DISHA 2.0 Scheme 2026: ₹255 करोड़, Benefits और Features

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दिशा 2.0 योजना: न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान डिजाइनिंग! | Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice | DISHA 2.0 Scheme

DISHA 2.0 Scheme भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश के हर नागरिक तक न्याय और कानूनी सहायता की पहुंच को आसान, समावेशी और तकनीक-सक्षम बनाना है। अप्रैल 2026 से शुरू हुई यह योजना 2031 तक चलेगी और इसके लिए ₹255 करोड़ का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। योजना के तहत Tele-Law, Nyaya Bandhu और Legal Literacy and Legal Awareness Programme (LLLAP) को मजबूत करने के साथ VIDHI-Sanjeevani जैसे डिजिटल समाधान को जोड़ा गया है। AI-powered multilingual Nyaya Setu Chatbot सहित ये पहल ग्रामीण, वंचित और जरूरतमंद नागरिकों को समय पर कानूनी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

DISHA 2.0 Scheme क्या है?

DISHA 2.0 Scheme भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण Central Sector Scheme है, जिसका उद्देश्य देश के नागरिकों के लिए न्याय और कानूनी सहायता तक पहुंच को आसान, समावेशी और तकनीक-सक्षम बनाना है।

केंद्र सरकार ने Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice (DISHA) को पुनर्गठित करके DISHA 2.0 के रूप में जारी रखने को मंजूरी दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक चलेगी और इसके लिए ₹255 करोड़ का कुल वित्तीय परिव्यय स्वीकृत किया गया है। योजना का लक्ष्य चारों घटकों के माध्यम से कुल 3 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच बनाना है।

2026 में यह योजना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें केवल कानूनी सहायता का विस्तार ही नहीं, बल्कि AI, बहुभाषी डिजिटल सेवाओं, डेटा एनालिटिक्स और केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी जोड़ा गया है।

DISHA Scheme का Full Form क्या है?

DISHA का Full Form है — “Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice”।

हिंदी में इसका अर्थ है — “न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान डिजाइनिंग।”

DISHA का मूल उद्देश्य भारत में उन नागरिकों तक कानूनी सेवाएं पहुंचाना है जो आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक या अन्य कारणों से न्याय प्रणाली तक आसानी से नहीं पहुंच पाते।

यह योजना संविधान के अनुच्छेद 39A में निहित समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता के उद्देश्य से जुड़ी है। आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए Department of Justice के दस्तावेज़ के अनुसार, DISHA को पहले से चल रहे Tele-Law, Nyaya Bandhu और Nyaya Mitra जैसे कार्यक्रमों के अनुभवों के आधार पर एक व्यापक और एकीकृत व्यवस्था के रूप में तैयार किया गया था।

DISHA 2.0 Scheme की मुख्य जानकारी

जानकारी	विवरण
योजना का नाम	DISHA 2.0
Full Form	Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice
मंत्रालय	कानून और न्याय मंत्रालय
कार्यान्वयन विभाग	न्याय विभाग (Department of Justice)
योजना का प्रकार	Central Sector Scheme
अवधि	1 अप्रैल 2026 – 31 मार्च 2031
कुल परिव्यय	₹255 करोड़
वित्त पोषण	100% Gross Budgetary Support
लक्ष्य	3 करोड़ लाभार्थी
कवरेज	पूरे भारत में
प्रमुख नई पहल	VIDHI-Sanjeevani
AI सुविधा	बहुभाषी Nyaya Setu Chatbot
प्रमुख सेवाएं	Tele-Law, Nyaya Bandhu, LLLAP

योजना को XVI Finance Commission Cycle के अनुरूप पांच वर्षों के लिए लागू किया गया है।

DISHA 2.0 क्यों शुरू की गई?

