वन स्टॉप सेंटर योजना (सखी) | One Stop Center Scheme (Sakhi)

“वन स्टॉप सेंटर योजना (सखी) | One Stop Center Scheme (Sakhi)| OSC-SAKHI” का उद्देश्य निजी और सार्वजनिक स्थानों पर, परिवार, समुदाय और कार्यस्थल पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना है। उम्र, वर्ग, जाति, शिक्षा की स्थिति, वैवाहिक स्थिति, नस्ल और संस्कृति के बावजूद शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक शोषण का सामना करने वाली महिलाओं को समर्थन और निवारण के साथ सुविधा प्रदान की जाती है । यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, तस्करी, सम्मान संबंधी अपराध, एसिड अटैक या जादू टोना आदि (Sexual harassment, sexual violence, domestic violence, trafficking, honor crimes, acid attack or witchcraft etc.) किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना करने वाली पीड़ित महिलाएं जो ओएससी तक पहुंच गई हैं या उन्हें रेफर किया गया है, उन्हें विशेष सेवाएं प्रदान की जाती है ।

सखी – वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जो एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी, मानसिक-सामाजिक सहायता और अस्थायी आश्रय जैसी एकीकृत सेवाएं प्रदान करते हैं। यहां शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक शोषण का सामना करने वाली महिलाओं को आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाती हैं। इसमे उम्र, वर्ग, जाति, शिक्षा की स्थिति, वैवाहिक स्थिति, नस्ल और संस्कृति के कारण भेदभाव के बिना समर्थन और सहायता प्रदान की जाती है। महिला टोल फ्री हेल्पलाइन 181 डायल कर कोई भी महिला विपरीत परिस्थिति में या उसकी ओर से कोई भी सखी केंद्र से 24X7 मदद मांग सकती हैं।

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वन स्टॉप सेंटर योजना (सखी) | One Stop Center Scheme (Sakhi)| OSC-SAKHI

लिंग आधारित हिंसा एक वैश्विक मुद्दा है जो वर्ग, भूगोल, आयु, संस्कृति, धर्म और नस्ल से परे दुनिया के हर देश और समुदाय को प्रभावित करता है। भारत में लिंग आधारित हिंसा के कई रूप हैं, जिनमें एसिड हमले, बलात्कार, दहेज, बाल विवाह, डायन शिकार, ऑनर किलिंग, बाल यौन शोषण, यौन उत्पीड़न आदि शामिल हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वन स्टॉप सेंटर तैयार किया है , महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन की एक केंद्र प्रायोजित योजना जिसे सखी के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक और निजी स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए देश भर में केंद्र स्थापित किए गए हैं। योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार है, और इस योजना को निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। केंद्र इस योजना के तहत राज्य सरकार को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

• यह वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है |
• यह महिलाओं के सशक्तिकरण के राष्ट्रीय मिशन के लिए अम्ब्रेला योजना की एक उप-योजना है जिसमें इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना शामिल है, जिसे सखी के नाम से जाना जाता है।
• यह योजना 1 अप्रैल 2015 से लागू की जा रही है।
• निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे चरणबद्ध तरीके से एकीकृत सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए देश भर में केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
• हिंसा में शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक शोषण का सामना करने वाली महिलाएं शामिल हैं, चाहे उनकी उम्र, वर्ग, जाति, शिक्षा की स्थिति, वैवाहिक स्थिति, नस्ल और संस्कृति कुछ भी हो।
• यौन उत्पीड़न के प्रयास, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, तस्करी, सम्मान संबंधी अपराध, एसिड हमले या डायन-हंटिंग के कारण किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को सहायता और निवारण के साथ सुविधा प्रदान की जाएगी।

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वन स्टॉप सेंटर योजना (सखी) के अंतर्गत लक्षित समूह (लाभार्थी) कौन-कौन है | Who are the target groups (beneficiaries) under One Stop Center Scheme (Sakhi)

1. हिंसा से पीड़ित महिलायें, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु की बालिकायें भी सम्मिलित है, को सहायता प्रदाय करना।
2. 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की सहायता हेतु लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत गठित संस्थाओं को सेन्टर से जोड़ना।

उत्तर प्रदेश के इन शहरों में खुलेंगे ‘वन-स्टॉप सेंटर’ | ‘One-stop centres’ will open in these cities of Uttar Pradesh

