सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन योजना | Operation Green Yojana | OGY में अभी तक सिर्फ आलू, प्याज और टमाटर की फसल को शामिल किया था | ऑपरेशन ग्रीन मिशन का आरम्भ इन फसलों के उत्पाद को बढ़ाने के लिए किया गया था | इस योजना के तहत सरकार मुख्य उद्देश्य यह था, कि किसानो को योजना में आने वाली सब्जियों की सही कीमत मिल सके | इसमें सरकार फसल के रख-रखाव के लिए ट्रांसपोर्ट के खर्च में भी सरकार सहायता प्रदान करेगी |
ऑपरेशन ग्रीन योजना | Operation Green Yojana | OGY
ऑपरेशन ग्रीन योजना | Operation Green Yojana | OGY का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के अंदर 1 जुलाई 2001 को किया गया था | भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2021 पेश करते हुए घोषणा की कि ऑपरेशन ग्रीन (Operation Green) के अंतर्गत टमाटर, प्याज तथा आलू (TOP) के अलावा जल्दी खराब होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल किया जाएगा।देश के किसानो को आर्थिक मंडी से बचाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का आरम्भ किया है | इस योजना के तहत प्याज, टमाटर और आलू के अतिरिक्त जल्दी ख़राब होने वाली अन्य फसलों को भी शामिल किया जाएगा | ऑपरेशन ग्रीन को वर्ष 2018 में जारी किया गया है | योजना के तहत एक वैल्यू चैन का निर्माण कर किसानो को एक स्थिर मूल्य मिलेगा, तथा उपभोक्ता भी उचित मूल्य पर कृषि उत्पाद प्राप्त कर सकेंगे | आरंभ में फसल नुकसान को कम करना, व्यापक मूल्य अस्थिरता और कुशल मूल्य श्रृंखला निर्माण जैसे तीन मुख्य उद्देश्य शामिल थे |
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किसान भाई ऑपरेशन ग्रीन योजना के माध्यम से पूरे वर्ष एक सामान भाव पर अपनी फसल को बेच सकेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को भी सब्जी के भाव में अधिक अंतर नहीं मिलेगा| इसके अलावा फसल पर होने वाले भारी उतार-चढ़ाव के साथ दलालो द्वारा फसल को रोककर रखने जैसी समस्या भी नहीं होती है |
ऑपरेशन ग्रीन योजना का विवरण | Details of Operation Green Scheme
- पहली बार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा साल 2001 में ऑपरेशन ग्रीन योजना को शुरू किया गया था।
- इस योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादक संगठन के साथ एग्रीकल्चर परिषद प्रोसेसिंग सर्विस और प्रोफेशनल मैनेजमेंट (Agriculture Council Processing Service and Professional Management) को प्रोत्साहित करने का काम किया जाता था, परंतु यूपी सरकार के द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन ग्रीन योजना के दूरगामी परिणामों को देखते हुए साल 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा भी ऑपरेशन ग्रीन प्लान योजना की शुरुआत कर दी गई।
- ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत मुख्य लाभार्थी के तौर पर किसान भाइयों को फायदा प्राप्त हो रहा है।
- ऑपरेशन ग्रीन योजना में सरकार के द्वारा कुछ चुनिंदा फल और सब्जियों को शामिल किया गया है जिनके प्रोडक्शन के लिए और तैयार फल और सब्जी के रखरखाव के लिए तथा ट्रांसपोर्ट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 50% सब्सिडी किसान भाइयों को प्रदान की जा रही है।
- ऐसा होने से देश में किसान भाई बहुत ही कम खर्चे में अपनी फसल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर बिक्री हेतु उपलब्ध करवा पा रहे हैं और मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं।
- इस योजना की वजह से किसान भाइयों के जीवन स्तर में काफी सुधार आ रहा है और उनकी आजीविका भी पहले से अच्छी चलने लगी है, साथ ही उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार से ऑपरेशन ग्रीन योजना से किसानों को फायदा ही फायदा मिल रहा है।
ऑपरेशन ग्रीन योजना में शामिल फसलें | Crops included in Operation Green Scheme
ऑपरेशन ग्रीन योजना में अभी तक सिर्फ प्याज, टमाटर और आलू फसल को ही टॉप पर रखा गया है | किन्तु अब इसमें 18 अन्य सब्जियों व फल को भी शामिल कर दिया गया है | केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उधोग मंत्री बताते है, कि ऑपरेशन ग्रीन में 8 सब्जी व 10 फलो को शामिल किया जा रहा है | फलो में अमरुद, लीची, केला, कटहल, केला, अनानास, संतरा, अनार, कीवी, कटहल और पपीता को शामिल किया गया है| इसके अलावा सब्जियों में बैंगन, राजमा, गाजर, भिन्डी, शिमला मिर्च, करेला और फूलगोभी शामिल है | खाद्य मंत्री हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal) ने कहा है, कि भविष्य योजना के दायरे को विस्तृत कर अन्य फल व सब्जियों को भी शामिल करने की योजना बनाई जा रही है |
