ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ: 50+ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 50+ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ – ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? | ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ | ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ | ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੱਕ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ!

1. ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (SSY)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ: 22 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ / ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼

• ਬਾਲੜੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
• ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ।
• ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ (ਸਸ਼ਕਤ) ਬਣਾਉਣਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 8.2% ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਆਜ ਦਰ (ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।
• ਕਰ ਛੋਟ (Tax Benefit): ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਛੋਟ।
• ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ: ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ: ਸਿਰਫ ₹250 ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹1.5 ਲੱਖ)।
• ਸੁਰੱਖਿਆ: ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਖਾਤਾ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਦ: ਇਹ ਖਾਤਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਚਿਓਰ (ਪੂਰੀ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 50% ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 25 ਦਸੰਬਰ 2014

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼

• ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
• 7 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਡਿਪਥੀਰੀਆ, ਕਾਲੀ ਖੰਘ, ਟੈਟਨਸ, ਤਪਦਿਕ (TB), ਪੋਲੀਓ, ਖਸਰਾ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਵਰਗੀਆਂ 7 ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੀਕਾਕਰਨ।
• ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।
• 90% ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ (Full Immunization): ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣ।
• ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿਹਤ: ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਟੀਕੇ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
• ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

3. ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ – PMMY)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ: 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼: ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਲੈਟਰਲ (ਗਾਰੰਟੀ) ਦੇ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 68% ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
• ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਲੋਨ (Collateral-free)।
• ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ।
• ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
• ਜਨਸਮਰਥ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।

ਸ਼ਿਸ਼ੂ: ₹50,000 ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ।ਕਿਸ਼ੋਰ: ₹50,000 ਤੋਂ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ।ਤਰੁਣ: ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ।ਤਰੁਣ ਪਲੱਸ (ਨਵਾਂ): 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ।

4. ਟ੍ਰੇਡ ਯੋਜਨਾ (Trade Related Entrepreneurship Assistance and Development – TREAD)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ (2012-2017) ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ (MSME)

ਉਦੇਸ਼

• ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਾ (Credit) ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ।
• ਗੈਰ-ਖੇਤੀ (non-farm) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 51% ਜਾਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (Subsidy): ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 30% ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ (Grant/Subsidy) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਸਿਖਲਾਈ (Training): ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ (Easy Loan): ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਸਹਾਇਤਾ।
• ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ: ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

5. ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ – PMUY)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ: 1 ਮਈ 2016

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (MoPNG)

ਉਦੇਸ਼: ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਈਂਧਨ (LPG) ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ।

ਫਾਇਦੇ

• ਮੁਫਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ: ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ₹1600 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ।
• ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ: ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ (ਦਮਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ)।
• ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ।
• ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।
• ਉੱਜਵਲਾ 2.0: ਵਾਧੂ 1 ਕਰੋੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ।

6. ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼: ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ SC/ST ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ, ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ

ਫਾਇਦੇ

• ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਲਈ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ
• ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ SC/ST ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਜ਼ਾ
• ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ (CGFSI) ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ
• 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਆਦ ਅਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ (Moratorium)

7. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ – ਸ਼ਹਿਰੀ (PMAY – URBAN)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ: 25 ਜੂਨ 2015।

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (MoHUA)।

ਉਦੇਸ਼: “ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਸ” (Housing for All) – 2024-25 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਘਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ: ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ (ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ) ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
• ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ‘ਸਾझेਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ’ (AHP) ਅਤੇ ‘ਲਾਭਪਾਤਰੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ’ (BLC) ਦੇ ਤਹਿਤ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ)।
• ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ (CLSS): EWS/LIG/MIG ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਆਵਾਸ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ।
• ਆਵਾਸ ਦਾ ਆਕਾਰ: ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ. (EWS) ਲਈ ਆਵਾਸ ਦਾ ਆਕਾਰ 30 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ।

8. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ (PMAY – GRAMIN)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼: 2024-25 ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਘਰੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਪਖਾਨੇ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੱਕਾ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਦੇ

• ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹1.20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ/ਦੁਰਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹1.30 ਲੱਖ।
• ਵਾਧੂ ਲਾਭ: ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 90-95 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹12,000, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ।
• ਆਵਾਸ ਦਾ ਆਕਾਰ: ਘਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਕਾਰ 25 ਵਰਗ ਮੀਟਰ (ਰਸੋਈ ਸਮੇਤ)।
• ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ SECC 2011 ਅਤੇ ਆਵਾਸ+ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਆਧਾਰ-ਲਿੰਕਡ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

9. ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ – 181 (Toll-free)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 (24×7 ਸੇਵਾ)

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼: ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ (ਪੁਲਿਸ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਸਲਾਹ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਫਾਇਦੇ:

• ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 181, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 24×7 ਉਪਲਬਧ। ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਦਦ।
• ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ: ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ/ਮਾਨਸਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ।
• ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ- ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਪਹੁੰਚ: ਇਹ 35 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)।

10. STEP ਪਹਿਲ (Support to Training and Employment Programme for Women)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ: 1986-87 (ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ)

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼

• ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰ ਉੱਨਤੀ (Skill Upgradation) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ (Entrepreneurship) ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
• 16 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ, ਜਾਇਦਾਦ ਰਹਿਤ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ)।

ਫਾਇਦੇ

• ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਆਈ.ਟੀ., ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ।
• ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 90% ਤੱਕ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵਹਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ।
• ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (NGOs), ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

11. ਮਹਿਲਾ ਈ-ਹਾਟ ਯੋਜਨਾ

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ: 7 ਮਾਰਚ 2016

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼

• ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬਾਜ਼ਾਰ (E-marketing) ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ।
• ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਆਸਾਨ ਵਰਤੋਂ: ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ: ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ।
• ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (SHGs), ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਉਤਪਾਦ ਸੂਚੀ: ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ।

12. ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (MSSC) ਯੋਜਨਾ

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ: 31 ਮਾਰਚ 2023

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼

• ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਤ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
• ਅਲਪਕਾਲੀਨ (2 ਸਾਲ) ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਵਿਆਜ ਦਰ: 7.5% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਜੋ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੋਜਿਤ (compounded) ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹1,000 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹2,00,000 (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ)।
• ਮਿਆਦ: 2 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ।
• ਅੰਸ਼ਕ ਨਿਕਾਸੀ: 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 40% ਤੱਕ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।
• ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਹੂਲਤ: ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਪਣੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਉਪਲਬਧਤਾ: ਸਾਰੇ ਡਾਕਘਰ (Post Office) ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਨਤਕ/ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ।

13. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ (PMMSK)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 22 ਨਵੰਬਰ 2017

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼: ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ: ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ।
• ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਜਾਗਰੂਕਤਾ: ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ।
• ਸੁਰੱਖਿਆ: ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ।
• 115 ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।
• ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ: ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ, ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ.ਕੇ. ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ (ਸਮਰੱਥਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

14. ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (MKSP)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 2010-11 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ (2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ)

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ)

ਉਦੇਸ਼

• ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ: ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ: ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ (CMSA) ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
• ਆਜੀਵਿਕਾ ਸਿਰਜਣਾ: ਸਥਾਈ ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
• ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ।
• ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ: ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਧਾਉਣਾ।

ਫਾਇਦੇ

• 36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ: 24 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 84 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ।
• ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ: ਉੱਨਤ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੱਕੜੀ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (NTFP) ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ।
• ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਪਸ਼ੂ-ਸਖੀ ਮਾਡਲ: ਘਰ-ਘਰ ਪਸ਼ੂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂ-ਸਖੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
• ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਬੀਜ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ।

15. ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (JSY)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ: 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2005

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਦੇ ਤਹਿਤ

ਉਦੇਸ਼

• ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਸੂਤੀ (Institutional Delivery) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
• ਮਾਤਰੀ ਮੌਤ ਦਰ (MMR) ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ (IMR) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।
• ਗਰੀਬ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹1,400 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹1,000 ਦੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ (DBT)।
• ਆਸ਼ਾ (ASHA) ਉਤਸ਼ਾਹ: ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਸ਼ਾ (ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸੂਤੀ: ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (JSSK) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।
• ਯੋਗਤਾ: ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (BPL) ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ 19 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ।

16. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤ੍ਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ (PMMVY)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ: 1 ਜਨਵਰੀ 2017

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼

• ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਲਈ ਨਕਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ।
• ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਣ।
• ਮਾਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ: ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹5,000 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ।
• ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ: ਜੇਕਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ₹6,000 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ।
• ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਧਾਰ-ਸੀਡਡ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ PMMVY ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ/ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• 19 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ।
• ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ।

17. ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ (BBBP)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ: 22 ਜਨਵਰੀ 2015

