“प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2024 | Pradhanmantri Adarsh Gram Yojana 2024 | PM-AGY”, भारत में केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 में अनुसूचित जाति के लोगों के उच्च अनुपात (50% से अधिक) वाले गांवों के विकास के लिए शुरू किया गया एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। केंद्र और राज्य योजनाओं का अभिसरण और प्रति गांव के आधार पर वित्तीय धन आवंटित करना।
इस योजना को महत्वाकांक्षी माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य गांवों में कई विकास कार्यक्रम लाना है। इनमें से कुछ कार्यक्रम हैं भारत निर्माण, ग्रामीण सड़कों, जल आपूर्ति, आवास, विद्युतीकरण के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), और सर्व शिक्षा अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, एकीकृत बाल विकास सेवाएं , जैसी अन्य बड़ी योजनाएं , और स्वच्छता। यह कार्यक्रम लगभग 44,000 गांवों पर लागू होगा जहां अनुसूचित जाति की आबादी 50% से अधिक है और इसलिए वे Pradhanmantri Adarsh Gram Yojana (PM-AGY) के लिए योग्य हैं।
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प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2024 | Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana 2024 | PM-AGY
भारत सरकार द्वारा संचालित प्रायोगिक योजना “Pradhanmantri Adarsh Gram Yojana 2024 | PM-AGY”, के तहत 50 प्रतिशत से जयादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले अनुसूचित जाति ज्यादती क्षेत्रों को मिलाकर एक साथ विकास के लिए कार्यान्वयन सुचार रूप से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को शुरुआत में केवल पांच राज्यों अर्थात असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एवं तमिलनाडु (Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Rajasthan and Tamil Nadu) के एक हजार गांवों में परिक्षण के लिए चलाई गई थी ।
बाद में 22.01.2015 को इस योजना में सुधर करते हुए कई और राज्यों को इस योजना से जोड़ा गया, जैसे – असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखण्ड, ओडिशा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और हरियाणा के 1500 अनुसूचित जाति बहुतायत क्षेत्रों में इसका विस्तारण हुआ | यदि आप भी pmagy.gov.in, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) क्या है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो यहाँ पर इसके विषय में बताया जा रहा है |
“Pradhanmantri Adarsh Gram Yojana 2024 | PM-AGY” एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजना है जोकि अनुसूचित जाति बहुल गावों के विकास के लिए पायलट स्तर पर 1000 गावों में 2009-10 में प्रारम्भ हुई थी, उसके बाद वर्ष 2014-15 में इस योजना को 1500 गांव तक विस्तारित किया गया और उसके बाद वर्ष 2018-19 से नई गाइडलाइन के साथ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) का सतत क्रियान्वयन किया जा रहा हैं, जिसके अंतर्गत 2024-25 तक 27 हजार गांवों को शामिल करना तय किया गया हैं और प्रत्येक गांव को विभिन्न मानकों को पूरा करने के लिए 21 लाख रुपये देना तय हैं | परन्तु यह योजना जब तक निश्चित समय सीमा में अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाती उससे पहले ही वर्ष 2021-22 के बजट में Pradhanmantri Adarsh Gram Yojana (PMAGY) को दो अन्य स्कीम (अनुसूचित जाति उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA to SCSP) और Babu Jagjivan Ram Chhatrawas Yojana (BJRCY)) के साथ विलय कर, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) नई योजना का गठन कर दिया गया।
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प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2024 के फ़ायदे क्या हैं | Benefits of Pradhanmantri Adarsh Gram Yojana 2024
भौतिक मूलढ़ांचा (Physical infrastructure)
- निकटतम प्रमुख सड़क से बारहमासी सड़क से जुड़ा होना चाहिए। इसी तरह, एक बहु-बस्ती वाले गांव के मामले में, सभी बस्तियों को एक-दूसरे से हर मौसम में खुली रहने वाली सड़क से जोड़ा जाना चाहिए।
- सभी को स्थायी आधार पर सुरक्षित पेयजल तक पहुंच।
- सभी घरों में बिजली होनी चाहिए.
