प्रधान मंत्री स्मार्ट सिटी मिशन | Pradhan Mantri Smart City Mission | PMSCM

प्रधान मंत्री स्मार्ट सिटी मिशन | Pradhan Mantri Smart City Mission | PMSCM भारत सरकार द्वारा उस विशेष शहर या कस्बे में रहने वाले नागरिकों की जीवन शैली में सुधार के लिए एक पहल है। सर्वोत्तम प्रथाओं, सूचना और स्मार्ट प्रौद्योगिकियों द्वारा इस पहल को और आगे बढ़ाया जाएगा। कई सार्वजनिक-निजी भागीदारी फर्म भी स्मार्ट सिटीज मिशन का हिस्सा बनने जा रही हैं।

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प्रधान मंत्री स्मार्ट सिटी मिशन | Pradhan Mantri Smart City Mission | PMSCM

प्रधान मंत्री स्मार्ट सिटी मिशन | Pradhan Mantri Smart City Mission | PMSCM पहली बार 25 जून 2015 को भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय पूरे शहरों में मिशन को क्रियान्वित करने का प्रभारी है। प्रत्येक राज्य में एक स्पेशल परपज व्हीकल/Special purpose vechicle (SPV) भी बनाया गया है और इसका नेतृत्व सीईओ (CEO) करते हैं। यह स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के उचित कार्यान्वयन की देखभाल के लिए किया जाता है। नए युग के विकास के इसे सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा 7,20,000 करोड़ रुपये का वित्त पोषण प्रदान किया गया है।

पांच दौर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद पूरे भारत के 100 शहरों का चयन किया गया है। भारत में स्मार्ट शहरों की सूची और मास्टर प्लान के अनुसार विकास होने लगता है। इस विकास मिशन में पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने हिस्सा लिया है। राज्य और केंद्र सरकार की विचारधाराओं में अंतर के कारण पश्चिम बंगाल (West Bengal) इस पहल का हिस्सा नहीं है। इसके बाद, नवी मुंबई और मुंबई भी मिशन से महाराष्ट्र राज्य से हट गए।

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प्रधान मंत्री स्मार्ट सिटी मिशन की विशेषताएं | Features of Prime Minister Smart City Mission

स्मार्ट सिटीज मिशन का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और जीवन शैली की गुणवत्ता को बढ़ाना है। लेकिन ये लक्ष्य कैसे हासिल होंगे? जानिए कैसे स्मार्ट सिटी इंडिया के उद्देश्यों को इसकी विशेषताओं के साथ विकास के लिए लागू किया जा रहा है।

1.  मिशन प्रति क्षेत्र उपयोग योजना के अनुसार मिश्रित भूमि के उपयोग को बढ़ावा देता है। इसलिए, यह राज्य को बहु-उद्देश्यों के लिए विशाल भूमि रखने और तदनुसार उप-कानून बनाने की अनुमति देता है। इस मिशन के तहत, पर्यावरण के अनुकूल उपाय करके एक भूमि क्षेत्र के कई उपयोगों को पूरा किया जाएगा।
2.  सभी को आवास विकल्प उपलब्ध कराना स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का एक अन्य प्रमुख लक्ष्य है। स्मार्ट विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लिविंग क्वार्टर बिल्डिंग ब्लॉक्स (Living Quater Building Blocks) हैं। इसलिए, कम आय वाले समूहों के लिए आश्रय प्रदान करने के लिए अधिक आवास निर्माण परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
3.  लोगों को जाम (Traffic) से राहत दिलाने के लिए मिशन शुरू किया गया है।
4. स्मार्ट सिटी इंडिया लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा, संचार को बढ़ावा देगा और साथ ही स्मॉग (Smog) को कम करेगा।
5. दुर्घटनाओं से बचने के लिए साइकिल चालकों और पैदल चलने वालों के लिए नई पैदल सड़कों का भी निर्माण किया जा रहा है।
6.  उद्यान, पार्क, ओपन जिम, खेल के मैदान आदि जैसे मनोरंजक स्थलों का विकास मिशन के अन्य प्रमुख लक्ष्य हैं। यह भारतीय नागरिकों के बीच एक अच्छी जीवन शैली को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
7.  सिस्टम और लोगों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सरकार से जुड़ी सेवाएं धीरे-धीरे डिजिटल हो रही हैं। इसलिए, अब नागरिक सेवा या सहायता का अनुरोध करने के लिए नगरपालिका कार्यालय जाने के बजाय केवल पोर्टल पर जा सकते हैं।
8. अब आने-जाने के और भी रास्ते हैं, जैसे बसें और ट्रेनें, और उनका उपयोग करना आसान बनाने के लिए जगह बनाई जा रही हैं।
9.  प्रत्येक शहर को शिक्षा, स्थानीय पाक कला, स्वास्थ्य, कला, खेल, फैशन, संस्कृति और कई अन्य क्षेत्रों में भी पहचान दी जाती है।
10.  क्षेत्र के विकास के लिए सेवाओं और बुनियादी ढांचे में स्मार्ट तकनीकों को लाया और लागू किया जाता है।

