Indira Awaas Yojana Scheme (IAY): उद्देश्य, विशेषताएं और कार्यान्वयन!

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Indira Awaas Yojana Scheme (IAY) क्या है? जानिए पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया! | IAY या Indira Awaas Yojana का नाम बदलकर PMAY कर दिया गया!

Indira Awaas Yojana Scheme (IAY) in Hindi, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना थी, जो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (Rural Landless Employment Guarantee Program (RLEGP) की उप-योजना के रूप में कार्यरत रही। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), मुक्त बंधुआ मजदूरों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत वे परिवार पात्र थे जो ग्राम सभा के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे आते थे, विशेष रूप से विधवाएँ, विकलांग व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक और हाशिए पर बसे समुदाय। हालांकि यह योजना दशकों तक चली, लेकिन बेघर लोगों की समस्या को पूरी तरह हल नहीं कर पाई, जिससे सरकार को एक अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी योजना की जरूरत महसूस हुई। इसी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की शुरुआत हुई, जो गरीबों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इस योजना में लाभार्थियों का चयन उनकी आय सीमा के आधार पर किया जाता है, जिससे उन्हें सरकारी सब्सिडी और गृह ऋण में ब्याज में छूट मिलती है। सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है, जिससे वे अपने घर के सपने को पूरा कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य न केवल शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय समस्या का समाधान करना है, बल्कि गरीबों को एक स्थायी और सुरक्षित आशियाना भी प्रदान करना है। Indira Awaas Yojana Scheme (IAY) in Hindi

इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मज़दूरों, और गैर-एससी/एसटी परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है|
इस योजना के तहत, आवास के निर्माण के लिए एकमुश्त सहायता दी जाती है|
इस योजना के तहत, मौजूदा बेकार कच्चे मकानों के सुधार के लिए भी सहायता दी जाती है

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Indira Awaas Yojana Scheme (IAY) क्या है?

इंदिरा आवास योजना (IAY) भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कमजोर वर्ग के लोगों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसे 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया था, जो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) की उप-योजना थी। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों को स्थायी आवास प्रदान करना था। देश में लाखों लोग बेघर थे या अस्थायी झुग्गियों में रह रहे थे, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। इसी चुनौती का समाधान करने के लिए IAY लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई, ताकि वे खुद का घर बना सकें। समय के साथ, इस योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMGAY) के रूप में पुनर्गठित किया गया और अब यह ‘सभी के लिए आवास’ मिशन के तहत संचालित की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इस योजना ने न केवल बेघरों को सुरक्षित आवास प्रदान किया, बल्कि युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और उनके परिजनों को भी सहायता दी। इससे ग्रामीण भारत में आवासीय विकास को बढ़ावा मिला और लाखों परिवारों को सुरक्षित और स्थायी घर मिले।

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Indira Awaas Yojana Scheme (IAY) का नाम बदलकर PMAY क्यों रखा गया?

भारत सरकार ने इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों रखा, इसका कोई आधिकारिक कारण नहीं है। हालाँकि, PMAY के तहत, शहरी नागरिक होम लोन ब्याज सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास का उपयोग भी कर सकते हैं। आपके आय-समूह वर्गीकरण के आधार पर, आप PMAY के CLSS घटक के माध्यम से 2.67 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस एक सूचीबद्ध ऋणदाता के साथ साझेदारी करनी होगी।

यह एक ऐसा लाभ है जिसका आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड होम लोन का लाभ उठाकर आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा, आप आकर्षक ब्याज दर पर एक बड़ी मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं, और 32 साल तक की अवधि का विकल्प चुन सकते हैं। इस लोन को प्राप्त करना भी आसान है, क्योंकि इसकी जरूरतें आसान हैं, और आप एक सरल फ़ॉर्म भरकर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकते हैं।

अस्वीकरण:

MIG 1st और 2nd श्रेणी के लिए PMAY सब्सिडी योजना को विनियामक द्वारा आगे नहीं बढ़ाया गया है। श्रेणीवार योजना की वैधता नीचे दी गई है:

1. EWS और LIG श्रेणी 31 मार्च 2022 तक वैध है

2. MIG 1st और MIG 2nd श्रेणी 31 मार्च 2021 तक वैध थी

Indira Awaas Yojana Scheme (IAY) in Hindi के उद्देश्य!