- गाँव में कीचड़ रहित आंतरिक सड़कें और पर्याप्त सड़क प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए।
- गांव में पर्याप्त संचार सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे- डाकघर, टेलीफोन और, यदि संभव हो तो इंटरनेट, और भारत निर्माण कॉमन सर्विस सेंटर (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया जा रहा है)।
- गांव में या नजदीक में नियमित शाखाओं के माध्यम से और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट/बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल के माध्यम से पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता।
- सभी निवासियों के पास पर्याप्त आवास होना चाहिए, और कोई भी बेघर परिवार नहीं होना चाहिए।
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स्वच्छता एवं पर्यावरण (Sanitation and Environment)
- गाँव में उच्च स्तर की स्वच्छता होनी चाहिए – यह शुष्क शौचालयों और खुले में शौच से मुक्त होना चाहिए, और इसमें स्वच्छता शौचालय, नालियाँ और एक कुशल अपशिष्ट निपटान प्रणाली होनी चाहिए। इसे, जहां तक संभव हो, “निर्मल ग्राम पुरस्कार” मानदंडों को पूरा करना चाहिए।
- गाँव को अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए:-
- पेड़ लगाना,
- जल संचयन कार्य और जल निकायों का रखरखाव
- ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग, जैसे- बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, धुंआ रहित चूल्हे इत्यादि।
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सामाजिक अवसंरचना, मानव विकास और सामाजिक सद्भाव (Social Infrastructure, Human Development and Social Harmony)
- एक आंगनवाड़ी केंद्र और उचित स्तर के स्कूल होने चाहिए।
- गाँव में आंगनवाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत और सामुदायिक भवन के लिए पर्याप्त और आकर्षक भवन होने चाहिए। गांव में खेल और अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए।
- 3-6 आयु वर्ग के सभी बच्चों को आंगनवाड़ी में नामांकित किया जाना चाहिए और नियमित रूप से उपस्थित होना चाहिए। इसी तरह, 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का नामांकन होना चाहिए और नियमित रूप से स्कूल जाना चाहिए।
- सभी वयस्कों को कम से कम कार्यात्मक रूप से साक्षर होना चाहिए और सतत शिक्षा के लिए सुविधाओं तक पहुंच होनी चाहिए।
- माताओं के लिए उचित प्रसवपूर्व और प्रसवपूर्व देखभाल के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और प्रजनन बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) सुविधाओं तक सभी की पहुंच।
- 100 प्रतिशत संस्थागत प्रसव, बच्चों का पूर्ण टीकाकरण एवं छोटे परिवार के मानक का पालन।
- एक समुदाय के रूप में गाँव को अपनी महिलाओं, बच्चों (विशेषकर लड़कियों), वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
- शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ का सार्वजनिक उपभोग नहीं होना चाहिए और आम तौर पर उनके उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
- गाँव में एक सक्रिय ग्राम सभा/ग्राम पंचायत, महिला/स्वरोजगार स्वयं सहायता समूह, युवा क्लब और महिला मंडल होना चाहिए।
- कोई जाति-आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए, अस्पृश्यता का पूर्ण उन्मूलन और कमजोर वर्गों के बीच सुरक्षा और सम्मान की भावना होनी चाहिए।
- ग्रामवासी अपने संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहें एवं उनका प्रयोग करें। इसी प्रकार उन्हें भी अपने मौलिक एवं नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक होकर उनका निर्वहन करना चाहिए।
आजीविका (livelihood)
- गाँव के सभी युवाओं और वयस्कों के पास पर्याप्त रोजगार और आजीविका के साधन हों और उनमें कौशल विकास की पर्याप्त व्यवस्था हो ताकि उनमें से अधिक से अधिक लोग कुशल रोजगार में हों।
- गाँव में होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों, विशेषकर कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि में नई तकनीक पर आधारित प्रगतिशील और कुशल प्रथाओं का उपयोग किया जाना चाहिए।
- गांव के कृषि एवं अन्य उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्यों तक पर्याप्त पहुंच होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) के उद्देश्य | Objectives of Pradhanmantri Adarsh Gram Yojana (PMAGY)
आदर्श ग्राम योजना का मुख्यस उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुतायत क्षेत्रों का एक साथ विकास करना है,जो निम्न है |
- प्रमुख तौर से, केंद्र और राज्य के योजनाओं का क्रियान्वयन के माध्यम से |
- इन गांवों में पूर्ति निधि के तौर पर केद्रीय सहायता लगभग 20.00 लाख रू0 प्रति गांव तक प्रदान करना, इसमें 5 लाख रुपए की अतिरिक्त धन राशि दी जा सकती है यदि राज्य भी तद्नुरूप अंशदान देता है।
- उन कार्यकलापों को शुरुआत करने के लिए अंतराल-पूर्ति घटक की मुहैया कराना, जो केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत नहीं आते हैं और उन्हें ‘अंतराल-पूर्ति’ घटक के तहत शुरू किया जाना हो।
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प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2024 का लक्ष्य | Target of Pradhanmantri Adarsh Gram Yojana 2024
- गरीबी का यथासंभव उन्मूलन, परन्तु तीन साल के अंदर कम से कम 50% तक इसके प्रसार में गिरावट।
- सार्वभौमिक प्रौढ़ साक्षरता।
- 100 नामांकन और प्रथम चरण में बच्चों का बना रहना।
- 2012 तक शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जीवित जन्म) में 30 तक तथा मातृ मृत्यु दर (प्रति लाख) में 100 तक गिरावट ।
- सभी पात्र परिवारों के लिए आईएवाई आवासों का 100 % आबंटन का होना।
