श्रमेव जयते योजना या पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना | Pandit Deendayal Upadhyay Shramev Jayate Yojana | PDU-SJY
का उद्देश्य उद्योगों और उनमें काम करने वाले श्रमिकों में सुधार करना है। इसने कौशल वृद्धि के लिए सरकारी सहायता का विस्तार करके इन लोगों की मदद करने की कोशिश की। यह योजना “मेक इन इंडिया” अभियान का समर्थन करने और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए जारी की गई थी।
वर्तमान में, भारत में लगभग 44 श्रम कानून हैं, जिनमें से 16 केंद्र सरकार के दायरे में हैं। श्रम सुविधा पोर्टल आपको इन कानूनों और उनके प्रावधानों के बारे में जानने में सक्षम बनाता है। नए उद्यमी भी अपना खाता खोल सकते हैं, और उन्हें एक श्रमिक पहचान संख्या (LIN) आवंटित की जाती है। श्रम निरीक्षण योजना भी इसके अंतर्गत आती है, जो व्यवसायों को प्रभावी व्यवसाय संचालन और उत्पाद गुणवत्ता के साथ पारदर्शिता प्रदान करती है।
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पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना | Pandit Deendayal Upadhyay Shramev Jayate Yojana | PDU-SJY
Prime Minister Narendra Modi ने 16 अक्टूबर, 2014 को दिल्ली(Delhi) में विज्ञानं भवन (Vigyan Bhawan / science building) में आयोजित एक समारोह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना | Pandit Deendayal Upadhyay Shramev Jayate Yojana | PDU-SJY का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रम कानूनों में सुधार और श्रम प्रक्रिया में सुधार (Reforms in labor laws and labor process reforms) करना है।
इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कर्मचारियों के लिए श्रम सुविधा पोर्टल (Shram Suvidha Portal) और नई श्रम निरीक्षण योजना (New Labor Inspection Scheme) की भी शुरुआत की। श्रम सुविधा पोर्टल पर सभी श्रम कानूनों से संबंधित जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि “हमें श्रमिकों की समस्याओं को श्रमिकों की आंख से देखना होगा ना की उद्योगपतियों की आंख से” उन्होंने कहा कि “आज देश के पास नौजवानों की बहुत बड़ी फौज है।”
आईटीआई(ITI) का पक्ष लेते हुए पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा “आईटीआई तकनीकी शिक्षा का शिशु मंदिर है “। इसे लेकर हीन भावना क्यों है?” फिर कहा कि “आईटीआई के होनहार छात्रों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए “।
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कागज़ी पढाई में पिछड़ने वालो को आईटीआई में दाखिला मिलना चाहिए।” पीएम मोदी ने कहा कि “सरकार गरीबों के पीएफ” में पड़े 27 हज़ार करोड़ रूपए वापस लौटाएगी। इससे पहले देश में औद्योगिक विकास के अनुकूल माहौल तैयार करने के साथ-साथ श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएफ ग्राहकों के लिए यूनिवर्सल काउंट नंबर (Universal Account Number) समेत कई योजनाओं का शुभारंभ किया।
पीएम ने दक्षता विकास व श्रम सुधारों से संबंधित दीनदयाल उपाध्याय “श्रमेव जयते कार्यक्रम (Shramev Jayate Program)” की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने अखिल भारतीय कौशल विकास प्रतियोगिता के विजेताओं की स्मारिका और वोकेशनल ट्रेनिंग (Vocational Training) के ब्रांड एंबेसडरों (Brand Ambassadors) की एक पुस्तिका जारी की। इस मोके पर “एप्रेटिंस प्रोत्साहन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme /NAPS)” की भी शुरुआत की गई।
श्रमेव जयते योजना के महत्वपूर्ण पहल | Important initiatives of Shramev Jayate Yojana
श्रमेव जयते योजना में महत्वपूर्ण पहलों का एक समूह शामिल है जो सामूहिक रूप से भारत को अधिक औद्योगिक और आर्थिक प्रगति की ओर प्रेरित करने के लिए तालमेल में काम करते हैं। आइए उन प्रमुख पहलों पर गौर करें जो इस परिवर्तनकारी योजना की रीढ़ हैं:
1. श्रम सुविधा पोर्टल (Shram Suvidha Portal): इस डिजिटल गेटवे (digital gateway) को लगभग 6 लाख इकाइयों को श्रमिक पहचान संख्या (Labor Identification Number (LIN) आवंटित करने के लिए सरलता से डिज़ाइन किया गया था। यह डिजीटल प्लेटफॉर्म इन इकाइयों को मौजूदा 44 श्रम कानूनों में से 16 के संबंध में ऑनलाइन अनुपालन दाखिल करने का अधिकार देता है। 16 अक्टूबर 2014 को उद्घाटन किया गया श्रम सुविधा पोर्टल, अन्यथा जटिल प्रक्रियाओं में दक्षता और पारदर्शिता का परिचय देता है। इस पोर्टल के कुछ मुख्य लाभों में शामिल हैं:
- निर्बाध ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक विशिष्ट श्रमिक पहचान संख्या का प्रावधान।
- उद्योगों द्वारा स्व-प्रमाणित, सरलीकृत एकल ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करना।
- श्रम निरीक्षकों द्वारा 72 घंटे की अवधि के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य।
- शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करना, जिससे जवाबदेही बढ़ेगी।
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2. प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना (Trainee Incentive Scheme): श्रमेव जयते योजना का एक अभिन्न पहलू, यह योजना विनिर्माण क्षेत्र के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। यह प्रशिक्षुओं को उनके प्रारंभिक दो वर्षों के प्रशिक्षण के दौरान वितरित वजीफे का 50% प्रतिपूर्ति करके वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह रणनीतिक कदम विनिर्माण इकाइयों को बढ़ावा देता है और एक कुशल कार्यबल के निर्माण को प्रोत्साहित करता है, इस प्रकार आर्थिक विकास की व्यापक दृष्टि के साथ संरेखित होता है।
3. यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number (UAN): यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक 12 अंकों का नंबर होता है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के द्वारा प्रत्येक सदस्य को दिया जाता है, जिसके माध्यम से वह अपने PF खातों को मैनेज कर सकता है। यह नंबर भारत सरकार के तहत रोज़गार और श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। व्यक्ति ने जितने भी संस्थान/ कंपनियों में काम किया है वहां उसे प्राप्त हुए फण्ड (PF) की जानकारी एक जगह एकत्रित कर बताता है।
4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को नया रूप दिया गया: राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का यह बदलाव असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। स्मार्ट कार्ड की शुरूआत इस क्षेत्र के श्रमिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है, जो प्रत्येक नागरिक की भलाई सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिज्ञा को रेखांकित करती है।
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पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना के लाभ | Benefits of Pandit Deendayal Upadhyay Shramev Jayate Scheme
- श्रमेव जयते योजना के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि (Employees Provident Fund (EPF) के लगभग 4 करोड़ ग्राहकों के लिए पूरी जानकारी को केंद्रीय रूप से एकत्रित की गई है ।
- यह श्रमेव जयते योजना को डिजिटाइज़ किया गया है और सभी लाभार्थी को UAN आवंटित का लाभ दिया जायेगा ।
- 16 अक्टूबर , 2014 तक लगभग 2 करोड़ ग्राहकों को UAN के माध्यम से पोर्टेबिलिटी का लाभ प्रदान किया गया था ।
- समाज के कमजोर वर्ग को वित्तीय समावेश और विशिष्ट पहचान के लिए UAN ने बैंक खाते और आधार कार्ड और अन्य KYC विवरणों के साथ जोड़ा जा रहा है ।
- श्रमेव जयते योजना के माध्यम से 1000 रुपए प्रति मास वेतन सीमा बढ़ा दी गई है ।
- इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन दिया जायेगा ।
- कर्मचारी का EPF खाता अब मासिक रूप से अपडेट किया जाएगा और साथ ही उसे एसएमएस (SMS) के माध्यम से सूचित भी किया जाएगा ।
- EPF के अंतर्गत कमजोर समूहों को 6500 रुपए से 15,000 रुपए प्रति मास सुनिश्चित कवर दिया गया है।
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श्रमेव जयते योजना के उद्देश्य | Objectives of Shramev Jayate Scheme
- स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करके “मेक इन इंडिया” योजना को लागू करें|
- उद्योगों में श्रम कानूनों और श्रम प्रक्रियाओं में सुधार करें|
- श्रमिकों को प्राथमिकता देने, उन्हें अपने श्रम खातों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाने के लिए श्रम सुविधा पोर्टल|
- लगभग 4.17 करोड़ कर्मचारियों को अपना विशिष्ट यूनिवर्सल खाता नंबर रखने की अनुमति होगी|
- नए उद्यमी इस पोर्टल से अपना श्रमिक पहचान संख्या (LIN) जनरेट कर सकते हैं|
- पूरे भारत में मजदूरों के लिए वेतन सीमा और पेंशन योजनाओं में वृद्धि|
पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना की विशषताएँ | Features of Pandit Deendayal Upadhyay Shramev Jayate Scheme
