केंद्रीय बजट 2026-27 में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए दो नई योजनाएं शामिल की गईं। | Two new Schemes for Divyangjan in 2026-27 | Union Budget 2026-27 | Empowerment of Divyangjan
केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार की एक ऐसी घोषणा सामने आई है जिसने पूरे देश में उत्सुकता बढ़ा दी है—Two New Schemes for Divyangjan in 2026-27। आखिर क्या हैं ये दोनों योजनाएं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये लाखों दिव्यांगजनों की ज़िंदगी की दिशा बदल सकती हैं? “सबका साथ, सबका विकास” की सोच के तहत लॉन्च की गई दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना न सिर्फ आधुनिक तकनीक को दिव्यांगजनों तक पहुंचाने का वादा करती हैं, बल्कि उन्हें कौशल, रोजगार और सम्मानजनक जीवन के नए अवसर भी देती हैं।
बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार अब दिव्यांगजन सशक्तिकरण को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए अधिक आक्रामक और व्यापक कदम उठा रही है। इस पहल में केंद्रीय भूमिका निभाएगा ALIMCO (Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India), जिसे देशभर में उच्च गुणवत्ता वाली सहायक प्रौद्योगिकियाँ और सेवाएँ उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में सवाल यह है—इन योजनाओं में ऐसा क्या खास है जो इन्हें ऐतिहासिक बनाता है? पूरा विवरण आगे पढ़ें।
दिव्यांग सहारा योजना: आधुनिक सहायक उपकरणों की सुलभ पहुंच
बजट 2026-27 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरणों को अधिक सुलभ, विश्वसनीय और किफायती बनाना है। सरकार ALIMCO को उपकरणों के उत्पादन में बढ़ोतरी, अनुसंधान एवं विकास को गति देने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उन्नत तकनीकों को उत्पाद डिजाइन में शामिल करने के लिए सहायता देगी।
इस योजना के तहत जिन उपकरणों पर विशेष ध्यान होगा, उनमें शामिल हैं:
- आधुनिक गतिशीलता सहायता उपकरण
- कम दृष्टि और कम श्रवण क्षमता वाले लोगों के लिए सहायक यंत्र
- ई-ब्रेल रीडर
- स्मार्ट हियरिंग एड
- संज्ञानात्मक सहायक समाधान
ALIMCO को नवाचार का राष्ट्रीय केंद्र बनाकर सरकार आयात पर निर्भरता कम करने, घरेलू विनिर्माण बढ़ाने और स्टार्टअप व MSME को नए अवसर देने का लक्ष्य रखती है।
इसके अतिरिक्त, देशभर में मौजूद 100 पीएम दिव्यांग वयोश्री केंद्रों (PMDVK) को आधुनिक बनाया जाएगा। साथ ही, सहायक प्रौद्योगिकी मार्ट (Retail Centres) स्थापित किए जाएंगे, जहां दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक उपकरणों को देखने, आजमाने और विशेषज्ञ सलाह के साथ खरीदने में सक्षम होंगे।
दिव्यांगजन कौशल योजना: रोजगार और आजीविका पर केंद्रित पहल
दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा दिव्यांगजन कौशल योजना है, जिसके तहत दिव्यांग व्यक्तियों को उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण मिलेगा। यह प्रशिक्षण उन सेक्टरों पर केंद्रित होगा, जहां तकनीकी और प्रक्रिया-आधारित भूमिकाएं दिव्यांगजनों के लिए अधिक अनुकूल हैं।
इस योजना के प्रमुख क्षेत्र होंगे:
- सूचना प्रौद्योगिकी (IT)
- एवीजीसी सेक्टर (एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स)
- आतिथ्य सेवा
- फूड एंड बेवरेज उद्योग
सरकार दिव्यांगजन समूहों की कार्यात्मक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करेगी। इस पहल का उद्देश्य है कि दिव्यांगजन न केवल रोजगार पाएं, बल्कि सम्मानजनक और टिकाऊ आजीविका भी सुनिश्चित कर सकें।
समावेशी विकास की दिशा में मजबूत कदम
बजट 2026-27 में घोषित दोनों योजनाएं दिव्यांगजनों के समग्र विकास की दिशा में सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करती हैं। कौशल विकास से लेकर तकनीक आधारित सशक्तिकरण तक—यह पहल सुनिश्चित करती है कि दिव्यांगजन आज के प्रतिस्पर्धी वातावरण में पीछे न रहें।
ALIMCO का आधुनिकीकरण, डिजिटल परिवर्तन और सेवा गुणवत्ता में सुधार भी इन प्रयासों को गति देंगे। सरकार, नागरिक समाज और तकनीकी संस्थानों की साझेदारी मिलकर एक ऐसे भारत की दिशा में कदम बढ़ा रही है जहाँ दिव्यांगजन समावेशी, सशक्त और सम्मानजनक जीवन जी सकें।
भारत सरकार के लिए ये कदम क्यों आवश्यक था?