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

यह ग्रामीण क्षेत्रों में मकान निर्माण के लिए सहायता प्रदान करता है।
यह घर में कार्यस्थल के साथ-साथ पर्याप्त प्रावधान प्रदान करके घरों के निर्माण में मदद करता है।
यह घर को निवासियों की आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन करने में मदद करता है।
यह प्रौद्योगिकी और किफायती सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने में मदद करता है जो रोजगार सृजन में सहायक है और टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल है।
यह आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्राम स्तर पर नेतृत्व करने हेतु पंचायतों को प्रोत्साहित और सशक्त बनाता है।

Indira Awaas Yojana Scheme (IAY) in Hindi के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

IAY का मुख्य लक्ष्य भारत के ग्रामीण समाजों में EWS के लिए आवास समाधान प्रदान करना था। इसलिए, BPL श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परिवार प्राथमिक लाभार्थी थे। लेकिन, IAY (iay nic in) केवल उस श्रेणी तक सीमित नहीं था। इस योजना के तहत पात्र सभी लोगों की सूची यहाँ दी गई है।

इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की तारीख से लेकर अब तक इस योजना में कई बार पात्रता मानदंड बदले गए हैं। इंदिरा गांधी आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन करने से पहले आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। वे हैं:

बेघर परिवार या ऐसे परिवार जिनके घरों में कच्चे मकान या छत पर शून्य, एक या दो कमरे हैं (एसईसीसी डेटा के आधार पर)
ऐसे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क सदस्य नहीं है।
ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष के बीच का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
ऐसे परिवार जिनमें एक या एक से अधिक दिव्यांग सदस्य हों
महिला-प्रधान परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो।
ऐसे परिवार जिनके पास कोई भूमि नहीं है और जिनकी आय का एकमात्र स्रोत दैनिक मजदूरी है।

पीएमएवाई-जी योजना स्वाभाविक रूप से इन श्रेणियों के लोगों को बिना किसी सवाल के कवर करती है।

बिना किसी आश्रय के परिवार
आदिम एवं संकटग्रस्त जनजातीय समूह
मैनुअल स्कैवेंजर
कानूनी रूप से रिहा किये गये बंधुआ मजदूर
भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले बेसहारा लोग

निम्नलिखित व्यक्ति या परिवार PMAY-G योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

ऐसे व्यक्ति जिनके पास मोटर चालित दो या तीन पहिया वाहन, कृषि उपकरण या मछली पकड़ने वाली नावें हों।
ऐसे परिवार जिनमें कोई सरकारी कर्मचारी सदस्य हो और जिसकी मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक हो।
ऐसे व्यक्ति जिनके पास 50,000 रुपये या उससे अधिक की व्यय सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड है।
ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य आयकर या व्यावसायिक कर का भुगतान करता हो।
जिन परिवारों के पास लैंडलाइन कनेक्शन है या जिनके पास रेफ्रिजरेटर है।

Indira Awaas Yojana Scheme (IAY) 2025 के लिए Required Documents)

इंदिरा आवास योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होने के अलावा, निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे:

आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
आधार कार्ड कॉपी
बैंक के खाते का विवरण
पैन कार्ड
बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) प्रमाण पत्र
इंदिरा आवास योजना से संबंधित अन्य दस्तावेज

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Indira Awaas Yojana Scheme (IAY) in Hindi के लिए प्राथमिकता सूची!

इंदिरा आवास योजना या IAY के तहत प्राथमिकता की गणना निम्नलिखित क्रम के अनुसार की गई थी। गरीबी रेखा से नीचे के लक्षित समूह में लाभार्थियों के चयन के लिए प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार है-

मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर
अत्याचार के शिकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नागरिक
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार, जिनकी मुखिया विधवाएं और अविवाहित महिलाएं हों।
बाढ़, आग, भूकंप, चक्रवात और इसी तरह की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार।
अन्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार।
गैर-एससी/एसटी परिवार।
शारीरिक रूप से विकलांग।
युद्ध में मारे गए रक्षा सेवाओं/अर्धसैन्य बलों के कार्मिकों के परिवार/विधवाएँ।
विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित व्यक्ति, खानाबदोश, अर्ध-खानाबदोश और विमुक्त जनजातियाँ, विकलांग सदस्यों वाले परिवार और आंतरिक शरणार्थी, बशर्ते कि परिवार गरीबी रेखा से नीचे हों।

Indira Awaas Yojana Scheme (IAY) के अंतर्गत निधि आवंटन!

