साइबर सुरक्षित भारत पहल योजना | Cyber Surakshit Bharat initiative Yojana | CSBIY केंद्र सरकार और निजी संस्थानों की भागीदारी से शुरू किया गया साइबर क्राइम की दिशा में पहली योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन में आईटी उद्योग (IT industry) की दिग्गज कम्पनियां माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, विप्रो, रेडहैट और डायमेंशन इंडिया डाटा (Microsoft, Intel, Wipro, Red Hat and Dimension India Data) का सहयोग शामिल है। इसके आलावा नालेज साझेदारों (knowledge partners) में विप्रो, सेर्ट इन, एनआईसी, नास्काम, फिडो अलायंस एवंम डेलायट, इवाई (Wipro, CERT IN, NIC, NASSCOM, FIDO Alliance and Deloitte, EYE) की साझेदार हैं।
साइबर सुरक्षित भारत पहल की जरूरत क्यों | Why is Cyber Secure India Initiative needed?
इंटरनेट (Internet) हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसने हमारे आपस में संवाद करने, मित्र बनाने, नई सूचना (अपडेट) साझा करने, खेल (गेम) खेलने और खरीदारी करने के तरीके को बदल दिया है। यह हमारे दैनिक जीवन के अधिकांश पहलुओं को प्रभावित कर रहा है। साइबर अपराधों की रोकथाम पर जानकारी के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और यह बार-बार कहा जा रहा है कि छात्र साइबर सुरक्षा के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक सशक्त आधार के रूप में कार्य कर सकते हैं।
साइबरस्पेस हमें वस्तुतः विश्व भर के करोड़ों ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं से जोड़ता है। साइबरस्पेस के बढ़ते उपयोग के साथ, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध जैसे साइबर स्टाकिंग, साइबर बुलिंग, साइबर उत्पीड़न, बालक अश्लील चलचित्र ( चाइल्ड पोर्नोग्राफी), बलात्कार सामग्री आदि (Cyber stalking, cyber bullying, cyber harassment, child pornography, rape material etc.) भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए, साइबर की कुछ सुरक्षित प्रथाओं का पालन करना महत्वपूर्ण है जो हमारे ऑनलाइन अनुभव को और उपयोगी एवं परिणामात्मक बनाने में मदद कर सकते हैं|
साइबर सुरक्षित भारत पहल योजना | Cyber Surakshit Bharat initiative Yojana | CSBIY
आज भारत डिजिटल इंडिया के पथ पर चलते हुए विकास की नयी ऊचाईयों की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसे में साइबर क्राइम की जानकारी और उससे बचाव हेतु सुरक्षा क होना अत्यंत आवश्यक हो गया है। भारत में साइबर सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता महसूस करते हुए तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ के विज़न के अनुरूप, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिविज़न (NEGD) एवं उद्योग जगत के सहयोग से साइबर सुरक्षित भारत पहल की घोषणा की गई। अत: केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रधोगिकी मंत्रालय द्वारा 19 जनवरी 2018 को साइबर सुरक्षित भारत पहल योजना | Cyber Surakshit Bharat initiative Yojana | CSBIY का शुभारम्भ किया गया है।
साइबर सुरक्षित भारत पहल योजना | Cyber Surakshit Bharat initiative Yojana | CSBIY के तहत सूचना और प्रोधोगिकी के क्षेत्र में साइबर क्राइम एवं देश के नागरिकों और सरकारी डाटा का देश से बाहर लीक होने से सम्बंधित सावधानी बरतने के लिए शिक्षण प्रणाली विकसित करने तथा इस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने की योजना का संचालन किया जायेगा।
साइबर सुरक्षित भारत पहल से संबंधित मुख्य तथ्य | Key facts related to Cyber Secure India initiative
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 19 जनवरी 2018 को निजी क्षेत्र के साथ मिलकर साइबर सुरक्षित भारत अभियान का शुभारंभ किया है. देश में साइबर सुरक्षा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस अभियान का शुभारंभ किया गया|
- यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से शुरू की गई है. इसके जरिए सरकार के सभी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों और अग्रिम पंक्ति के सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारियों में साइबर अपराध और क्षमता निर्माण के प्रति जागरूकता लाई जाएगी|