भारत जैसे विशाल और विविध देश में हर नागरिक के लिए कानूनी सहायता तक समान पहुंच सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है।

कई नागरिकों के सामने समस्याएं होती हैं जैसे:

कानूनी जानकारी का अभाव
वकील तक पहुंच की कठिनाई
कानूनी सेवाओं की लागत
ग्रामीण क्षेत्रों से अदालतों और संस्थानों की दूरी
भाषा संबंधी बाधाएं
डिजिटल कनेक्टिविटी की समस्या
अपने अधिकारों और उपलब्ध कानूनी उपायों की जानकारी न होना

इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए Department of Justice ने पहले अलग-अलग कार्यक्रम शुरू किए और बाद में उन्हें व्यापक DISHA framework के तहत जोड़ा।

पुरानी DISHA Scheme 2021-26 का वित्तीय परिव्यय ₹250 करोड़ था। 31 मई 2026 तक इस योजना ने 2.37 करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक पहुंच बनाई थी। इसमें Tele-Law के माध्यम से 1.13 करोड़ से अधिक pre-litigation legal advice, Nyaya Bandhu के तहत 10,681 registered Pro-Bono Advocates और 109 Pro-Bono Clubs, तथा LLLAP के माध्यम से 1.24 करोड़ से अधिक लाभार्थियों की पहुंच शामिल थी।

इसी अनुभव के आधार पर DISHA 2.0 को अधिक डिजिटल और एकीकृत बनाया गया है।

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DISHA 2.0 के चार प्रमुख घटक कौन से हैं?

DISHA 2.0 में कुल चार प्रमुख components हैं:

1. Tele-Law — Reaching the Unreached

2. Nyaya Bandhu — Pro-Bono Legal Services

3. Legal Literacy and Legal Awareness Programme — LLLAP

4. VIDHI-Sanjeevani — Technology-Enabled Justice Delivery

इन चारों को मिलाकर DISHA 2.0 एक व्यापक access-to-justice ecosystem तैयार करने का प्रयास करती है।

1. Tele-Law क्या है और यह कैसे काम करता है?

Tele-Law एक तकनीक-सक्षम सरकारी पहल है जिसके माध्यम से नागरिकों को वकीलों से जोड़कर pre-litigation legal advice उपलब्ध कराया जाता है।

इसका अर्थ है कि किसी कानूनी विवाद के अदालत तक पहुंचने से पहले ही नागरिक को कानूनी सलाह प्राप्त हो सकती है।

Tele-Law को 2017 में लॉन्च किया गया था। शुरुआत में इसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित आबादी को Common Service Centres (CSCs) के माध्यम से कानूनी विशेषज्ञों से जोड़ना था।

अप्रैल 2023 तक Tele-Law 2,50,000 CSCs, 2,50,000 Gram Panchayats और 783 जिलों तक पहुंच चुका था तथा 50 लाख से अधिक कानूनी सलाह उपलब्ध कराई जा चुकी थी। इसके बाद Tele-Law 2.0 अगस्त 2023 में शुरू किया गया।

DISHA 2.0 के तहत Tele-Law को और मजबूत किया जाएगा।

सरकार के अनुसार यह व्यवस्था:

2,50,000 CSCs
784 जिलों
36 States/UTs
112 Aspirational Districts
500 Aspirational Blocks

तक पहुँच बनाएगी। Aspirational Blocks में Nyaya Sahayaks के माध्यम से doorstep legal assistance भी जारी रहेगी।

Tele-Law के माध्यम

नागरिक विभिन्न माध्यमों से सेवा तक पहुंच सकते हैं:

Common Service Centres
Village Level Entrepreneurs
मोबाइल एप्लिकेशन
टेलीफोन आधारित सुविधा
टोल-फ्री नंबर 14454

आपके उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार Tele-Law का उद्देश्य केवल कानूनी सलाह देना नहीं, बल्कि लोगों में उनके अधिकारों और entitlements के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा विवादों को शुरुआती स्तर पर सुलझाने में सहायता करना भी है।

Para-Legal Volunteer (PLV) कौन होता है?

