“महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम | Mahatma Gandhi National Rular Empoyment Gurantee Scheme | मनरेगा | MNREGA” एक भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई एक कानूनी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है। यह योजना 2005 में पारित की गई थी और 2006 में लागू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम | Mahatma Gandhi National Rular Employment Guarantee Scheme | मनरेगा | MNREGA
“Mahatma Gandhi National Rular Employment Guarantee Scheme | मनरेगा | MNREGA”, भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 2 oct 2009 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-सम्बंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। 2010-11 वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए केंद्र सरकार का परिव्यय 40,100 करोड़ रुपए था।
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मनरेगा को “वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैन्युअल काम करने के लिए स्वयंसेवक हैं”। मनरेगा का एक अन्य उद्देश्य है टिकाऊ संपत्तियां बनाना (जैसे सड़कों, नहरों, तालाबों और कुएं)। आवेदक के निवास के 5 किमी के भीतर रोजगार प्रदान किया जाना है, और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना है। यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम प्रदान नहीं किया जाता है, तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता के हकदार हैं। इस प्रकार, मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी हकदार है।
मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों (Gram panchyat) द्वारा लागू किया जाना है। ठेकेदारों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जल संचयन, सूखा राहत, और बाढ़ नियंत्रण के लिए आधारभूत संरचना बनाने जैसे श्रम-केंद्रित कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के लाभ क्या है | What are the benefits of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Scheme
मनरेगा योजना, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय ग्रामीण आबादी के लिए कई लाभ प्रदान करती है। इसके मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:
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- रोजगार की गारंटी: यह योजना ग्रामीण परिवारों के प्रत्येक वयस्क सदस्य को कम से कम 100 दिनों का अकुशल श्रमिक कार्य प्रदान करती है।
- आजीविका का साधन: यह उन लोगों के लिए आय का स्रोत प्रदान करती है जो विशेष रूप से सूखा और फसल की विफलता के समय में रोजगार की तलाश में होते हैं।
- ग्रामीण विकास: मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य जैसे कि सड़क निर्माण, जल संरक्षण, और भूमि विकास ग्रामीण इलाकों के विकास में मदद करते हैं।
- आर्थिक स्थिरता: इस योजना से ग्रामीण आबादी में आर्थिक स्थिरता आती है, जिससे गरीबी में कमी और बेहतर जीवन स्तर को प्रोत्साहन मिलता है।
- महिलाओं के लिए रोजगार: यह योजना महिलाओं को भी रोजगार प्रदान करती है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भरता और समानता की दिशा में मदद मिलती है।
- सामाजिक सुरक्षा: ग्रामीण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें स्वास्थ्य बीमा और अन्य लाभ शामिल हो सकते हैं।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के उद्देश्य | Objectives of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Scheme
इस योजना के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं को मिलने वाले रोजगार की गारंटी है। यहां कुछ मुख्य बिंदुएं हैं जो MNREGA के तहत कार्य किए जा रहे हैं:
- काम का प्रस्तावना: ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को रोजगार गारंटी के अंतर्गत काम के लिए प्रस्तावना करने का अधिकार है।
- रोजगार का अधिकार: इस योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है।
- काम की मांग: यदि किसी को रोजगार की मांग है तो उसे काम मिलना चाहिए, और उसकी मांग पर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए।
- मानक काम की दर: रोजगार के लिए निर्धारित कामों की मानक दरें तय की जाती हैं, जिससे श्रमिकों को उचित मूल्य मिल सके।
- विकास कार्य: योजना के तहत ग्राम सभा द्वारा मान्यता प्राप्त विकास कार्यों को सम्पन्न करने के लिए धन उपलब्ध होता है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम | Mahatma Gandhi National Rular Empoyment Gurantee Scheme | मनरेगा | MNREGA एक महत्वपूर्ण कदम है जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। इसका उद्देश्य स्थायी रूप से रोजगार, आर्थिक सुरक्षा, और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना है।
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी | Beneficiaries under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
1. अनुसुचित जाति
2. अनुसुचित जन जाति
3. बीपीएल परिवार
4. महिला मुखिया वाले परिवार
5. शारीरिक विकलांग मुखिया वाले परिवार
6. भूमि सुधार हितग्राही
7. वन अधिकार पट़़टेधारी
8. इंदिरा आवास हितग्राही
9. लघु सीमांत कृषक उक्त वर्ग के जॉबकार्डधारी (job card holder) परिवार को लाभान्वित किया जाता है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत काम करने की जगह पर दी जाने वाली सुविधाएँ | Facilities provided at work place under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
- पीने के लिए साफ पानी व बच्चों के लिए छायादार जगह का प्रबंध होना चाहिए।
- अगर काम पर आई औरतों के साथ 6 साल से छोटी उम्र के 5 से ज्यादा बच्चे हों तो उनकी देखभाल के लिए एक महिला को रखना होगा व उसे भी दूसरे कामगारों के बराबर ही मजदूरी देनी होगी।
- काम के दौरान चोट लगने पर इलाज निःशुल्क कराया जाएगा व अस्पताल में रहने और दवा के खर्च के साथ ही उसकी कम से कम आधी मजदूरी दैनिक भत्ते के रूप में देना होगी।
- यदि काम करते हुए किसी की मौत हो जाए या स्थायी तौर पर अपंग हो जाए तो उसके कानूनी वारिस को या उसे 25000 रू. मुआवजा दिया जाएगा।
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत रोजगार के लिए परिवारों की पहचान व पंजीकरण | Identification and registration of families for employment under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act.
- आवेदक को रोजगार उसके गांव के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। यदि रोजगार गांव से बाहर पर ब्लाॅक के अंदर उपलब्ध कराया जाता है, तब श्रमिकों की मजदूरी दस प्रतिशत ज्यादा होगी।
- रोजगार की अवधि साधारणतया लगातार कम से कम चैदह दिनों की होगी। इस योजना के अन्तर्गत उन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहाँ मजदूरी तलाश करने वालों में कम से कम एक तिहाई महिलाएं हैं।
- रोजगार के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण के लिये आवेदन ग्राम पंचायत में जमा करना होता है। आवेदन पत्र में परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों का नाम, उम्र, लिंग, जाति एवं श्रेणी का उल्लेख होना चाहिए जो रोजगार के लिए इच्छुक हैं।
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