- गांव ग्रामीण विकास मंत्रालय के पेयजल आपूर्ति विभाग के निर्मल ग्राम पुरस्कार मानकों को सही तरीके से पूरा करें।
- सतत आधार पर सभी ग्रामवासियों के लिए सुरक्षित पेयजल का सुविधा देना।
- गर्भवती महिलाओं के लिए 100% संस्थागत प्रसव। बच्चों का पूर्ण टीकाकरण का उपलब्ध कराना ।
- गांव को डामर रोड के साथ जोड़ना।
- गांव में मृत्यु और जन्म का 100% पंजीकरण अनिवार्य।
- बाल विवाह और बाल श्रम पर प्रतिबंध।
- शराब और अन्य नशीले पदार्थो के सार्वजनिक उपभोग पर रोक।
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प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2024 के लिए अनुदान | Grant for Pradhanmantri Adarsh Gram Yojana 2024
- लॉन्चिंग चरण में केंद्र ने असम, बिहार और राजस्थान को ₹555.4 मिलियन (US$7.0 मिलियन) की राशि आवंटित की थी।
- एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह कार्यक्रम असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु के 1,000 गांवों में ₹1 बिलियन (US$13 मिलियन) के आवंटन के साथ लागू किया गया था, जिसमें प्रत्येक गांव को प्रति वर्ष ₹1 मिलियन (US$13,000) मिलते थे।
- सितंबर 2011 में परियोजना पर वार्षिक धनराशि बढ़ाकर ₹2 मिलियन (US$25,000) प्रति गांव कर दी गई और तब तक इन गांवों में ₹1.94 बिलियन (US$24 मिलियन) खर्च किए जा चुके थे।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार की योजना 44,000 गांवों को कवर करने की है, जिसमें प्रत्येक गांव के लिए ₹5 मिलियन (US$63,000) का आवंटन किया जाएगा।
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प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2024 की क्रियान्वय प्रक्रिया | Implementation process of Pradhanmantri Adarsh Gram Yojana 2024
योजना का उद्देश्य चयनित गांवों का एकीकृत विकास करना है ताकि उनके पास सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सभी आवश्यक भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा हो। योजना का एक अन्य उद्देश्य साक्षरता दर, प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता दर, शिशु मृत्यु दर/मातृ मृत्यु दर और उत्पादक संपत्तियों के स्वामित्व जैसे सामान्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के संदर्भ में अनुसूचित जाति और अन्य समुदायों के बीच असमानता को दूर करना है। कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दो समितियां, उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया है।
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प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) का विलय | Merger of Pradhanmantri Adarsh Gram Yojana (PMAGY)
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के अंतर्गत केंद्र सरकार ने यह विलय, वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में ही कर दिया था जबकि विलय की सहमति का सर्कुलर 06 जून 2022 को जारी किया गया | तीनों योजनाओं का यह विलय अपने आप में चौंकाने वाला है क्योंकि यह तीनों स्कीम अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है और तीनों की योजनाओं का पृथक-पृथक क्षेत्र और लाभार्थी हैं, ऐसे में जब पहले से ही ये योजनाएं अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रही हैं और ऐसे में तीन योजनाओं का एक साथ विलय करने पर बजटीय खर्चे और प्रगति की मॉनिटरिंग सुचारु रूप से कैसे हो पायेगी यह एक महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसी मसले पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी द्वारा भी गंभीरता व्यक्त की गयी है और कहा गया है कि “The Committee are also concerned about the performance of each of the Schemes after their merger since there is unified allocation of funds for these three Schemes unless performance is quantified, the success/performance cannot be assessed. The Committee would, therefore like the Department to ensure that all three Schemes are given equal weightage as they are equally important for the welfare of Scheduled Castes. In case there are less proposals under one Scheme, funds should not be utilized on other Scheme rather necessary steps should be taken to ensure that the scheme lagging behind is suitably attended to”.– Page no. 111, Thirty First Report, STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE ANDEMPOWERMENT (2021-22). हालाँकि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों में बताया गया है कि आदर्श ग्राम योजना पहले से स्वीकृत गाइडलाइन के अनुसार ही संचालित होगी और यह PM-AJAY “आदर्श ग्राम” कॉम्पोनेन्ट के रूप में रहेगी ।
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Conclusion
सकेंतकों के नवीनतम लक्ष्यों और उपलब्धियों को देखने से ज्ञात होता है कि, अभी अधिकांश संकेतक लक्ष्यों से कही पीछे हैं, और वर्तमान स्थिति को देख यह नहीं लगता कि दस हजार आदर्श गांवों के स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता हैं |
“प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2024 | Pradhanmantri Adarsh Gram Yojana 2024 | PM-AGY”, एक बेहतर योजना साबित हो सकती है यदि उसके क्रियान्वयन को केंद्र सरकार गंभीरता से ले, उसके लिए जरुरी है की प्रत्येक गांव के लिए तय मानकों के हिसाब से बजट जारी किया जाए और बजट में कटौती नहीं की जाए, सभी गांवों का असेसमेंट जल्द ही पूर्ण कराया जाए ताकि मानकों और संकेतकों की वास्तविक स्थिति का जायजा लग सके और जरूरत के हिसाब से सही योजना के साथ मानकों को दुरुस्त किया जा सके।
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