• उत्तर प्रदेश सरकार गुरुवार से पांच शहरों में ‘वन-स्टॉप सेंटर’ शुरू करने की योजना बना रही है। इस दिन लोग विश्व एड्स दिवस  मनाएंगे।
• इस योजना का उद्देश्य एक ही स्थान पर कई बीमारियों के परीक्षण की सुविधा प्रदान करना है। केंद्रों में एचआईवी, टीबी और अन्य संचारी रोगों (HIV, TB and other communicable diseases) के परीक्षण की सुविधा होगी।
• ऐसे वन-स्टॉप सेंटर केंद्र वाराणसी, कानपुर, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ में स्थापित किए जाएंगे। फिलहाल 25 राज्यों में 25 वन-स्टॉप सेंटर (25 one-stop centers in 25 states) हैं।
• यूपी एड्स कंट्रोल सोसायटी के अपर परियोजना निदेशक हीरा लाल के मुताबिक, ये वन-स्टॉप सेंटर मानसिक स्वास्थ्य पर परामर्श देंगे।
• कानपुर केंद्र ट्रांसजेंडरों और प्रवासी श्रमिकों (trans people and migrant workers) पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।
• वाराणसी में ड्रग्स का नशा करने वालों और ट्रांसजेंडरों (people with a drug and alcohol and trans people) पर ध्यान दिया जाएगा। लक्षणों के आधार पर मरीजों की जांच के लिए केंद्रों में एक डॉक्टर और एक एएनएम (One doctor and one ANM) तैनात होगी।
• यूपी सरकार का उद्देश्य है कि हर जिले में वन-स्टॉप सेंटर की स्थापना हो।

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वन स्टॉप सेंटर योजना (सखी) के उद्देश्य | Objectives of One Stop Center Scheme (Sakhi)

• इस योजना का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करना है।
• वर्ग, उम्र, जाति, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, संस्कृति और नस्ल (class, age, caste, marital status, education, culture and ethnicity) की परवाह किए बिना यौन, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण (sexual, physical, psychological, emotional and economic abuse) का सामना करने वाली किसी भी महिला को सहायता और निवारण प्रदान किया जाएगा।
• इसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा से लड़ने के लिए एक ही छत के नीचे कानूनी, चिकित्सा, परामर्श और मनोवैज्ञानिक सहायता सहित कई सेवाओं तक तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच (Urgent, emergency and non-emergency access) की सुविधा प्रदान करना है।
• यौन उत्पीड़न के प्रयास, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, सम्मान-संबंधी अपराध, तस्करी, डायन-शिकार या एसिड हमलों (Attempts at sexual assault, sexual harassment, domestic violence, honor crimes, trafficking, witch-hunts or acid attacks) के कारण किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना करने वाली पीड़ित महिलाएं, जो ओएससी तक पहुंची हैं या ओएससी को संदर्भित की गई हैं, उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

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वन स्टॉप सेंटर योजना (सखी) के तहत दी जाने वाली सेवाएँ | Services provided under One Stop Center Scheme (Sakhi)

• बचाव सेवाएँ और आपातकालीन प्रतिक्रिया – केंद्र हिंसा से प्रभावित महिलाओं को रेफरल और बचाव सेवाएँ प्रदान करेगा। पुलिस वैन और 108 सेवा मौजूद है ताकि प्रभावित महिला को या तो उस स्थान से बचाया जा सके या निकटतम चिकित्सा सुविधा में भेजा जा सके।
• महिलाओं को एफआईआर/डीआईआर/एनसीआर (FIR/DIR/NCR) दर्ज कराने में सहायता प्रदान की जाएगी |
• चिकित्सा सहायता – हिंसा से प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा परीक्षण के लिए निकटतम अस्पताल में भेजा जाएगा, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
• कानूनी सहायता और परामर्श – हिंसा से प्रभावित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, केंद्र पैनल में शामिल वकीलों और राष्ट्रीय/जिला/राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से काम करता है। यदि महिला अपने मामले में राज्य अभियोजकों की सहायता के लिए उसे नियुक्त करना चाहती है तो उसे उसकी पसंद का वकील उपलब्ध कराया जाएगा। वकील की जिम्मेदारी होगी कि वह महिला के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाए और उसे अदालती सुनवाई से छूट की वकालत करे। बलात्कार के अपराध के मामलों में, मामले की सुनवाई कर रहे अभियोजकों का यह कर्तव्य होगा कि वे आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर जहां तक संभव हो मुकदमा पूरा करें।
• सामाजिक समर्थन/परामर्श – मनोवैज्ञानिक/सामाजिक परामर्श सेवाएं प्रदान करने वाला एक पेशेवर परामर्शदाता कॉल पर उपलब्ध होगा। यह प्रक्रिया महिलाओं को आत्मविश्वास देगी और हिंसा को संबोधित करेगी या हिंसा के लिए न्याय की मांग करेगी |
• आश्रय – केंद्र पीड़ित महिलाओं को अस्थायी आश्रय प्रदान करेगा। दीर्घकालिक आवश्यकताओं के मामले में, अल्पावास गृह/स्वाधार गृह की व्यवस्था की जाएगी। अपने बच्चों के साथ हिंसा से प्रभावित महिलाएं अधिकतम पांच दिनों की अवधि के लिए केंद्र में अस्थायी आश्रय का लाभ उठा सकती हैं।
• वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा – परेशानी मुक्त कार्यवाही की सुविधा के लिए, केंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करेगा। पीड़ित महिला का बयान ऑडियो/वीडियो के जरिए रिकॉर्ड किया जा सकता है |