Tele-Law व्यवस्था में Para-Legal Volunteer (PLV) नागरिक और कानूनी सेवा के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की तरह काम करता है।

PLV स्वयं वकील नहीं होता। उसका काम नागरिक को Tele-Law सेवा के बारे में जानकारी देना, कानूनी समस्या को समझने में प्रारंभिक सहायता करना, registration में मदद करना और Panel Lawyer के साथ consultation की व्यवस्था करना है।

जरूरत पड़ने पर PLV नागरिक को यह समझने में भी मदद कर सकता है कि Panel Lawyer ने क्या कानूनी सलाह दी है।

इस मॉडल का फायदा यह है कि ग्रामीण या दूरदराज के नागरिक को केवल डिजिटल तकनीक के भरोसे नहीं रहना पड़ता—एक स्थानीय सहायता व्यक्ति भी प्रक्रिया को समझने में मदद कर सकता है।

2. Nyaya Bandhu क्या है?

Nyaya Bandhu भारत सरकार का Pro-Bono Legal Services Programme है।

इसका उद्देश्य ऐसे लोगों तक मुफ्त कानूनी सहायता पहुंचाना है जो निर्धारित कानूनी सहायता मानदंडों के अंतर्गत आते हैं।

DISHA 2.0 के तहत Nyaya Bandhu:

Pro-Bono Advocates को जोड़ता है
Law Colleges को Pro-Bono Clubs के माध्यम से शामिल करता है
डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ाता है
पात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता और court representation से जोड़ने का प्रयास करता है

आधिकारिक 2026 अपडेट के अनुसार, यह कार्यक्रम Legal Services Authorities Act, 1987 की Section 12 के तहत free legal aid के लिए पात्र लोगों पर विशेष ध्यान देता है।

उपलब्ध Department of Justice सामग्री के अनुसार Nyaya Bandhu में advocate registration, High Court pro-bono panels और law schools में Pro-Bono Clubs जैसे मॉडल विकसित किए गए हैं।

3. Legal Literacy and Legal Awareness Programme यानी LLLAP क्या है?

कानून का लाभ तभी मिल सकता है जब नागरिकों को अपने अधिकारों और उपलब्ध कानूनी उपायों की जानकारी हो।

इसीलिए DISHA 2.0 में Legal Literacy and Legal Awareness Programme (LLLAP) को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है।

इसका उद्देश्य है:

नागरिकों को कानूनी अधिकारों की जानकारी देना
कानूनी जागरूकता को गांवों और समुदायों तक पहुंचाना
कमजोर और वंचित वर्गों को सशक्त बनाना
grassroots workers और volunteers की क्षमता बढ़ाना
स्कूलों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों के माध्यम से legal awareness बढ़ाना

उपलब्ध Department of Justice के दस्तावेज़ के अनुसार LLLAP ने पहले ही 84 लाख से अधिक लाभार्थियों तक physical और virtual awareness initiatives के माध्यम से पहुंच बनाई थी। कार्यक्रम ने 3,739 से अधिक Self Help Group members की क्षमता निर्माण और 300 से अधिक IEC materials के विकास में भी योगदान दिया।

4. VIDHI-Sanjeevani क्या है?

DISHA 2.0 की सबसे बड़ी नई विशेषताओं में से एक है VIDHI-Sanjeevani।

VIDHI का Full Form है:

Vision for Integrated Delivery of Harmonized Legal Initiatives

इसे DISHA 2.0 के चौथे component के रूप में जोड़ा गया है।

इसका उद्देश्य पूरे कार्यक्रम के लिए एक Centralized Digital Platform तैयार करना है।

इसके प्रमुख हिस्से हैं:

Integrated Dashboard
Real-time data streams
Programme monitoring
Data-driven decision making
Analytics और reporting
AI-powered legal query resolution

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें AI-powered multilingual Nyaya Setu Chatbot को शामिल किया गया है, जिसे BHASHINI के साथ विकसित किया गया है।

यह DISHA 2.0 को पारंपरिक legal-aid programme से आगे ले जाकर technology-enabled justice delivery की दिशा में ले जाता है।

DISHA 2.0 Scheme के क्या फायदे हैं?

