प्रधानमंत्री उड़ान योजना | Pradhan Mantri UDAN Yojana | PM-UDAN

प्रधानमंत्री उड़ान योजना | Pradhan Mantri UDAN Yojana | PM-UDAN, नई दिल्ली में केन्द्रीय सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू द्वारा 21 अक्टूबर सन 2016 को लोंच की गई| लेकिन इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2017 से हुई है और 10 साल तक की अवधि के लिए इस योजना में ऑपरेशन होगा| इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम कीमत की हवाई टिकटों को उपलब्ध कराना है| UDAN का पूरा नाम “उड़े देश का आम नागरिक” है|

यह योजना लोगों के लिए सस्ती उड़ान बनाने के लिए है जोकि यात्रा करना चाहते है और देश के 2 टायर या 3 टायर शहरों में यहाँ – वहाँ जाना चाहते हैं. तात्कालिक समय में हुई घोषणा के अनुसार आम आदमी महज 2500 रूपए में हवाई जहाज का टिकट बुक करा सकता है| इस योजना के तहत शुरू होने वाली पहली फ्लाइट दिल्ली और कलकत्ता के मध्य उड़ने वाली है| यहाँ इस योजना से जुडी सभी जानकारियां दी जायेंगीं|

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प्रधानमंत्री उड़ान योजना | Pradhan Mantri UDAN Yojana | PM-UDAN

देश के सभी आम नागरिक भी पैसों वाले लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास अधिक धन होता है और कुछ लोगों के पास पैसों की थोड़ी समस्या होती है, जिसके कारण वो अपने कुछ सपने तो पूरे कर लेते हैं और कुछ कम पैसों की वजह से अधूरे ही रह जाते हैं | इसी तरह आम जीवन व्यतीत करने वाले कुछ नागरिकों का सपना होता है, कि वह भी दूसरे लोगों की तरह प्लेन से यात्रा करें, लेकिन प्लेन की टिकट महंगी होने की वजह से लोग अपना यह सपना नहीं पूरा कर पाते है | इसलिए इस समस्या का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई उड़ान योजना की शुरुआत कर दी है |

योजना के तहत, सरकार एयरलाइनों को व्यवहार्यता अंतर अनुदान (VGF) प्रदान करती है ताकि वे कम सेवा वाले छोटे शहरों और कस्बों के लिए नए मार्ग शुरू कर सकें। योजना के तहत, 774 रूट्स को 410 हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों (774 routes to 410 airports and airstrips) को जोड़ने के लिए चुना गया था। इनमें से 54 रूट्स मार्च 2023 तक चालू थे। योजना ने 2022-23 में 3.4 करोड़ से अधिक यात्रियों को परिवहन किया।

इस योजना की शुरुआत नई दिल्ली में केन्द्रीय सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू द्वारा 21 अक्टूबर सन 2016 को जारी कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद इसकी  शुरुआत अप्रैल 2017 में की गई थी | इस योजना का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को कम कीमत पर हवाई टिकटों को उपलब्ध कराना है | यदि आप भी उड़ान योजना के विषय में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको  उड़ान योजना (UDAN Scheme) क्या है, UDAN Full Form in Hindi, इसकी विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है |

प्रधानमंत्री उड़ान योजना का विवरण | Details of Pradhan Mantri Udan Yojana

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उड़ान योजना की मुख्य विशेषताएं | Features of the UDAN Scheme

• यह दस वर्षीय प्रोजेक्ट है। यह योजना राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति (National Civil Aviation Policy-NCAP)  का हिस्सा है, जिसे 15 जून 2016 को घोषित किया गया था।
• योजना के तहत उड़ान प्रणाली में भाग लेने वाली एयरलाइनों को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया  के माध्यम से चुना जाता है।
• घरेलू एयरलाइंस को अधिक क्षेत्रीय मार्गों पर उड़ान भरने के लिए प्रोत्साहित करके, यह योजना छोटे शहरों और अलग-अलग क्षेत्रों को विमानन मानचित्र पर उभारने का प्रयास करती है।
• राज्य सरकार ने कुछ उपायों को दस साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है, जिसमें ईंधन भरने की सुविधा की सुविधा के लिए जीएसटी में एक प्रतिशत की कमी, तेल कंपनियों के साथ समन्वय, हवाई अड्डे के लिए भूमि का प्रावधान और सहायक विकास प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों और उपयोगिताओं को सब्सिडी दर पर शामिल किया गया है।
• (Airports Authority of India) एएआई उड़ान and आरसीएस (Regional Connectivity Scheme) उड़ानों पर रूट नेविगेशन और सुविधा शुल्क (Route Navigation Facility Charges-RNFC) सामान्य दरों के 42.40 प्रतिशत की कम दर पर लगाया जाएगा।
• क्षेत्रीय कनेक्टिविटी कोष इस योजना के तहत चयनित एयरलाइन ऑपरेटर को आरसीएस उड़ान (उड़ानों) के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसे व्यवहार्यता अंतर अनुदान (Viability Gap Funding-VGF) कहा जाता है।
• 2,500 रुपये प्रति सीट प्रति घंटे की दर से दरों को विनियमित करके सरकार उड़ान स्कीम को और अधिक किफायती बनाने की उम्मीद करती है।