- इस योजना के माध्यम से 6.50 लाख संगठनों और 1,800 इंस्पेक्टरों को यूनिफाइड लेबर पोर्टल के बारे में SMS या Email भेजा जाएंगे ।
- और ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा के लिए इकाइयों को विशिष्ट श्रम पहचान संख्या आवंटित की जाएगी ।
- इस योजना के अंतर्गत अनिवार्य निरीक्षण सूची के गंभीर मामलों को शामिल किया गया है ।
- श्रमेव जयते योजना से युवाओं की काबिलियत बढ़ेगी और व्यवसाय करना आसान होगा ।
- निरीक्षकों को निरीक्षण पूरा करने के 72 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करना होगा ।
- इस 16 इकाइयो को केवल एक समेकित रिटर्न ऑनलाइन में दाखिल कराई जाएगी ।
- इस योजना में पोर्टल की मदद से समय पर शिकायत का निवारण होगा|
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श्रमेव जयते योजना का महत्व | Importance of Shramev Jayate Scheme
श्रमेव जयते योजना केवल नीतियों का संग्रह नहीं है; यह एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रतीक है जिसका भारत के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव है। मूल रूप से, यह योजना कार्यबल की क्षमता का दोहन करने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। योजना का महत्व विभिन्न आयामों से प्रतिध्वनित होता है:
- कौशल विकास: कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करके, श्रमेव जयते योजना व्यक्तियों को तेजी से विकसित हो रहे नौकरी बाजार में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस करती है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि श्रमिक अपेक्षित दक्षताओं से सुसज्जित हों, जिससे वे भारत के औद्योगिक विकास में प्रभावी ढंग से योगदान करने में सक्षम हों।
- विनिर्माण को बढ़ावा: श्रमेव जयते योजना का ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के साथ तालमेल विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका का प्रमाण है। यह योजना नवाचार, उत्पादन और आर्थिक विस्तार के लिए अनुकूल वातावरण का पोषण करती है।
- आर्थिक विकास: एक कुशल और सशक्त कार्यबल आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक है। श्रमेव जयते योजना की बहुमुखी पहल श्रमिकों की क्षमता को सतत विकास की ओर ले जाकर आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देती है।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: पारदर्शिता और जवाबदेही पर योजना का जोर श्रम-उद्योग संबंधों को नया आकार देता है। इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार, सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ और मनमानी प्रथाओं का उन्मूलन होता है।
- समावेशी विकास: श्रमेव जयते योजना का असंगठित क्षेत्र पर ध्यान समावेशी विकास के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस क्षेत्र में श्रमिकों को सहायता प्रदान करके, यह योजना समानता और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देती है।
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श्रम सुविधा पोर्टल के बारे में | About Shram Suvidha Portal
एकीकृत वेब पोर्टल (Integrated Web Portal) का उद्देश्य श्रम निरीक्षण और उसके प्रवर्तन की जानकारी को समेकित करना है, जिससे निरीक्षणों में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। अनुपालन सिंगल हार्मोनाइज्ड फॉर्म में रिपोर्ट करने योग्य होगा जो ऐसे फॉर्म भरने वालों के लिए आसान और आसान बना देगा। मुख्य संकेतकों का उपयोग करके प्रदर्शन की निगरानी की जाएगी जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण हो जाएगी। पोर्टल में एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली भी है। यह सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एक सामान्य श्रम पहचान संख्या (Labor Identification Number (LIN) के उपयोग को बढ़ावा देता है।
- ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा के लिए इकाइयों को विशिष्ट श्रम पहचान संख्या (लिन) आवंटित की जाएगी।
- उद्योग द्वारा स्व-प्रमाणित और सरलीकृत एकल ऑनलाइन रिटर्न (Self-certified and simplified single online return) दाखिल करना। अब इकाइयां 16 अलग-अलग रिटर्न दाखिल करने के बजाय केवल एक समेकित रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करेंगी।
