PM-AASHA Abhiyan को प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के नाम से भी जाना जाता है, भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में 2018 में शुरू की गई। यह एक परिवर्तनकारी कृषि योजना है। यह अभिनव कार्यक्रम देश के मेहनती किसानों के लिए न्यायसंगत और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता से पैदा हुआ था। पीएम-आशा आशा की एक किरण है, जिसे उन लोगों के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो देश को खिलाने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। कैबिनेट ने नई समग्र योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) को मंजूरी दी है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत किसानों को एमएसपी संबंधी आश्वासन दिया जाएगा यह अन्नदाता के प्रति सरकार की कटिबद्धता का एक प्रतिबिम्ब हैI सरकार की किसान अनुकूल पहलों को काफी बढ़ावा देने के साथ-साथ अन्नदाता के प्रति अपनी कटिबद्धता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई समग्र योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) को मंजूरी दे दी है।
किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना है। यह किसानों की आय के संरक्षण की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक असाधारण कदम है, जिससे किसानों के कल्याण में काफी हद तक सहूलियत होने की आशा है। सरकार उत्पादन लागत का डेढ़ गुना तय करने के सिद्धांत पर चलते हुए खरीफ फसलों (धान,ज्वार,बाजरा,रागी,मक्का,तूर/अरहर के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSP) में पहले ही वृद्धि कर चुकी है। यह उम्मीद की जा रही है कि एमएसपी में वृद्धि की बदौलत राज्य सरकारों के सहयोग से खरीद व्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी।
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किसानों को उचित मूल्य दिलाने की पहल: PM Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan | PM-AASHA
सरकार ने “प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान” (PM-AASHA Abhiyan) नामक एक नई व्यापक योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। यह योजना किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए उचित और लाभदायक मूल्य मिले। । राज्य सरकारों के सहयोग से खरीद प्रक्रिया को मजबूत करके, पीएम-आशा योजना का उद्देश्य किसानों को बढ़ावा देना है। धान, गेहूं एवं पोषक अनाजों/मोटे अनाजों की खरीद के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Public Distribution (DFPD) की अन्य मौजूदा योजनाओं के साथ-साथ कपास एवं जूट की खरीद के लिए कपड़ा मंत्रालय की अन्य वर्तमान योजनाएं भी जारी रहेंगी, ताकि किसानों को इन फसलों की एमएसपी सुनिश्चित की जा सके।
सरकार की किसान-समर्थक पहलों को एक बड़ा बढ़ावा देना और अन्नदाता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और समर्पण को ध्यान में रखते हुए। इससे किसानों की आय की रक्षा करने में मदद मिलेगी जिससे किसानों के कल्याण में काफी मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार पहले ही उत्पादन लागत का डेढ़ गुना के सिद्धांत का पालन करते हुए खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ा चुकी है। उम्मीद है कि राज्य सरकारों के साथ समन्वय में मजबूत खरीद तंत्र के माध्यम से एमएसपी में वृद्धि को किसान की आय में तब्दील किया जाएगा।
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पीएम-आशा योजना के अंतर्गत किसानों की आय सुरक्षा के स्तंभ | Pillars of income security of farmers under PM-AASHA scheme
किसानों की आय सुरक्षा के निम्लिखित तीन स्तंभ है , जोकि निचे दिए गए है।
| घटक | विवरण |
|---|---|
| मूल्य समर्थन योजना (PSS) | सरकार द्वारा किसानों से गेहूं, धान, मक्का, दलहन और तिलहन जैसी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद। |
| मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS) | यदि कोई किसान अपनी फसल को MSP से कम कीमत पर बेचता है, तो सरकार उसे MSP और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान करती है। |
| निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (PPPS) | निजी खरीदारों को किसानों से उनकी उपज MSP पर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। |
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मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) | Price Support Scheme (PSS)
- राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका के साथ मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा दलहन, तिलहन और खोपरा की भौतिक खरीद की जाएगी।
- भारतीय खाद्य निगम (FCI) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) की सहायता से लागू किया जाएगा ।
- केंद्र सरकार खरीद लागत और नुकसान को नियमानुसार वहन करेगी।
- इसके अलावा, सरकार पात्र फसलों के लिए किसानों के विपणन योग्य अधिशेष का 25% खरीदेगी।
- केंद्र सरकार ने किसानों से खरीद के लिए एजेंसियों को बैंक गारंटी के रूप में लगभग 16,000 करोड़ रुपये अलग रखे हैं।
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मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस) | Price Deficiency Payment Scheme (PDPS)