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स्मार्ट सिटी मिशन की स्मार्ट सेवाएं क्या हैं | What are the smart services of Smart City Mission

मिशन के तहत बुनियादी ढांचे के लिए स्मार्ट समाधानों का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे:-

1. सार्वजनिक सूचना और शिकायत निवारण (Public Information and Complaint Resolution)
2. इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण (Electronic Service Distribution)
3. नागरिक-शहर की आंख और कान (Citizen-City Eye and Ear)
4. वीडियो अपराध निगरानी (Video Crime Surveillance)
5. नागरिक जुड़ाव (Citizen Engagement)
6. खाद के लिए अपशिष्ट (Improper Waste Disposal)
7. ऊर्जा और ईंधन के लिए अपशिष्ट (Improper Energy and Fuel Usage)
8. इलाज के लिए हर बूंद (Healthcare for All)
9. सी एंड डी अपशिष्ट का उपचार (Treatment of Sewage and Drainage)
10. 1स्मार्ट मीटर और पानी और बिजली के लिए प्रबंधन (Smart Meter and Management for Water and Electricity)
11. रिसाव की पहचान (Identification of Slums)
12. पानी की गुणवत्ता की निगरानी (Monitoring Water Quality)
13. ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत (Renewable Energy Sources)
14. ऊर्जा दक्षता और हरित भवन (Energy Efficiency and Green Buildings)
15. स्मार्ट पार्किंग (Smart Parking)
16. बुद्धिमान यातायात प्रबंधन प्रणाली (Intelligent Traffic Management System)
17. एकीकृत बहु-मॉडल परिवहन (Integrated Multi-Modal Transportation)
18. टेली-चिकित्सा (Telemedicine)
19. व्यापार सुविधा केंद्र (Business Facilitation Center)
20. कौशल विकास केंद्र (Skill Development Center)

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स्मार्ट सिटी मिशन का वित्तपोषण | Smart City Mission Funding

कुल मिलाकर, सरकार ने 7,20,000 करोड़ रुपये की राशि का वित्त पोषण किया है। पांच साल में प्रति शहर औसतन 100 करोड़ रु. यह योजना 50:50 मॉडल पर केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में संचालित की जाएगी, जिसका अर्थ है कि केंद्र द्वारा 50 करोड़ रुपये और राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश 50 करोड़ रुपये देंगे। लेकिन भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन एक समस्या का सामना कर रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्यों की तुलना में अधिक पैसा दिया है। केंद्र सरकार ने 27,282 करोड़ रुपये और राज्यों ने सिर्फ 20,124 करोड़ रुपये दिए। तिथि के अनुसार कुल 100 शहरों का चयन किया गया है। पहले स्लॉट में पश्चिम बंगाल, मुंबई और नवी मुंबई ने प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन बाद में उन्होंने आवेदन वापस ले लिया।कई शहर जो स्मार्ट सिटीज मिशन का हिस्सा हैं, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित हैं।

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प्रधान मंत्री स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा चुने गए शहरों की सूची | List of cities selected by the Central Government under the Prime Minister Smart City Mission

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प्रधान मंत्री स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत किस राज्य के सबसे अधिक शहर हैं शामिल | Which state has the maximum number of cities included under the Prime Minister Smart City Mission?

