केंद्र सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना | Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra Yojana | PMMSKY योजना शुरू की है | इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाया जाएगा ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कर सकें | यह योजना Ministry of Women and Child Development के संरक्षण में लागू की जा रही है |
महिला शक्ति केंद्र योजना | Mahila Shakti Kendra Yojana | PMMSKY
नवम्बर 2017 में प्रधानमंत्री श्रीं नरेंद्र मोदी ने महिला शक्ति केंद्र योजना | Mahila Shakti Kendra Yojana | PMMSKY की शुरुआत की। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत 640 जिलों में महिला शक्ति केन्द्र बनाने का लक्ष्य रखा गया। ये केंद्र महिला केन्द्रित योजनाओं को महिलाओ तक सुविधा पूर्ण तरीकों से पहुँचाने के लिए गाँव, ब्लॉक और राज्य स्तर के बीच कड़ी का काम और जिला स्तर पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजनाओं को भी मजबूती प्रदान करेगी।
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इस योजना के सफलता के लिए कॉलेजो के छात्र स्वयंसेवको के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता बढ़ाये जाने हैं। इस योजना का शुरुआत देश के 115 अति पिछड़े जिलों के ब्लॉकों से की जायेगी। स्वयंसेवक छात्र व एनजीओ (NGO) परिवर्तन एजेंट के रूप में आँगनवाड़ी की महिला सदस्यों के साथ मिलकर ग्रामीण महिलाओं को सरकार द्वारा चलायी जाने वाली महिलाओं के हित की योजनाओं, बच्चो के पोषण, लिंग समानता, महिलाओं के अधिकार आदि के बारे में जागरूकता लाने का काम करेंगे। जिससे महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाया जा सके और नवजात बच्चो को कुपोषण की समस्या से निजात पाया जा सके तथा बच्चियों की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके।
प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना का विवरण | Details of Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra Scheme
- योजना का उद्देश्य: इस प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना | Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra Yojana | PMMSK का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के जीवन स्तर को बढ़ाना है। इस योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से बालिकाओं की बचत और उनके जीवन की शुरुआत, उनके प्राथमिक, साथ ही माध्यमिक शिक्षा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा।
- बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना का विस्तार: इस योजना के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढाओ को भी आगे बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट ने कहा कि वर्तमान में बीबीबीपी योजना 161 जिलों में चल रही है और जल्द ही यह भारत के 640 जिलों तक पहुंच जाएगी।
- वन स्टॉप सेंटर (One stop center): कैबिनेट मंत्रालय ने पुष्टि की है कि महिलाओं के लिए लगभग 150 वन स्टॉप सेंटर विभिन्न जिलों में स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र यौन उत्पीड़न के मामलों से बचे रहने के लिए फायदेमंद होंगे। उन्हें इन केंद्रों के तहत चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, कानूनी और पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- हेल्पलाइन (helpline): 36 राज्यों और यूटी में महिलाओं के लिए चौबीसों घंटे हेल्पलाइन होगी। वे किसी भी समय हेल्पलाइन नंबर डायल करके मदद मांग सकते हैं।
- स्वयंसेवक (Volunteer): सरकार ने इस योजना में स्वयंसेवकों को लक्षित किया है। इस योजना में 3 लाख से अधिक छात्र होंगे, जिन्हें स्वयंसेवक कहा जाता है और यह इसे जमीनी स्तर पर लागू करने में मदद करेगा।
- महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना: इन योजनाओं के अलावा महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना को भी बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में, भारत में, 5 राज्यों के केवल 10 जिलों में यह योजना लागू है। एक्सटेंशन मिलने के बाद 65 जिले कवर हो जाएंगे।
- MSK (Mahila Shakti Kendra) केंद्र: केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि पिछड़े हुए 115 जिलों में लगभग 920 महिला शक्ति केंद्र या केंद्र स्थापित किए जाएंगे। केंद्रों को ब्लॉक स्तर पर स्थापित किया जाएगा।
- चरण: इस योजना को विभिन्न चरणों में लागू किया जाएगा। अभी तक प्राधिकरण से चरणों के संबंध में कोई खबर नहीं आई है। इसे जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा।
- जिला स्तर की एजेंसियां: प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना / Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra Yojana – PMMSK के अंतर्गत जिला और राज्य स्तर की एजेंसियां (agencies) होंगी जो जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगी।
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प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना का बजट | Budget of Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra Yojana