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼

• ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ (ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।
• ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ (survival) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਬਾਲੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ (SRB) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਬਿਹਤਰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ (2014-15 ਵਿੱਚ 918 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 930)।
• ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਮਾਧਮਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧ ਕੇ 78% (2023-24) ਹੋਇਆ।
• ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ: ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (97.3%) ਅਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪੋਸ਼ਣ।
• ਜਾਗਰੂਕਤਾ: ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ।
• ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬਚਤ।

18. ਵਨ-ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ (ਸਖੀ ਕੇਂਦਰ)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼

• ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (Integrated Services): ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।
• ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ: ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲੇ।
• ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ: ਸਰੀਰਕ, ਜਿਨਸੀ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਆਸਰਾ (Temporary Shelter) ਅਤੇ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਲਾਹ (Psychosocial Counselling) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਹਾਇਤਾ: ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ।
• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਇੱਥੇ 24×7 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
• ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ: ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ।
• ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ: ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ (Counseling) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਅਸਥਾਈ ਆਸਰਾ (Temporary Shelter): ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ: ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਵਰਗ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

19. ਸਵਯੰਸਿੱਧਾ ਯੋਜਨਾ (Swayamsiddha Scheme)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ: 2000-01 (ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ)

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ / ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼

• ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ।
• ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ।
• ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ।
• ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ-ਸਿਰਜਣਾ (Income generation) ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
• ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਆਰਥਿਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ: ਸਮੂਹ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।
• ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ।
• ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੰਦਰਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ (IMY) ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

20. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PMEGP)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਅਗਸਤ 2008

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ (MSME)

ਉਦੇਸ਼

• ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
• ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਸਬਸਿਡੀ: ਸਧਾਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਸਬਸਿਡੀ। ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 35% ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਤੱਕ ਹੈ।
• ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ: ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
• ਅਰਜ਼ੀ: ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ)।
• ਸਹਿਯੋਗ: KVIC ਅਤੇ DIC-ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂਕਰਨ।

21. ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (MKSP)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 2010-11 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Rural Development)

ਉਦੇਸ਼

• ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।
• ਸਥਾਈ ਖੇਤੀ-ਪਾਰਿਸਥਿਤੀਕੀ (Agro-ecology) ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
• ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
• ਉਤਪਾਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ।
• ਪਸ਼ੂ-ਸਖੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੱਕੜੀ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (NTFP) ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ।
• ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਰਾਹੀਂ ਬੀਜ, ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ।
• ਸਥਾਈ ਆਮਦਨ: ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (NPM), ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
• ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ: ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (Community Professionals) ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।

22. ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਚ (WEP – Women Entrepreneurship Platform)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 8 ਮਾਰਚ 2018 (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ) ਨੂੰ

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ

ਉਦੇਸ਼: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ’ (ਪ੍ਰੇਰਣਾ), ‘ਗਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ’ (ਹੁਨਰ), ਅਤੇ ‘ਕਰਮ ਸ਼ਕਤੀ’ (ਵਪਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ) ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਫਾਇਦੇ

• ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ।
• ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ (ਸਲਾਹ): ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ।
• ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ: ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ।
• ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ: ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
• ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ: ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ।

23. ਪਾਲਣਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੈਚ ਯੋਜਨਾ)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 (ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ)

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼

• ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
• ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਦੇਖਭਾਲ: 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ: ਟੀਕਾਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ (ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਦੇ ਨਾਲ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸੰਗਿਆਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ: ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਸੱਜਿਤ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਆਂਗਣਵਾੜੀ-ਸਹਿ-ਕਰੈਚ (AWCC): ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੈਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੌਣ, ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ।
• ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ: ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਡੇ-ਕੇਅਰ।
• ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ: ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ।
• ਨਿਗਰਾਨੀ: ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ।
• ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 (ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 90:10) ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ।

24. ਯਸ਼ਸਵਿਨੀ ਪਹਿਲ

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ: 27 ਜੂਨ 2024

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ (MoMSME)

ਉਦੇਸ਼: ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮਹਿਲਾ-ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ: ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ 1 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ: ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਿਖਾਉਣਾ।
• ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਸਹਾਇਤਾ ਅਭਿਆਨ: ਇਹ ਪਹਿਲ ‘Empower Her Udan’ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

25. ਆਦਰਸ਼ ਮਹਿਲਾ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਹਿਲ

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ: 5 ਮਾਰਚ, 2025

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼

• ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਹਿਲਾ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ (MWFGP) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
• ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
• ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਮਹਿਲਾ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ: ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 35 ਸੰਕੇਤਕਾਂ (indicators) ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ: ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਮਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ: 8 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਮਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
• ਸਥਾਨੀਕਰਨ: ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (SDGs) ਦੇ ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

