उत्तर प्रदेश में पर्यटक आवास गृहों को 15 साल के लिए निजी क्षेत्रों को सौंपा जाएगा। यूपी के सरकारी गेस्टहाउस भी 5 स्टार होटल जैसे बनेंगे, कैबिनेट फैसले में निजी कंपनियों को देने की मंजूरी! UP Cabinet decision 2024
UP Cabinet decision 2024: यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (Uttar Pradesh State Tourism Development Corporation (UPSTDT) द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों (टूरिस्ट बंग्लों) में बेहतर आवासीय व खान-पान सेवा उपलब्ध कराने के लिए इन होटलों का संचालन संविदा के आधार पर निजी क्षेत्र के उद्यमियों को देगी। कुल 87 में से कितने पर्यटक आवास गृह संचालन के लिए निजी क्षेत्र में दिए जाएंगे इसे तय किया जा रहा है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया।
राज्य मंत्रिमंडल ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए सुविधाओं में सुधार लाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) के पर्यटक बंगलों को निजी उद्यमियों को 30 साल के पट्टे पर देने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि 30 साल का पट्टा ई-बोली के जरिए दो हिस्सों (15 साल को आपसी सहमति से 15 साल के लिए बढ़ाया जा सकेगा) में होगा। उन्होंने कहा कि हर साल पट्टे की राशि में 5% की वृद्धि का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि पट्टे की राशि का 50% यूपीएसटीडीसी को हैंडलिंग चार्ज के रूप में दिया जाएगा, जबकि शेष राशि सरकारी खजाने में जमा की जाएगी। सिंह ने कहा कि राज्य सरकार 1998 से पर्यटक बंगलों को पांच साल के पट्टे पर देने का प्रयास कर रही है और यह निजी उद्यमियों को आकर्षित नहीं कर रहा था। UP Cabinet decision 2024
उन्होंने कहा कि यूपीएसटीडीसी के पास 87 पर्यटक बंगले हैं और उनमें से केवल घाटे में चल रहे या बंद होने के कगार पर मौजूद बंगलों को ही पट्टे पर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इनमें से कुछ पर्यटक बंगलों को पांच साल की लीज पर देने का फैसला किया है और इनमें बदायूं, झांसी, आगरा, गाजीपुर और गढ़ मुक्तेश्वर में स्थित पर्यटक बंगले शामिल हैं। सिंह ने कहा कि राज्य में पर्यटकों की आमद बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में 2016-2017 में 16 करोड़ पर्यटक आए और 2023 में यह संख्या बढ़कर 48 करोड़ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यूपीएसटीडीसी के पर्यटक बंगलों की हालत खराब है और इन बंगलों को चलाने के लिए कर्मचारियों की कमी है।
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पर्यटन आवास गृहों को निजी क्षेत्र को सौंपने से जुड़े कुछ और नियम!
- शासन से मिली इकाइयों को प्रबंधकीय संविदा पर चलाने से होने वाली कमाई पर्यटन निगम की आय होगी|
- प्रबंधकीय संविदा पर चलाने से मिलने वाली रकम का आधा हिस्सा पर्यटन निगम के खाते में जाएगा और आधा हिस्सा राजकोष में|
- पर्यटकों को बेहतर आवास और खाने-पीने की सुविधा देने के लिए योगी सरकार पर्यटक आवास गृहों को निजी निवेशकों को लीज़ पर दे रही है|
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15 साल के लिए निजी क्षेत्र को दिए जाएंगे आवास गृह!
- पर्यटन निगम की इकाइयों को निजी क्षेत्र के माध्यम से संचालन के लिए न्यूनतम 15 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा।
- इसके बाद में पट्टा एवं किराया (Lease and Rent) में 15 फीसदी की वृद्धि की शर्त के साथ विस्तारित करते हुए अगले 15 साल के लिए दिया जाएगा।
- प्रत्येक वर्ष निवेशकर्ता द्वारा पर्यटन निगम को दी जाने वाली धनराशि में पांच फीसदी वृद्धि का भी प्रावधान किया जाएगा।
- पर्यटन निगम को शासन से अंशपूंजी के रूप में प्राप्त इकाइयों को प्रबंधकीय संविदा पर संचालित किए जाने से होने वाली कमाई पर्यटन निगम की आय मानी जाएगी।
- शेष इकाइयों को प्रबंधकीय संविदा पर संचालित कराए जाने पर प्राप्त होने वाली धनराशि की 50 फीसदी धनराशि पर्यटन निगम के खाते में हैंडलिंग शुल्क के रूप में जमा कराई जाएगी।
- शेष 50 फीसदी राशि राजकोष में जमा की जाएगी। UP Cabinet decision 2024
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निजी क्षेत्र को संचालन दिए जाने से रोजगार का सृजन होगा!
पर्यटन निगम की संचालित इकाइयों की जीर्ण-शीर्ण भौतिक स्थिति, मानव संसाधन में उत्तरोत्तर होती कमी तथा आतिथ्य व्यवसाय में युवा कार्मिकों की अधिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में निजी पर्यटन उद्यमियों को प्रोत्साहित करने व रोजगार के नये अवसर सृजित करने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से संचालन के लिए निजी क्षेत्र को दिया जाएगा। निजी उद्यमियों द्वारा इकाइयों के संचालन से पर्यटकों को मिलने वाली सुविधाओं में गुणात्मक सुधार होगा, उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा तथा रोजगार के नये अवसर भी उत्पन्न होंगे। यूपी में पर्यटन में असीम संभावनाएं हैं। पर्यटकों को स्तरीय, आवासीय व खानपान सुविधा उपलब्ध कराये जाने, पर्यटकों को प्रोत्साहित करने, मनोरंजन स्थलों के संचालन से यूपी में पर्यटकों की संख्या में और वृद्धि होगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड विविध गतिविधियों के लिए 32 पर्यटक बंगले/होटल और 07 अपटूर्स डिवीजन और 3 अन्य इकाइयों (32 Tourist Bungalow/Hotels & 07 UPTOURS Division and 3 other Units)का संचालन कर रहा है। UP Cabinet decision 2024
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