Budget 2024: नए भारत का नया बजट, जानिए क्या सस्ता, क्या महंगा हुआ?

India Budget 2024: आम आदमी के लिए नई उम्मीदों का बजट, अर्थव्यवस्था को मिलेगा कितना बढ़ावा?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  मंगलवार को संसद में मोदी सरकार 3.0 का Budget 2024 पेश कर रही हैं। खास बात है कि यह उनकी तरफ से पेश किया जाने वाला 7वां बजट है। इससे पहले चुनावी साल होने के चलते 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में खास नीतिगत बदलाव नहीं देखे गए थे। साथ ही मध्यमवर्गीय के लिए खास घोषणाएं सरकार के अंतरिम बजट में शामिल नहीं थीं। हालांकि, अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पूर्ण बजट में सरकार, टैक्स पेयर्स और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान कर सकती है।

खास बात है कि बीती दो सरकारों से परे इस बार NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस  में, जनता दल यूनाइटेड और तेलुगू देशम पार्टी की भी भागीदारी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने में असफल रही थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री को दोनों बड़े दलों की मांगों को भी बजट सत्र के दौरान ध्यान में रखना होगा। हालांकि, जानकारों का मानना है कि मंगलवार को पेश होने वाले बजट में भारत की आर्थिक नीति में बड़े बदलावों के आसार कम हैं।

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Budget 2024 की 9 ख़ास बातें क्या हैं, आइये जानते हैं ?

1. Gold-Silver के भाव में आएगी गिरावट

सरकार ने सोना (Gold) और चांदी (Silver) पर कस्टम ड्यूटी कम करके अब 6% कर दिया है| इसके बाद सोना-चांदी की कीमतें कम हो जाएंगी. इसके अलावा लेदर और फुटवियर पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई | देश में गोल्ड और सिल्वर के टैक्स में कटौती की गई है | इस कटौती के तहत देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोना और चांदी के इंपोर्ट ड्यूटी पर से 6 फीसदी की कटौती कर दी है | इससे पहले गोल्ड 15 फीसदी का टैक्स लगाया जा रहा था | जानकारों की मानें तो वित्त वर्ष 2023 में, भारत का सोने का आयात अनुमानित 2.8 लाख करोड़ रुपए था और 15 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी के साथ इंडस्ट्री ने 42,000 करोड़ रुपए होने का अनुमानित भुगतान किया था | इस फैसले (Budget 2024) के बाद देश में गोल्ड और सिल्वर के दाम में गिरावट देखने को मिलेगी | साथ आम लोगों को काफी राहत भी मिलेगी |

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है | आंकड़ों के अनुसार चांदी एक बजकर 10 मिनट पर 3,800 रुपए की गिरावट के साथ 85,403 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है | जबकि कारोबारी सत्र के दौरान चांदी की कीमत में 4,928 रुपए की गिरावट के साथ 84,275 रुपए पर भी पहुंच गई थी | वैसे चांदी के दाम में एक दिन पहले भी गिरावट देखने को मिली थी | जिसके बाद दाम 89,203 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी | जानकारों की मानें तो गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है |

2. क्या हुआ सस्ता

• चमड़े के जूते
• कपड़े
• सोना-चांदी
• मोबाइल फोन
• मोबाइल चार्जर
• इलेक्ट्रिक व्हीकल
• कैंसर दवा
• प्लेटिनम
• बिजली के तार
• एक्सरे मशीन
• सोलर सेट्स
• कैंसर के उपचार के लिए तीन और दवाओं पर कस्टम छूट
• मोबाइल फोन, संबंधित पुर्जों, चार्जरों पर सीमा शुल्क घटाया
• एक्सरे ट्यूब पर छूट
• मोबाइल फोन, चार्जर पर ड्यूटी 15% कम
• 25 अहम खनिजों पर ड्यूटी खत्म
• फिश फीड पर ड्यूटी घटी
• देश में बनने वाले चमड़े, कपड़ा और जूते सस्ते होंगे
• सोना, चांदी पर 6% कम ड्यूटी
• प्लेटिनम पर 6.4% ड्यूटी घटी