तमिलनाडु में सबसे अधिक 12 शहर स्मार्ट सिटी में हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 शहर हैं। हालांकि, साल 2019 के बजट सत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को सात अन्य नगर निगमों में बढ़ाने की बात कही थी, जिसके बाद केंद्र के 10 और राज्य की 7 स्मार्ट सिटी हो गई थी।

स्मार्ट सिटी योजना के लिए शहरों की क्या योग्यता | What is the eligibility of cities for smart city scheme?

• कम से कम 15 प्रतिशत इलाका शिक्षण संस्थान के लिए होना चाहिए.
• 1.25 लाख जनसँख्या के लिए कम से कम एक कॉलेज का होना जरुरी है.
• 10 लाख की आबादी के लिए एक विश्वविद्यालय, एक मेडिकल कॉलेज, एक पैरामेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का होना अनिवार्य है.
• स्मार्ट सिटी में बिजली की सप्लाई और पानी की उपलब्धता 24 घंटे और 7 दिन लगातार रहे.
• इसके तहत लोगों के यातायात का उचित प्रबंध होना चाहिए ताकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सके और लोगों के चलने के लिए कम से कम 2 मीटर चौड़े पगडण्डी होने जरुरी हैं. सड़को की क्वालिटी (quality) बहुत अच्छी और समय समय पर इसका नवीनीकरण होनी जरुरी है.
• आर्थिक रूप से जो लोग घर बनाने लायक न हो उनके पास भी घर होंगे.
• Smart City में एमर्जेन्सी के वक़्त एम्बुलेंस को कहीं भी पहुँचने में आधे घंटे से ज्यादा वक़्त नहीं लगना चाहिए.
• ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमे उचित रूप से हर तरह आधुनिक मशीने और सुविधा उपलब्ध हो और हर नागरिक को उसका लाभ मिल सके.
• हाई स्पीड वाली वाई फाई (Wi-Fi) के जरिये इंटरनेट की सुविधा 100% घरों में हो.
• घर, ऑफिस, गाडी इंसान कही भी उसे नेटवर्क की उचित सुविधा मिले.
• शहर में सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतेज़ाम का भी होना जरुरी है.
• शहर में सफाई की उचित व्यवस्था हो और कहीं भी गन्दगी न हो.
• किसी भी सेवा को पाने के लिए लोगों को अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े.

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प्रधान मंत्री स्मार्ट सिटी मिशन के फायदे | Benefits of Prime Minister Smart City Mission

1. E-Governance और नागरिक सेवा

आज सरकारी काम जितने भी सभी ऑनलाइन किये जा चुके है. इसीलिए अब हर व्यक्ति घर बैठे ही सभी वैसे काम जिसे करने के लिए उसे सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे अब वो घर बैठे ही उन्हें पूरा कर सकेगा. साथ ही जिन कामों को पूरा होने में देरी लगती थी वो भी एक निश्चित समय के अंदर पूरी हो जाएगी.

Smart City Mission या योजना के तहत ये फायदा है की अगर आप चाहे तो सारी सुविधा के लिए अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा. सरकारी कामो के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की उपलब्धता दी जाएगी.

सिंगल विंडो का मतलब है सरकारी विभाग के लिए जिस तरह से हमे अलग अलग ऑफिस जाना पड़ता है वहां पर सिर्फ एक ही ऑफिस होगा जहाँ से हर विभाग के कामों को पूरा किया जा सकेगा. लोगों की सुरक्षा के लिए हर वक़्त सरकार की नज़र चारों तरफ होती है इसलिए 24 CCTV कैमरा के जरिये निगरानी की जाती है.

2. ऊर्जा की व्यवस्था

विश्व बहुत ही तेज़ गति से बदल रहा है और प्राकृतिक संसाधन का भी इस्तमाल बहुत ही धड़ल्ले से हो रहा है. सरकार ने नए विकल्पों को मद्दे नज़र रखते हुए ऐसे सोर्स का प्रयोग करेगी से जिससे ऊर्जा की आपूर्ति भी होती रहेगी और प्राकृतिक संसाधनों को भी बहुत ही एहतियात के साथ प्रयोग किया जा सकेगा. लोगों को सौर ऊर्जा और दूसरी अनेक ऊर्जा श्रोतो की तरफ मोड़ा जायेगा ताकि ऊर्जा के प्राकृतिक श्रोतों की बचत की जा सके.

