MGNREGA की जगह अब VB-G RAM G कानून: ग्रामीण भारत के लिए 125 दिन रोजगार की नई गारंटी! | Viksit Bharat- G RAM G Act 2025 | VB-G RAM G Act 2025 | Vb-G Ram G job card | VB-G RAM G Scheme | Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission– Gramin | Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)
भारत सरकार ने ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। वर्षों से चल रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह अब एक नई और आधुनिक योजना लागू की जा रही है, जिसका नाम है VB-G RAM G (Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission – Gramin)। यह योजना सिर्फ रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है। इस ब्लॉग में हम VB-G RAM G Act 2025 से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में विस्तार से समझेंगे। Viksit Bharat- G RAM G Act 2025
VB-G RAM G योजना क्या है? Viksit Bharat- G RAM G Act 2025
VB-G RAM G योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित एक नई ग्रामीण रोजगार योजना है, जिसे “विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)” कहा जाता है। यह योजना 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगी और MGNREGA को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करेगी।
इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को अब 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार मिलेगा। यह एक कानूनी अधिकार होगा, जिसका मतलब है कि सरकार को यह रोजगार देना ही होगा।
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- बढ़ी हुई गारंटी: ग्रामीण परिवारों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष अकुशल शारीरिक श्रम की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है।
- कृषि सुरक्षा उपाय: बुवाई और कटाई के चरम मौसमों के दौरान 60 दिनों तक की गैर-कार्य अवधि लागू करता है, जिससे कृषि श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होती है।
- प्राथमिकता वाली अवसंरचना: रोजगार सृजन को चार प्रमुख क्षेत्रों की ओर निर्देशित करती है: जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संसाधन और आपदा तैयारी।.
- बेरोजगारी भत्ता: यदि औपचारिक आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बाध्य है।
- वेतन भुगतान की समयसीमा: वेतन का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या कार्य पूर्ण होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर किया जाना है।
Official Website of Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission– Gramin
योजना लागू होने की तारीख और उद्देश्य
सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, यह अधिनियम 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है:
- ग्रामीण रोजगार बढ़ाना
- गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना
- आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाना
- स्थायी विकास कार्यों को बढ़ावा देना
यह योजना केवल मजदूरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और रोजगार को एक साथ जोड़ने का प्रयास करती है।
125 दिनों की रोजगार गारंटी
VB-G RAM G योजना की सबसे बड़ी खासियत है रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी।
- पहले (MGNREGA): 100 दिन
- अब (VB-G RAM G): 125 दिन
इसका सीधा फायदा यह होगा कि ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी और उन्हें सालभर अधिक स्थिर रोजगार मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण पलायन कम होगा और गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
मजदूरी भुगतान प्रणाली में बदलाव
नई योजना में मजदूरी भुगतान को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है।
मुख्य बदलाव:
- मजदूरी सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से जाएगी
- भुगतान साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों के भीतर होगा
- देरी होने पर मजदूर को मुआवजा मिलेगा
- काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा
इससे मजदूरों को समय पर पैसा मिलेगा और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी।
वित्तीय संरचना (Funding Pattern)
VB-G RAM G योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना होगी, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होगी।
फंड शेयरिंग:
- सामान्य राज्य: 60:40 (केंद्र:राज्य)
- पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य: 90:10
यह व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी को बढ़ाती है और योजना को अधिक जवाबदेह बनाती है।
रिकॉर्ड बजट आवंटन
सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के लिए:
- ₹95,692.31 करोड़ का बजट आवंटित किया है
- कुल खर्च (राज्यों सहित): ₹1.51 लाख करोड़ से अधिक
यह अब तक का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार बजट माना जा रहा है।
ग्राम पंचायतों की बढ़ी भूमिका
इस योजना में ग्राम पंचायतों को केंद्र में रखा गया है।
अब पंचायतें करेंगी:
- स्थानीय जरूरतों के अनुसार काम का चयन
- ग्राम सभा के माध्यम से योजना बनाना
- विकास कार्यों को प्राथमिकता देना
इससे गांव स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी और विकास अधिक प्रभावी होगा।
कृषि सीजन में ‘सीजनल ब्रेक’
नई योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि:
- राज्य सरकारें 60 दिनों तक का ‘सीजनल ब्रेक’ दे सकती हैं
- यह ब्रेक बुवाई और कटाई के समय लागू होगा
इससे खेती के समय मजदूरों की कमी नहीं होगी और किसानों को राहत मिलेगी।
तकनीकी पारदर्शिता और निगरानी
VB-G RAM G योजना में आधुनिक तकनीक का उपयोग अनिवार्य किया गया है।
प्रमुख तकनीकी उपाय:
- बायोमेट्रिक उपस्थिति
- GPS आधारित ट्रैकिंग
- AI आधारित मॉनिटरिंग
- जियो टैगिंग
इनसे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और कार्यों की गुणवत्ता बेहतर होगी।
योजना के प्रमुख कार्य क्षेत्र
इस योजना के तहत रोजगार को स्थायी विकास से जोड़ा गया है।
चार मुख्य क्षेत्र:
- जल संरक्षण और जल प्रबंधन
- ग्रामीण अवसंरचना (सड़क, भवन आदि)
- कृषि आधारित संरचना
- जलवायु परिवर्तन से बचाव
इससे गांवों में स्थायी संपत्तियों का निर्माण होगा।
पुराने जॉब कार्ड का क्या होगा?