यह कदम भारत सरकार के लिए कई कारणों से अत्यंत आवश्यक था। मुख्य कारण इस प्रकार हैं:
1. दिव्यांगजनों की बड़ी आबादी और उनकी वास्तविक जरूरतें!
भारत में करोड़ों दिव्यांगजन रहते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या को अब भी—
- उचित रोजगार,
- उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरण,
- कौशल प्रशिक्षण,
- और डिजिटल तकनीकों तक पहुंच जैसी सुविधाएं नहीं मिल पातीं।
सरकार के लिए यह जरूरी था कि इस बड़ी आबादी को मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष और लक्षित योजनाएं शुरू की जाएं।
2. समावेशी विकास (Inclusive Growth) की राष्ट्रीय प्राथमिकता
“विकसित भारत 2047” के लक्ष्य में तभी प्रगति संभव है जब हर वर्ग—विशेषकर दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक—इस विकास यात्रा में बराबर की भागीदारी कर सकें। समावेशी समाज का निर्माण केवल बुनियादी सुविधाएं देने से नहीं, बल्कि समान अवसर सुनिश्चित करने से होता है। यही उद्देश्य इन योजनाओं का केंद्र है।
3. तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल आवश्यक था
आज दुनिया तेजी से AI, डिजिटल उपकरणों, स्मार्ट असिस्टिव टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है। यदि दिव्यांगजन आधुनिक तकनीकों से वंचित रहेंगे, तो—
- रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे
- शिक्षा और कौशल विकास कठिन होगा
- सामाजिक एवं आर्थिक असमानता बढ़ेगी
इसलिए सरकार को तकनीक आधारित समाधान तुरंत लागू करने की ज़रूरत थी।
4. रोजगार और आजीविका के अवसर सीमित थे
बड़े पैमाने पर दिव्यांगजन रोजगार के अवसरों से वंचित थे क्योंकि उनके लिए
- अनुकूल काम,
- कौशल आधारित प्रशिक्षण,
- और उद्योग-विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं था।
दिव्यांगजन कौशल योजना इन गैप्स को भरने के लिए अनिवार्य कदम था।
5. ALIMCO और PMDVK जैसे संस्थानों को अपग्रेड करना जरूरी था
इन संस्थानों में वर्षों से आधुनिकीकरण की कमी थी। उच्च गुणवत्ता वाली सहायक तकनीक अभी भी भारत में सीमित है और आयात पर निर्भरता अधिक है।
सरकार को जरूरी था कि—
- घरेलू उत्पादन बढ़े
- R&D मजबूत बने
- AI आधारित उपकरण देश में ही विकसित हों
इससे न केवल दिव्यांगजन सशक्त होंगे, बल्कि भारतीय स्टार्टअप और MSME को भी नया बाजार मिलेगा।
6. सम्मान, स्वावलंबन और गरिमा का अधिकार
भारत सरकार का मानना है कि दिव्यांगजन केवल “लाभार्थी” नहीं बल्कि समान अधिकारों वाले नागरिक हैं।
उन्हें—
- आत्मनिर्भर बनाने,
- गरिमापूर्ण जीवन देने,
- और सामाजिक बाधाओं को कम करने—
के लिए ऐसी योजनाएं अनिवार्य थीं।
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