फेम इंडिया योजना | FAME India Yojana | FIY

फेम इंडिया योजना | FAME India Yojana | FIY का पूरा नाम (Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India) है। इस सरकारी योजना को 2011 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर राष्ट्रीय मिशन के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक औरहाइब्रिड वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना है, जिसका अंतिम लक्ष्य जीवाश्म ईंधन( fossil fuels) पर देश की निर्भरता को कम करना है। इस स्कीम के तहत सरकार का लक्ष्य वायु प्रदूषण को कम करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना है। यह योजना इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के निर्माताओं और खरीदारों को प्रोत्साहन प्रदान करती है।

  FAME – Faster adoption and manufacturing of hybrid & electric (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक को तेजी से अपनाना और विनिर्माण करना)

फेम इंडिया योजना | FAME India Yojana | FIY

केंद्र सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना है, फेम इंडिया योजना | FAME India Yojana | FIY | इसका पहला फेज (First phase) समाप्त हो गया है| दूसरा फेज (second phase)अंतिम चरण (last stage) में है| उद्योग मंत्रालय (Ministry of Industry) ने संसद (Parliament) में इसे जुड़े कुछ आंकड़े पेश किए हैं|

फेम इंडिया योजना | FAME India Yojana | FIY, यह नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन (National Electric Mobility Mission) का एक अहम हिस्सा है| फ़ेम इंडिया का फोकस इलेक्ट्रिक वाहनों  की खरीद को प्रोत्साहित करना है| इसके लिए केंद्र सरकार सब्सिडी देती आ रही है| फेम इंडिया का पहला फेज (First phase) साल 2015 में शुरू हुआ तथा 31 मार्च 2019 में पूरा हुआ| 1 अप्रैल, 2019 से दूसरा फेज (second phase) शुरू हुआ है जो 31 मार्च 2024 तक चलने वाला है| इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था सरकार ने की हुई है|

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सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि इन पांच वर्षों में 10 लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक/बैटरी वाहन, 55 हजार पैसेंजर कार, पांच लाख थ्री-व्हीलर और सात हजार से ज्यादा ई-बसों (10 lakh two-wheeler electric/battery vehicles, 55 thousand passenger cars, five lakh three-wheelers and more than seven thousand e-buses in five years) की खरीद को प्रोत्साहित करना है| केंद्र सरकार ने इसी के साथ ईवी चार्जिंग नेटवर्क को बढ़ाने पर भी काम शुरू किया है| फ़ेम इंडिया के पहले चरण में देश में 520 चार्जिंग स्टेशन (520 charging stations in the country in the first phase) बनाने को मंजूरी दी गई थी|

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फेम इंडिया योजना का विवरण | Details of Fame India Scheme

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फेम इण्डिया स्कीम बजट | Fame India Scheme Budget

इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीददारी को सपोर्ट करने के लिए सरकार द्वारा FAME India Yojana को देश के विभिन्न राज्यों में चलाया जा रहा है। Fame India Yojana नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का एक हिस्सा है। इसके तहत सभी प्रकार के वाहन जैसे- दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों और इलेक्ट्रिक बसों (Two-wheeler, three-wheeler, four-wheeler electric and hybrid cars and electric buses) को सब्सिडी का लाभ प्राप्त किया जा रहा है।

भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लांच की गयी फेम इण्डिया के दूसरे चरण में सरकार द्वारा लगभग 2,31,257 इलेक्ट्रिकल वाहनों के विकास को मंजूरी दी गयी है। सेकंड फेज में देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2877 चार्जिंग स्टेशनों की मंजूरी दी गयी है। Fame India Scheme Second Phase के तहत लगभग 827 करोड़ रुपये की राशि देश के 68 शहरों में चार्जिंग स्टेशन बनाने हेतु मंजूर किये गए हैं।

फेज दो में देश के 68 शहरों में 2877 ईवी चार्जिंग स्टेशन, नौ एक्स्प्रेसवे और 16 राजमार्गों पर 1576 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी गयी है|  इनमें से कुछ शुरू हो गए हैं तो कुछ आने वाले दिनों में उपलब्ध हो जाएंगे | सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 800 करोड़ रुपये की मदद भी सरकार ने की है|  फेम इंडिया-दो योजना के तहत 21 जुलाई 2023 तक कुल ईवी की खरीद का विवरण निम्नवत है|

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फेम इंडिया योजना की आवश्यकता क्यों है | Why is Fame India Scheme needed?