सरकार ने सुनिश्चित किया है कि बदलाव के दौरान कोई परेशानी न हो।
- पुराने MGNREGA जॉब कार्ड मान्य रहेंगे
- e-KYC जरूरी होगा
- नए कार्ड जारी किए जाएंगे
- काम बिना रुके जारी रहेगा
नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड विशेषताएं
- यह कार्ड पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जॉब कार्ड की जगह लागू किया जाएगा।
- यह “ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड” पूरी तरह डिजिटल और अपडेटेड पहचान प्रणाली पर आधारित होगा।
- प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के गारंटीकृत रोजगार का अधिकार इस कार्ड के माध्यम से मिलेगा।
- पुराने ई-केवाईसी (e-KYC) सत्यापित MGNREGA जॉब कार्ड अस्थायी रूप से इस नई योजना में भी मान्य रहेंगे।
- नए कार्ड में श्रमिक की व्यक्तिगत और पारिवारिक जानकारी डिजिटल रूप से सुरक्षित होगी।
- विशेष श्रेणियों जैसे एकल महिला, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए अलग रंग के कार्ड जारी किए जाएंगे।
- कार्ड के माध्यम से रोजगार आवंटन, उपस्थिति और भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह ट्रैक की जा सकेगी।
- यह कार्ड आधार और बैंक खाते से लिंक होगा, जिससे DBT के माध्यम से सीधा भुगतान संभव होगा।
- फर्जी लाभार्थियों को रोकने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा।
- जॉब कार्ड का उपयोग ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार मांगने और काम आवंटन के लिए किया जाएगा।
- नए कार्ड से रोजगार प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
- कार्ड धारकों को समय पर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता का लाभ भी मिल सकता है।
- यह कार्ड ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को अधिक आधुनिक, तकनीकी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
Vb-G Ram G job card कैसे बनवाएं? VB-G Ram G Job Card Apply Online/Offline
ऑफलाइन प्रक्रिया:
- ग्राम पंचायत कार्यालय जाएं
- फॉर्म भरें (B-1 Form)
- दस्तावेज जमा करें
- 15-30 दिन में कार्ड मिलेगा
ऑनलाइन प्रारंभ:
आप UMANG App के माध्यम से आवेदन शुरू कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
Viksit Bharat- G RAM G Act 2025 – किसानों के लिए फायदे
VB-G RAM G योजना केवल ग्रामीण मजदूरों के लिए ही नहीं, बल्कि किसानों के लिए भी एक बड़ा सहारा साबित हो सकती है। यह योजना खेती, जल प्रबंधन और ग्रामीण ढांचे को मजबूत करके कृषि व्यवस्था को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में काम करती है।
- इस योजना के तहत कृषि सीजन में 60 दिनों का “सीजनल ब्रेक” दिया जा सकता है, जिससे बुवाई और कटाई के समय किसानों को मजदूरों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- खेतों में काम करने के लिए समय पर मजदूर उपलब्ध होंगे, जिससे खेती का काम सुचारू रूप से पूरा हो सकेगा।
- जल संरक्षण और जल प्रबंधन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे सिंचाई की सुविधा बेहतर होगी।
- तालाब, नहर, चेक डैम और जल संरचनाओं के निर्माण से किसानों को लंबे समय तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
- ग्रामीण सड़कों और परिवहन ढांचे के विकास से किसानों को अपनी फसल बाजार तक ले जाने में आसानी होगी।
- भंडारण सुविधाओं के विकास से फसल के बाद होने वाले नुकसान (Post-Harvest Loss) में कमी आएगी।
- कृषि आधारित अवसंरचना जैसे गोदाम, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और ग्रामीण बाजारों का विकास होगा।
- मृदा संरक्षण और पर्यावरण-अनुकूल खेती को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहेगी।
- स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ने से किसानों पर आर्थिक दबाव कम होगा, क्योंकि श्रमिक आसानी से उपलब्ध होंगे।
- ग्रामीण आय बढ़ने से गांवों में मांग बढ़ेगी, जिससे किसानों को अपनी उपज बेचने के बेहतर अवसर मिलेंगे।
- कृषि कार्यों और ग्रामीण विकास कार्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।
- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अनुकूल कृषि संरचनाएं विकसित की जाएंगी।
- कुल मिलाकर यह योजना किसानों की लागत कम करने, उत्पादन बढ़ाने और आय में स्थिरता लाने में मदद करेगी।
Viksit Bharat- G RAM G Act 2025 – सामाजिक और आर्थिक लाभ
प्रमुख फायदे:
- गरीबी में कमी
- गांवों में रोजगार