3. जल-आपूर्ति

जल ही जीवन है. ये अक्सर हम सुनते रहते हैं और बचपन से हम ये स्कूल और कॉलेज में भी पढ़ते आ रहे हैं. वैसे तो पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी ही है लेकिन पीने लायक पानी अधिक नहीं है बहुत से ऐसे में एरिया हैं जहाँ पानी की बहुत समस्या होती है लेकिन इस योजना के अंतर्गत लोगों को किसी तरह की पानी की समस्या नहीं होगी. खाने, कपडे धोने, नहाने, सफाई के लिए हर रोज़ प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी दिया जायेगा.

4. शहरी विकास की गति

विकास के मायने हैं लोगों की ज़िन्दगी को आसान बनाना. Smart City Mission का मकसद ही यही की लोगों के जीवन को सरल कर दिया जा सके. हर रोज़ नए विकास के काम करते रहेगी सरकार और जो समस्या दिखेगी उस पर काम कर के समस्या को ख़तम कर देगी. ये सभी काम बहुत ही तेज़ी से होगा, शहरों में आज जो गति देखते हैं काम करने की उसकी तुलना में इन शहरों में काफी बदलाव देखने को मिलेगा.

5. सफाई की व्यवस्था

सुन्दर और अत्याधुनिक शहर तभी बनाया जा सकेगा जब सफाई बहुत ही उच्च स्तर की होगी. इस योजना के अंतर्गत सफाई के लिए काफी ध्यान दिया जायेगा जैसा की आप दूसरे देशों में देखते हैं.

स्वच्छ भारत अभियान के साथ ही सरकार ने पहले ही सफाई को लेकर पुरे भारतवर्ष को जागरूक कर रखा है.सफाई इंसान की नैतिक जिम्मेदारी है. और सभी को इस में शामिल होना चाहिए.

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FAQ

Q.  सिटी मिशन लॉन्च की तारीख क्या है?

सिटी मिशन की लॉन्च तिथि 25 जून, 2015 है। भारत के प्रधान मंत्री – श्री नरेंद्र मोदी ने मिशन का उद्घाटन किया था।

Q. भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य क्या है?

भारत में स्मार्ट सिटी मिशन देश के विकास और सभी के लिए जीवन को आसान बनाने में मदद करके वहां रहने वाले लोगों के लिए चीजों को बेहतर बनाने की योजना है।

Q. स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए कितना धन उपलब्ध कराया गया है?

स्मार्ट सिटीज मिशन को सफल बनाने के लिए 7,20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

Q. भारत सरकार का कौन-सा विभाग मिशन की देख रेख करता है?

भारत सरकार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से कार्यक्रम चला रही है।

Q. भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितने शहरों का चयन किया गया है?

भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए सौ शहरों को चुना गया है। हालांकि, राजनीतिक मतभेदों के चलते पश्चिम बंगाल इस मिशन में शामिल नहीं हो रहा है।

Q. भारत में नंबर एक स्मार्ट सिटी कौन सी है?

केंद्रीय आवास और ठोस मामलों के मंत्रालय द्वारा एक आकलन के बाद भोपाल को 2022 में भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए शीर्ष स्थान दिया गया है।

Q. भारत में कुल कितने स्मार्ट सिटी हैं?

केंद्रीय आवास और कंक्रीट मामलों के मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में भारत में लगभग 100 स्मार्ट शहर हैं।

Q. हमें भारत में स्मार्ट शहरों की आवश्यकता क्यों है?

भारत में स्मार्ट शहर आर्थिक विकास को विकसित करने और बढ़ावा देने और स्मार्ट प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

Q. स्मार्ट शहर पर्यावरण की मदद कैसे करते हैं?

स्मार्ट सिटी वाहनों के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का स्मार्ट तरीका है। योजनाएं परिवहन क्षेत्र द्वारा उत्पादित बिजली और गर्मी को भी कम करती हैं।

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