3. ये चीजें होंगी महंगी

• प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढ़ा
• पेट्रोकेमिकल – अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी
• पीवीसी – इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25 फीसदी का इजाफा
• हवाई सफर महंगा
• सिगरेट भी महंगी हुई

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित बजट 2024 हाइलाइट | Budget 2024 highlights announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman

निर्मला सीतारमण लोकसभा में Budget 2024 पेश कर रही हैं। ये वित्त मंत्री का लगातार 7वां बजट (Budget 2024) है। उन्होंने अपना भाषण सुबह 11 बजकर 3 मिनट पर शुरू किया। उन्होंने कहा कि ‘भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है, और आगे भी इसके जारी रहने की उम्मीद है। महंगाई लगातार कंट्रोल में है। खाने-पीने की चीजें भी पहुंच में हैं। जैसा कि अंतरिम बजट में कहा था – गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता – हम इन चार जातियों पर फोकस करना चाहते हैं। एक महीने पहले हमने लगभग सभी मेजर फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी की घोषणा की है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है।’

1. न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर 75 हजार हुआ | Standard deduction increased to Rs 75 thousand in the new tax regime

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया। इसके अलावा 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपए तक 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपए तक 15 फीसदी। 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी। 15 लाख से ज्यादा की सैलरी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।

2. कैंसर दवा पर कस्टम ड्यूटी कम, दवा सस्ती होगी | Custom duty on cancer medicine reduced, medicine will be cheaper

केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘मेडिसिन और मेडिकल कैंसर पेशेंट को राहत देने के लिए 3 दवाओं पर पूरी तरह कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। एक्सरे ट्यूब पर भी ड्यूटी घटाई गई।

3. एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान | Announcement of internship program for one crore youth

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।’ पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में एक महीने का वेतन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत 15,000 रुपये तक दिया जाएगा | सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए-नए काम पर आने वाले सभी लोगों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। ईपीएफओ में पंजीकृत किया जाएगा।

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4. बजट में बिहार के लिए घोषणा | Announcement for Bihar in the budget

सीतारमण ने कहा, ‘हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग करेंगे। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोध गया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण होगा।’

5. महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ | Rs 3 lakh crore for women and girls

सीतारमण ने कहा, ‘महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा।

6. सर्विस सेक्टर के लिए वित्त मंत्री का ऐलान | Finance Minister’s announcement for service sector

• प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम्स के जरिए मदद दी जाएगी।
• नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए गए।
• विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे।
• रिकवरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे।
• शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी।

7. MSME को बिजनेस जारी रखने के लिए स्पेशल क्रेडिट प्रोग्राम | Special credit program for MSMEs to continue business

• मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए।
• सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएंगी। इनमें से 24 ब्रांच इसी साल खुलेंगी।
• 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद देंगे।
• फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए MSME को मदद दी जाएगी।
• ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाई जाएगी।
• सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी।

8. वित्त मंत्री की रोजगार से जुड़े कौशल पर घोषणा | Finance Minister’s announcement on employment related skills

वित्त मंत्री ने रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 5 स्कीम्स का ऐलान पीएम पैकेज के तहत किया। उन्होंने कहा कि इस साल शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्तमंत्री ने प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं EPFO ​​में नॉमिनेशन पर आधारित होंगी, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करेंगी।’

उन्होंने कहा ‘सभी औपचारिक क्षेत्रों में वर्क फोर्स में एंट्री पर पहली बार काम करने वालों को एक महीने का वेतन मिलेगा। एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), 15,000 रुपये तक, तीन किस्तों में प्रदान किया जाएगा। इस लाभ के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपए प्रति माह का वेतन होगी। इससे 2.1 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।’

9. सीतारमण बोलीं- भारत की मुद्रास्फीति स्थिर, 4% पर बनी हुई है | Sitharaman said- India’s inflation remains stable, at 4%

सीतारमण ने कहा, ‘भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है। भारत की मुद्रास्फीति स्थिर है, जो 4% के लक्ष्य की ओर है। सीतारमण ने कहा, ‘गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है। रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है।’

10. वित्त मंत्री ने कहा- नेचुरल फॉर्मिंग से अगले एक साल में एक करोड़ किसान इससे जुड़ेंगे | Finance Minister said- One crore farmers will join natural farming in the next one year.

