प्रधानमंत्री अमृत योजना 2.0 | Prime Minister Amrit (AMRUT)Yojana 2.0

कैबिनेट के अनुसार ‘अमृत 2.0’ (AMRUT 2.0) के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय 2,77,000 करोड़ रुपये है, जिसमें वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों के लिए 76,760 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है| केंद्रीय मंत्रिमंडल (Central Cabinet) ने 2025-26 तक ‘स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0’ और ‘AMRUT Yojana 2.0′ के लिए अटल मिशन (Atal Mission) को मंजूरी दे दी है| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अक्टूबर को ‘स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0’ और ‘AMRUT Yojana 2.0’ का शुभारंभ किया था| अमृत ​​2.0 का लक्ष्य सभी 4,378 सांविधिक कस्बों में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करके जल आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज का लक्ष्य है| 500 अमृत शहरों में घरेलू सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन (Domestic Sewerage/Septage Management) का 100 प्रतिशत कवरेज अन्य उद्देश्य है|

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प्रधानमंत्री अमृत योजना 2.0 | Prime Minister Amrit (AMRUT) Yojana 2.0

AMRUT 2.0 योजना 1 अक्टूबर 2021 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन 2.0 के लिए अटल मिशन (AMRUT 2.0) की स्थापना (SDG- 6) हासिल करने और जल क्षेत्र में रहने की आसानी को 500 से बढ़ाकर सभी वैधानिक शहरों में करने के लिए की गई है।

• 2030 तक, सतत विकास लक्ष्य 6.4 का इरादा सभी क्षेत्रों में पानी के उपयोग की दक्षता में उल्लेखनीय सुधार करना है, स्थायी मीठे पानी की निकासी सुनिश्चित करना और पानी की कमी का अनुभव करने वाले लोगों की संख्या को काफी कम करना है।
• यह इस बात की भी गारंटी देगा कि 500 अमृत शहरों में सीवेज/सीवेज प्रबंधन का पूरा कवरेज है।
• प्रधानमंत्री अमृत योजना 2.0 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था।
• यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है।
• इसका उद्देश्य 2025 तक सभी शहरी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करना है।
• यह योजना जल पुन: उपयोग और वर्षा जल संचयन को भी बढ़ावा देती है।

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अमृत 2.0 की मुख्य विशेषताएं | Key Features of Amrit 2.0

• आत्मनिर्भर भारत : अमृत मिशन 2.0 शहरों को “पानी सुरक्षित” बनाने और हर घर में कार्यात्मक जल नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक कदम है।
  • यह जल स्रोतों के संरक्षण, जल निकायों और कुओं को पुनर्जीवित करने, उपचारित पानी का पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग करने और पूरे समुदाय की मदद से वर्षा जल एकत्र करने के लिए पानी की चक्रीय अर्थव्यवस्था का उपयोग करके पूरा किया जाएगा।
  • यह मिशन एक नागरिक द्वारा संचालित पहल, या जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा।
• सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना : मिशन महिलाओं और युवाओं को इसके विकास पर चल रहे फीडबैक के लिए सूचीबद्ध करेगा। महिला एसएचजी द्वारा जल मांग प्रबंधन, जल गुणवत्ता निगरानी और जल अवसंरचना संचालन किए जाएंगे।
• शहरी स्थानीय निकायों (ULB) की जल सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता जैसे सुधार : पानी से संबंधित प्रमुख सुधारों में पुनर्नवीनीकरण पानी के माध्यम से पानी की मांग का 20% पूरा करना, गैर-राजस्व पानी को 20% से कम करना और जल निकायों को पुनर्जीवित करना शामिल है।
  •  अन्य महत्वपूर्ण सुधारों में संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क, यूएलबी की साख में सुधार और भारत में शहरी नियोजन से संबंधित सुधार शामिल हैं।
• स्मार्ट तत्वों को प्रोत्साहन : हर प्रोजेक्ट में स्मार्ट तत्वों के कुछ पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए और अमृत 2.0 मिशन में अच्छे कायाकल्प पर एक उप-योजना भी होनी चाहिए।
• क्षमता निर्माण गतिविधियाँ : ठेकेदारों, प्लंबरों, संयंत्र संचालकों, छात्रों, महिलाओं और नागरिकों सहित सभी हितधारक क्षमता निर्माण गतिविधियों में भाग लेंगे।
  • मिशन के परिणामों के मूल्यांकन में तकनीकी संस्थान शामिल होंगे।
  • छात्रों के साथ गिग इकॉनमी प्रतिमान का उपयोग करते हुए परियोजनाओं और परिणामों का एक सर्वेक्षण किया जाएगा।
• सस्ती देशी मशीनरी और प्रक्रियाओं का उपयोग करके उद्यमिता और स्टार्टअप का समर्थन करना । प्रौद्योगिकी उप-मिशन नवीनतम वैश्विक प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने में सहायता करेगा।
• जल का समान वितरण: जल के समान वितरण, अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग और पानी की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में जल निकायों के मानचित्रण के लिए शहरों में पेय जल सर्वेक्षण किया जाएगा।
• डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा : मिशन पेपरलेस होगा, और उन्नत तकनीकों का उपयोग करके इसका मूल्यांकन और निगरानी की जाएगी।

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प्रधानमंत्री अमृत योजना और प्रधानमंत्री अमृत योजना 2.0 में अंतर