- पलायन में कमी
- महिला सशक्तिकरण
- सामुदायिक विकास
संस्थागत सुधार
इस योजना में प्रशासनिक सुधार भी शामिल हैं:
- प्रशासनिक खर्च सीमा 6% से बढ़ाकर 9%
- बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन
- तकनीकी क्षमता में सुधार
Viksit Bharat- G RAM G Act 2025- योजना का दीर्घकालिक लक्ष्य
VB-G RAM G (Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission – Gramin) योजना का दीर्घकालिक लक्ष्य केवल ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि पूरे ग्रामीण भारत को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक मजबूत और टिकाऊ आधार देने के लिए तैयार की गई है, जिससे गांव केवल काम के लिए शहरों पर निर्भर न रहें बल्कि खुद विकास का केंद्र बन सकें।
- इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्थायी आय सुरक्षा देना है। 125 दिनों के गारंटीकृत रोजगार के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीण श्रमिकों को साल भर न्यूनतम आय का भरोसा मिले। इससे गरीबी में कमी आएगी और जीवन स्तर में सुधार होगा।
- दीर्घकालिक रूप से यह योजना गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर ध्यान देती है, जैसे जल संरक्षण संरचनाएं, ग्रामीण सड़कें, कृषि अवसंरचना और सामुदायिक सुविधाएं। इससे केवल अल्पकालिक रोजगार नहीं मिलेगा बल्कि भविष्य के लिए मजबूत आधार भी तैयार होगा।
- इसके अलावा, योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पलायन को रोकना है। जब गांवों में ही पर्याप्त रोजगार और विकास के अवसर उपलब्ध होंगे, तो लोग शहरों की ओर जाने के लिए मजबूर नहीं होंगे। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संतुलन बनेगा।
- यह योजना तकनीक आधारित शासन प्रणाली को भी बढ़ावा देती है, जिसमें बायोमेट्रिक उपस्थिति, डिजिटल भुगतान, GPS ट्रैकिंग और AI आधारित मॉनिटरिंग शामिल है। इससे शासन अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा।
अंततः, VB-G RAM G योजना का दीर्घकालिक लक्ष्य एक ऐसे ग्रामीण भारत का निर्माण करना है जो आत्मनिर्भर, समृद्ध, तकनीकी रूप से सक्षम और पर्यावरण के अनुकूल हो। यह योजना “विकसित भारत” के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
MGNREGA और Viksit Bharat-G RAM G Act 2025 के बीच अंतर
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) और VB-G RAM G (Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission – Gramin) Act 2025 दोनों ही ग्रामीण रोजगार से जुड़ी योजनाएँ हैं, लेकिन VB-G RAM G एक नया, अधिक आधुनिक और विस्तारित मॉडल है। नीचे दोनों के बीच मुख्य अंतर सरल भाषा में समझाया गया है:
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme
| आधार (Parameter) | MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)) | VB-G RAM G Act 2025 |
|---|---|---|
| पूर्ण नाम | Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act | Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) |
| लागू होने की स्थिति | वर्तमान में लागू | 1 जुलाई 2026 से लागू |
| रोजगार के दिन | 100 दिन प्रति वर्ष | 125 दिन प्रति वर्ष |
| उद्देश्य | ग्रामीण रोजगार गारंटी | रोजगार + ग्रामीण विकास + आत्मनिर्भर भारत |
| भुगतान प्रणाली | कई बार देरी होती है | साप्ताहिक / 15 दिन के भीतर DBT भुगतान |
| भुगतान तरीका | बैंक/पोस्ट ऑफिस DBT | DBT + समयबद्ध भुगतान + विलंब मुआवजा |
| वित्तीय संरचना | पूरी तरह केंद्र सरकार | केंद्र + राज्य (60:40, विशेष राज्यों में 90:10) |
| तकनीकी उपयोग | सीमित डिजिटल सिस्टम | बायोमेट्रिक, GPS, AI मॉनिटरिंग, जियो-टैगिंग |
| काम के प्रकार | सामान्य ग्रामीण कार्य | जल संरक्षण, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु कार्य |
| सीजनल ब्रेक | लागू नहीं | कृषि सीजन में 60 दिन का ब्रेक संभव |
| बेरोजगारी भत्ता | सीमित प्रावधान | 15 दिन में काम न मिलने पर अनिवार्य भत्ता |
| ग्राम पंचायत भूमिका | प्रशासनिक स्तर तक सीमित | निर्णय और योजना निर्माण में प्रमुख भूमिका |
| पारदर्शिता | मैनुअल निगरानी | डिजिटल + रियल-टाइम ट्रैकिंग |
| ठेकेदार प्रणाली | सीमित नियंत्रण | ठेकेदारों की अनुमति नहीं |
| दीर्घकालिक लक्ष्य | रोजगार उपलब्ध कराना | ग्रामीण भारत का समग्र विकास और आत्मनिर्भरता |
FAQs about Viksit Bharat- G RAM G Act 2025
1. यह अधिनियम कब से लागू होगा?