Budget 2024 में पहले ऐलान की जा चुकी कुछ योजनाओं को भी शामिल किया है। खेती में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देंगे। नेचुरल फॉर्मिंग से अगले एक साल में एक करोड़ किसान इससे जुड़ेंगे। दाल और दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए प्रोडक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग पर फोकस करेंगे। सरकार का फोकस सरसों, मूंगफली, सनफ्लॉवर और सोयाबीन जैसी फसलों पर होगा।

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जैनिये, नए बजट 2024 के तहत किन-किन राज्यों को मिली सौगात! 

बिहार को 47 हजार करोड़!

Budget 2024 में सीतारमण ने बिहार को करीब 47 हजार करोड़ रूपये के प्रोजेक्ट की घोषणा की है | सरकार ने इस योजना को पुर्वोदय नाम दिया है | इसके तहत बिहार के साथ-साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलेगी |

सीतारमण ने बिहार में पटना-पुर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा स्पर्श और बक्सर में गंगा नदी पर एक और दो लेन के पुल की घोषणा की | इन सभी विकास कार्यों के लिए 26 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है | इसके साथ ही बिहार के पीर पयंती में 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा | इसके लिए 21,400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है | वित्त मंत्री ने इसके साथ ही राज्य में मेडिकल सेवा और एयरपोर्ट्स के विकास की बात कही है |

इसके अलावा वित्त मंत्री ने बाढ़ से निपटने के लिए 11.5 हजार करोड़ देने की घोषणा की है | इसके तहत नेपाल में डैम बनाया जाएगा | केंद्र सरकर वित्तीय सहायता देगी | ये पैसे कोसी इंट्रा स्टेट लिंक और 20 अन्य परियोजनाएं के लिए खर्च होंगे | सरकार कोसी नदी में बाढ़ का सर्वे भी करवाएगी |

आंध्र प्रदेश को 15000 करोड़ !

इसी तरह वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है| आंध्र प्रदेश की अपनी राजधानी विकसित करने के लिए केंद्र सरकार 15000 करोड़ रुपये की सहायता देगी | इसके साथ ही राज्य के कई अन्य प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है|

पूर्वोदय योजना के तहत होगा 5 राज्यों का विकास

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने Budget 2024 में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। केंद्र सरकार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना भी लाएगा।

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इस नए बजट 2024 के अंतर्गत, भारत के विभिन्न राज्यों को मिलने वाले अन्य महत्वपूर्ण लाभ | Under this new Budget 2024, other important benefits to be given to various states of India

• पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी।
• बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेंगे।
• केंद्र सरकार देश के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान होगा।
• आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, राज्य के पुनर्गठन के बाद से होने वाली वित्तीय कमियों को दुरुस्त करने के लिए राज्य को सहायता दी जाएगी।
• केंद्र सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। केंद्र सरकार रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी।
• अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे| यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा।
• पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाए जाएंगे।
• केंद्र सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी। बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ अंशदान देकर प्रोत्साहन देगी।
• केंद्र सरकार झींगा के पालन और विपणन के लिए वित्त उपलब्ध कराएगी क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में तेजी लाना नीतिगत लक्ष्य है।
• सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति शृंखला के लिए अधिक एफपीओ का गठन किया जाएगा, कृषि भूमि एवं किसानों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर बल दिया जाएगा।
• असम में बाढ़ नियंत्रण गतिविधियों के लिए केंद्र वित्तीय समर्थन देगा, बिहार में भी बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए कोसी नदी को ध्यान में रखते हुए एक विशेष योजना बनाई गई है।
• पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से आवास दिया जाएगा।
• केंद्र सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी के लिए योजना लाएगी।

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सस्ते होंगे स्मार्टफोन्स और चार्जर, कस्टम ड्यूटी कम करने का ऐलान

उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय Budget 2024 पेश करते हुए मोबाइल फोन पर मूल सीमा शुल्क (Basic Customs Duty (BCD) में उल्लेखनीय कमी की घोषणा की। मोबाइल फोन पर बीसीडी को घटाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा, जो पिछली दर से 15 प्रतिशत कम है।

