PM Svamitva Yojana 2024: अब जमीन होगी आपकी, मिलेगा मालिकाना हक!

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ग्रामीणों को कानूनी SVAMITVA देने वाली PM Svamitva Yojana 2024 का प्रभाव, ड्रोन तकनीक से मिलेगा ग्रामीणों को जमीन का हक! Online Registration, Eligibility और Property Card Scheme! Svamitva yojana card download | PMSY

PM Svamitva Yojana 2024 (PMSY) in Hindi का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके अधिकारों की पहचान और कानूनी स्वामित्व प्रदान करना है। यह योजना खासतौर पर उन ग्रामीण परिवारों के लिए है जिनकी ज़मीन किसी सरकारी दस्तावेज़ में दर्ज नहीं होती, जिससे उनके स्वामित्व पर हमेशा अनिश्चितता का संकट रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल, 2020 को इस योजना की शुरुआत की थी, और इसके तहत ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण इलाकों में स्थित ज़मीन के प्लॉट का मानचित्रण किया जाता है। इस प्रक्रिया से उन परिवारों को उनकी ज़मीन का कानूनी स्वामित्व प्रमाणपत्र (संपत्ति कार्ड) प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें अपने संपत्ति पर अधिकार मिल जाता है। यह योजना न केवल ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को संपत्ति का कानूनी हक देती है, बल्कि उन्हें बैंक से ऋण लेने के लिए भी एक मजबूत आधार प्रदान करती है। अब वे अपनी ज़मीन को वैध मानकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, और साथ ही समाज में एक मजबूत पहचान बना सकते हैं। इस प्रकार, PM Svamitva Yojana 2024 (PMSY) in Hindi, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। यह योजना गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन में स्थिरता और आत्मनिर्भरता लाने का एक प्रयास है, जो देश के विकास में सहायक सिद्ध होगा।

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  • संपत्ति कार्ड मिलने से, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है|
  • इससे संपत्ति से जुड़े विवाद कम होते हैं|
  • ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ऋण और वित्तीय लाभ मिलने में आसानी होती है|
  • इससे ग्राम पंचायतों को वित्तीय साधन मिलते हैं|
  • इस योजना से ग्राम पंचायतों को बेहतर ग्राम पंचायत विकास योजना (Gram Panchayat Development Plan (GPDP) तैयार करने में मदद मिलती है|

यह योजना ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है, जिसके तहत ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भूमि के टुकड़ों का मानचित्रण किया जाएगा और संपत्ति के मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड/शीर्षक विलेख) जारी करने के साथ गांव के घरेलू मालिकों को ‘अधिकारों का रिकॉर्ड (record of rights)’ प्रदान किया जाएगा। देश में करीब 6.62 लाख गांव हैं जिन्हें इस योजना के तहत लाया जाएगा। पूरा काम पांच साल तक चलने की संभावना है।

SVAMITVA – Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas

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PM Svamitva Yojana 2024 का प्रारूप क्या है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई PM Svamitva Yojana 2024 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी संपत्ति पर कानूनी अधिकार प्रदान करना है। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है और इसके तहत ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ज़मीन के प्लॉट का मानचित्रण किया जाता है। इसके बाद, संपत्ति के मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड (प्रॉपर्टी कार्ड) जारी किए जाते हैं। योजना के पायलट चरण की सफलता के बाद इसे 24 अप्रैल 2021 को पूरे देश में लागू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों में रहने वाले उन लोगों को भूमि का मालिकाना हक देना है, जिनकी ज़मीन किसी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।

PM Svamitva Yojana 2024 (PMSY) in Hindi के तहत सरकार के कोई भी आवेदन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे-जैसे सरकारी सर्वेक्षण और मैपिंग का कार्य संपन्न होता जाएगा, वैसे-वैसे लोगों को उनकी भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इससे ना सिर्फ जमीन मालिकों को कानूनी अधिकार मिलेगा, बल्कि वे अपनी संपत्ति को आसानी से बेच और खरीद सकेंगे। साथ ही, बैंक से ऋण प्राप्त करना भी सरल होगा, क्योंकि अब उनके पास जमीन के मालिकाना हक का दस्तावेज़ होगा। यह योजना खासकर उन ग्रामीण परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास ज़मीन होने के बावजूद उनका स्वामित्व सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था, और इस कारण उन्हें कानूनी और वित्तीय मुश्किलों का सामना करना पड़ता था।

इसके अलावा, इस योजना का उद्देश्य संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करना और संपत्ति के मुद्रीकरण को बढ़ावा देना है, जिससे बैंक ऋण को सक्षम किया जा सके। इस योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों, राज्य राजस्व विभाग, और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सामूहिक प्रयासों से ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने और ग्राम स्वराज की दिशा में पहला कदम उठाने की योजना है।

