पीएम आवास योजना ग्रामीण: महिलाओं को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, अब पीएम आवास योजना के 75% घर उन्हीं को मिलेंगे! मोदी सरकार घर बनाने का सपना करेगी साकार, ₹2.50 लाख का मिलेगा फायदा! | PM Awas Yojana Gramin Updates 2025 | PM Awas Self Survey Form 2025 | Prime Minister Housing Plus Survey Deadline Approaches Beneficiaries Anxious | Pradhan Mantri Awas Yojana Rural updates 2025 | Pradhan Mantri Awas Yojana Urban updates 2025
PM Awas Yojana Gramin Updates 2025 in Hindi: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2025 के तहत मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस योजना के अंतर्गत अब 75% घर महिलाओं के नाम पर आवंटित किए जाएंगे, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का सुनहरा अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए ₹2.50 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपना खुद का पक्का घर बना सकें। PM Awas Self Survey Form 2025 के माध्यम से इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ताकि वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। सरकार ने Prime Minister Housing Plus Survey की समय सीमा तय कर दी है, जिससे पात्र लाभार्थी जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। Pradhan Mantri Awas Yojana Rural Updates 2025 और Pradhan Mantri Awas Yojana Urban Updates 2025 के तहत यह योजना देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाखों लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए तेजी से लागू की जा रही है। यदि आप भी इस योजना के पात्र हैं, तो तुरंत आवेदन करें और अपने घर के सपने को साकार करें! PM Awas Yojana Gramin Updates 2025 in Hindi
Check PM Awas Yojana Gramin List 2025
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025: यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, जानिए कौन होगा शामिल?
PM Awas Yojana Gramin Updates 2025 in Hindi के तहत अब तक जिले में 16,865 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए 380 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, जो 31 मार्च तक सर्वेक्षण प्रक्रिया को पूरा करेंगे। सत्यापन के बाद लाभार्थियों की सूची सरकार को भेजी जाएगी। अब तक 14,403 मकान बन चुके हैं, लेकिन कई परिवार अभी भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के तहत छूटे हुए लोगों का सर्वेक्षण लगातार किया जा रहा है। अब तक 16,000 से अधिक परिवारों का डाटा एकत्र किया गया है, जिसे जल्द ही सत्यापित कर सरकार को सौंपा जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ देगी। अब भी कई लोग कच्ची छतों और कमजोर दीवारों वाले मकानों में रहने को मजबूर हैं, जिन्हें इस योजना के तहत पक्का घर दिया जाएगा।
PM Awas Yojana Gramin Updates 2025 in Hindi के अंतर्गत गांवों में मकान निर्माण के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को 1.20 लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाती है, जिससे वे अपने लिए एक सुरक्षित और स्थायी घर बना सकें। जिले में अब तक 14,000 से अधिक घर बनाए जा चुके हैं, लेकिन कई जरूरतमंद परिवार अभी भी इस योजना के दायरे में नहीं आ पाए हैं। ऐसे परिवारों को शामिल करने के लिए सरकार ने व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण शुरू किया है।
इस कार्य के लिए 380 कर्मचारियों की टीम बनाई गई है, जिन्हें 31 मार्च तक सर्वेक्षण पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। प्रत्येक कर्मचारी को तीन ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब तक 16,865 मकानों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। अंतिम सत्यापन के लिए इन आंकड़ों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से जांचा जाएगा, जिसके बाद लाभार्थियों की सूची सरकार को भेजी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का लाभ सही और योग्य व्यक्तियों तक पहुंचे। PM Awas Yojana Gramin Updates 2025 in Hindi
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की स्थिति | Status of Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin
| ब्लॉक | बने मकान | सर्वे में चयनित |
|---|---|---|
| अफजलगढ़ | 633 | 1434 |
| अल्हैपुर | 837 | 1134 |
| स्योहारा | 928 | 1539 |
| हल्दौर | 987 | 1148 |
| जलीलपुर | 1266 | 2029 |
| किरतपुर | 1257 | 1057 |
| कोतवाली | 1953 | 2119 |
| देवमल | 1331 | 1636 |
| नजीबाबाद | 2521 | 1850 |
| नहटौर | 1153 | 1165 |
| नूरपुर | 1543 | 1700 |
| योग | 14403 | 16865 |
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी | Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2025 Updates
नरेंद्र मोदी सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका फायदा अलग-अलग वर्ग को मिल रहा है। ऐसी ही एक योजना प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) है। इस योजना को लेकर केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक हुई है। इस बैठक में 3.53 लाख से अधिक घरों के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बता दें कि सरकार इस योजना के तहत राहत देती है। इस योजना को लेकर केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक हुई है। इस बैठक में 3.53 लाख से अधिक घरों के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत महिलाओं के लिए 2.67 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। केंद्र सरकार ने इस योजना के दूसरे चरण में 3.53 लाख नए घरों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिनमें से 75% आवास एकल महिलाओं या ऐसी महिलाओं के नाम पर होंगे, जिनके पति का निधन हो चुका है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की पहली बैठक में इन आवासों के निर्माण को स्वीकृति दी गई। इस योजना के तहत लाभार्थियों को निर्माण में सहायता प्रदान की जाएगी, साथ ही साझेदारी के माध्यम से किफायती आवासों का निर्माण 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। इनमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं।
कुल स्वीकृत आवासों में अनुसूचित जाति के लिए 80,850 घर, अनुसूचित जनजाति के लिए 15,928 घर और ओबीसी श्रेणी के लिए 2,12,603 घर आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत राज्य के अंशदान के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों (70 वर्ष से अधिक आयु) को 30,000 रुपये और अविवाहित महिलाओं (40 वर्ष से अधिक आयु) को 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई है। 75 फीसदी घर महिलाओं को देने को मंजूरी दी गई है। यूपी सरकार बुजुर्गों को 30 और अविवाहित महिलाओं को 20 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता भी देगी। इस योजना के तहत अगले पांच साल में शहरी इलाके में एक करोड़ घर बनने हैं। 31 राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1. किन राज्यों में मिली मंजूरी (In which states was it approved?)
पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में कुल 3,52,915 लाख घरों को मंजूरी दी गई। योजना के अंतर्गत 20 मार्च 2025 को स्वीकृत घरों में से महिलाओं के लिए 2.67 लाख से अधिक घर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें एकल महिलाएं और विधवाएं शामिल हैं। इसके साथ ही 90 घर ट्रांसजेंडरों को आवंटित किए गए हैं।
दिलचस्प बात यह है कि पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत राज्य के हिस्से के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक लाभार्थी (जो 70 वर्ष से अधिक उम्र के हैं) को 30,000 रुपये और प्रत्येक अविवाहित महिला (40 वर्ष से अधिक उम्र), विधवा और अलग रह रही महिला लाभार्थी को 20,000 रुपये प्रदान कर रही है।
2. चार वर्टिकल के जरिए लागू (Implemented through four verticals)
पीएमएवाई-यू 2.0 को चार वर्टिकल के माध्यम से लागू किया जा रहा है। ये 4 माध्यम- लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) हैं। पात्र लाभार्थी अपनी पसंद और पात्रता के अनुसार किसी भी एक वर्टिकल के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं।
3. ₹2.50 लाख की मदद (Help of ₹ 2.50 lakh)
इस योजना के अंतर्गत ₹10 लाख करोड़ के निवेश के साथ ₹2.30 लाख करोड़ की सरकारी सहायता दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/एमआईजी सेगमेंट से संबंधित परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है, वे पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत घर खरीदने या बनाने के पात्र हैं। प्रत्येक आवास इकाई के लिए ₹2.50 लाख की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
4. पांच साल में एक करोड़ घर बनाने का लक्ष्य (The target is to build one crore houses in five years)
उत्तर प्रदेश सरकार उन महिलाओं को 20 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान कर रही है, जिन्होंने अपने पति को खो दिया है या जो अलग रह रही हैं। इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने लाभार्थियों को सीधे आवेदन करने की सुविधा देने के लिए एक पोर्टल विकसित किया है। इस योजना के तहत कुल दस लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिसमें 2.30 लाख करोड़ रुपये की सरकारी सहायता शामिल होगी।
पात्र लाभार्थी 31 मार्च तक कराएं सर्वे (Eligible beneficiaries should get the survey done by March 31)
यदि आपके पास अभी तक पक्का घर नहीं है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर प्राप्त करने का यह बेहतरीन अवसर है। सरकार ने पात्र लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री आवास प्लस सर्वे शुरू किया है, जिसमें 31 मार्च तक अपना नाम दर्ज कराया जा सकता है। पात्रता की पुष्टि के लिए आवेदकों को आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा, आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
जिन लोगों को अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत घर नहीं मिला है, वे चिंता न करें। सरकार ने इस योजना के द्वितीय चरण के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। इसके तहत पात्र परिवारों को 31 मार्च 2024 तक स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जाएगा। यह योजना 2024-25 से 2028-29 तक लागू रहेगी, जिससे हजारों परिवारों को आवास की सुविधा मिल सकेगी।
ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए सरकार ने ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और आवास मित्र को प्रगणक नियुक्त किया है। ये अधिकारी आवास प्लस ऐप के माध्यम से लाभार्थियों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। यदि किसी पात्र परिवार का नाम सूची में शामिल नहीं हो पाता है, तो वे अपने ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क कर नि:शुल्क सर्वे करवा सकते हैं।
सरकार द्वारा 31 मार्च की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसके बाद किसी भी परिवार का सर्वेक्षण नहीं किया जाएगा और न ही कोई आपत्ति स्वीकार की जाएगी। पात्र लाभार्थी स्वयं भी आवास प्लस एप्लिकेशन डाउनलोड कर आवश्यक विवरण भरकर सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। प्रशासन इस योजना के तहत पात्र परिवारों को शीघ्र लाभ पहुंचाने के लिए तेज़ी से कार्य कर रहा है।
सभी योग्य हितग्राही जल्द से जल्द अपने ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक या आवास मित्र से संपर्क करें और अपना नाम सूची में दर्ज कराएं। यह योजना केवल उन परिवारों के लिए उपलब्ध है जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सरकार द्वारा यह पहल उन लोगों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है, जिनके पास अब तक पक्के घर की सुविधा नहीं है।
कैसे हो रहा है सर्वे? (How is the survey being conducted?)
गांवों में यह सर्वेक्षण ग्राम पंचायत सचिव या रोजगार सहायक द्वारा किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया Aawas Plus App-2024 के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जा रही है। खास बात यह है कि पात्र व्यक्ति अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने आवास प्लस 2.0 नामक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है, जिसकी लिंक Awas Soft Portal (https://pmayg.nic.in/infoapp.html) पर उपलब्ध है।
Related Articles:-