- प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना के लिए आवंटित बजट वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसार 500 करोड़ रुपये था। यह बजट 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में महिला शक्ति केंद्रों के लिए दर्ज किया गया था। अन्य योजनाओं और उनके विस्तार के लिए, केंद्र सरकार ने 3, 636.85 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- यह बजट अगले दो वर्षों के लिए वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए आवंटित किया गया है। इस उल्लिखित बजट में केंद्र सरकार 3,084.96 करोड़ रुपये का योगदान करेगी। शेष राशि को भारत में संबंधित राज्य सरकार द्वारा ले जाया जाएगा।
- इस राशि को भागों में मंजूर किया जाएगा क्योंकि इस योजना को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस बजट के अलावा, एफएम ने पिछले बजट में एकीकृत बाल विकास योजना (Integrated Child Development Scheme) के लिए 648 करोड़ रुपये भी आवंटित किए।
- महिलाओं के लिए सुरक्षा और अधिकारिता मिशन को एक अम्ब्रेला योजना (umbrella yojana) कहा जाता है क्योंकि यह एक सुपर योजना के तहत कई उप-योजनाएं रखती है। निर्भया फंड (Nirbhaya Fund) सहित इन सभी उप-योजनाओं को अधिक बड़े नेटवर्क के साथ जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। ये सभी योजनाएं देश में महिलाओं के लिए फायदेमंद होंगी। सरकार को उम्मीद है कि वर्तमान में इन योजनाओं के माध्यम से बाल लिंग अनुपात और बालिकाओं के अस्तित्व में सुधार होगा क्योंकि यह दर अभी भी काफी कम है।
महिला शक्ति केंद्र योजना की विशेषताएं | Features of Mahila Shakti Kendra Scheme
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के जीवन स्तर को बढ़ाना है। इस योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से बालिकाओं की बचत और उनके जीवन की शुरुआत उनके प्राथमिक के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा।
- इस योजना के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी आगे बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट के कहा कि वर्तमान में बीबीबीपी योजना 161 जिलों में चल रही है और जल्द ही यह भारत के 640 जिलों तक पहुँच जाएगी।
- महिलाओं के लिए लगभग 150 वन स्टॉप सेंटर विभिन्न जिलों में स्थापित किए जायेंगे। ये केंद्र यौन उत्पीड़न के मामलों से बचे रहने के लिए फायदेमंद होंगे। उन्हें इन केंद्रों के तहत चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, कानूनी और पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- 36 राज्यों और यूपी में महिलाओं के लिए चौबीस घंटे हेल्पलाइन होगी। वे कभी भी हेल्पलाइन नम्बर डायल करके मदद मांग सकते है।
- सरकार ने इस योजना में स्वयंसेवकों को लक्षित किया है। इस योजना में 3 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे जिन्हे स्वयंसेवक कहा जाता है और यह इसे जमीनी स्तर पर लागू करने में मदद करेगा।
- इन योजनाओं के अलावा महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना को भी बढ़ावा दिया जाएगा। वर्तमान में भारत में 5 राज्यों के केवल 10 जिलों में यह योजना लागू है। एक्सटेंशन मिलने के बाद 65 ज्जिले कवर हो जायेंगे।
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महिला शक्ति केंद्र योजना के घटक | Components of Mahila Shakti Kendra Yojana
1. राष्ट्रीय स्तर (National Level)
डोमेन-आधारित विशेषज्ञ मंत्रालयों और राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ अभिसरण के माध्यम से ऐसी योजनाओं को मजबूत करने के लिए सभी महिला-केंद्रित सरकारी कार्यक्रमों या योजनाओं को लागू करने का समर्थन करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर फोकस का बिंदु लैंगिक मुद्दे की समझ को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण होगा।
2. राज्य स्तर (State Level)
राज्य स्तर पर, संबंधित राज्य सरकारों के तहत राज्य महिला संसाधन केंद्र (State Resource Center for Womensrcw) (SRCW), यानी डब्ल्यूसीडी या समाज कल्याण विभाग (WCD or Social Welfare Department), महिलाओं के लिए कानूनों, योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने में तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। राज्य सरकारों के तहत काम करने वाला एसआरसीडब्ल्यू जरूरतमंद महिलाओं तक बेहतर पहुंच के लिए चल रहे कार्यक्रमों, नीतियों और विधायी गतिविधियों की समीक्षा और मूल्यांकन करेगा।
3. जिला स्तर (District Level)
जिला स्तर पर, जिला स्तरीय महिला केंद्र (डीएलसीडब्ल्यू) महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और सेवाओं पर जानकारी एकत्र करता है, जिसमें महिला हेल्पलाइन, वन-स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), महिला पुलिस शामिल हैं। स्वयंसेवकों, उज्ज्वला, स्वाधार आदि को ब्लॉक या गाँव और राज्य स्तर के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए।
4. ब्लॉक स्तर (Block Level)