- राज्य मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस) के तहत मंडी कीमतों और एमएसपी (MSP) के बीच अंतर प्रदान करेगा।
- पीडीपीएस सभी तिलहनों पर लागू होगा।
- कोई भौतिक फसल खरीद नहीं होगी।
- एक पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से, पूर्व-पंजीकृत किसानों को अधिसूचित बाजारों में उनकी उपज के लिए एमएसपी और बिक्री या मॉडल मूल्य के बीच के अंतर का सीधे भुगतान किया जाएगा।
- सभी भुगतान सीधे किसान के पंजीकृत बैंक खाते में डीबीटी माध्यम से किए जाएंगे ।
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पायलट ऑफ प्राइवेट-प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम (PPPS) | Pilot of Private-Procurement and Stockist Sky (PPPS)
- निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना (पीपीपीएस) का पायलट
- पीपीपीएस को चुनिंदा जिलों में तिलहन के लिए पायलट आधार पर शुरू किया गया है।
- इसमें पीएसएस के समान समानताएं हैं, लेकिन निजी स्टॉकिस्टों का उल्लेखनीय समावेश है।
- निजी एजेंसियों को एमएसपी पर वस्तुओं की खरीद के लिए अधिकृत किया जाता है जब बाजार की कीमतें एमएसपी से नीचे गिर जाती हैं।
- उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए, सेवा शुल्क को अधिसूचित एमएसपी के 15% पर सीमित किया गया है।
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इस योजना के अंतर्गत कुल व्यय राशि | Total expenditure amount under this scheme
• कैबिनेट ने 16,550 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सरकारी गारंटी देने का फैसला किया है, जिससे यह कुल मिलाकर 45,550 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई है।
• इसके अलावा खरीद परिचालन के लिए बजट प्रावधान भी बढ़ा दिया गया है और PM-AASHA Abhiyan के क्रियान्वयन के लिए 15,053 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं।
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पीएम-आशा योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले लाभ | Benefits to farmers under PM-AASHA scheme.
- एमएसपी (MSP) और पीपीडीपीएस (PPDPS) योजनाओं के माध्यम से, किसानों को अपनी उपज के लिए न्यूनतम मूल्य मिलता है, भले ही बाजार मूल्य गिर जाए।
- योजना किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करती है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है।
- पीपीएसएस योजना किसानों को निजी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए अधिक विकल्प मिलते हैं।
- पीएम-आशा योजना कोई लाभकारी मूल्य नहीं होने की समस्या के लिए एक अभिनव, एमएसपी-प्लस समाधान का प्रतिनिधित्व करती है।
- इस योजना के तीन अलग-अलग घटक फसल खरीद और मुआवजा तंत्र में अंतराल भरेंगे।
- किसान आय में वृद्धि करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में भी मदद करेगी।
- यह योजना तिलहन की कीमतों में सुधार करके फसल विविधीकरण सुनिश्चित कर सकती है और मिट्टी और पानी के तनाव को कम कर सकती है।
- पीएम-आशा की शुरुआत के साथ भौतिक खरीद, भंडारण और निपटान अब आवश्यक नहीं है।
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प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की पात्रता | Eligibility for Prime Minister Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan
पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के लिए पात्र होने के लिए किसानों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
- किसानों को पंजीकरण और संचार के उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, इसलिए उनके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए।
- किसानों को योजना के तहत भुगतान प्राप्त करने के लिए सक्रिय सेविंग्स बैंक खाता या जनधन खाता होना चाहिए।
- किसानों को मान्य आधार संख्या होनी चाहिए, जो पहचान और सत्यापन के उद्देश्यों के लिए उपयोग होगी।
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पीएम-आशा योजना के अंतर्गत विगत वर्षों के दौरान खरीदारी में अंतर | Difference in purchases during previous years under PM-AASHA scheme
1. खरीद में वृद्धि | Increase in purchasing
- योजना के तहत, सरकार ने पिछले वर्षों में खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है।
- वर्ष 2020-21 में, सरकार ने ₹10,000 करोड़ से अधिक की फसलों की खरीद की,
- जो वर्ष 2019-20 में की गई खरीद से 50% अधिक थी।
- वर्ष 2022-23 में, यह आंकड़ा ₹15,000 करोड़ तक पहुंच गया।
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2. लाभार्थी किसानों की संख्या में वृद्धि | Increase in the number of beneficiary farmers
- PM-AASHA Abhiyanके तहत लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2020-21 में, 20 लाख से अधिक किसानों ने योजना का लाभ उठाया,
- जो वर्ष 2019-20 में लाभान्वित किसानों की संख्या से 30% अधिक था।
- वर्ष 2022-23 में, यह संख्या 25 लाख तक पहुंच गई।
पीएम-आशा योजना की कार्यप्रणाली | Functioning of PM-AASHA Scheme
