अब दो से ज्यादा ICE कार नहीं! जानिए EV Policy 2.0 के सभी नियम! | Delhi electric vehicle policy | Delhi EV Policy 2.0

दिल्ली सरकार जल्द ही Delhi Electric Vehicle (EV) Policy 2.0 लागू करने की तैयारी में है, जो राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को तेजी से बढ़ाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। यह नीति मौजूदा Delhi EV Policy 1.0 की जगह लेगी, जिसे देश की सबसे व्यापक ईवी नीति माना जाता है। Delhi EV Policy 2.0 का लक्ष्य 2027 तक 95% इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण और 20,000 नौकरियां पैदा करना है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी और केंद्र सरकार की PM E-Drive Scheme के साथ मिलकर काम करेगी। इस लेख में हम Delhi EV Policy 2.0 के प्रमुख नियमों, सब्सिडी, और प्रावधानों को सरल तरीके से समझाएंगे।

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दिल्ली ईवी नीति 2.0 में क्या है? | What is in Delhi EV Policy 2.0?

दिल्ली ईवी नीति 2.0 के मसौदे का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर और ईवी अपनाने को बढ़ावा देकर शहर की वायु गुणवत्ता की समस्याओं का समाधान करना है। हालांकि नीति को अभी भी अंतिम मंजूरी का इंतजार है, लेकिन इसमें पेट्रोल दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध सहित कई प्रमुख बदलावों की रूपरेखा दी गई है।

• पेट्रोल दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध:  15 अगस्त, 2026 से शुरू होने वाली नीति में प्रस्ताव है कि केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को ही पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी। यह वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के बड़े प्रयास का हिस्सा होगा। दिल्ली में पेट्रोल दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध शहर के अधिक टिकाऊ होने और वायु प्रदूषण को कम करने के दीर्घकालिक लक्ष्य में योगदान देगा।

• CNG Autorickshaw:  उत्सर्जन को कम करने के इसी तरह के प्रयास में, नीति में 15 अगस्त 2025 से सीएनजी ऑटोरिक्शा के लिए नए पंजीकरण को रोकने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा, मौजूदा सीएनजी वाहनों के परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, और उन्हें इलेक्ट्रिक संस्करणों में बदल दिया जाएगा या रेट्रोफिट किया जाएगा।

• सार्वजनिक परिवहन में बदलाव:  नीति में सार्वजनिक सेवा वाहनों को भी विद्युतीकृत करने की बात कही गई है। दिल्ली के स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सभी कचरा ट्रक, ठोस अपशिष्ट वाहक और नगर निगम के वाहनों को 31 दिसंबर, 2027 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना होगा। इसी तरह, शहर के बस बेड़े पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल जाएंगे, हालांकि अंतरराज्यीय मार्गों के लिए BS-VI अनुपालन वाली बसों को अभी भी अनुमति दी जाएगी।

• निजी वाहन:  प्रस्तावित नीति के तहत, निजी कार मालिकों को, जिनके पास पहले से ही दो वाहन हैं, केवल तभी नई कार खरीदने की अनुमति होगी, जब वे इलेक्ट्रिक हों। इस बदलाव का उद्देश्य दिल्ली के निवासियों के बीच अधिक पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को प्रोत्साहित करना है।

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दिल्ली ईवी नीति 2.0 का मुख्य उद्देश्य | Main objective of Delhi EV Policy 2.0

• 2027 तक 95% नए वाहन पंजीकरण को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना।
• 2030 तक 100% चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करना।
• 20,000 नौकरियां सृजित करना।
• जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल, डीजल, सीएनजी) वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना।
• महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन देना।

सब्सिडी और वित्तीय प्रोत्साहन: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर महिलाओं को 36,000 रुपये तक की सब्सिडी | Subsidy and financial incentives: Women get subsidy of up to Rs 36,000 on purchase of electric two-wheelers

Delhi EV Policy 2.0 में इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता और आकर्षक बनाने के लिए कई वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं। ये प्रोत्साहन विभिन्न वाहन श्रेणियों और उपयोगकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन

• सामान्य सब्सिडी: दिल्ली के सभी पात्र निवासियों को बैटरी क्षमता के प्रति किलोवाट-घंटे (kWh) पर ₹10,000 की सब्सिडी मिलेगी, जो प्रति वाहन ₹30,000 तक सीमित है।
• महिलाओं के लिए विशेष सब्सिडी: वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाली पहली 10,000 महिलाएं इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर प्रति kWh ₹12,000 की सब्सिडी पा सकती हैं, जो अधिकतम ₹36,000 तक है। यह प्रावधान महिलाओं को ईवी इकोसिस्टम में शामिल करने के लिए है।
• स्क्रैपिंग प्रोत्साहन: 12 साल से कम पुराने जीवाश्म ईंधन दोपहिया वाहनों को स्क्रैप करने वाले मालिकों को अतिरिक्त ₹10,000 मिलेंगे।

इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा (L5M श्रेणी) के लिए प्रोत्साहन

• खरीद प्रोत्साहन: सीएनजी ऑटो-रिक्शा को बदलने के लिए इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा पर प्रति kWh ₹10,000 की सब्सिडी, अधिकतम ₹45,000 तक।
• स्क्रैपिंग प्रोत्साहन: 12 साल से कम पुराने आंतरिक दहन इंजन (ICE) ऑटो-रिक्शा को स्क्रैप करने पर ₹20,000 की राशि।
• प्रतिस्थापन प्रोत्साहन: नीति अवधि के दौरान 10 साल पूरे करने वाले सीएनजी ऑटो-रिक्शा को इलेक्ट्रिक मॉडल से बदलना होगा, जिसके लिए ₹100,000 का एकमुश्त प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि, इस प्रोत्साहन का लाभ लेने वाले वाहन अन्य सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे।

वाणिज्यिक माल वाहनों के लिए प्रोत्साहन

• इलेक्ट्रिक तिपहिया माल वाहक (L5N): प्रति kWh ₹10,000 की सब्सिडी, अधिकतम ₹45,000 तक। पात्रता के लिए एक्स-शोरूम कीमत ₹4.5 लाख तक सीमित है।
• इलेक्ट्रिक चौपहिया माल वाहक (N1 श्रेणी): अधिकतम ₹75,000 की सब्सिडी, एक्स-शोरूम कीमत ₹12.5 लाख तक।
• ये प्रोत्साहन नीति के पहले तीन वर्षों में व्यक्तिगत और वाणिज्यिक आवेदकों के लिए उपलब्ध होंगे।

इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों के लिए प्रोत्साहन

• बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV): ₹20 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले ईवी को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट।
• हाइब्रिड वाहन: पहली बार, ₹20 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले हाइब्रिड वाहनों (SHEV/PHEV) को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से पूर्ण छूट का प्रस्ताव है। यह कदम स्वच्छ वाहनों को प्रोत्साहन देता है, लेकिन BEV-केंद्रित निर्माताओं के बीच विवाद का कारण बना है।

चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोत्साहन

• 2030 तक 13,700 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य।
• AC charging point के लिए 50% पूंजी सब्सिडी और प्रति डीसी पॉइंट ₹20,000 तक की सब्सिडी।

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नियामक उपाय और चरणबद्ध समाप्ति योजना | Regulatory measures and phase-out plan

Delhi EV Policy 2.0 में जीवाश्म ईंधन वाहनों को हटाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कड़े नियम शामिल हैं। ये उपाय दोपहिया, ऑटो-रिक्शा, माल वाहकों, और निजी कारों को लक्षित करते हैं।

सीएनजी ऑटो-रिक्शा का चरणबद्ध समापन (Phase-out of CNG auto-rickshaws)

• 15 अगस्त 2025 से नए सीएनजी ऑटो-रिक्शा का पंजीकरण बंद होगा, और मौजूदा परमिट का नवीनीकरण नहीं होगा। केवल इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा के लिए परमिट जारी होंगे।
• नीति अवधि के दौरान 10 साल पूरे करने वाले CNG Auto-Rickshaw को इलेक्ट्रिक मॉडल से बदलना होगा या बैटरी-संचालित सिस्टम में रेट्रोफिट करना होगा।
• गैर-अनुपालन पर स्क्रैपिंग या प्रतिस्थापन अनिवार्य होगा।

जीवाश्म ईंधन दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध (Ban on fossil fuel two-wheelers)

• 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल, और सीएनजी दोपहिया वाहनों का पंजीकरण पूरी तरह बंद होगा।

माल वाहकों पर प्रतिबंध (Restrictions on goods carriers)

• 15 अगस्त 2025 से डीजल, पेट्रोल, या सीएनजी तिपहिया माल वाहकों का पंजीकरण बंद होगा।

निजी कार स्वामित्व पर सीमा (Limits on private car ownership)

• दो या अधिक कारों वाले परिवार केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही अतिरिक्त कार के रूप में खरीद सकेंगे। यह उपाय उच्च-उपभोग वाले परिवारों में ICE वाहनों की संख्या को सीमित करेगा।