इंदिरा आवास योजना के तहत धन आवंटन के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम था। तीन किस्तें निम्नलिखित प्रारूप में वितरित की गईं।

पहली किस्त: इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) की पहली किस्त में यूनिट की कुल लागत का 25 प्रतिशत हिस्सा शामिल था। इसे आवास दिवस नामक एक खास दिन पर आवंटित किया गया था। पहली किस्त के साथ स्वीकृति पत्र या आवंटन पत्र दिया गया था।
दूसरी किस्त: इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) की दूसरी किस्त में कुल इकाई लागत का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा शामिल था। इसे तब आवंटित किया गया जब निर्माण का पहला चरण पूरा हो गया और लिंटेल स्तर तक पहुंच गया।
अंतिम किस्त: यह किस्त तब वितरित की गई जब पूरी तरह से काम करने वाला बाथरूम बन गया और लाभार्थी आवासीय इकाई में रहने लगा। यह किस्त प्रदान की गई कुल सहायता का 15 प्रतिशत थी।

Indira Awaas Yojana Scheme (IAY) 2025 के लाभ

लाभार्थियों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के अलावा, IAY या इंदिरा आवास योजना (iay nic in) के कई अन्य प्रमुख लाभ भी हैं। IAY या इंदिरा आवास योजना (iay nic in) के प्राथमिक लाभ इस प्रकार हैं-

इंदिरा आवास योजना का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह था कि इसके अंतर्गत निर्मित मकान लाभार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार बनाए गए थे।
आईएवाई ने टिकाऊ निर्माण सामग्री को बढ़ावा दिया तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए स्थानीय स्रोतों से प्राप्त सामग्री के उपयोग पर बल दिया।
इंदिरा आवास योजना या IAY जमीनी स्तर पर शासन की भागीदारी पर केंद्रित थी। इसने ग्राम पंचायतों को गांव या निर्वाचन क्षेत्र में बदलाव का नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह योजना की बारीकी से निगरानी और उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

चूंकि IAY (iay nic in) एक समावेशी दृष्टिकोण का समर्थन करता है, इसलिए इसने आवासीय इकाइयों के अंदर कार्यस्थलों के निर्माण का समर्थन किया।

Indira Awaas Yojana Scheme (IAY) in Hindi के अंतर्गत विशेष परियोजनाएं!

IAY को मुख्य रूप से समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हालाँकि, IAY के तहत कुछ विशेष परियोजनाएँ भी शुरू की गईं, जैसे-

प्राकृतिक आपदाओं से विस्थापित परिवारों का पुनर्वास
हिंसक प्रकोपों से प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों का पुनर्वास
अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर विस्थापित लोगों को आवास और आवास उपलब्ध कराना
मजदूरों, आदिवासियों और विस्थापित व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करना
विभिन्न व्यावसायिक बीमारियों के कारण विस्थापित लोगों को घर उपलब्ध कराना
ये अतिरिक्त आश्रय कार्यक्रम थे जिन्हें इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के दायरे में शामिल किया गया था।

Indira Awaas Yojana Scheme (IAY) in Hindi की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं?

चूंकि IAY एक सामाजिक कल्याण योजना थी, इसलिए इसकी कई मुख्य विशेषताएं नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई थीं, न कि केवल उनके सिर पर छत देने के लिए। इसे और अधिक समझने के लिए, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें।

1. स्वामित्वः IAY के तहत निर्मित कोई भी घर पति और पत्नी दोनों के संयुक्त स्वामित्व में था, अविवाहित, तलाकशुदा और विधवाओं को छोड़कर। हालाँकि, राज्य केवल महिला को ही स्वामित्व दे सकता था। इसी तरह, यदि राज्य ने विकलांग सदस्य की पात्रता के आधार पर घर के निर्माण को आवंटित किया, तो उनके पास एकमात्र स्वामित्व बना रहेगा।