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प्रधानमंत्री उड़ान योजना का महत्व | Importance of Pradhan Mantri Udan Yojana

• उड़े देश का आम नागरिक योजना (UDAN) यात्रियों को कर्नाटक के हुबली और बलडोटा, पश्चिम बंगाल के बर्नपुर, बिहार के दरभंगा, हरियाणा के हिसार और अन्य जैसे दूरदराज के हवाई अड्डों से आने-जाने की अनुमति देती है।
• उड़ान योजना (UDAN Scheme 2024) पहल छोटे और पहली बार ऑपरेटरों को यात्री यातायात के तेजी से विकास में भाग लेने की अनुमति देकर भारत के विमानन व्यवसाय में मदद करती है।
• एयरलाइनों को योजना द्वारा खोले गए क्षेत्रीय मार्गों पर उड़ान भरने के अनन्य अधिकारों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए।
• मजबूत क्षेत्रीय संयोजन से ग्रामीण स्थानों की अर्थव्यवस्था को मदद मिलने की भी उम्मीद है जो इसे देश के नए विमानन मानचित्र में शामिल करते हैं।
• योजना का उद्देश्य आभासी हवाई अड्डों के मुद्दे को स्पष्ट करना है उर साथ ही यह यात्रा पर लागत बचत भी प्रदान करता है।
• यह योजना एयरलाइनों को इन परिचालनों को किफायती बनाने के लिए व्यवहार्यता अंतर अनुदान (VGF) देकर कम सेवा वाले छोटे शहरों और कस्बों के लिए नए मार्ग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

उड़ान स्कीम का उद्देश्य | Objective of UDAN Scheme

• उड़ान स्कीम की घोषणा साल 2016 में भारत सरकार के एविएशन मंत्रालय द्वारा की गयी थी, जिस पर इस साल अमल शुरू किया गया है.
• इस योजना के तहत सरकार देश को रीजनल कनेक्टिविटी देना चाह रही है| योजना के अनुसार इसके फ्लाइट्स (flights) अधिकतम 800 किमी की दूरी तय करेंगे|
• इस योजना के तहत देश के 43 शहरों को फ्लाइट्स से जोड़े जाने की खबर है. साथ ही इससे ऐसे लगभग 12 एअरपोर्ट जोड़े जायेंगे, जो अनियमित रूप से चल रहे हैं| इसके साथ 31 ऐसी जगहें सक्रीय हो पाएंगी, जहाँ एअरपोर्ट तो है किन्तु उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है|
• इस योजना के तहत एयर इंडिया सबसीडरी अलायन्स पहली एयर लाइन बनी, जिसने इस योजना के तहत दिल्ली और शिमला के बीच हवाई जहाज चलाई| अलायन्स एयर की तरफ से इस योजना के तहत 48 सीटों वाली एटीआर -42 रेगुलर बेसिस पर उड़ान भरेगी| ये सभी फ्लाइट्स इकनोमिक क्लास की होंगीं|
• छोटी रन-वे (run-way) लम्बाई, ऊंचाई और तामपान सीमओं की वजह से फ्लाइट की 48 सीट्स ही बुक नहीं करायी जाएँगी, अर्थात हवाई जगह में पूरी तरह से 48 सीटों पर लोग सफ़र नहीं कर पाएंगे|
• दिल्ली शिमला रूट में फ्लाइट अपनी पहली उड़ान के समय 35 और वापसी के समय 15 पैसेंजेर को लेकर उड़ान भरेगी|
• इस दौरान खाली रहने वाली सीटों पर प्रति सीट 3000 रूपए का वीजीएफ़ जारी करेगी|
• VGF का वहन सरकार ही करेगी|
• इस वीजीएफ़ का प्रयोग एयरलाइन के नियमन के लिए तथा अन्य खर्चों के रूप में किया जायेगा|
• एयरलाइन के लिए सालाना 205 करोड़ के खर्च की बात कही गयी है|
• इस कार्य के लिए 19 राज्य और तीन केन्द्रशासित प्रदेशों ने एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) (MOU) साइन किया है|
• इस योजना में राज्य सरकारों की भूमिका अहम् है. केंद्र सरकार राज्य सरकारों से आवश्यकतानुसार ज़मीन, अच्छी सुरक्षा व्यवस्था, कम पैसे में एयरपोर्ट के लिए आवश्यक सर्विस देने की बात कही है|
• केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मुफ्त में आरसीएस एअरपोर्ट के लिए ज़मीन की मांग कर रही है|
• इस योजना में वीजीएफ़ में राज्य सरकार की 20 प्रतिशत तथा देश के उत्तरपूर्वी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी होगी|
• ये स्कीम नेशनल सिविल एविएशन पालिसी का एक हिस्सा है, जिसकी औपचारिक घोषणा 15 जून 2016 को हुई थी|