नगरपालिका और अपशिष्ट प्रबंधन वाहनों का समापन (Decommissioning of municipal and waste management vehicles)

• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नगरपालिका बसों के लिए उपयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन वाहनों को समयबद्ध तरीके से हटाया जाएगा।
• इन वाहनों को इलेक्ट्रिक या स्वच्छ विकल्पों में परिवर्तित करना होगा।

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ऑटोमोटिव उद्योग पर प्रभाव | Impact on automotive industry

दिल्ली में पंजीकृत 80 लाख वाहनों में से 67% दोपहिया हैं। नीति के प्रतिबंध Bajaj, Hero MotoCorp, and TVS जैसे निर्माताओं को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बढ़ती मांग नुकसान की भरपाई कर सकती है।

हाइब्रिड वाहनों के लिए प्रोत्साहन ने विवाद खड़ा किया है। Maruti Suzuki, Toyota, and Honda जैसी कंपनियां, जो मजबूत हाइब्रिड मॉडल पेश करती हैं, को लाभ होगा। लेकिन Tata Motors, Mahindra, and Hyundai जैसी ईवी-केंद्रित कंपनियां हाइब्रिड प्रोत्साहन का विरोध करती हैं, क्योंकि यह BEV तकनीकों में निवेश को प्रभावित कर सकता है।

नीति की अनुमानित लागत ₹2860 करोड़ है, जो हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर संशोधित हो सकती है। वित्तपोषण और अंतिम समयसीमा अभी चर्चा में हैं।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और संस्थागत समर्थन | Infrastructure and institutional support

नीति के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समर्थन देने के लिए कई इन्फ्रास्ट्रक्चर और संस्थागत पहल शामिल हैं:

• चार्जिंग और बैटरी-स्वैपिंग नेटवर्क: रेंज चिंता को दूर करने के लिए शहर भर में चार्जिंग स्टेशन और बैटरी-स्वैपिंग सुविधाएं।
• बैटरी रीसाइक्लिंग केंद्र: टिकाऊ बैटरी निपटान और recycling को बढ़ावा।
• कौशल विकास केंद्र: शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर ईवी तकनीकों में प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करना।
• दिल्ली स्वच्छ गतिशीलता केंद्र: नीति कार्यान्वयन की देखरेख के लिए नया निकाय, जो राज्य ईवी फंड द्वारा समर्थित होगा। यह फंड एयर एम्बियंस फंड और गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों पर शुल्क से वित्त पोषित होगा।
• जन जागरूकता अभियान: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लाभों और प्रोत्साहनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए।

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चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और जागरूकता

• 2030 तक 13,700 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का लक्ष्य।
• AC चार्जिंग पॉइंट्स पर 50% पूंजी सब्सिडी और DC पॉइंट्स पर ₹20,000 तक की मदद।
• पूरे शहर में बैटरी-स्वैपिंग स्टेशन, बैटरी संग्रह केंद्र, और स्किल डेवलपमेंट सेंटर की योजना।
• EV जागरूकता फैलाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे।

दिल्ली की नई ईवी नीति 2.0 में अगस्त 2026 तक पेट्रोल, डीजल और सीएनजी दोपहिया वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव | Delhi’s new EV policy 2.0 proposes ban on registration of petrol, diesel and CNG two-wheelers by August 2026

दिल्ली वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कड़े कदम उठा रही है और नई दिल्ली ईवी नीति 2.0 शहर की हवा को साफ करने के मिशन में अगला कदम है।

मसौदे में एक साहसिक प्रस्ताव यह सुझाया गया है कि 15 अगस्त, 2026 से राजधानी में किसी भी नए पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहन को पंजीकृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर इसे लागू किया जाता है, तो यह दिल्ली के परिवहन क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव होगा, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की ओर संक्रमण में तेजी आएगी।

अगर दिल्ली में पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध को मंजूरी मिल जाती है, तो यह शहर की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस पहल से सड़कों पर पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है, जो शहर के वायु प्रदूषण में एक बड़ा योगदानकर्ता है।

पेट्रोल दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध से राजधानी में ईवी की ओर व्यापक बदलाव हो सकता है। अगस्त 2026 के बाद किसी भी नए जीवाश्म ईंधन वाले दोपहिया वाहन की अनुमति नहीं होने के कारण, निवासियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर स्विच करना होगा।

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प्रति परिवार केवल 2 आईसीई कारों की अनुमति होगी | Only 2 ICE cars will be allowed per household