26. ਨਵੀਂ ਸਵਰਨਿਮਾ ਯੋਜਨਾ (New Swarnima Scheme for Women)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ – NBCFDC)।

ਉਦੇਸ਼: ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (OBC) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹2,00,000 (ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ)।
• ਵਿਆਜ ਦਰ: ਬਹੁਤ ਘੱਟ, 5% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ।
• ਸਵੈ-ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: ₹2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ: 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣਾ।

27. ਮਹਿਲਾ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (Mahila Samridhi Yojana)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼: ਪੱਛੜੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ।

ਫਾਇਦੇ: ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHG) ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਂਝੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

28. ਮਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਯੋਜਨਾ (Women Scientists Scheme – WOS) – ਹੁਣ WISE-KIRAN ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਸਾਲ 2003-04 (12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ/ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ)

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Science and Technology)] (DST)

ਉਦੇਸ਼: ਕਰੀਅਰ ਬ੍ਰੇਕ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ) ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ: ਮਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟ (Research Grant) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਕਰੀਅਰ ਵਾਪਸੀ: ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
• ਲਚਕੀਲਾਪਨ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਉਮਰ ਸੀਮਾ: ਇਹ 27 ਤੋਂ 57 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

29. WISE (Women in Science, Engineering and Technology) (WISE) – WISE-KIRAN

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 2018

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼

• STEM (ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਗਣਿਤ) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ।
• ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖੋਜ/ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ।
• ਲਿੰਗ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਘਟਕ

• WISE-PhD: ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (27-45 ਸਾਲ)।
• WISE-PDF (Post-Doctoral Fellowship): ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਜ ਲਈ 27-60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ।
• WIDUSHI (WISE-Independent Project Grant): ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਈ।
• ਵਿਗਿਆਨ ਜੋਤੀ: ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ (ਕਲਾਸ 9-12) ਨੂੰ STEM ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
• GATI (Gender Advancement for Transforming Institutions): STEM ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ: ₹31,000 – ₹55,000+ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ)।
• ਕਰੀਅਰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ: 27-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ।
• ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ: ਵਿਗਿਆਨ ਜੋਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਲਾਹ (counseling), ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ।
• ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ‘WIDUSHI’ ਅਤੇ ‘SCOPE’ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜ ਦਾ ਮੌਕਾ।

30. ਸਵੈਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸਹਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਫਰਵਰੀ 2026

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ।

ਉਦੇਸ਼: ਮਹਿਲਾ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ SHGs ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ/ਟਰਮ ਲੋਨ) ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਆਸਾਨ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ: ਮਹਿਲਾ SHGs ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।
• ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ: ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ।
• ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਡੇਅਰੀ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ। 

31. ਨੰਦਿਨੀ ਸਹਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ: 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਤਹਿਤ NCDC ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ

ਉਦੇਸ਼

• ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਮਹਿਲਾ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ।
• ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ: ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕੇਜ)।
• ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ: ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ NCDC ਦੁਆਰਾ 2% ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 1% ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਨੁਦਾਨ।
• ਵਿੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ: ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ LINAC ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ।
• ਯੋਗਤਾ: ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ।

32. ਸਾਈਬਰ ਸਖੀ ਪਹਿਲ

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਮਾਰਚ 2026

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (MeitY) / ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCW)

ਉਦੇਸ਼

• ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਤਪੀੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ।
• ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਭਿਆਸਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਸਵਰਡ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੋਪਨੀਯਤਾ) ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਔਰਤਾਂ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ: ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ।
• ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਉਣਾ।

33. ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ

ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ (106ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ)

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ / ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼

• ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨਾ।
• ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ।

ਫਾਇਦੇ

• ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ: ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ।
• ਸਮਾਨਤਾ: ‘ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ’ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ।
• ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਇਸ 33% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪ-ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

34. ਉਡਾਣ (UDAN) ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲ

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 21 ਅਕਤੂਬਰ 2016

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼

• ਆਰਥਿਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ: ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ: ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਾਇਲਟ, ਕੇਬਿਨ ਕਰੂ, ਗਰਾਉਂਡ ਸਟਾਫ, ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ।
• ਖੇਤਰੀ ਜੁੜਾਵ: ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ: ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਕਾਰਗੋ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ।
• ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ: ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
• ਸਸਤੀ ਯਾਤਰਾ: ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ।

35. ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ (Mission Shakti)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼: ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ: ‘ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ’ (OSC) ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਡੀਕਲ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
• ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵਾਸ: ‘ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਨ’ (ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਸਵਾਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ।
• ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ: ‘ਸਖੀ ਨਿਵਾਸ’ (Working Women Hostel) ਰਾਹੀਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਆਰਥਿਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ: ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ। 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿੰਦੂ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ’ ਅਭਿਆਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 5.0 ਪੜਾਅ (ਸਤੰਬਰ 2025) ਵਿੱਚ ਹੈ।

36. ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 2016 (ਸਾਲਾਨਾ)

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼: ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ, ਖੇਡਾਂ, ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ।

ਫਾਇਦੇ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

37. ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) – SBM-G

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 2 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ / ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼: ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਠੋਸ/ਤਰਲ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (SLWM) ਰਾਹੀਂ ਓ.ਡੀ.ਐਫ.+ (ODF Plus) ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ: ਯੂਨੀਸੈਫ ਅਨੁਸਾਰ, 93% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।
• ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੀਆ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ।
• ਆਰਥਿਕ ਬਚਤ: ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਤ।
• ਸਹੂਲਤ: ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਜਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ।

38. ਸੌਰ ਚਰਖਾ ਮਿਸ਼ਨ

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 27 ਜੂਨ 2018

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ (MSME) – ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ: ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੋਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (KVIC)

ਉਦੇਸ਼

• ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਚਰਖਾ ਕਲਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।
• ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
• ਸੋਲਰ ਚਰਖਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਤਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਬੁਣਕਰਾਂ, ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਸਮੇਤ 200 ਤੋਂ 2042 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਸੋਲਰ ਚਰਖਾ ਕਲਸਟਰ’ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
• ਹਰੇਕ ਕਲਸਟਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਾਹਨ (ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ.) ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਇਹ ਸੌਰ ਚਰਖੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਫਾਇਦੇ

• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ: ਹਰੇਕ ਕਲਸਟਰ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ 2042 ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ: ਪ੍ਰਤੀ ਕਲਸਟਰ 9.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ।
• ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ: 10 ਸਪਿੰਡਲ ਵਾਲੇ ਸੌਰ ਚਰਖੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।
• ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ: ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ। 

39. ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਯੋਜਨਾ

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।

ਫਾਇਦੇ

• ਸਿਖਲਾਈ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਯੋਗਤਾ: 18 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ।
• ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (NGOs), ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਵਿਲੀਨ: ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸੰਵਰਧਨ (PM VIKAS) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਘਟਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

40. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਸ਼ਨ (NLM)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 2014-15 (ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ: 2021-22)

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਉਦੇਸ਼

• ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਧਾ: ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਦੁੱਧ, ਮਾਸ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਉੱਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ।
• ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ: ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
• ਚਾਰਾ ਵਿਕਾਸ: ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਫੀਡ (ਪਸ਼ੂ ਆਹਾਰ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ: 50% ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਬਸਿਡੀ (₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ)।
• ਮੁਰਗੀਪਾਲਨ (Poultry): ਘੱਟ ਇਨਪੁਟ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਲਈ 50% ਸਬਸਿਡੀ।
• ਭੇਡ/ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ: 50% ਸਬਸਿਡੀ (500+25 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ)।
• ਸੂਰ ਪਾਲਣ (Piggery): 50% ਸਬਸਿਡੀ (100+25 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ)।
• ਫੀਡ ਅਤੇ ਚਾਰਾ: ਚਾਰਾ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ।

41. ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸਵਾਵਲੰਬਿਨੀ (Swavalambini)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਫਰਵਰੀ 2025 (ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ), ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਰਚ 2025

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (MSDE)

ਉਦੇਸ਼

• ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ (Entrepreneurship) ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ।
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗਹਿਨ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾਵ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਸੰਰਚਿਤ ਸਿਖਲਾਈ: 2-ਦਿਨਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (EAP) ਅਤੇ 40 ਘੰਟੇ ਦੀ EDP ਸਿਖਲਾਈ।
• ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ: ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ, ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ।
• ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,200 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ: ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ।
• ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਮੇਰਠ) ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

42. ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (WEDS)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: —

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ (MSME)

ਉਦੇਸ਼: ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ/ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75% ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
• ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ: 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ (ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਸਮੇਤ) ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਯੋਗਤਾ: 18-50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ (ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ) ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਵਿਸਥਾਰ: ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
• ਯੋਗ ਉੱਦਮੀ NEDFi (North Eastern Development Finance Corporation) ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