DISHA 2.0 Scheme Benefits को सरल भाषा में समझें तो इसके प्रमुख लाभ हैं:

ग्रामीण नागरिकों तक कानूनी सलाह की पहुंच
Pre-litigation legal advice की सुविधा
Pro-bono lawyers से जुड़ने का अवसर
कानूनी अधिकारों और योजनाओं के बारे में जागरूकता
Aspirational Blocks में doorstep legal assistance
बहुभाषी डिजिटल कानूनी सहायता
AI आधारित legal query resolution
सरकारी कार्यक्रमों की बेहतर monitoring
Data-driven decision making
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच legal-access gap को कम करने का प्रयास

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सबसे बड़ा लक्ष्य है — 2026-31 के दौरान 3 करोड़ लाभार्थियों तक cumulative outreach

DISHA 2.0 और DISHA 1.0 में क्या अंतर है?

विशेषता	DISHA 2021-26	DISHA 2.0 2026-31
अवधि	2021-26	2026-31
बजट	₹250 करोड़	₹255 करोड़
Tele-Law	उपलब्ध	और मजबूत
Nyaya Bandhu	उपलब्ध	विस्तार
LLLAP	उपलब्ध	विस्तार
VIDHI-Sanjeevani	नहीं	हां
AI Chatbot	नहीं	Nyaya Setu
डिजिटल इंटीग्रेशन	सीमित/कार्यक्रम आधारित	Centralized Platform
लक्ष्य	2.37 करोड़+ उपलब्धि	3 करोड़ cumulative outreach

यहां सबसे महत्वपूर्ण बदलाव केवल ₹5 करोड़ की अतिरिक्त राशि नहीं है।

असल बदलाव technology integration और centralized monitoring का है।

क्या DISHA Scheme किसी एक राज्य में लागू हुई है?

एक सामान्य सवाल है — “DISHA Scheme launched in which state?”

इसका सीधा जवाब है: DISHA किसी एक राज्य की योजना नहीं है।

यह Pan-India Central Sector Scheme है और DISHA 2.0 को सभी States और Union Territories में लागू किया जाएगा।

इसलिए इसे किसी राज्य-विशिष्ट योजना के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए।

DISHA 2.0 में कौन पात्र हो सकता है?

DISHA 2.0 स्वयं किसी एक सीमित आय वर्ग के लिए बनाई गई योजना नहीं है।

इसका उद्देश्य व्यापक रूप से उन नागरिकों तक न्याय और कानूनी सेवाएं पहुंचाना है जिन्हें आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक या अन्य बाधाओं के कारण कानूनी सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

हालांकि, विशिष्ट free legal aid या court representation की eligibility संबंधित कानूनी सहायता व्यवस्था और Legal Services Authorities Act, 1987 की Section 12 के तहत निर्धारित होती है।

इसलिए किसी व्यक्ति को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि हर कानूनी सेवा हर व्यक्ति के लिए समान शर्तों पर उपलब्ध होगी।

Tele-Law का लाभ किन लोगों को मिल सकता है?

Tele-Law का उद्देश्य केवल किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। आधिकारिक Tele-Law पोर्टल के अनुसार, कानूनी सलाह की सेवा सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। विशेष रूप से Section 12, Legal Services Authorities Act, 1987 के तहत विभिन्न वंचित और कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

महिलाएं
18 वर्ष से कम आयु के बच्चे
SC/ST वर्ग
मानव तस्करी के पीड़ित
मानसिक रूप से बीमार और दिव्यांग व्यक्ति
प्राकृतिक आपदा या जातीय हिंसा से प्रभावित व्यक्ति
असंगठित क्षेत्र के श्रमिक
कम आय वर्ग के लोग
Undertrial या हिरासत में रखे गए व्यक्ति

Tele-Law पोर्टल के अनुसार, इन श्रेणियों के लिए सेवा शुल्क Nil है। अलग-अलग श्रेणियों के लिए पंजीकरण के समय संबंधित दस्तावेज, जैसे जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, disability certificate, FIR या case documents मांगे जा सकते हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी व्यक्ति की विशिष्ट free legal aid eligibility संबंधित कानूनी प्रावधानों और Legal Services Authorities के नियमों के अनुसार निर्धारित होती है।

DISHA 2.0 का लाभ कैसे लें?

यदि आपको किसी कानूनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो शुरुआती स्तर पर जानकारी प्राप्त करना अधिक उपयोगी हो सकता है।

Step 1: समस्या की प्रकृति समझें

जैसे:

पारिवारिक विवाद
संपत्ति संबंधी मामला
श्रम/रोजगार समस्या
सरकारी अधिकार या entitlement
दस्तावेज संबंधी समस्या
उपभोक्ता विवाद
अन्य नागरिक या कानूनी समस्या

Step 2: Tele-Law विकल्प देखें

निकटतम CSC या उपलब्ध डिजिटल Tele-Law सुविधा के माध्यम से कानूनी सलाह लेने का प्रयास किया जा सकता है।

Step 3: जरूरी दस्तावेज तैयार रखें

यदि आपके मामले से संबंधित कोई दस्तावेज है तो उसे व्यवस्थित रखें।

Step 4: योग्य कानूनी सलाह लें

AI या इंटरनेट पर मिली सामान्य जानकारी को अंतिम कानूनी राय न मानें।

Step 5: आवश्यकता होने पर आगे की कानूनी सहायता लें

यदि मामला litigation या representation तक जाता है, तो पात्रता के अनुसार legal aid या pro bono assistance उपलब्ध हो सकती है।

Tele-Law से कानूनी सलाह कैसे लें? Step-by-Step तरीका

यदि आपको किसी कानूनी मामले में शुरुआती सलाह चाहिए, तो Tele-Law के माध्यम से प्रक्रिया काफी सरल हो सकती है।

Step 1: नजदीकी Tele-Law CSC खोजें

अपने क्षेत्र में उपलब्ध Common Service Centre (CSC) या संबंधित Tele-Law सुविधा की जानकारी प्राप्त करें।

Step 2: अपनी समस्या बताएं

CSC/VLE या Para-Legal Volunteer (PLV) को अपनी कानूनी समस्या की जानकारी दें।

Step 3: पंजीकरण कराएं

आपकी आवश्यक जानकारी Tele-Law system में दर्ज की जाती है। जरूरत पड़ने पर संबंधित दस्तावेज भी अपलोड या स्कैन किए जा सकते हैं।

Step 4: Panel Lawyer से appointment लें

आपको Panel Lawyer से video conferencing, chat या telephone के माध्यम से consultation के लिए appointment मिल सकती है।

Step 5: निर्धारित समय पर कानूनी सलाह लें

Appointment के समय Panel Lawyer आपकी समस्या को समझकर आवश्यक कानूनी सलाह देता है।

Step 6: आगे की कार्रवाई समझें

यदि मामले में आगे किसी legal-aid service, representation या अन्य कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता है, तो उसके बारे में उचित मार्गदर्शन लिया जा सकता है।

आधिकारिक Tele-Law FAQ के अनुसार, Para-Legal Volunteer नागरिक और Panel Lawyer के बीच इस पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

Tele-Law में किन मामलों पर कानूनी सलाह मिल सकती है?

