JAM Trinity योजना: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम | Jan Dhan-Aadhaar-Mobile Linking
JAM Trinity (Jan Dhan-Aadhaar-Mobile का संक्षिप्त रूप), त्रिमूर्ति भारत सरकार की उस पहल को संदर्भित करती है, जिसके तहत सरकारी सब्सिडी की चोरी रोकने के लिए भारतीयों के जन धन खातों, मोबाइल नंबरों और आधार कार्डों को जोड़ा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बुनियादी मसले का समाधान करने के लिए 28 अगस्त को जन धन योजना की शुरुआत की। कुछ ही महीनों के भीतर इस योजना ने लाखों भारतीयों के जीवन और भविष्य को पूरी तरह से बदल दिया। महज एक साल में 19.72 करोड़ बैंक खाते खोले गए। अभी तक 16.8 करोड़ रूपे कार्ड जारी किए गए हैं। इन खातों में 28,699.65 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। रिकॉर्ड 1,25,697 बैंक मित्रों को तैनात किया गया। इसने एक सप्ताह में सबसे अधिक 1,80,96,130 बैंक खाते खोलने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया।
हालांकि लाखों बैंक खातों को खोलना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन दूसरी बड़ी चुनौती लोगों की आदत में बदलाव लाना था, ताकि वो बैंक खातों का इस्तेमाल शुरू करें। जीरो बैलेंस खातों की संख्या सितंबर 2014 में 76.8% प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2015 में 32.4% प्रतिशत रह गई। ओवरड्राफ्ट के रूप में अभी तक 131 करोड़ रुपये से अधिक का उपयोग किया गया | JAM का मतलब जनधन योजना, आधार और मोबाइल है। यह भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों के जन धन खातों, आधार कार्ड और मोबाइल नंबरों को जोड़कर सरकारी सब्सिडी के रिसाव से निपटना है।
- JAM अनिवार्य रूप से भारत सरकार की DBT योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे नकद लाभ पहुंचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपरोक्त तीन तरीकों का संयोजन है।
- सरकार की डीबीटी योजना अब तक विभिन्न स्तरों पर या तो विभिन्न सब्सिडी के रूप में या विभिन्न जटिल मार्गों के माध्यम से संचालित होती रही है।
- लाभों के हस्तांतरण के इस तरीके से राजकोष पर भारी असर पड़ा था, इसके अलावा लाभ अभीष्ट लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहे थे।
- यहीं पर JAM ट्रिनिटी तस्वीर में आती है।
- आधार बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर प्रत्यक्ष लाभार्थी की पहचान में मदद करता है जबकि जन धन खाते और मोबाइल फोन सरकार को लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे नकद हस्तांतरण करने में सक्षम बनाते हैं।
देश की वित्तमंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि जमीन स्तर के नागरिकों में साक्षरता का प्रमाण बढ़ने से जनधन योजना (Jan Dhan Yojna) गेम चेंजर साबित हुई है। इस योजना के तहत जनधन-आधार-मोबाईल लिंकिंग (Jan Dhan-Aadhaar-Mobile Linking) यानी जैम ट्रिनिटी योजना लागू करने से देश में बड़ा संकट भी टला है।
Also, read: अटल नवाचार मिशन | Atal Innovation Mission | AIM
जन धन, आधार और मोबाइल ट्रिनिटी की आवश्यकता क्यों पड़ी | Why was there a need for Jan Dhan, Aadhaar and mobile trinity?
निम्नलिखित बिंदु JAM ट्रिनिटी के पीछे सरकार के तर्क की व्याख्या करते हैं
- सरकार द्वारा बड़ी संख्या में सब्सिडी योजनाओं का संचालन।
- सब्सिडी योजनाओं का जटिल और बहुत विस्तृत कार्य तंत्र।
- सब्सिडी योजनाओं में बड़ा रिसाव और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार।
Also, read: किसान रेल योजना 2024 | Kisan Rail Yojana 2024 | KRY
आर्थिक सर्वेक्षण, JAM Trinity को तीन अवयवों में विभाजित करता है | The Economic Survey divides the JAM Trinity into three components
- पहचान या प्रथम-मील: सरकार द्वारा लाभार्थियों की पहचान। इस संदर्भ में आधार संख्या आधारभूत अवयव है। .