दो ICE कारों की सीमा ने चिंता बढ़ाई है, खासकर दिल्ली में, जहां संयुक्त परिवारों में कई वाहन आम हैं। दिल्ली सरकार की नीति के तहत अब प्रत्येक परिवार अधिकतम दो आंतरिक दहन इंजन (ICE) कारें ही रख सकेगा। तीसरा वाहन केवल इलेक्ट्रिक ही हो सकता है। यह कदम सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या को कम करने की दिशा में है। इस नियम से उपभोक्ता विकल्प सीमित हो सकते हैं और कार बिक्री प्रभावित हो सकती है, जिससे जीएसटी राजस्व कम हो सकता है। विशेषज्ञ गौरव वांगाल ने चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि दिल्ली में पार्किंग की कमी एक चुनौती है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की चुनौतियाँ और समाधान | Challenges and Solutions of Electric Vehicles

नई नीतियों के अनुसार, प्रति परिवार केवल दो आईसीई (आंतरिक दहन इंजन) कारों की अनुमति होगी, और अगस्त 2026 तक पेट्रोल, डीजल, और सीएनजी दोपहिया वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध प्रस्तावित है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की मांग बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियाँ भी सामने आएंगी। यहाँ प्रमुख चुनौतियाँ और उनके समाधान बिंदुवार दिए गए हैं:

चुनौतियाँ

1. चार्जिंग की व्यवस्था
   • दिल्ली में EV की संख्या बढ़ने से चार्जिंग एक प्रमुख मुद्दा बनेगा।
   • EV मालिकों के पास दो विकल्प हैं: चार्जिंग स्टेशन पर जाना या घर पर चार्जिंग सुविधा स्थापित करना।
2. चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता
   • EV अपनाने की गति के साथ, शहर में पर्याप्त चार्जिंग स्टेशनों की कमी एक बड़ी समस्या है।
   • सरकार को पूरे शहर में बड़ी संख्या में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता है।
3. चापब्लिक चार्जिंग स्टेशन की सीमाएँ
   • समय की बर्बादी: फास्ट DC चार्जर से EV को पूरी तरह चार्ज होने में 2 घंटे लगते हैं, जिससे समय की हानि होती है।
   • बैटरी की हानि: तेजी से चार्ज करने से बैटरी की आयु कम होती है और वह जल्दी खराब हो सकती है।
   • उच्च लागत: घर पर चार्जिंग की लागत 3-4 रुपये प्रति यूनिट है, जबकि चार्जिंग स्टेशन पर यह 25-30 रुपये प्रति यूनिट तक हो सकती है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ता है।

समाधान

1. घर पर चार्जिंग सुविधा
   • EV मालिकों को घर पर चार्जिंग सेटअप स्थापित करना चाहिए। इससे समय, पैसा, और बैटरी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
   • घर पर चार्जिंग लागत-प्रभावी और बैटरी के लिए सुरक्षित है।
2. सोसाइटी और अपार्टमेंट में चार्जिंग
   • सोसाइटी या अपार्टमेंट में रहने वाले EV मालिकों को चार्जिंग सेटअप की अनुमति नहीं मिलती, जो एक बड़ी समस्या है।
   • सरकार को नियम बनाना चाहिए कि सोसाइटी और अपार्टमेंट मालिक EV मालिकों को चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की अनुमति दें।
3. बिजली मीटर ー पर लोड का प्रबंधन
   • यदि चार्जिंग सेटअप से सोसाइटी के बिजली मीटर पर लोड बढ़ता है, तो सोसाइटी मालिकों को इसका प्रबंधन करना होगा।
   • फिर भी, EV मालिकों को चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
4. सख्त नियम और शिकायत तंत्र
   • सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए, ताकि सोसाइटी या अपार्टमेंट मालिक जो EV चार्जिंग की अनुमति नहीं देते, उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
   • शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि EV मालिक अपनी समस्याएँ दर्ज करा सकें।

निष्कर्ष

Delhi EV Policy 2.0 दिल्ली को टिकाऊ परिवहन में वैश्विक नेता बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उदार सब्सिडी, कड़े नियम, और समावेशिता पर ध्यान देने के साथ, यह नीति 2030 तक शहर की गतिशीलता को बदलने की क्षमता रखती है। हालांकि, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास और हितधारक सहमति जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। दिल्ली इस परिवर्तनकारी ढांचे को लागू करने की तैयारी में है, जो अन्य भारतीय शहरों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। Delhi EV Policy 2.0 पर नवीनतम अपडेट के लिए दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट देखें ।

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