- श्रम निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट को 72 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से अपलोड करना।
- पोर्टल के माध्यम से शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित होगा।
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उपरोक्त श्रम से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में आवश्यक सुगमता लाएगा और व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम आगे होगा। एकीकृत पोर्टल पर केंद्रीय रूप से उपलब्ध संपूर्ण डेटाबेस भी सूचित नीति प्रक्रिया में जुड़ जाएगा। यह पोर्टल 4 केंद्रीय संगठनों नामतः मुख्य श्रम आयुक्त, खान सुरक्षा महानिदेशालय, कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Labor Commissioner, Directorate General of Mine Safety, Employees’ Provident Fund and Employees’ State Insurance Corporation) में संचालित होगा। मंत्रालय के इस प्रयास में, इन संगठनों के लिए सभी 11 लाख इकाइयों की पूरी जानकारी एकत्र, डिजिटाइज़ और डी-डुप्लिकेट (Collect, digitize and de-duplicate) की गई है, जिससे कुल संख्या 6-7 लाख हो गई है। इन सभी 6-7 लाख इकाइयों को लिन आवंटित करने का प्रस्ताव है।
FAQs
प्रश्न: पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना क्या है?
उत्तर: यह श्रमिकों के कल्याण और उनकी जीवनदशा सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक व्यापक योजना है। इसमें श्रम कानूनों में सुधार, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और ई-गवर्नेंस पहल जैसे कई उपक्रम शामिल हैं।
प्रश्न: इसका उद्देश्य क्या है?
उत्तर: इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, रोजगार सृजन करना, उनकी आय बढ़ाना और समग्र रूप से उनकी जीवनयात्रा को बेहतर बनाना है।
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प्रश्न: इस योजना की शुरुआत कब हुई थी?
उत्तर: इस योजना की घोषणा 16 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी।
प्रश्न: इस योजना का लाभ किसे मिलता है?
उत्तर: यह योजना देश के सभी असंगठित और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। इसमें औद्योगिक श्रमिक, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक और अन्य अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक शामिल हैं।
प्रश्न: किसी को इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?
उत्तर: अधिकांश योजनाओं के लिए पात्रता मानदंड अलग-अलग होते हैं। आमतौर पर, किसी को भारतीय नागरिक होना चाहिए और उस विशिष्ट योजना के तहत आने वाले श्रमिक वर्ग से संबंधित होना चाहिए। सरकारी वेबसाइट या संबंधित कार्यालयों से सटीक जानकारी प्राप्त करना सबसे अच्छा है।
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प्रश्न: इस योजना के प्रमुख घटक क्या हैं?
उत्तर: कुछ प्रमुख पहलों में शामिल हैं:
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- श्रम सुधार: कई श्रम कानूनों को सरल बनाने और एकीकृत करने का प्रयास।
- ई-श्रम पोर्टल: श्रमिकों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां वे पंजीकरण कर सकते हैं और विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना: मृत्यु होने पर बीमा राशि प्रदान करने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा संवर्धन योजना: गंभीर दुर्घटनाओं के मामले में आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना।
- अटल पेंशन योजना: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए स्वैच्छिक पेंशन योजना।
प्रश्न: इस योजना की कुछ आलोचनाएँ क्या हैं?
उत्तर: कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कार्यान्वयन में देरी और कुछ जटिल प्रक्रियाओं के कारण योजना सभी लाभार्थियों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। इसके अलावा, कुछ योजनाओं के लिए पात्रता मानदंड को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
प्रश्न: इस योजना के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?
उत्तर: इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और पात्रता मानदंडों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना महत्वपूर्ण है। साथ ही, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मजबूत निगरानी व्यवस्था भी आवश्यक है।
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