- अंतरण या मध्य-मील: सरकार द्वारा लाभार्थियों को निधि का अंतरण। इस संदर्भ में जन धन खाते आधारभूत अवयव हैं।
- पहुँच या अंतिम मील: लाभार्थियों तक निधियों की पहुँच। यहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी आधारभूत अवयव है।
Also, read: कौशल ऋण योजना | Skill Loan Yojana | SLY
JAM Trinity प्लेटफ़ॉर्म की प्रभावकारिता | Efficacy of JAM Trinity Platform
- JAM त्रिमूर्ति भारतीय सरकार को अधिक प्रभावी और समावेशी तरीके से भुगतान करने में सक्षम बनाती है।
- केंद्र ने सरकारी भुगतान प्रभावी ढंग से करने के लिए ID सिस्टम, मोबाइल फ़ोन और वित्तीय खातों के उपयोग के आधार पर देशों को रैंक करने के लिए फ़ाइंडेक्स डेटा के आधार पर JAM इंडेक्स बनाया है। इस इंडेक्स में भारत और केन्या दो शीर्ष रैंकिंग वाले देश हैं।
- नकदी-आधारित सामाजिक सहायता सबसे अधिक कुशलतापूर्वक और समय पर तब प्रदान की जा सकती है जब आबादी का वह प्रतिशत जिसके पास तीन घटकों – ID, फ़ोन और वित्तीय खाते – तक पहुँच है, सिस्टम अच्छी तरह से एकीकृत हैं, लाभ और हस्तांतरण की मौजूदा प्रणाली में व्यापक कवरेज है, और लाभ ID से जुड़े वित्तीय खातों के माध्यम से भुगतान किए जाते हैं।
Also, read: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2024 | Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana 2024 | PMVY
जैम ट्रिनिटी के उद्देश्य | Objectives of JAM Trinity
JAM ट्रिनिटी का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है:
- अखिल भारतीय आधार पर डीबीटी को लागू करना।
- जन धन खातों, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का एकीकरण।
- भारत में सब्सिडी योजना को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना।
- सरकारी लाभ को लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना।
- सब्सिडी समाप्त करके और लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे नकद लाभ हस्तांतरित करके राजकोषीय घाटे को कम करना।
Also, read: राष्ट्रीय बाल स्वच्छता अभियान 2024 | National Bal Swachhta Mission 2024 | NBSM
जैम ट्रिनिटी का महत्व | Importance of Jam Trinity
JAM ट्रिनिटी के महत्व का मूल्यांकन नीचे दिए गए डेटा सेट के आधार पर किया जा सकता है:
- सरकार विभिन्न सब्सिडी पर लगभग 3.8 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 4.2%) खर्च करती है।
- सर्वेक्षण में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि सब्सिडी की सेवा वितरण प्रणाली अत्यधिक अक्षम और भ्रष्टाचार से भरी हुई है।
- उदाहरण के लिए, सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों का तीन-चौथाई आबादी के अमीरों द्वारा उपयोग किया जाता है।
- देशव्यापी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System (PDS) प्रणाली बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और प्रक्रिया में लीकेज से ग्रस्त है।
- आंकड़ों के मुताबिक पीडीएस चावल का 15 फीसदी, चीनी का 48 फीसदी और गेहूं का 54 फीसदी लीकेज में बर्बाद हो जाता है।
- इसके परिणामस्वरूप सरकार सब्सिडी पर अरबों खर्च करने के बाद भी लक्षित आबादी को पूरा लाभ देने में असमर्थ है।
- इसके अलावा सब्सिडी पर भारी खर्च के परिणामस्वरूप एक बड़ा बजटीय घाटा होता है जो केवल मौजूदा संकटों को जोड़ता है।
- यह सरकार की उधारी को बढ़ाता है और महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय को सीमित करता है जो आर्थिक विकास को बाधित करता है।
- JAM ट्रिनिटी को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उपयोग करके सरकार द्वारा उपरोक्त सभी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटा जाता है।
Also, read: खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 | Khelo India Youth Game 2024 | KIYG
जैम ट्रिनिटी के प्रमुख लाभ | Key Benefits of JAM Trinity
JAM ट्रिनिटी से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं
- जेएएम ट्रिनिटी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसने डीबीटी कार्यक्रम के समग्र कवरेज को राष्ट्रीय स्तर तक विस्तारित कर दिया है।
- बिचौलियों और बिचौलियों का उन्मूलन, इसलिए भ्रष्टाचार को कम करना
- डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा
- जन धन खाते के साथ वित्तीय समावेशन
- बैंक रहित आबादी को संस्थागत वित्त और बचत से परिचित कराना
- प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण की बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाएं हैं, इस प्रकार भारत में महिलाओं के वित्तीय समावेशन में मदद कर रही हैं।
- आधार बायोमेट्रिक डेटा के साथ डुप्लीकेशन को रोकना।
- डीबीटी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक बड़ा बढ़ावा।
- JAM ट्रिनिटी में नवाचार की पर्याप्त गुंजाइश है ताकि इसे समय की आवश्यकताओं के साथ अद्यतित रखा जा सके।
- परेशानी मुक्त मुद्रा ऋण।
Also, read: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स | Khelo India University Games | KIUG
JAM ट्रिनिटी से संबंधित सरकार द्वारा पहल | Initiatives by Government Related to JAM Trinity
वर्तमान में सरकार लगभग 35-40 सरकारी योजनाओं के लिए JAM ट्रिनिटी का उपयोग कर रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, 2015 में लगभग 40,000 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए थे। इनमें से कुछ योजनाएँ निम्नलिखित हैं:
- लाभार्थी के बैंक खाते में एलपीजी सब्सिडी के सीधे हस्तांतरण के लिए प्रत्यक्ष हस्तान्तरित लाभ (पहल) योजना।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस योजना के तहत 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है।
- अटल पेंशन योजना, प्रतिभागी के योगदान के आधार पर प्रति माह 5,000 रुपये की पेंशन प्रदान करती है।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रति वर्ष 436 रुपये पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है।
Also, read: एकीकृत बाल संरक्षण योजना | Integrated Child Protection Scheme | ICPS
JAM ट्रिनिटी इतनी शक्तिशाली क्यों है? | Why is the JAM Trinity so powerful?
