यूपी में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई गति! उत्तर प्रदेश में हाइवे पर भी बनाए जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन! UP EV-Charging Station On Highways | UP EV Policy 2024
UP EV Policy 2024: उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से बड़ी योजना तैयार की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को लगातार योगी सरकार प्रमोट कर रही है। हालांकि, लंबी दूरी की यात्रा को लेकर अब भी लोग हिचक रहे हैं। दरअसल, ई-वीकल के चार्जिंग स्टेशनों की कमी के कारण डर जैसी स्थिति रहती है। ऐसे में सड़क पर उतरने वाले ई-वाहनों को चार्ज करने के लिए एक्सप्रेसवे और हाईवे पर ई-चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किए जाने की बड़ी योजना तैयार की गई है। इसको लेकर योगी सरकार की ओर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार की कोशिश है कि, पेट्रोल पंप की तर्ज पर ग्रामीण सड़कों पर भी ई-चार्जिंग स्टेशन के निर्माण किये जायेंगे। UP EV Policy 2024
यूपी रिन्यूएबल एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (UP Renewable & EV Infrastructure Limited (UP Rev) के माध्यम से नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे के साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की अन्य प्रमुख सड़कों के किनारो पर चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाने की तैयारी की जा रही है। पिछले दिनों यूपी सरकार की ओर से गठित कंपनी यूपी रेव की ओर से चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण की योजना बनाई गई। साथ ही फ्रेंचाइजी के स्तर पर भी इनको खोलने का विस्तृत प्लान तैयार किया जा रहा है। UP EV Policy 2024
उत्तर प्रदेश के चार एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 26 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इन्हें बनाने के लिए 11 कंपनियों ने रुचि दिखाई हैं। बुंदेलखंड, पूर्वांचल, आगरा-लखनऊ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर बनाए जाने वाले चार्जिंग स्टेशनों के लिए सरकार की तरफ से 2,000 हजार वर्ग फीट जमीन 10 साल के लीज पर दी जाएगी।
यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण) की तरफ से इस संदर्भ में कंपनियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यूपीडा ने चार्जिंग स्टेशनों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की है।
Also, read: UP eco villages Development: यूपी के 260 गांव अब बनेंगे इको गांव!
क्या है UP EV Policy
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022-27 (UP EV Policy 2022-27) का ड्राफ्ट तैयार किया है| इस पॉलिसी का लक्ष्य पूरे राज्य के परिवहन को 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाना है| अगर यह नीति अमल में आती है तो इससे न सिर्फ राज्य को हजारों करोड़ रुपये का निवेश मिलेगा, बल्कि प्रदेश के लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे| इसके अलावा उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी भी देने की तैयारी है| UP EV Policy 2024
ईवी पॉलिसी 2022-27 के ड्राफ्ट के अनुसार, इस नीति के अमल में आने से उत्तर प्रदेश को 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश मिल सकते हैं| वहीं यह नीति 10 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के प्रत्यक्ष व परोक्ष अवसर तैयार कर सकती है| इस ईवी पॉलिसी का मुख्य प्रायोजन राज्य को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी व अन्य संबंधित कल-पुर्जों के विनिर्माण का ग्लोबल हब बनाना है|
Also, read: 156 Indian Medicines BANNED: भारत सरकार ने 150+ दवाओँ पर लगाया प्रतिबन्ध!
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भारी सब्सिडी
राज्य सरकार इन सब के अलावा इको-फ्रेंडली माहौल भी तैयार करना चाहती है| इसके तहत राज्य में दो पहिया से लेकर चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रिक बसों आदि की खरीद पर 15 फीसदी की छूट दी जाएगी| वहीं राज्य में ऐसे वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स से पूरी तरह से छूट भी मिलेगी| ईवी पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी सप्लाई इक्विपमेंट, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑन बोर्ड चार्जर्स, व्हीकल कंट्रोल यूनिट और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स आदि (Electric Vehicles, Plug in Hybrid Electric Vehicles, EV Supply Equipment, Strong Hybrid Electric Vehicles, Battery Electric Vehicles, On Board Chargers, Vehicle Control Units and Battery Management Systems etc.) को कवर किया जाएगा| UP EV Policy 2024
ईवी पॉलिसी के लागू होने के पहले तीन साल तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स से 100 फीसदी छूट मिलेगी| इसके बाद चौथे व पांचवें साल में यह छूट 50 फीसदी हो जाएगी| ईवी पॉलिसी लागू होने के अगले एक साल तक इलेक्ट्रिक 2-व्हीकल्स की खरीद पर सरकार की ओर से फैक्ट्री कीमत पर 15 फीसदी (अधिकतम 5000 रुपये) की छूट मिलेगी|
Also, read: Maha Kumbh mela 2025: योगी ने किया Logo, Website और App लॉन्च!
सभी सरकारी वाहन होंगे इलेक्ट्रिक
दो लाख 2-व्हीलर्स को छूट प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया जाएगा| पॉलिसी के अनुसार, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को भी इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा| उनके परिचालन के लिए ग्रीन सड़कों की पहचान की जाएगी| ऐसी सड़कों पर ई-बसों का परिचालन होगा| साल 2030 तक सारे सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएंगे| सरकारी कर्मचारियों को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा| इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए गो इलेक्ट्रिक कैंपेन की शुरुआत की जाएगी| ईवी पॉलिसी को सही से लागू कराने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कमिश्नर की अध्यक्षता में 12 सदस्यों की सशक्त समिति गठित की जाएगी| UP EV Policy 2024
Also, read: Special Trains for Kumbh Mela 2025: कुंभ मेला पर चलेंगी 992 स्पेशल ट्रेनें!
ई-चार्जिंग स्टेशन बनाने के निर्देश
यूपी समेत देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोशिशें की जा रही हैं| जिसमें इनकी खरीद पर कई तरह की छूट देने जैसी योजनाए भी शामिल हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ इसकी चार्जिंग को लेकर लोग काफी असमंजस में हैं| इस परेशानी को देखते हुए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है| जिसके तहत यूपी के 17 बड़े शहरों में हर मोड़ पर ई-चार्जिंग की सुविधा देने के तैयारी की जा रही है|
दरअसल, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलने वाली छूट के चलते लोगों में इन वाहनों का क्रेज को बढ़ा ही है| साथ ही पिछले कुछ समय में बड़ी मात्रा में सड़कों पर ऐसे वाहनों को देखा जा सकता है| दोपहिया, चार पहिया वाहन और प्रदेश में एलेक्ट्रिक बसें तक चलाई जा रही हैं, लेकिन इनके चार्जिंग की अभी तक अच्छी व्यवस्था नहीं की गई है| जाहिर है ऐसे में ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है| UP EV Policy 2024
खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इन सभी 17 शहरों के विकास प्राधिकरण और जिलाधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि शहरी क्षेत्रों में ई-चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने के लिए जमीन की व्यवस्था की जाए| इन शहरों में आगरा, लखनऊ, गोरखपुर और मेरठ समेत कई शहर शामिल हैं| जल्द ही इन शहरों में ई-चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने के लिए काम शुरू हो जाएगा|
Also, read: UP Cabinet decision: 15 साल तक निजी हाथों में यूपी के पर्यटन आवास गृह!
चार्जिंग स्टेशनों का बिछेगा जाल
ईवी पॉलिसी के अनुसार, शहरों में हर 9 किलोमीटर की परिधि में एक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे| एक्सप्रेसवे पर हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे| इनके अलावा पार्किंग, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, पेट्रोल पंप, सरकारी बिल्डिंग्स, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, शैक्षणिक व स्वास्थ्य संस्थानों और शॉपिंग मॉल्स में भी चार्जिंग स्टेशन बनेंगे| चार्जिंग स्टेशन के लिए जमीन 10 साल की लीज पर मिलेगी| पहले 2000 चार्जिंग स्टेशन के लिए सरकार 20 फीसदी (अधिकतम 10 लाख रुपये) की सब्सिडी देगी|
पहले चरण में इन शहरों में लगेंगे ई-चार्जिंग स्टेशन
ई-चार्जिंग स्टेशन की जरुरत को देखते हुए पहले चरण में प्रदेश के 17 बड़े शहरों को चुना गया जहां पर हर मोड़ पर ई-चार्जिंग सुविधा देने का फैसला लिया गया है| विशेष सचिव उदय भानु ने इससे संबंधित निर्देश सभी विकास प्राधिकरणों और जिलाधिकारियों को दे दिए हैं और उनसे पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करने को कहा गया है|
पहले चरण में राजधानी लखनऊ में 24 ई-चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे| इसके साथ ही कानपुर में 25, गाजियाबाद 15, गोरखपुर में 14, प्रयागराज में 14, आगरा में 11 और अयोध्या, वाराणसी, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, झांसी, मथुरा और फिरोजाबाद में 10-10 ई चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना है| UP EV Policy 2024
Also, read: Diwali Gift of Yogi Sarkar: दिवाली पर महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर!
बिजली विभाग के तहत बनी कंपनी
यूपी रेव कंपनी का निर्माण बिजली विभाग के तहत किया गया है। कंपनी का प्रबंध निदेशक यूपीनेडा (UPNEDA) के एचडी अनुपम शुक्ला को बनाया गया है। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए यूपी रेव को नोडल एजेंसी नामित किया है। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और रखरखाव का जिम्मा कंपनी को दिया गया है।
यूपी पावर कॉरपोरेशन और सहयोगी बिजली कंपनियों के पास पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में जमीन के साथ ही इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं। इससे इन्हें काम करने में दिक्कत नहीं होगी। यूपी रेव के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने बताया कि कंपनी का मुख्य कार्य इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करना और कराना है। स्टेशन पर काम हो रहा है।
जमीन की समस्या से निपटने की तैयारी
यूपी रेव कंपनी ने जमीन की समस्या से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी की ओर से चार्जिंग स्टेशनों को खोलने के संबंध में परिवहन विभाग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, यूपीडा आदि (Transport Department, National Highway Authority, UPEDA etc.) से बातचीत चल रही है। नेशनल हाईवे, यूपीडा, परिवहन विभाग के पास जमीन की उपलब्धता जानने की कोशिश की जा रही है।
यूपी रेव की ओर से चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रदेश के व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया जा रहा है। यह भी देखा जा रहा है कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या जिस गति से बढ़ रही है, उसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किस स्तर तक विकसित किया जाना चाहिए। UP EV Policy 2024
Also, read: Sahara India Refund News: निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी!