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UDAN योजना के अपडेटेड संस्करण | Updated version of UDAN Yojana

उड़ान 1.0

इस चरण के दौरान, 5 एयरलाइनों को 70 हवाई अड्डों के लिए 128 उड़ान मार्ग दिए गए, जिनमें 36 नवनिर्मित परिचालन हवाई अड्डे शामिल हैं।

उड़ान 2.0

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2018 में 73 अनारक्षित और अनुपालित हवाई अड्डों की पहचान की है। हेलीपैड को पहली बार उड़ान योजना के चरण 2 के हिस्से के रूप में भी जोड़ा गया था।

उड़ान 3.0

पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से उड़ान 3 में पर्यटन मार्गों को शामिल किया जा रहा है। जल हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए सामुद्रिक वायुयान को शामिल किया जाएगा। उड़ान योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई मार्गों को जोड़ा जाएगा।

उड़ान 4.0

देश के दूरस्थ और क्षेत्रीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए, 2020 में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) के अंतर्गत चौथे चरण के तहत 78 नए मार्गों को मंजूरी दी गई थी।

उड़ान 4.1

उड़ान 4.1 मुख्य रूप से छोटे हवाई अड्डों को जोड़ने के साथ-साथ विशिष्ट हेलीकॉप्टर और सीप्लेन कनेक्शन से संबंधित है। सागरमाला सीप्लेन सर्विसेज संभावित एयरलाइन ऑपरेटरों के सहयोग से बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित एक बड़े पैमाने पर परियोजना है।

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FAQs

प्रश्न 1: प्रधानमंत्री उड़ान योजना क्या है?

उत्तर: प्रधानमंत्री उड़ान योजना, जिसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू की गई एक योजना है। इसका उद्देश्य देश के दूरदराज के इलाकों को हवाई मार्ग से जोड़ना और छोटे शहरों में कनेक्टिविटी बेहतर करना है। योजना के तहत, सरकार एयरलाइनों को व्यवहार्यता अंतर अनुदान (VGF) प्रदान करती है ताकि वे कम सेवा वाले छोटे शहरों और कस्बों के लिए नए मार्ग शुरू कर सकें।

प्रश्न 2: प्रधानमंत्री उड़ान योजना के उद्देश्य क्या हैं?

उत्तर: प्रधानमंत्री उड़ान योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

• दूरदराज के इलाकों में लोगों के लिए हवाई यात्रा को अधिक सुलभ बनाना।
• छोटे शहरों और कस्बों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
• पर्यटन को बढ़ावा देना।

प्रश्न 3: प्रधानमंत्री उड़ान योजना के तहत कितने रूट चुने गए हैं?

उत्तर: प्रधानमंत्री उड़ान योजना के तहत, 774 रूट्स को 410 हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों को जोड़ने के लिए चुना गया था। इनमें से 54 रूट्स मार्च 2023 तक चालू थे।

प्रश्न 4: प्रधानमंत्री उड़ान योजना के तहत कितने यात्रियों को परिवहन किया गया है?

उत्तर: प्रधानमंत्री उड़ान योजना ने 2022-23 में 3.4 करोड़ से अधिक यात्रियों को परिवहन किया।

प्रश्न 5: प्रधानमंत्री उड़ान योजना की कुछ चुनौतियाँ क्या हैं?

उत्तर: प्रधानमंत्री उड़ान योजना की कुछ चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

• एयरलाइनों को योजना के तहत VGF प्राप्त करने के लिए कई शर्तों को पूरा करना होता है।
• कुछ मार्गों पर यात्री संख्या अपेक्षाकृत कम है।
• कुछ हवाई अड्डे और हवाई पट्टियाँ बुनियादी ढाँचे की कमी से ग्रस्त हैं।

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