VB-G RAM G (Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission – Gramin) अधिनियम पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू किया जाएगा।
2. मनरेगा कब समाप्त होगा?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को 1 जुलाई 2026 से समाप्त (निरस्त) कर दिया जाएगा।
3. क्या यह योजना पूरे भारत में एक साथ लागू होगी?
हाँ, यह अधिनियम 1 जुलाई 2026 से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ लागू किया जाएगा।
4. इस योजना के तहत कितने दिनों का रोजगार मिलेगा?
इस अधिनियम के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार मिलेगा।
5. कौन इस योजना के लिए पात्र होगा?
वे सभी ग्रामीण परिवार पात्र होंगे जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हैं।
6. क्या संक्रमण अवधि में मनरेगा जारी रहेगा?
हाँ, नई योजना शुरू होने तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत काम निर्बाध रूप से जारी रहेगा।
7. पुराने मनरेगा कार्यों का क्या होगा?
30 जून 2026 तक चल रहे सभी कार्यों को नई VB-G RAM G व्यवस्था में सुचारू रूप से स्थानांतरित कर पूरा किया जाएगा।
8. क्या पुराने जॉब कार्ड मान्य रहेंगे?
हाँ, जिन श्रमिकों का e-KYC पूरा है उनके पुराने जॉब कार्ड नए कार्ड जारी होने तक मान्य रहेंगे।
9. नया रोजगार गारंटी कार्ड कैसे मिलेगा?
जिन परिवारों के पास जॉब कार्ड नहीं है, वे ग्राम पंचायत में आवेदन करके नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
10. रोजगार कैसे मांगा जा सकता है?
लाभार्थी ग्राम पंचायत के माध्यम से मौखिक, लिखित (फॉर्म 6) या डिजिटल तरीके से रोजगार मांग सकते हैं।
11. रोजगार कितने दिनों में मिलेगा?
आवेदन के बाद अधिकतम 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
12. अगर 15 दिन में काम नहीं मिला तो क्या होगा?
यदि रोजगार नहीं दिया जाता है, तो लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
13. बेरोजगारी भत्ता कितना मिलेगा?
- पहले 30 दिन: कम से कम 1/4 मजदूरी दर
- उसके बाद: कम से कम 1/2 मजदूरी दर
14. क्या मजदूरी दर बढ़ेगी?
हाँ, नई अधिनियम की धारा 10 के तहत नई मजदूरी दरें अधिसूचित की जाएंगी, तब तक पुरानी दरें लागू रहेंगी।
15. मजदूरी का भुगतान कैसे होगा?
मजदूरी का भुगतान DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे बैंक या डाकघर खाते में किया जाएगा।
16. भुगतान कितने समय में मिलेगा?
भुगतान साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।
17. भुगतान में देरी होने पर क्या मिलेगा?
देरी होने पर श्रमिक को 0.05% प्रतिदिन की दर से विलंब मुआवजा दिया जाएगा।
18. ग्राम पंचायत की क्या भूमिका होगी?
ग्राम पंचायत:
- जॉब कार्ड पंजीकरण
- रोजगार आवेदन
- कार्य चयन और क्रियान्वयन
- रिकॉर्ड रखरखाव
में मुख्य भूमिका निभाएगी।
19. इस योजना में कौन-कौन से काम होंगे?
- जल संरक्षण कार्य
- ग्रामीण अवसंरचना निर्माण
- आजीविका आधारित कार्य
- जलवायु सुरक्षा कार्य
20. क्या अन्य योजनाओं के साथ मिलकर काम होगा?
हाँ, यह योजना “एकल योजना, बहु-वित्तपोषण” मॉडल के तहत अन्य सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ी होगी।
21. क्या ठेकेदारों को काम दिया जाएगा?
नहीं, इस योजना में ठेकेदारों की अनुमति नहीं होगी और मशीन आधारित श्रम को भी सीमित किया जाएगा।
निष्कर्ष: Viksit Bharat- G RAM G Act 2025
VB-G RAM G Act 2025 भारत की ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव है। यह योजना केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने का एक व्यापक मिशन है।
यदि यह योजना सही तरीके से लागू होती है, तो यह ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन इसकी सफलता पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे जमीन पर कितनी पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ लागू किया जाता है।