बीसीडी में कमी केवल मोबाइल फोन तक ही सीमित नहीं होगी। सीतारमण ने यह भी कहा, “पिछले 6 वर्षों में घरेलू उत्पादन में तीन गुना वृद्धि और मोबाइल फोन के निर्यात में लगभग 100 गुना उछाल के साथ, भारतीय मोबाइल उद्योग परिपक्व हो गया है। उपभोक्ताओं के हित में अब मैं मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (Mobile Printed Circuit Board Assembly (PCBA) और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं।”

इसका मतलब है कि मोबाइल पीसीबीए और चार्जर पर भी बीसीडी में इसी तरह की कमी देखने को मिलेगी, जिससे उनकी दरें भी 15 प्रतिशत हो जाएंगी।

बीसीडी को कम करने के सरकार के फैसले से उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल फोन और संबंधित सहायक उपकरण की सामर्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। आयातित घटकों और तैयार उत्पादों की लागत को कम करके, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इन कटौतियों का लाभ अंतिम उपयोगकर्ताओं को मिले, जिसके परिणामस्वरूप बाजार में मोबाइल फोन और सहायक उपकरणों की खुदरा कीमतें कम हो सकती हैं।

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निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एंजल टैक्स को खत्म कर दिया जायेगा 

“आईटीएटी के लिए कर अपील दाखिल करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाकर 60 लाख रुपये, उच्च न्यायालयों के लिए 2 करोड़ रुपये और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 करोड़ रुपये कर दी गई है…मैं निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव करती हूं। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40 से घटाकर 35 प्रतिशत की जाएगी,” उन्होंने कहा।

यह वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा यह कहे जाने के बाद आया है कि एंजल टैक्स को धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं को कृत्रिम रूप से मूल्यांकन बढ़ाने और पूंजी जुटाने से रोकने के लिए लागू किया गया था। उन्होंने स्टार्टअप के लिए घरेलू फंडिंग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया था, उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि विदेशी निवेशक अक्सर प्रतिभाशाली युवा उद्यमियों द्वारा स्थापित कंपनियों के एक महत्वपूर्ण हिस्से के मालिक बन जाते हैं।

उन्होंने कहा था, “यदि कोई भारत वापस आना चाहता है, तो उसे कर चुकाना होगा, क्योंकि भेदभाव को उचित ठहराना बहुत कठिन होगा। वे (स्टार्टअप) दबाव या किसी अन्य कारण से बाहर नहीं आए। वे बेहतर कर नियोजन के लिए बाहर आए। यदि वे यहां कुछ कर चुकाते हैं, तो इससे हमें गरीब बच्चों को कुछ और छात्रवृत्तियां देने में मदद मिलेगी, इससे हमें गरीबों के लिए कुछ घर बनाने में मदद मिलेगी, इससे हमें झुग्गियों को उचित आवास से बदलने में मदद मिलेगी।”

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परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास ‘विकसित भारत’ का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा

इस बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों का अनुसंधान एवं विकास – परमाणु ऊर्जा ‘विकसित भारत’ के लिए ऊर्जा मिश्रण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की उम्मीद है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारी सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी

1. भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना;
2. भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर का अनुसंधान एवं विकास;
3. परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान एवं विकास। अंतरिम बजट में घोषित अनुसंधान एवं विकास निधि इस क्षेत्र के लिए भी उपलब्ध कराई जाएगी।”

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काशी विश्वनाथ मॉडल पर गया में कॉरिडोर विकसित करेंगे, वित्त मंत्री ने कहा

• यह बिहार और ओडिशा पर मुख्य ध्यान देते हुए पूरे भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत किया गया है।
• “पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के हमारे प्रयासों से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और अन्य क्षेत्रों में अवसर खुलेंगे। मैं प्रस्ताव करती हूं कि गया में विष्णुपथ मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व के हैं।
• हम वहां सफल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मॉडल पर कॉरिडोर विकसित करेंगे ताकि उन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाया जा सके। बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी। हम ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्यजीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट हैं,” उन्होंने कहा।

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