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वन स्टॉप सेंटर योजना (सखी) के तहत देश भर में चरणबद्ध तरीके से वन-स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं | Under the One Stop Center Scheme (Sakhi), one-stop centers have been established across the country in a phased manner.

• मई 2021 तक, भारत में 700 वन-स्टॉप सेंटर बनाए जा चुके हैं, सरकार का लक्ष्य देश में 300 और केंद्र स्थापित करना है।
• इसके तहत पहले चरण में प्रति राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में 1 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया गया था।
• दूसरे चरण के तहत साल 2016-17 में 150 अतिरिक्त वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए थे।
• जुलाई 2019 के आंकड़ों के अनुसार, देशभर में 462 वन-स्टॉप सेंटर स्थापित किए जा चुके थे।
• सबसे अधिक वन-स्टॉप सेंटर- उत्तर प्रदेश में है, यहां 75 वन स्टॉप सेंटर कार्यरत हैं।
• इसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश हैं, जहां 51 वन स्टॉप सेंटर कार्यरत हैं।

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वन स्टॉप सेंटर योजना की पृष्ठभूमि और विकास | Background and development of One Stop Center Scheme

• OSCS को 2015 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (NMEW) के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था।
• इस योजना का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए एकल-खिड़की मंच प्रदान करना है। यहां वे कानूनी सहायता, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सेवाओं सहित कई सेवाओं तक पहुंच सकते हैं।
• निर्भया फंड ओएससीएस योजना से पहले था। निर्भया फंड की स्थापना 2013 में दिल्ली में एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद की गई थी।
• निर्भया फंड का उपयोग ओएससीएस योजना सहित महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिए कई पहलों को वित्तपोषित करने के लिए किया गया था।
• ओएससीएस योजना भारत के सभी जिलों में लागू की गई है।
• केंद्रों में वकीलों, डॉक्टरों और परामर्शदाताओं सहित पेशेवरों की एक टीम कार्यरत है।

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वन स्टॉप सेंटर योजना (सखी) की आवश्यकता क्यों पड़ी | Why was there a need for One Stop Center Scheme (Sakhi)?

• लिंग आधारित हिंसा एक ऐसा मुद्दा है जो वैश्विक स्वास्थ्य, मानवाधिकार और विकास से संबंधित है जो भूगोल, वर्ग, संस्कृति, उम्र, नस्ल और धर्म से परे दुनिया के हर कोने में हर समुदाय और देश को प्रभावित करता है।
• भारत सामाजिक जीवन में असमानताओं के कारण हिंसा से जूझ रहा है, विशेषकर विस्थापन और सांप्रदायिक घटनाओं के समय।
• ऐसी हिंसा को संबोधित करने और संकट में फंसी महिलाओं की सहायता के उद्देश्य से, सरकार द्वारा वन स्टॉप सेंटर के निर्माण के लिए केंद्र प्रायोजित एक योजना का मसौदा तैयार किया गया है।
• ओएससी जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, यौन रुझान या वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना हिंसा से पीड़ित 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों सहित सभी महिलाओं की सहायता करेगा।
• 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत गठित प्रतिष्ठान और प्राधिकरण ओएससी से जुड़े होंगे।

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वन स्टॉप सेंटर योजना (सखी) के लाभ | Benefits of One Stop Center Scheme (Sakhi)