43. ਸ਼ੀ-ਮਾਰਟਸ (SHE-Marts) – ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ)

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (DAY-NRLM ਦੇ ਅਧੀਨ)

ਉਦੇਸ਼

• ਉੱਦਮੀ ਬਣਾਉਣਾ: ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ (credit-seekers) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ (enterprise owners) ਬਣਾਉਣਾ।
• ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ: ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰਿਟੇਲ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ: ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਲਕੀ: ਇਹ ‘ਸ਼ੀ-ਮਾਰਟ’ ਕਲਸਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਘਾਂ (Cluster Level Federations) ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ ਹੋਣਗੇ।
• ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰਤਾ (visibility) ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ: ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਕਰੀ ਮੰਚ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰੋਤ ਬਣਨਗੇ।
• ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ‘ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ।

44. ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ (STEM ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ)

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘੋਸ਼ਣਾ

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼

• STEM ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ: ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ (STEM) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ।
• ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਸ: ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਡ੍ਰੌਪਆਊਟ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪਆਊਟ (ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ) ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।
• NEP 2020: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ।
• ਲੈਬ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ: STEM ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵਾਸ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ।
• ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ।
• ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡ (VGF): ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਸਟਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ VGF ਦੀ ਵਰਤੋਂ।
• ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ।

45. ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 15 ਅਗਸਤ 2023

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼: ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHG) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ।

ਫਾਇਦੇ:

• ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ’ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਬਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ: ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਬਿਆਜ ਵਾਲਾ ਲੋਨ।
• ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਸੰਚਾਲਨ, ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਬਲਬ ਬਣਾਉਣ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
• ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ: ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ।
• 2025 ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
• ਹੁਣ 2029-30 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 6 ਕਰੋੜ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ।
• 2026 ਵਿੱਚ 3.07 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਖਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

46. ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 30 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (DAY-NRLM ਦੇ ਤਹਿਤ) ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪਹਿਲ

ਉਦੇਸ਼: 15,000 ਮਹਿਲਾ SHG ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਛਿੜਕਾਅ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਕੁੱਲ ਬਜਟ 1,261 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2023-24 ਤੋਂ 2025-26)। 2026 ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਡਰੋਨ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
• ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਔਰਤਾਂ ਡਰੋਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ: ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤਰਲ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛਿੜਕਾਅ।
• ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।

47. ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ 2026-27

ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 (1 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ) – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟਿੰਗ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2005-06 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ)

ਉਦੇਸ਼

• ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ।
• ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ।
• ਨਿਗਰਾਨੀ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਲਾਭ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ।
• ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ: ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।

ਫਾਇਦੇ: ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਉੱਦਮਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।

48. ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ (Working Women Hostel – WWH) – ਸਖੀ ਨਿਵਾਸ

ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ: 1972-73

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼

• ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ (ਇਕੱਲੀਆਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡੇ-ਕੇਅਰ (Day Care) ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ।
• ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਵਾਸ: ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਕਮਰਾ।
• ਸੁਰੱਖਿਆ: ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ।
• ਸਹੂਲਤਾਂ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡੇ-ਕੇਅਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ।
• ਯੋਗਤਾ: 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ (ਮੈਟਰੋ) ਅਤੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ (ਹੋਰ) ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ।

49. ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ (KSY)

ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ: 2000-01

ਮੰਤਰਾਲਾ: ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਉਦੇਸ਼

• ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਨੀਮੀਆ (ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ) ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ: ਸਵੱਛਤਾ, ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ।
• ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ: ਵਪਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ (Vocational Training) ਰਾਹੀਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ: ਜੀਵਨ ਹੁਨਰ (Life skills), ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ।
• ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣਾ: ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।

ਫਾਇਦੇ

• ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ: ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਰਾਹੀਂ 300 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ।
• ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ: ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹੁਨਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਸਕਣ।
• ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ: ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ।
• ਸਿੱਖਿਆ/ਸਾਖਰਤਾ: ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਾਖਰਤਾ।
• ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ: ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਆਤਮ-ਵਿਕਾਸ।

ਸਿੱਟਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2026 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ–ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ—ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

Full List of Indian Government Schemes 2026: ਜਾਣੋ, ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ!

Two New Schemes for Divyangjan in 2026-27: ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣੇ ਜਾਣੋ!