संकल्प योजना | Sankalp Yojana | SANKALP, 19 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी | इसका मकसद, देश भर के युवाओं को क्वालिटी और मार्केट-रेलेवेंट ट्रेनिंग (Quality and market-relevant training) मुहैया कराना और कौशल विकास के लिए संस्थागत तंत्र को मज़बूत करना है | संकल्प योजना की कार्यान्वयन अवधि छह साल की है, जो मार्च 2023 तक है |
4,455 करोड़ रुपए की केंद्र प्रायोजित योजना संकल्प में विश्व बैंक द्वारा 3,300 करोड़ रुपए की ऋण सहायता शामिल है| संकल्प योजना में प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकनकर्त्ता अकादमियों (Trainers and Assessors Academies) के स्वत: धारणीय मॉडलों (self sustaining models) की स्थापना पर विचार किया जाएगा। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 50 से अधिक ऐसी अकादमियों की स्थापना की जानी है। संकल्प का उद्देश्य महिलाओं, अजा./अजजा. और दिव्यांगों (Women, SC/ST. and disabled people) सहित सीमा (BORDER) पर पड़े समुदायों को बड़े पैमाने पर दक्षता प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करना है।
SANKALP – आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion)
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संकल्प योजना | Sankalp Yojana | SANKALP
कौशल विकास मंत्रालय के कौशल अधिग्रहण और आजीविका संवर्धन के लिए ज्ञान जागरूकता (“संकल्प”) पहल को विश्व बैंक ऋण द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यह संस्थानों को मजबूत करके, बाजार से जुड़ाव में सुधार करके और समाज में हाशिए (सीमा) के समूहों को शामिल करके गुणवत्ता और मात्रा के मामले में अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण को बढ़ाने का प्रयास करता है। Sankalp Scheme, 19 जनवरी 2018 को स्थापित की गई थी और 20 मार्च 2023 तक चलेगी।
Sankalp Scheme कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के लिए एक सहायता कार्यक्रम है जो गुणवत्ता में सुधार, संस्थान को मजबूत बनाने और कौशल प्रशिक्षण में अयोग्य समूहों को शामिल करने पर केंद्रित है। Ministry of Skill Development and Entrepreneurship और विश्व बैंक (World Bank) द्वारा विकसित परिणाम फ्रेमवर्क और डिस्बर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर (Disbursement Linked Indicator) (DLIs) का उपयोग करके परियोजना के परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है।
- इस दो वर्षीय शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत एक अंतर्निहित घटक के रूप में जिला प्रशासन के साथ जमीनी स्तर पर व्यावहारिक अनुभव मिलता है।
- प्रशिक्षक से जुड़े तंत्र को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से, संकल्प कार्यक्रम सार्वजनिक-निजी साझेदारी (Public-Private Partnership (PPP) में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (Training of Trainer- TOT) प्रणाली का समर्थन करेगा, जो उद्योग जगत और तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण (Technical and Vocational Education and Training (TVET) से जुड़े तंत्र के बीच एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण है।
- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने वर्ष 2018 में संकल्प कार्यक्रम के तहत ‘जिला कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता पुरस्कार’ (District Skill Development Scheme (DSDP Awards) की स्थापना की है।
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संकल्प योजना के चार प्रमुख परिणाम क्षेत्र (RA) हैं | Sankalp Yojana has four key result areas (RA)
- केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत सुदृढ़ीकरण
- कौशल विकास कार्यक्रमों का गुणवत्ता आश्वासन
- कमजोर आबादी को कौशल विकास कार्यक्रमों में शामिल करना।
- विशेष परियोजनाएं जो स्थानीय तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को सक्षम बनाती हैं।
SANKALP के तहत रोजगार में सुधार के लिए किए गए पहल | Initiatives taken to improve employment under Sankalp Yojana
- रोजगार के लिए बेहतर पहुंच और मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण के लिए जिला कौशल समितियों को मजबूत बनाना।
- रोजगार में गुणात्मक सुधार के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्व शिक्षा की मान्यता (Recognition of Prior Learning (RPL) में कौशल प्रमाणन पर जोर।
- देश भर में कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए डेटा प्राप्त करने के लिए “कौशल भारत पोर्टल” नामक एक IT प्रणाली का वित्त पोषित विकास।
- भारत के कुशल श्रमिकों के लिए कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के साथ-साथ विदेशों में रोजगार के अवसरों में वैश्विक अंतराल की पहचान करने के लिए वैश्विक कौशल अंतर अध्ययन आयोजित किया गया था।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संकल्प योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य प्रोत्साहन अनुदान के रूप में 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 273.49 करोड़ रुपये, और आकांक्षी जिलों को 13.91 करोड़ रुपये जारी किए गए।
- ऑटो सेक्टर में औरंगाबाद, महाराष्ट्र में ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (ASDC), डॉयचे गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसामेनरबीट (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) और महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी (Maharashtra State Skill Development Society (MSSDS) के सहयोग से प्रशिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार।
- अल्पकालिक कौशल और आजीविका के अवसरों में महिलाओं को शामिल करने को बढ़ावा देने के लिए एक लैंगिक कार्य योजना (Gender Action Plan (GAP) तैयार की गई है।
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केंद्र सरकार द्वारा विश्व आजीविका संवर्द्धन के लिये दक्षता हासिल करने और ज्ञान बढ़ाने (संकल्प) तथा औद्योगिक मूल्य संवर्द्धन हेतु दक्षता सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) योजनाओं को दी गई हालिया मंज़ूरी।
- इन दोनों योजनाओं में मान्यता और प्रमाणीकरण के लिये राष्ट्रीय निकायों की संस्थापना द्वारा इस आवश्यकता को पूरा किया जाएगा।
- मान्यता एवं प्रमाणीकरण के लिये निकाय दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक दोनों ही व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की मान्यता और प्रमाणनन का कार्य करेगा।
- यह संरचना भारत में व्यावसायिक इतिहास में पहली बार विभिन्न केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र के संस्थानों पर ध्यान देगी, जिसके फलस्वरूप गतिविधियों का दोहराव नहीं होगा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण में एकरूपता आने से इसका बेहतर प्रभाव होगा।
- इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य दक्षता विकास मिशन, राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम, क्षेत्रीय दक्षता परिषद, आईटीआई और राष्ट्रीय दक्षता विकास एजेंसी आदि (State Skill Development Mission, National Skill Development Corporation, Regional Skill Council, ITI and National Skill Development Agency etc.) जैसी संस्थाओं के दक्षता विकास प्रशिक्षण की गुणवत्ता के लिये सुदृढ़ पद्धति का विकास करना है।
- ये योजनाएँ राष्ट्रीय गुणवत्ता अश्योरेंस फ्रेमवर्क सहित राष्ट्रीय दक्षता अर्हता फ्रेमवर्क के केंद्र एवं राज्य सरकारों की दक्षता विकास योजनाओं के सापेक्ष इनके वैश्वीकरण को सहायता प्रदान करेंगी और इस प्रकार दक्षता, विषयवस्तु एवं उत्पाद के मानकीकरण को सुनिश्चित किया जाएगा।
- ये योजनाएँ राष्ट्रीय दक्षता विकास मिशन 2015, और इसके विभिन्न उप-मिशनों को अपेक्षित महत्त्व प्रदान करेंगी।
- ये योजनाएँ ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्वच्छता अभियान’ जैसे भारत सरकार के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों के अनुरूप हैं और इनका उद्देश्य घरेलू एवं विदेशी आवश्यकताओं के लिये अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी कार्यबल को विकसित करना है।
- 700 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महत्त्वाकांक्षा रखने वाले लाखों लोगों को रोजगार उन्मुख दक्षता प्रशिक्षण देने के लिये स्थापित किये जा रहे हैं।
- चुने हुए क्षेत्रों एवं भौगोलिक स्थानों पर ऐसे संस्थानों की स्थापना हेतु प्रस्तावों का चयन करने के लिये नवाचार चुनौती निधि मॉडल को लागू किया गया है।
- विदेशों में प्लेसमेंट के लिये अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार दक्षता प्रशिक्षण को केंद्र में रखकर 66+ इंडिया इंटरनेशनल स्टॉलिंग संस्थानों (66+ India International Stalling Institutes) को प्रोन्नत किया जा रहा है। इनमें 30,000 से ज़्यादा इच्छुक लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन निकायों से प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे।
- देशभर में 500 आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में प्रोन्नत करके तथा उनकी उद्योग सम्बद्धता पर विचार किया जा रहा है, जिनमें ऑनलाइन परीक्षा, केंद्रीकृत दाखिला, दक्षता में सुधार और प्रणाली में पारदर्शिता जैसे सुधारों का उपयोग किया जाएगा।
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FAQs
प्रश्न 1: क्या संकल्प योजना बंद हो गयी है? इसकी जगह कौन सी योजना आई है?
मार्च 2023 में संकल्प योजना की छह साल की अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसका सीधा तौर पर कोई प्रतिस्थापन नहीं है। वर्तमान में कौशल विकास मंत्रालय के तहत अन्य कई कौशल विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे पीएम कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0, राष्ट्रीय रोजगार और कौशल मिशन (NSDA) जैसी योजनाएं संकल्प योजना के कई उद्देश्यों को पूरा करती हैं।
प्रश्न 2: क्या संकल्प योजना के लाभार्थियों को अब कोई लाभ नहीं मिलेगा?
संकल्प योजना के तहत जो प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, उनकी मान्यता समाप्त नहीं हुई है और वे अभी भी मान्य हैं। हालांकि, नई संभावनाएं या प्रशिक्षण कार्यक्रम अब संकल्प योजना के तहत उपलब्ध नहीं होंगे।
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प्रश्न 3: नई कौशल विकास योजनाओं और संकल्प योजना में क्या अंतर है?
नई योजनाओं में कुछ प्रमुख अंतर हैं, जैसे:
- केंद्रित क्षेत्र: पीएमकेवीवाई 4.0 अधिक उद्योग-केंद्रित है, जबकि संकल्प योजना में व्यापक कौशल क्षेत्र शामिल थे।
- लाभार्थी लक्ष्य: नई योजनाओं में विशिष्ट क्षेत्रों जैसे निर्माण, आईटी, और नवीकरणीय ऊर्जा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जबकि संकल्प योजना सभी युवाओं पर केंद्रित थी।
- कार्यान्वयन: नई योजनाओं में निजी भागीदारी पर अधिक जोर दिया जा रहा है, जबकि संकल्प योजना मुख्य रूप से सरकार द्वारा संचालित थी।
प्रश्न 4: क्या भविष्य में संकल्प योजना जैसी कोई योजना फिर से शुरू होगी?
सरकार भविष्य की जरूरतों के अनुसार नीतियों और योजनाओं में बदलाव करती रहती है। हालांकि, वर्तमान में संकल्प योजना को दोबारा शुरू करने की कोई घोषणा नहीं हुई है।
प्रश्न 5: संकल्प योजना के बारे में अधिक जानकारी कहां प्राप्त कर सकते हैं?
आप कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की वेबसाइट या संकल्प योजना की आधिकारिक वेबसाइट (अब निष्क्रिय) पर जा सकते हैं। इसके अलावा, कई समाचार वेबसाइटों और शैक्षणिक संस्थानों की वेबसाइटों पर संकल्प योजना के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सकती है।