- इस सरकार के पहले कार्यकाल में शुरू की गई जन धन योजना, देश भर में चल रहे COVID-19 लॉकडाउन के दौरान वित्तीय सहायता चाहने वाले लाखों भारतीयों के लिए वरदान साबित हो रही है।
- मोबाइल से जुड़ी आधार योजना के साथ इसके मजबूत अंतर्संबंध ने लाभार्थियों के बैंक खातों में बिना किसी चोरी या भ्रष्टाचार के तेजी से धन हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान की है।
- प्रधानमंत्री के शब्दों में, “इस बुनियादी ढांचे ने हमें COVID-19 स्थिति के दौरान गरीबों और ज़रूरतमंदों को सीधे और तुरंत धन हस्तांतरित करने में बहुत मदद की है, जिससे करोड़ों परिवारों को लाभ हुआ है।”
लॉकडाउन के कारण समाज के कई वर्गों के घरेलू बजट पर भारी दबाव पड़ने के साथ, JAM ट्रिनिटी एक सुरक्षा जाल के रूप में काम कर रही है और उन लाखों लोगों की मदद कर रही है जिन्हें तत्काल मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है।
Also, read: कपिला कलाम कार्यक्रम | Kapila Kalam Program | KKP
FAQ of JAM Trinity
1. जैम ट्रिनिटी क्या है?
जैम ट्रिनिटी जन धन खाता (Jan Dhan Account), आधार कार्ड (Aadhaar Card), और मोबाइल नंबर (Mobile Number) का एकीकरण है। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में सब्सिडी और अन्य लाभ पहुंचाना है।
2. क्या जैम ट्रिनिटी सफल रहा है?
जी हां, जैम ट्रिनिटी को वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लक्षित लाभार्थियों को सीधे धन हस्तांतरण करने में एक बड़ी सफलता माना जाता है। इसने भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने में भी मदद की है।
3. क्या जैम ट्रिनिटी में कोई समस्या है?
कुछ चिंताएं हैं, जैसे डिजिटल डिवाइड (Digital Divide) – कुछ लोगों के पास अभी भी स्मार्टफोन या बैंक खाते नहीं हैं। साथ ही, आधार कार्ड डेटा की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
Also, read: रेल यात्री बीमा योजना | Rail Yatri Beema Yojana | RYBY
4. जैम ट्रिनिटी का भविष्य क्या है?
सरकार जैम ट्रिनिटी का उपयोग और बढ़ाने की योजना बना रही है। इसमें नए डिजिटल बुनियादी ढांचे को शामिल करना और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना शामिल है।
5. क्या मैं जैम ट्रिनिटी का हिस्सा बन सकता हूं?
हां, यदि आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल फोन और जन धन खाता है, तो आप पहले से ही जैम ट्रिनिटी का हिस्सा हैं।
6. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यूपीएससी क्या है?
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer (DBT), गरीबी उन्मूलन के लिए भारतीय सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य करता है, जो सब्सिडी के वितरण में क्रांतिकारी बदलाव लाता है। डीबीटी, छात्रवृत्ति और एलपीजी सब्सिडी जैसे कार्यक्रमों में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को लाभ का सीधा वितरण सुनिश्चित करता है।
Also, read: राष्ट्रीय गोकुल मिशन | Rashtriya Gokul Mission | RGM
Also, read: प्रवासी भारतीय बीमा योजना 2024 | Pravasi Bharatiya Bima Yojana 2024 | PBBY
Also, read: महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना| Mahila Police Volunteer Yojana | MPVY
Also, read: राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति-2018 | National Biofuel Policy-2018
Also, read: वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2024 | older person Savings Scheme 2024 | SCSS