• वन स्टॉप सेंटर योजना हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए एक आदर्श मंच साबित होती है। यह योजना प्रभावित व्यक्ति को निम्नलिखित तरीकों से लाभ पहुंचाती है।
• कोई भी परेशान महिला स्वयं अपनी समस्या दर्ज कराकर इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकती है। वह अपनी ओर से किसी और को भी भेज सकती है, हालांकि पीड़िता द्वारा दर्ज कराए गए मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है।
• एक प्रभावित महिला अपने बच्चों के साथ अधिकतम 5 दिनों के लिए ओएससी में अस्थायी आश्रय पा सकती है। सभी उम्र की लड़कियां अपनी मां के साथ रह सकती हैं, जबकि आठ साल से अधिक उम्र के लड़कों को ओएससी में अपनी मां के साथ रहने की अनुमति नहीं है।
• प्रभावित महिलाओं को भोजन, दवा, कपड़े और अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे- सैनिटरी नैपकिन, साबुन, शैम्पू आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी।

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आपातकालीन स्थिति में कोई महिला ओएससी तक पहुंचे |  In case of emergency any woman should reach OSC

हिंसा का सामना करने वाली महिला निम्नलिखित तरीकों (अपने आप) से ओएससी से सहायता मांग सकती है:

1. किसी के माध्यम से, जैसे कि- संबंधित नागरिक, लोक सेवक, परिवार के सदस्य, मित्र, एनजीओ, या स्वयंसेवक (Concerned citizens, public servants, family members, friends, NGOs, or volunteers)।
2. महिला हेल्पलाइन के माध्यम से, जो पुलिस, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं के साथ एकीकृत है।
3. एक बार शिकायत दर्ज होने के बाद, आवश्यकतानुसार डीपीओ, पीओ, सीडीपीओ, एसएचओ, डीएम, एसपी, डीवाईएसपी, सीएमओ या पीओ (DPO, PO, CDPO, SHO, DM, SP, DYSP, CMO or PO) सहित संबंधित जिला अधिकारियों को एक टेक्स्ट संदेश (एसएमएस/इंटरनेट) भेजा जाएगा।
4. जब कोई पीड़ित महिला या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति सहायता के लिए ओएससी से संपर्क करता है, तो मामले का विवरण एक निर्दिष्ट प्रारूप में दर्ज किया जाएगा, और एक विशिष्ट आईडी नंबर उत्पन्न किया जाएगा।

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FAQs

Q. वन स्टॉप सेंटर (सखी) योजना क्या है?

वन स्टॉप सेंटर (सखी) योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही एक पहल है। यह योजना हिंसा से प्रभावित महिलाओं और बच्चों को एक ही जगह पर कई तरह की मदद मुहैया कराती है |

Q. मुझे वन स्टॉप सेंटर (सखी) से किस तरह की मदद मिल सकती है?

सखी केंद्रों पर आपको पुलिस की मदद, मेडिकल सहायता, कानूनी सलाह, मनोवैज्ञानिक परामर्श और अस्थायी आश्रय जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं |

Q. मैं वन स्टॉप सेंटर (सखी) तक कैसे पहुंच सकती हूं?

आप अपने आस-पास के वन स्टॉप सेंटर का पता हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करके पता कर सकती हैं. इसके अलावा, आप नजदीकी सखी केंद्र ढूंढें: relevant website जैसी वेबसाइटों पर भी जाकर जानकारी प्राप्त कर सकती हैं |

Q. क्या वन स्टॉप सेंटर (सखी) योजना पूरी तरह से निशुल्क है?

हां, वन स्टॉप सेंटर (सखी) योजना के तहत दी जाने वाली सभी सेवाएं पूरी तरह से निशुल्क हैं |

Q. अगर मैं किसी और तरह की हिंसा का सामना कर रही हूं, तो क्या मैं भी वन स्टॉप सेंटर (सखी) से मदद ले सकती हूं?

बिल्कुल, वन स्टॉप सेंटर (सखी) योजना घरेलू हिंसा के अलावा किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं और बच्चों की मदद के लिए है. इसमें दहेज प्रताड़ना, ट्रैफिकिंग, एसिड हमला जैसी हिंसाएं भी शामिल हैं.

Q. क्या वन स्टॉप सेंटर (सखी) योजना में मेरी पहचान गुप्त रखी जाएगी?

हां, वन स्टॉप सेंटर (सखी) योजना में आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है. आप बेझिझक वहां मदद ले सकती हैं |

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