Tele-Law के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कानूनी मामलों पर प्रारंभिक सलाह ली जा सकती है। आधिकारिक FAQ में उदाहरण के तौर पर निम्न विषयों का उल्लेख किया गया है:

कानूनी विषय	उदाहरण
पारिवारिक मामले	दहेज, पारिवारिक विवाद, तलाक
घरेलू हिंसा	Domestic Violence से संबंधित सहायता
महिलाओं के अधिकार	Sexual harassment, maternity benefits
बच्चों के अधिकार	Child marriage, child labour, education
संपत्ति	Property और land rights
रोजगार	Equal wages और labour-related matters
पुलिस प्रक्रिया	FIR और arrest से संबंधित जानकारी
SC/ST अधिकार	अत्याचार और rehabilitation से जुड़े मामले
वरिष्ठ नागरिक	Maintenance से जुड़े मामले

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यह सूची उदाहरणात्मक है। किसी विशिष्ट मामले में उपलब्ध सहायता और आगे की कानूनी प्रक्रिया मामले के तथ्यों तथा लागू कानून पर निर्भर करेगी।

DISHA 2.0 के सामने क्या चुनौतियां हैं?

DISHA 2.0 की क्षमता काफी बड़ी है, लेकिन जमीन पर implementation इसकी सफलता तय करेगा।

आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए Department of Justice evaluation document में कई practical challenges की पहचान की गई है, जिनमें:

Internet connectivity
Language barriers
CSC infrastructure
महिला लाभार्थियों के लिए privacy
सेवा की गुणवत्ता
beneficiary feedback
inactive CSCs
क्षेत्रीय प्रदर्शन में अंतर

शामिल हैं।

इसका मतलब है कि केवल ऐप या AI chatbot बनाना पर्याप्त नहीं होगा।

भारत जैसे देश में Technology + Human Assistance + Local Access Points का संयोजन ज्यादा प्रभावी हो सकता है।

AI और न्याय: क्या Nyaya Setu Chatbot वकील की जगह लेगा?

नहीं।

DISHA 2.0 में AI का उद्देश्य legal information और query resolution को अधिक accessible बनाना है।

AI-powered Nyaya Setu Chatbot को वकील, अदालत या वैधानिक प्राधिकरण का पूर्ण विकल्प नहीं समझना चाहिए।

विशेष रूप से जटिल मामलों में नागरिकों को योग्य कानूनी पेशेवर से सलाह लेनी चाहिए।

AI का सबसे उपयोगी इस्तेमाल शुरुआती स्तर पर हो सकता है — जैसे किसी कानूनी विषय को समझना, संबंधित जानकारी ढूंढना या यह जानना कि आगे किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

भारत के लिए DISHA 2.0 क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत में digital public infrastructure तेजी से विकसित हुआ है।

आज नागरिक बैंकिंग, पहचान, सरकारी योजनाओं, प्रमाणपत्रों और कई सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल माध्यम से एक्सेस कर रहे हैं।

अब न्याय और कानूनी सहायता के क्षेत्र में भी technology का उपयोग बढ़ रहा है।

DISHA 2.0 इसी बदलाव का हिस्सा है।

विशेष रूप से multilingual AI, CSC network और centralized data platform भारत जैसे बहुभाषी और भौगोलिक रूप से विविध देश में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

यदि कोई ग्रामीण नागरिक अपने गांव के CSC के माध्यम से कानूनी सलाह प्राप्त कर सकता है, तो उसे हर छोटी कानूनी जानकारी के लिए किसी बड़े शहर की यात्रा करने की आवश्यकता कम हो सकती है।

2026 में Tele-Law का नेटवर्क कितना बड़ा होगा?

जुलाई 2026 के आधिकारिक Tele-Law data के अनुसार, सेवा का नेटवर्क 2,50,000 CSCs और 36 States/UTs तक पहुंच चुका है। राज्यवार data में उत्तर प्रदेश में 49,238, महाराष्ट्र में 27,875, मध्य प्रदेश में 22,810 और बिहार में 8,385 CSCs listed हैं।

Expert Insight from GYANSKY

DISHA 2.0 को केवल एक सरकारी योजना के रूप में देखना इसकी पूरी तस्वीर नहीं बताता।

इसका वास्तविक महत्व एक ऐसे integrated access-to-justice ecosystem के निर्माण में है जिसमें awareness, legal advice, pro-bono assistance और technology एक-दूसरे से जुड़े हों।

पुरानी DISHA व्यवस्था ने Tele-Law, Nyaya Bandhu और LLLAP के माध्यम से मजबूत आधार बनाया।

अब VIDHI-Sanjeevani इस ecosystem को एक centralized digital layer देने का प्रयास करता है।

नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि किसी कानूनी विवाद के गंभीर होने का इंतजार न करें।

यदि आपको लगता है कि आपके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो शुरुआती चरण में विश्वसनीय कानूनी जानकारी प्राप्त करना बेहतर है।

DISHA 2.0 Scheme FAQs

क्या DISHA 2.0 पूरे भारत में लागू है?

हां। DISHA 2.0 को सभी States और Union Territories में pan-India scale पर लागू किया जाएगा।

क्या Tele-Law की सेवा मुफ्त है?

DISHA 2.0 के तहत Tele-Law के माध्यम से free pre-litigation legal advice उपलब्ध कराने का प्रावधान है। सेवा CSCs और अन्य निर्धारित digital/telephone channels के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

Tele-Law से कैसे जुड़ सकते हैं?

नागरिक participating CSCs, Tele-Law digital platform/mobile application तथा निर्धारित toll-free facility के माध्यम से सेवा तक पहुंच सकते हैं।

क्या DISHA 2.0 अदालतों की जगह लेगी?

नहीं। DISHA 2.0 अदालतों या न्यायाधीशों का विकल्प नहीं है। यह नागरिकों को legal information, pre-litigation advice, awareness और eligible legal assistance तक पहुंच दिलाने की व्यवस्था है।

क्या DISHA 2.0 में AI का इस्तेमाल होगा?

हां। VIDHI-Sanjeevani के तहत multilingual AI-powered Nyaya Setu Chatbot को शामिल किया गया है।

क्या DISHA 2.0 केवल गरीब लोगों के लिए है?

योजना का व्यापक उद्देश्य न्याय तक पहुंच को आसान बनाना है। हालांकि, विशिष्ट मुफ्त कानूनी सहायता और court representation की eligibility संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होती है।

निष्कर्ष

DISHA 2.0 Scheme भारत में “Access to Justice” को technology और grassroots delivery के साथ जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

₹255 करोड़ के वित्तीय परिव्यय, 2026-31 की अवधि, 3 करोड़ लाभार्थियों के लक्ष्य, मजबूत Tele-Law नेटवर्क, Nyaya Bandhu के pro-bono ecosystem, Legal Literacy and Awareness Programme और नए VIDHI-Sanjeevani AI platform के माध्यम से सरकार ने न्याय तक पहुंच को अधिक citizen-centric बनाने की कोशिश की है।

हालांकि इसकी वास्तविक सफलता केवल कितने लोगों ने chatbot इस्तेमाल किया या कितनी legal queries दर्ज हुईं, इससे तय नहीं होगी।

असल सफलता तब होगी जब एक सामान्य नागरिक — चाहे वह गांव में रहता हो या शहर में — अपने अधिकारों को समझ सके, सही कानूनी सलाह तक पहुंच सके और आवश्यकता पड़ने पर उचित कानूनी remedy प्राप्त कर सके।

यही DISHA 2.0 का मूल उद्देश्य है — न्याय को नागरिक के और करीब लाना।

ऐसी ही सरकारी योजनाओं, डिजिटल सेवाओं, टेक्नोलॉजी, वित्त और नागरिक-केंद्रित गाइड्स के लिए GYANSKY से जुड़े रहें।

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