- साइबर सुरक्षित भारत साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में पहला सरकारी निजी भागीदारी वाला कार्यक्रम है जिसमें आईटी उद्योग की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा. इस अभियान में मदद करने वालों में माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, विप्रो, रेडहैट और डायमेंशन इंडिया डाटा शामिल हैं|
- इसके अतिरिक्त नॉलेज साझेदारों में सेर्ट इन, एनआईसी, नास्कॉम, फिडो अलायंस (CERT IN, NIC, NASSCOM, FIDO Alliance) के साथ ही डेलॉयट और ईवाई (Deloitte and EYE) शामिल हैं|
- इस अवसर पर मंत्रालय के सचिव अजय प्रकाश साहनी, विधि एवं न्याय सचिव सुरेश चंद्रा, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (Digital India Corporation)के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव गुप्ता, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रमुख अनंत महेश्वरी, नास्कॉम (NASSCOM) की मनोनित अध्यक्ष देबजानी घोष के साथ ही विप्रो (Wipro) और डायमेंशन डाटा (Dimension Data) के अधिकारी भी मौजूद थे|
साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत विशेषताएँ | Features under Cyber Safe India Initiative
- इसके माध्यम से सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISO) एवं अग्रिम पंक्ति के आईटी कर्मचारियों के लिये सुरक्षा उपायों हेतु क्षमता निर्माण करने एवं साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाएगा।
- इस मिशन का परिचालन जागरूकता, शिक्षा एवं सक्षमता के तीन सिद्धांतों पर किया जाएगा।
- इसमें साइबर सुरक्षा के महत्त्व पर एक जागरूकता कार्यक्रम, सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों पर कार्यक्रम की एक श्रृंखला तथा साइबर खतरों को प्रबंधित करने तथा इनमें कमी लाने के लिये साइबर सुरक्षा हेल्थ टूल किट्स के साथ अधिकारियों की सक्षमता जैसे पक्षों को शामिल किया गया है।
- साइबर सुरक्षित भारत अपनी तरह की पहली सार्वजनिक-निजी साझीदारी है और यह साइबर सुरक्षा में आईटी उद्योग की विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा।
योजना का क्रियान्वयन | Implementation of the Plan
साइबर सुरक्षित भारत प्रोग्राम का संचालन निम्नलिखित तीन बिन्दुओं को आधार बनाकर किया जायेगा :
- अवर्नेस (Awareness) : आईटी कम्पनियों के विशेषज्ञों (CISOs) द्वारा सरकार की सहायता से साइबर क्राइम से सुरक्षा को एक अभियान के तौर पर देश में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे।
- एजुकेशन (Aducation) : साइबर सुरक्षित भारत अभियान के तहत प्रशिक्षण के माध्यम से इन्टरनेट के प्रयोग में डाटा सुरक्षा के विषय में जानकारी का प्रसार किया जायेगा।
- एक्शन (Action) : CISOs सरकार को डिजिटल ढांचे के नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए सहायता करेगें तथा साइबर सिक्यूरिटी हेल्थ टूलकिट का उपयोग कर ऑपरेटिंग सिस्टम और वेब में डाटा सुरक्षित करने के लिए सरकार की सहायता करेंगे।
साइबर सुरक्षा की दिशा में सरकार की भूमिका | Government’s role towards cyber security
- साइबर स्वच्छता केंद्र का संचालन के अंतर्गत बोट नेट क्लीयरिंग और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र (botNet Clearing and Malware Analysis Center) की शुरुआत की गई है।
- देश के दस राज्यों में साइबर क्राइम से सम्बंधित टेस्टिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन लैब (Cyber Crime Testing and Quality Certification Lab) की शरुआत करने का प्रबंध किया गया है।
- केंद्र सरकार द्वारा सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता परियोजना (ISEA) के तहत देश के 52 आईटी संस्थानों (52 IT Institutes) के माध्यम से 1.14 लाख व्यक्तिओं के ट्रेनिंग की व्यवस्था किया गया है।
- साइबर सुरक्षा के लिए चैलेंजर अनुदान (Challenger grant) की व्यवस्था की गयी है।
- केंद्र मंत्रालयों में साइबर सुरक्षा के लिए 10% बजट के वितरण की व्यवस्था की गयी है।
- सभी मंत्रालयों को साइबर सुरक्षा की निगरानी के लिए कंप्यूटर इनफार्मेशन सिस्टम ऑफिसर (Computer Information System Officer) (CISO) को नियुक्त करने के निर्देश जारी किया गया है।