PM-AASHA Abhiyan (प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान) एक प्रमुख योजना है जो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्राप्त करना सुनिश्चित करती है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- इसमें कुछ संशोधनों के साथ पूर्व मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) शामिल है, साथ ही नई योजनाओं जैसे मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस) और निजी-खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (पीपीएसएस) के एक पायलट का कार्यान्वयन भी शामिल है।
- पीएम-आशा योजना के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पूरे राज्य के लिए एक विशिष्ट तिलहन फसल के लिए दिए गए खरीद सीजन में पीएसएस या पीडीपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाता है।
- पीएसएस के तहत दाल व खोपरा की खरीदी की जाती है। एक राज्य में एक वस्तु के लिए केवल एक योजना, पीएसएस या पीडीपीएस लागू की जा सकती है।
- इसके अतिरिक्त, राज्य निजी तिलहन स्टॉकिस्टों की भागीदारी के साथ जिलों/जिलों के चयनित एपीएमसी में पीपीएसएस का प्रयोग कर सकते हैं।
- हालांकि, गेहूं धान और मोटे अनाज की खरीद मौजूदा खाद्य और सार्वजनिक वितरण योजनाओं (पीडीएस) के माध्यम से की जाती है, और कपास की खरीद कपड़ा मंत्रालय की योजनाओं के माध्यम से की जाती है।
नतीजतन, यह किसानों को
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान किसानो के अनुकूल पहल | Prime Minister Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan Farmer Friendly Initiative
- सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत उत्पादकता बढ़ाने, खेती की लागत घटाने और बाजार ढांचे सहित फसल कटाई उपरांत प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अनेक बाजार सुधारों को लागू किया गया है। इनमें मॉडल कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम, 2017 और मॉडल अनुबंध खेती एवं सेवा अधिनियम, 2018 भी शामिल हैं। अनेक राज्यों ने कानून के जरिए इन्हें अपनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं।
- एक नया बाजार ढांचा स्थापित करने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि किसानों को उनकी उपज के उचित या लाभकारी मूल्य दिलाये जा सकें। इनमें ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) की स्थापना करना भी शामिल है, ताकि खेतों के काफी निकट ही 22,000 खुदरा बाजारों को प्रोत्साहित किया जा सके। इसी तरह ई-नाम के जरिए एपीएमसी (APMC) पर प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी थोक व्यापार सुनिश्चित करना और एक सुव्यवस्थित एवं किसान अनुकूल निर्यात नीति तैयार करना भी इन प्रयासों में शामिल हैं।
- कई अन्य किसान अनुकूल पहल की गई हैं जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं परंपरागत कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन करना और मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण करना भी शामिल हैं। खेती की लागत के डेढ़ गुने के फॉर्मूले के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने का असाधारण निर्णय भी किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिम्बित करता है।
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, किसानों को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा | To apply offline, farmers have to follow the following steps
- अपने नजदीकी कृषि बिक्री केंद्र (मंडी) पर जाएं।
- पीएम-आशा योजना आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवश्यक जानकारी जैसे कि नाम, पता, किसान आईडी, आधार संख्या, फसल का प्रकार, बोई गई भूमि का क्षेत्रफल, उत्पादन मात्रा आदि दर्ज करें।
- आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें, जैसे कि किसान आईडी, आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व दस्तावेज, बैंक पासबुक आदि।
- हस्ताक्षर करें और आवेदन पत्र जमा करें।
FAQ
Q.PM-AASHA Abhiyan क्या है?
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा) पूरे भारत में किसानों के लिए उचित मूल्य और आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई एक सरकारी पहल है।
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Q.पीएम आशा को कब लॉन्च किया गया था?
पीएम-आशा को सितंबर 2018 में यह सुनिश्चित करने के प्रयास में लॉन्च किया गया था कि दलहन और तिलहन उगाने वाले किसानों को हर साल उनकी फसलों के लिए वादा किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले।
Q.PM-AASHA Abhiyan का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
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Q.पीएम-आशा योजना के तहत मुझे क्या फायदा मिलेगा?
- भावान्तर भुगतान योजना (PDPS): इस योजना के तहत, अगर आपकी फसल का बिकने वाला भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम है, तो सरकार आपको और बाजार भाव के बीच का अंतर राशि देगी।
- आपरेशन ग्रीन: इस योजना का फोकस फलों और सब्जियों पर है. इसका उद्देश्य भंडारण और परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाकर फसल खराब होने को कम करना और किसानों को बेहतर दाम दिलाना है।
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Q. PM-AASHA Abhiyan का लाभ लेने के लिए मुझे क्या करना होगा?
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता की शर्तें और आवेदन प्रक्रिया राज्य सरकारों के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं. अधिक जानकारी के लिए अपने राज्य के कृषि विभाग से संपर्क करें.