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ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत अनुदान | Grant under Operation Green
किसान अपनी फसल को बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने हेतु परिवहन का उपयोग करते है, जिसमे परिवहन सेवा के लिए योजना के माध्यम से सरकार अब 50% प्रतिशत तक अनुदान भी दे रही है | इस तरह से किसान कम खर्च में भी अपनी फसल को दूसरे क्षेत्र में बेचने के लिए ले जा सकते है, जिससे उन्हें अधिक लाभ होगा | इसके अलावा आप जिन फसलों का भण्डारण करना चाहते है, उन्हें शीतगृह में रखने के लिए भी सरकार द्वारा 50% का अनुदान दिया जाएगा | ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना में अब सरकार द्वारा सब्जी व फल का भंडारण व परिवहन के लिए 50% की सब्सिडी मिलेगी |
ऑपरेशन ग्रीन योजना के लाभ | Benefits of Operation Green Scheme
- किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा या जलवायु के चलते किसान की फसल को किसी तरह की हानि या फसल ख़राब हो जाती है, तो उसे योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी |
- इस योजना का किसानो को सबसे बड़ा यह लाभ होगा, कि उन्हें अपनी किसी भी फसल को कम दाम पर नहीं बेचना पड़ेगा |
- यह योजना फसल के भावो में हो रहे उतार-चढ़ाव को ख़त्म कर सही कीमत पर फसल को बेचने की सुविधा प्रदान करेगी |
- आलू, टमाटर और प्याज उत्पादन को बढ़ाने और किसानो की आय को दोगुना करने करने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को वर्ष 2022 के दिशा-निर्देशों तक लागु किया है |
- इस योजना में उच्च उत्पाद क्लस्टर (cluster) और FPO को भी बाजार से जोड़ने का कार्य किया जाएगा |
- इसमें किसी भी मिडिल मैन द्वारा हस्तक्षेप संभव नहीं होगा, जिससे किसानो की फसल के दाम नहीं बढ़ेंगे, तथा उन्हें फसल का दाम भी उचित मिलेगा |
- इस योजना के अनुसार 470 से अधिक ऑनलाइन कृषि सेवा केंद्रो (online krishi sewa kendra) को शीघ्र ही आरम्भ किया जाएगा |
- इस योजना के तहत तकरीबन 22 हज़ार नई कृषि मंडियों को विकसित किया जाएगा, ताकि किसान बाजार तक आसानी से अपनी पहुंच बना सके |
- इस योजना में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सम्पूर्ण श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा, साथ ही जलवायु संबंधित जानकारी भी दी जाएगी |
- इस योजना में बजट के काफी बड़े हिस्से को पास कर दिया गया है, ताकि किसानो को आसानी से संपूर्ण सहायता और उपलब्धता प्रदान की जा सके |
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ऑपरेशन ग्रीन योजना के उद्देश्य | Objectives of Operation Green Scheme
- टॉप उत्पादन क्लस्टरों और उनके एफपीओज (FPOs) को सुदृढ़ करने और उन्हें बाजार से जोड़ने के लिए लक्षित हस्तक्षेप द्वारा टॉप का उत्पादन करने वाले किसानों को मिलने वाले मूल्य में वृद्धि ।
- टॉप क्लस्टरों में यथोचित उत्पादन योजना और दोहरे उपयोग वाली किस्मों को शामिल करते हुए उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण ।
- खेत स्तर पर अवसंरचना के सृजन, उपयुक्त कृषि-लॉजिस्टिक्स के विकास, यथोचित भंडारण क्षमता केसृजन तथा उपभोग केंद्रों से जुड़ान द्वारा फसलोत्तर हानियों में कमी ।
- उत्पादन क्लस्टरों के साथ सुदृढ़ लिंकेज सहित टॉप की मूल्य श्रृंखला में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता एवं मूल्यवर्धन में बढ़ोत्तरी ।
- मांग और आपूर्ति तथा टॉप फसलों के मूल्य के संबंध में सही आंकड़े इकट्ठा करने और उन्हें समानुक्रमित करने के लिए एक बाजार आसूचना नेटवर्क ( market intelligence network) की स्थापना ।
ऑपरेशन ग्रीन योजना की विशेषताएं | Features of Operation Green Scheme
- किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा (NATURAL DISASTER) की वजह से या फिर अधिक बरसात की वजह से अगर किसान भाइयों की फसल खराब हो गई है तो उन्हें योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त कराई जा रही है।
- ऑपरेशन ग्रीन योजना के मुख्य लाभार्थी किसान भाई हैं। इस योजना की वजह से अब उन्हें अपनी कोई भी फसल कौड़ियों के दाम में नहीं बेचना पड़ रहा है।
- ऑपरेशन ग्रीन योजना की सहायता से फसल की कीमत में जो उतार-चढ़ाव होते हैं उसे रोकने में सहायता प्राप्त हो रही है, जिसकी वजह से किसान भाई सही कीमत में खेती के लिए बीजों की खरीदारी कर पा रहे हैं।
- सरकार के द्वारा योजना के अंतर्गत किसान भाइयों के लिए 470 से ज्यादा ऑनलाइन एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर जल्दी चालू किए जाने थे, जिसमें कुछ शुरू कर दिए गये हैं।
- गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि योजना के तहत तकरीबन 22000 नई कृषि मंडी का डेवलपमेंट देश के अलग-अलग राज्यों में किया जा रहा है, ताकि किसानों की मार्केट तक पहुंच आसान हो सके।
- योजना के माध्यम से किसानों को गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचा जा सकता है, इसकी जानकारी भी प्रदान की जा रही है।
- ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट किसानों को सब्जी, फल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए और स्टोरेज के लिए 50 परसेंट की सब्सिडी प्रदान कर रही है।
- ऑपरेशन ग्रीन योजना में केला, कीवी, अमरुद, आम, संतरा, पपीता, लीची, अनार, कटहल एवं अनानास, राजमा, गाजर, शिमला मिर्च, बैगन, फूलगोभी, भिन्डी और करेला इत्यादि सब्जियों और फलों को शामिल किया गया है।
- ऑपरेशन ग्रीन योजना में टमाटर उत्पादक राज्यों के तौर पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, तेलंगाना इत्यादि राज्यों को शामिल किया गया है।
- वहीं प्याज उत्पादक राज्यों के तौर पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात को शामिल किया गया है तथा आलू उत्पादक राज्यों के तौर पर बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है।
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ऑपरेशन ग्रीन योजना हेतु पात्रता | Elegibilities of Operation Green Scheme
- किसान उत्पादक संगठन एवं संस्था (Farmers’ Producer Organization and Institution)
- खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing)
- सहकारी समिति (Cooperative Society)
- व्यक्तिगत किसान (Individual Farmer)
- निर्यातक राज्य विपरण (Export State Channel)
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी (Photocopy of Aadhaar Card)
- बिजली बिल की फोटो कॉपी (Photocopy of Electricity Bill)
- वोटर आईडी कार्ड की फोटो कॉपी (Photocopy of Voter ID Card)
- पासपोर्ट की फोटो कॉपी (Photocopy of Passport)
- पैन कार्ड की फोटो कॉपी (Photocopy of PAN Card)
- फोन नंबर (Phone Number)
- ईमेल आईडी (Email ID)
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ऑपरेशन ग्रीन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन | Online Application for Operation Green Scheme
- ऑपरेशन ग्रीन योजना में घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करके वेबसाइट के होम पेज पर चले जाना है।
- वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाने के पश्चात आपको ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत सब्सिडी के आवेदन के लिए फॉर्म दिखाई देगा, आपको इसी पर क्लिक करना है।
- अब आपकी स्क्रीन पर ऑपरेशन ग्रीन योजना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाता है, जिसमें आपको जो भी जानकारियां भरने के लिए कहा जा रहा है उन सभी जानकारियों को निश्चित जगह में दर्ज कर देना है।
- सभी जानकारियों को भरने के बाद आपको आवश्यक दस्तावेज की फोटो कॉपी को अपलोड करना है। इसके लिए आपको अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करना है।
- अब आपको एक सादे पन्ने पर अपने हस्ताक्षर करके उसे भी डिजिटल फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड कर देना है।
- अब सबसे आखिरी में आपको नीचे सबमिट वाली बटन मिलेगी, इसी बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार से उपरोक्त प्रक्रिया को फॉलो करके आप ऑपरेशन ग्रीन योजना में घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद की सारी जानकारी आपको अपने फोन नंबर अथवा ईमेल आईडी पर मिलती रहेगी।
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FAQ
Q : ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी?
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साल 2001 में की गई थी।
Q : ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत किसे फायदा प्राप्त होगा?
देश के अलग-अलग राज्यों के किसान भाइयों को
Q : ऑपरेशन ग्रीन योजना का फायदा पाने के लिए क्या करना होगा?
किसान भाई को इस योजना में आवेदन करना होगा। योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
Q : ऑपरेशन ग्रीन योजना में मिलने वाली सब्सिडी कितनी है?
50% की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं किसान।
Q : ऑपरेशन ग्रीन योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
हेल्पलाइन नंबर 011 2640 6557, 2640 6545, 93118 94002 है।
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