पर्यावरण प्रदूषण (environmental pollution)

• रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में 15 लाख से अधिक मौतों के लिए अकेले वायु प्रदूषण जिम्मेदार है, जो सभी मौतों का 8% है।वाहन उत्सर्जन वायु प्रदूषण के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। इसलिए, वाहनों के उत्सर्जन को कम करना समय की मांग है।

तेल के आयात को कम करना (reducing oil imports)

• समाज में इलेक्ट्रिक वाहनों की पैठ से भारत को ऊर्जा की कमी की चुनौती को दूर करने और चालू खाता घाटे (सीएडी) को कम करने में अपनी तेल निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी।
• वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करें – विश्व स्तर पर, भारत कार्बन डाइऑक्साइड का चौथा सबसे बड़ा उत्सर्जक है और ग्लासगो में COP26 में, इसने वर्ष 2070 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को शुद्ध शून्य तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध भारत 2005 के स्तर से 2030 तक अपनी जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता को 33.% से 35% तक कम करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

विनिर्माण घटक में आत्मनिर्भरता (Self-reliance in manufacturing components)

• वर्तमान में, भारत अधिकांश लिथियम-आयन (lithium-ion) बैटरी सेल का निर्माण नहीं करता है। बैटरी सेल के आयात के लिए अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए नीति को लागू करना आवश्यक है।

कम रखरखाव लागत (low maintenance costs)

• इलेक्ट्रिक वाहनों को कम चलती भागों के साथ जोड़ा जाता है। यदि चलने वाले पुर्जे कम हैं तो कम रखरखाव की आवश्यकता होगी। इसलिए, यह वाहन की रखरखाव लागत को कम करेगा।

फेम इंडिया योजना की विशेषताएं क्या हैं | What are the features of Fame India Scheme

फेम इंडिया योजना को दो चरणों में विभाजित किया गया है: चरण 1 और चरण 2। पहला चरण 2015 में शुरू हुआ और 31 मार्च, 2019 तक चालू था। दूसरा चरण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और 31 मार्च, 2022 तक जारी रहने के लिए तैयार है। हाल ही में, सरकार ने घोषणा की है कि वह 31 मार्च, 2024 तक चरण 2 का विस्तार करेगी।

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फेम इंडिया योजना के प्रथम चरण (First phase of Fame India Scheme)

1. संबंधित अधिकारियों ने चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके पहले चरण को लागू किया।

• डिमांड क्रिएशन (Demand Creation)
• टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म (Technology Platform)
• पायलट प्रोजेक्ट और (Pilot Project and)
• चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (Charging Infrastructure)

2. सरकार ने पहले चरण के दौरान 427 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए।

3. सरकार ने चरण I के संचालन को कवर करने के लिए ₹ 895 करोड़ आवंटित किए। यहां, लगभग 2.8 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को ₹ 359 करोड़ की राशि का समर्थन दिया गया।

फेम इंडिया योजना के द्वितीय चरण (Second phase of Fame India Scheme)

1. फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण में सार्वजनिक परिवहन और साझा परिवहन के विद्युतीकरण (Electrification of public transport and shared transport) पर जोर दिया गया है।

2. इस चरण को 10,000 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन मिलता है।

3. इस योजना के माध्यम से संबंधित विभाग का लक्ष्य विभिन्न श्रेणियों के वाहनों को प्रोत्साहन प्रदान करना है।

• इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (electric two wheeler): 10 लाख पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को प्रत्येक को 20,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा।
• इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन (electric four wheeler): 15 लाख रुपये की एक्स-फैक्ट्री कीमत वाले 35,000 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों को प्रत्येक पर 1.5 लाख रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा।
• हाइब्रिड चार पहिया वाहन (hybrid four wheeler): इस योजना के माध्यम से, सरकार ₹ 15 लाख की एक्स-फैक्ट्री कीमत वाले हाइब्रिड चार पहिया वाहनों को प्रोत्साहन के रूप में ₹ 13,000 – ₹ 20,000 प्रदान करेगी।
• ई-रिक्शा (e-rickshaw): 5 लाख ई-रिक्शा (प्रत्येक) प्रोत्साहन के रूप में ₹ 50,000 का लाभ उठा सकते हैं।
• ई-बसें (e-buses): ₹ 2 करोड़ की अधिकतम एक्स-फ़ैक्टरी कीमत वाली लगभग 8000 ई-बसों को प्रत्येक को ₹ 50 लाख का प्रोत्साहन मिलेगा।

4. फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत, सरकार को देश भर के महानगरों, स्मार्ट शहरों, पहाड़ी राज्यों और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 2700 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की उम्मीद है।

5. सरकार का लक्ष्य राजमार्गों को भी कवर करना और लगातार दो स्टेशनों के बीच 25 किमी के अंतर के साथ सड़क के दोनों किनारों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना है।

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फेम इंडिया योजना के प्रभाव | Effects of FAME India Scheme