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2. निर्माण: इस योजना के तहत निर्माण कार्य केवल लाभार्थी द्वारा ही किया जाना था। किसी ठेकेदार या एजेंसी की बाहरी भागीदारी की अनुमति नहीं थी, और यदि ऐसा किया जाता है, तो सरकार प्रदान की गई धनराशि को रोक सकती थी या जब्त कर सकती थी। हालांकि, लाभार्थी निर्माण की निगरानी और सहायता के लिए गैर सरकारी संगठनों, युवा क्लबों और अन्य लोगों से सहायता सेवाएँ प्राप्त कर सकते थे।

3. निर्माण मानकः इस पहल के उद्देश्यों के अनुसार, घरों के निर्माण के लिए पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा दिया जाना था। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों को प्राथमिकता दी गई।

4. निधि आवंटन: इस योजना के अंतर्गत निधियां किस्तों में जारी की गई।

पहली किस्त में कुल इकाई लागत का 25% शामिल था और इसे आवास दिवस पर स्वीकृति आदेश के साथ प्रदान किया गया था।
दूसरी किस्त का भुगतान निर्माण के प्रथम चरण के पूरा होने के बाद किया गया, जो लिंटेल स्तर तक पहुंच गया था, और यह कुल लागत का 60% था।
अंतिम किस्त तब जारी की गई जब घर में पूरी तरह से निर्मित और कार्यात्मक बाथरूम या शौचालय बन गया और लाभार्थी घर में रहने लगा। यहां, कुल लागत का शेष 15% लाभार्थी को वितरित किया गया।

5. निर्माण समय सीमाः पहली किस्त प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी के पास पहला चरण पूरा करने के लिए 9 महीने का समय था। इसके बाद, दूसरी किस्त प्राप्त करने के 9 महीने के भीतर चरण 2 पूरा करना था।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिए निधि का निर्धारण!

योजना के अंतर्गत किसी जिले में उपलब्ध संसाधनों को विभिन्न श्रेणियों के लिए निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

कुल आईएवाई निधियों और भौतिक लक्ष्यों का कम से कम 60% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बीपीएल परिवारों के लिए आवास इकाइयों के निर्माण/उन्नयन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।
गैर-एससी/एसटी बीपीएल ग्रामीण परिवारों के लिए अधिकतम 40%।
मंत्रालय द्वारा बताए अनुसार प्रत्येक राज्य में बीपीएल अल्पसंख्यकों के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत धनराशि और भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।
उपरोक्त श्रेणियों में से 3% शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए हैं।

यदि किसी जिले में कोई विशेष श्रेणी समाप्त हो गई है या उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित District Council/DRDA द्वारा इस आशय का प्रमाणन किए जाने के बाद, दिशानिर्देशों में दी गई प्राथमिकताओं के अनुसार अन्य श्रेणियों के लिए आवंटन का उपयोग किया जा सकता है।

ध्यान दें: पात्र अल्पसंख्यक वे हैं जिन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत अधिसूचित किया गया है – मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। हालाँकि, जिन राज्यों में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हैं, वहाँ केवल अन्य अल्पसंख्यक आबादी को ही अल्पसंख्यक माना जाता है। जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम, पंजाब में सिख और मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में ईसाइयों को संबंधित राज्यों में अल्पसंख्यक नहीं माना जाता है।

Indira Awaas Yojana Scheme (IAY) के लिए आवेदन कैसे करें?

अब जबकि मौजूदा सरकार ने मध्यम वर्ग को भी यह कर लाभ दिया है, यह योजना कर्नाटक में तेजी से लोकप्रिय हो गई है। इंदिरा आवास योजना कर्नाटक के लिए पंजीकरण और आवेदन करने के लिए आपको बस कुछ चरणों का पालन करना होगा। इस आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए, बस PMAY की आधिकारिक साइट पर जाएँ।)। अब “नागरिक मूल्यांकन” पर क्लिक करें और इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रत्येक चरण में दिए गए निर्देशों का पालन करें।

हालाँकि, यह सूची 2011 की जनगणना के विवरण के अनुसार ग्राम सभा द्वारा तैयार की जाती है, लेकिन यह नागरिकों को लाभार्थी के रूप में खुद को पंजीकृत करने का विकल्प देती है। सूची के लिए आवेदन करने के चरण इस प्रकार हैं: