PMFBY & RWBCIS Extends Until 2026: कृषि बीमा को ₹69,515 करोड़ का बढ़ावा!

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PMFBY & RWBCIS Extends Until 2026 in Hindi: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम-आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) को वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे भारत के किसानों को ₹69,515 करोड़ की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह निर्णय कृषि क्षेत्र को मजबूती देने और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। PMFBY फसल क्षति के व्यापक जोखिमों को कवर करता है, जिसमें प्राकृतिक आपदाएँ, कीट और बीमारियाँ शामिल हैं, जबकि RWBCIS विशेष रूप से मौसम-आधारित जोखिमों जैसे सूखा, बाढ़, लू और असामयिक वर्षा पर केंद्रित है।

इस विस्तार से 5.5 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता और कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। सरकार ने बीमा दावा प्रक्रिया को भी सरल और तेज़ बनाने की पहल की है, ताकि किसानों को समय पर मुआवजा मिल सके। साथ ही, डिजिटल तकनीकों के उपयोग से किसानों के लिए बीमा सेवाओं को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाया जाएगा। इस योजना के विस्तार से कृषि बीमा क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे, जिससे देश के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी और किसान अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। PMFBY & RWBCIS Extends Until 2026 in hindi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी , जिसका समग्र परिव्यय 2021-22 से 2025-26 तक 69,515.71 करोड़ रुपये होगा।

PMFBY Operational Guidelines pdf

PM Fasal bima Yojana beneficiary list

PMFBY योजना की मुख्य विशेषताएं | Key Features of PMFBY Scheme

• PMFBY अवलोकन: खरीफ 2016 सीजन में शुरू की गई PMFBY को भारत के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध कराया गया है । हालांकि, यह योजना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और किसानों दोनों के लिए स्वैच्छिक बनी हुई है , जिससे उन्हें अपने जोखिम की धारणा और वित्तीय क्षमता के आधार पर इसमें शामिल होने का विकल्प मिलता है।
• वर्तमान कार्यान्वयन: इसके लॉन्च के बाद से, 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एक या अधिक मौसमों में PMFBY को लागू किया है। वर्तमान में, 23 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।
• व्यापक क्रियान्वयन: बीमा मॉडल का चयन, बीमा कंपनियों के लिए बोली लगाना , किसान नामांकन और फसल उपज का आकलन जैसे प्रमुख कार्य संबंधित राज्य सरकारों या राज्य के अधिकारियों और बीमा कंपनियों की संयुक्त समिति द्वारा किए जाते हैं।

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• मौसम संबंधी जोखिमों के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा: आरडब्ल्यूबीसीआईएस की शुरुआत किसानों को प्रतिकूल मौसम स्थितियों जैसे वर्षा, तापमान में उतार-चढ़ाव, हवा और आर्द्रता के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए की गई थी, जो फसल की पैदावार और किसानों की आय पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं।
• विभिन्न फसलों के लिए व्यापक कवरेज: इस योजना का उद्देश्य खाद्य फसलों, तिलहनों और वाणिज्यिक या बागवानी फसलों सहित फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे किसानों की आजीविका पर सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके।

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शिकायतों का समाधान | Resolution of Complaints

हालांकि PMFBY में अधिकांश दावों का समय पर निपटान किया गया है, लेकिन पहले भी भुगतान में देरी , गलत डेटा प्रस्तुत करने के कारण कम भुगतान और उपज डेटा में विसंगतियों के बारे में शिकायतें मिली हैं । जवाब में, सरकार ने ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए कई कदम उठाए हैं:

• शिकायत निवारण तंत्र: किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए, एक स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है, जिसमें जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (DGRC) और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (SGRC) शामिल हैं । इन समितियों को शिकायतों को कुशलतापूर्वक सुनने और हल करने का अधिकार दिया गया है।
• कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन: सरकार ने शिकायत प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH) शुरू की है। किसान अब बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जुड़े एक ही अखिल भारतीय टोल-फ्री नंबर (14447) के माध्यम से अपनी समस्याएँ दर्ज करा सकते हैं । यह प्लेटफ़ॉर्म शिकायतों के समाधान के लिए विशिष्ट समयसीमा निर्धारित करता है।

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फसल बीमा योजनाओं में FIAT की क्या भूमिका है? | What is the role of FIAT in crop insurance schemes?

PMFBY और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए 824.77 करोड़ रुपये के कोष के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (एफआईएटी) की स्थापना की गई है। इसमें विभिन्न प्रमुख भूमिकाएँ हैं:

• तकनीकी उन्नति: फसल क्षति के आकलन में सुधार लाने तथा दावा निपटान में तेजी लाने के उद्देश्य से तकनीकी पहलों को वित्तपोषित करना।
• अनुसंधान सहायता: अनुसंधान और विकास अध्ययनों को सुविधाजनक बनाना जो नवीन पद्धतियों के माध्यम से फसल बीमा योजनाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं।
• सुगम्यता में सुधार: नामांकन प्रक्रिया को आसान बनाने तथा किसानों के बीच कवरेज का विस्तार करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग में सहायता करना।

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आरडब्ल्यूबीसीआईएस और PMFBY के बीच अंतर | Differences Between RWBCIS and PMFBY

पहलू	पुनर्गठित मौसम-आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
शुरू करना	2016 में लॉन्च किया गया (एनएआईएस और एमएनएआईएस की जगह)।	किसानों को प्रतिकूल मौसम की स्थिति से बचाने के लिए 2016 में इसकी शुरुआत की गई ।
उद्देश्य	प्रतिकूल मौसम स्थितियों के कारण किसानों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाव।	प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या रोगों के कारण फसल क्षति के लिए व्यापक बीमा प्रदान करना।
कवरेज का आधार	वर्षा, तापमान, आर्द्रता, पवन गति आदि जैसे मौसम संबंधी पैरामीटर।	फसल हानि का वास्तविक आकलन क्षेत्र निरीक्षण के माध्यम से किया जाता है।
प्रीमियम संरचना	किसानों के लिए एक समान, सीमित दरें : खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, बागवानी/वाणिज्यिक फसलों के लिए 5%। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं।	मौसम संबंधी जोखिमों और पॉलिसी डिजाइन के आधार पर भिन्नताएं होती हैं। सब्सिडी दृष्टिकोण समान है, लेकिन दरें विशिष्ट मौसम-आधारित बीमा उत्पादों पर निर्भर हैं ।
हानि का आकलन	मौसम स्टेशन डेटा का उपयोग करके सामान्य मौसम पैटर्न से विचलन का निर्धारण।	फसल कटाई प्रयोगों (CCE) के माध्यम से वास्तविक फसल उपज और नुकसान का अनुमान।
कवर किए गए जोखिम	सूखा, बाढ़, लू, असामयिक वर्षा, पाला आदि जैसे विशिष्ट मौसम जोखिम।	प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, रोगों और कटाई के बाद की क्षति सहित व्यापक जोखिम।
दावों का निपटान	पूर्वनिर्धारित मौसम संकेतकों से विचलन के आधार पर।	वास्तविक उपज और थ्रेशोल्ड उपज के बीच के अंतर के आधार पर।
अनन्य विशेषताएं	एक राष्ट्र, एक योजना (one nation one plan) अवधारणा। वास्तविक उपज की कमी से जुड़ी हानि-आधारित क्षतिपूर्ति।	ट्रिगर-आधारित प्रणाली: भुगतान सामान्य मौसम मापदंडों से विचलन पर निर्भर करता है (कोई व्यापक क्षति आकलन नहीं)।

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फसल बीमा योजना को 69,515 करोड़ रुपये का बढ़ावा मिला | Crop insurance scheme gets a boost of Rs. 69,515 crore

• PMFBY और RWBCIS को 2025-26 तक जारी रखना
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 69,515.71 करोड़ रुपये के बढ़े हुए परिव्यय के साथ PMFBY और आरडब्ल्यूबीसीआईएस को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी।
• जोखिम कवरेज और प्रौद्योगिकी संचार
  • इन योजनाओं का उद्देश्य फसलों को ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करना है जिन्हें रोका नहीं जा सकता।
  • दावा गणना और निपटान में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल ने 824.77 करोड़ रुपये की राशि के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (एफआईएटी) के निर्माण को मंजूरी दी।
• FIAT के अंतर्गत तकनीकी पहल
  • प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उपज अनुमान प्रणाली (YES-TECH) :
    • उपज आकलन के लिए रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्रौद्योगिकी-आधारित अनुमानों को कम से कम 30% महत्व दिया जाता है।
    • फिलहाल यह 9 राज्यों में क्रियान्वित है, तथा अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है।
    • मध्य प्रदेश ने 100% प्रौद्योगिकी-आधारित उपज आकलन को अपना लिया है, जिससे फसल कटाई प्रयोगों की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
• मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) :
  • ब्लॉक स्तर पर स्वचालित मौसम केन्द्र (एडब्ल्यूएस) तथा पंचायत स्तर पर स्वचालित वर्षामापी (एआरजी) स्थापित करने की योजना है ।
  • इसका उद्देश्य हाइपर-स्थानीय मौसम डेटा के लिए नेटवर्क घनत्व को पांच गुना बढ़ाना है।
  • WINDS का कार्यान्वयन 2024-25 में शुरू होगा, जिसमें केरल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भाग लेंगे।
• पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान
  • केंद्र पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रीमियम सब्सिडी का 90% हिस्सा साझा करेगा।
  • कम सकल फसल क्षेत्र या स्वैच्छिक भागीदारी के कारण आवश्यकता पड़ने पर अन्य विकास परियोजनाओं के लिए धन का पुनर्आबंटन करने में लचीलापन प्रदान किया जाता है।
• मुख्य लाभ
  • पूरे भारत में किसानों के लिए जोखिम कवरेज में वृद्धि।
  • अधिक सटीकता और पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों में परिवर्तन।
  • पूर्वोत्तर के किसानों को अधिक सब्सिडी साझा करके सहायता प्रदान करना।

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प्रौद्योगिकी संवर्धन के लिए 824.77 करोड़ रुपये का कोष बनाया | A fund of Rs 824.77 crore created for technology promotion

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम-आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) को 2025-26 तक एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही, इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और तकनीकी सुधारों के लिए ₹824.77 करोड़ की निधि भी आवंटित की गई है। यह निर्णय 15वें वित्त आयोग की अवधि के अनुरूप लिया गया है और इससे देशभर के किसानों को व्यापक सुरक्षा कवरेज मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि इन योजनाओं को किसानों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसके चलते सरकार ने इनके लिए बजट में वृद्धि की है। अब 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए इन योजनाओं का कुल परिव्यय ₹69,515.71 करोड़ हो गया है, जो कि 2020-21 से 2024-25 की तुलना में अधिक है।

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प्रौद्योगिकी का बढ़ता उपयोग: किसानों के लिए नई पहल

सरकार ने इन योजनाओं के तहत तकनीकी सुधारों को बढ़ावा देने के लिए एक अलग फंड (FIAT) की भी घोषणा की है, जिससे फसल क्षति का तेज़ी से आकलन, दावों का शीघ्र निपटान और विवादों में कमी लाई जा सकेगी। यह कोष YES-TECH और WINDS जैसी तकनीकी पहल को लागू करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

1. YES-TECH
यह उपज अनुमान प्रणाली (Yield Estimation System) है, जिसमें रिमोट सेंसिंग तकनीक के माध्यम से फसल के अनुमानित उत्पादन का आकलन किया जाता है। इसमें न्यूनतम 30% भार तकनीकी-आधारित आंकड़ों को दिया जाता है। वर्तमान में नौ राज्यों, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया गया है। मध्य प्रदेश ने 100% तकनीक आधारित उपज आकलन अपनाया है।

2. WINDS (Weather Information Network Data System)
WINDS प्रणाली ब्लॉक स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्र (AWS) और पंचायत स्तर पर स्वचालित वर्षामापी (ARG) स्थापित करने की योजना है। इससे मौसम डेटा संग्रहण की दक्षता बढ़ेगी और इसकी नेटवर्क घनत्व में पाँच गुना वृद्धि होगी। केंद्र और राज्य सरकारें इस डेटा के लिए किराये का भुगतान करेंगी। वर्तमान में, केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी सहित नौ राज्य इस प्रणाली को लागू करने की प्रक्रिया में हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष प्राथमिकता

पूर्वोत्तर राज्यों में इन योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, और केंद्र सरकार इन राज्यों में प्रीमियम सब्सिडी का 90% हिस्सा साझा कर रही है। हालांकि, चूंकि ये योजनाएँ स्वैच्छिक हैं और पूर्वोत्तर में फसल क्षेत्र सीमित है, इसलिए सरकार ने लचीलेपन की नीति अपनाई है ताकि निधियों का पुनःआवंटन अन्य विकास परियोजनाओं में किया जा सके।

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Conclusion: आगे की राह!