ग्राम पंचायत एमएसके के तहत गतिविधियों को कार्यान्वित करती है और तालुक या ब्लॉक स्तर केंद्रों के माध्यम से इसे सुविधाजनक बनाती है, जो केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करते हैं और एमएसके-ब्लॉक स्तर कहलाते हैं। ब्लॉक स्तरीय केंद्र एक ब्लॉक स्तरीय समिति (बीएलसी) द्वारा चलाए जाएंगे जिसके सदस्यों को डीसी/डीएम द्वारा नामित किया जाएगा। इसमें चयनित ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायत या आंगनवाड़ी केंद्र शामिल होंगे।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW), मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (Accredited Social Health Activists) (ASHA), सामान्य सेवा केंद्र (CSC), सहायक नर्स मिडवाइफ (Auxiliary Nurse Midwife) (ANM), महिला एसएचजी (Women SHG), शिक्षा मित्र जैसे फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के साथ अभिसरण के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। , बैंक संवाददाता (bank correspondent), कृषि मित्र (agricultural friend), संरक्षण अधिकारी (वीएडब्ल्यू), निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (elected women representatives)(EWR), न्याय मित्र, महिला पुलिस स्वयंसेवक (women police volunteers) (MPV), आदि।
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प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना के ब्लॉक स्तरीय कार्य | Block level work of Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra Yojana
- ग्राम स्तर पर समूह को सुदृढ़ करने के लिए महिलाओं को एकत्र करना।
- ग्राम सभा, पंचायती राज संस्थाओं एवं आंगनबाड़ी केन्दों जैसी कार्यप्रणाली में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी को ग्रामीण महिलाओं में प्रसार करने की प्रक्रिया को सरल बनाना एवं महिलाओं को उनके विकास से सम्बंधित योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित और सहायता करना|
- सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों में नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे – आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि तैयार करने में महिलाओं की मदद करना|
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रसार एवं प्रचार में जिला स्तरीय महिला केंद्र की सहायता करना|
- पंचायतों, वन स्टॉप सेंटर, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति/ ग्राम स्वास्थ्य दिवस जैसे प्लॅटफॉम के प्रासयों द्वारा शिकायत निवारण प्रणाली को सरल बनाना|
- महिला शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं का उसी क्षेत्र में कार्यरत सिविल सोसाइटी संगठन, गैर सरकारी संगठन से जोखिम भरे अवसरों पर सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना|
- राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के प्रति हिंसा, शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य एवं पोषण से सम्बंधित , आजीविका के क्षेत्र में काम कर रहे सरकारी, सिविल सोसाइटी संगठन, पंचयती राज्य संस्थाओं की ग्रामीण महिलाओं को पहचान करवाना।
आवश्यक दस्तावेज | Required Documents
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- बैंक अकाउंट पासबुक (Bank Account Passbook)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
- पहचान पत्र (Identity Proof)
- मोबाइल नंबर (Mobile Number)
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (Passport-sized Photograph)
FAQs
प्रश्न 1: महिला शक्ति केंद्र योजना क्या है?
महिला शक्ति केंद्र योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। यह योजना सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्रों में सहायता प्रदान करती है।
प्रश्न 2: महिला शक्ति केंद्र योजना के उद्देश्य क्या हैं?
महिला शक्ति केंद्र योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना|
- ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा और कौशल विकास प्रदान करना|
- ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना|
- ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सशक्त बनाना|
प्रश्न 3: महिला शक्ति केंद्र योजना के लाभ क्या हैं?
महिला शक्ति केंद्र योजना से ग्रामीण महिलाओं को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
- शिक्षा और कौशल विकास के अवसर|
- उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर|
- सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से आत्मविश्वास और सशक्तिकरण|
- महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता|
प्रश्न 4: महिला शक्ति केंद्र योजना कहां लागू होती है?
महिला शक्ति केंद्र योजना भारत के सभी ग्रामीण जिलों में लागू होती है। प्रत्येक जिले में कम से कम एक महिला शक्ति केंद्र होना चाहिए।
प्रश्न 5: महिला शक्ति केंद्र योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
महिला शक्ति केंद्र योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आपको संबंधित जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय से संपर्क करना होगा। आवेदन पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।
प्रश्न 6: महिला शक्ति केंद्र योजना का बजट क्या है?
महिला शक्ति केंद्र योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा ₹1,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। यह बजट महिला शक्ति केंद्रों के निर्माण, संचालन और रखरखाव पर खर्च किया जाएगा।
प्रश्न 7: महिला शक्ति केंद्र योजना की प्रभावशीलता क्या है?
महिला शक्ति केंद्र योजना की प्रभावशीलता को लेकर विभिन्न शोध और अध्ययन किए गए हैं। इन शोधों और अध्ययनों से पता चलता है कि महिला शक्ति केंद्र योजना ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
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