2021 से 2025 के बीच 6.62 लाख गांवों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य है। यह एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि पहली बार देश के सभी गांवों में ड्रोन तकनीक का उपयोग करते हुए इतनी बड़ी संख्या में भूमि के मालिकों को स्वामित्व प्रमाण पत्र देने का प्रयास किया जा रहा है। यह योजना ग्रामीण भारत को एक नया दिशा देने के साथ-साथ उन ग्रामीणों को वित्तीय समृद्धि और कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करेगी।

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PM Svamitva Yojana 2024 (PMSY) in Hindi पर highlights 

विवरण जानकारी
योजना का नाम PM Svamitva Yojana 2024 (PMSY) in Hindi
आरंभ 24 अप्रैल 2020
नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय
लक्ष्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना
क्रियान्वयन क्षेत्र सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्र
आधिकारिक बेवसाइट svamitva.nic.in

PM Svamitva Yojana 2024 के अंतर्गत latest updates 

  • प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत अब तक पूरे भारत के 2.90 लाख से अधिक गांवों का ड्रोन सर्वे पूरा किया गया है और 1.66 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए गए हैं।
  • इस तकनीकी नवाचार आधारित योजना ने अपनी सफलता के कारण Indian School of Business, Hyderabad से ‘बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड‘ भी जीता है।
  • इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व का परिदृश्य बदलना है, और इसे 2024-25 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
  • योजना की शुरुआत उत्तराखंड, पुडुचेरी, हरियाणा, अंडमान और निकोबार, और गोवा के गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने से हुई थी, और अब उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ से अधिक परिवारों को इस योजना के तहत लाभ मिल चुका है।
  • पीएम स्वामित्व योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के कानूनी स्वामित्व को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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PM Svamitva Yojana 2024 के उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरी क्षेत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना , ग्रामीण परिवारों की जमीन की ऑनलाइन स्थिति दर्ज कराना, जमीनों की मैपिंग और उनके सही मालिकों को उनका हक दिलाना और इस माध्यम से जमीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है । यह योजना डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा देगी । स्वामित्व योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

  • यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच वित्तीय स्थिरता लाएगा क्योंकि भूमि/संपत्ति का उपयोग ऋण प्राप्त करने या किसी अन्य वित्तीय लाभ के लिए संपत्ति के रूप में किया जा सकता है ।
  • जानकारी की कमी के कारण भूमि विभाजन और अभिलेखों को अच्छी तरह से बनाए और नोट नहीं किया जाता है । इस योजना के माध्यम से, सरकार ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने का इरादा रखती है ।
  • यह संपत्ति कर के निर्धारण में मदद करेगा, जो सीधे उन राज्यों में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है ।
  • विभिन्न सरकारी विभागों के उपयोग के लिए उचित सर्वेक्षण अवसंरचना और जीआईएस मानचित्रों का लाभ उठाया जाएगा ।
  • यह जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में सुधार और समर्थन भी करेगा ।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत से कानूनी और संपत्ति से संबंधित विवाद लंबित हैं । यह परियोजना इन मुद्दों को हल करने में भी मदद करेगी ।
  • ग्रामीण भारत में नागरिकों को उनकी संपत्ति को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाने के लिए।
  • ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक land records बनाना और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना।
  • संपत्ति कर का निर्धारण, जो सीधे उन राज्यों में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां इसे हस्तांतरित किया जाता है या फिर, राज्य के खजाने में जोड़ा जाता है।
  • सर्वेक्षण के बुनियादी ढांचे और जीआईएस मानचित्रों का निर्माण, जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा उनके उपयोग के लिए किया जा सकता है।
  • वी. जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में सहायता करना

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Property से सम्बंधित इस योजना के बारे में कुछ मुख्य बिंदु

  • स्वामित्व का अर्थ “गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण” (SVAMITVA – Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas)  है ।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में राजस्व विभाग/भूमि अभिलेख विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय साथ मिलकर योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करेंगे ।
  • योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है ।
  • इस योजना के तहत, सरकारी अधिकारियों द्वारा भूस्वामियों को स्वामित्व संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे । इसके लिए गांव में रहने वाले लोगों को किसी तरह के आवेदन करने की जरूरत नहीं है । सरकार द्वारा जैसे -जैसे ग्रामीण भारत में सर्वे और मैपिंग का काम होता जाएगा वैसे -वैसे ही लोगों को उनकी जमीन का ‘property card’ मिलता जाएगा ।
  • ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के सीमांकन के लिए ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक और Continuous Operating Reference Station (CORS) का उपयोग किया जाएगा । इससे मालिकों को अपने घरों को बसे हुए क्षेत्रों में रखने में मदद मिलेगी और उन्हें ऋण या अन्य वित्तीय आवश्यकताओं के लिए एक संपत्ति के रूप में उपयोग किया जाएगा ।
  • ड्रोन का उपयोग करने वाले क्षेत्रों की मैपिंग धीरे -धीरे 4 साल की अवधि के लिए की जाएगी, और 2020 से शुरू होकर 2024 में समाप्त होगी ।
  • वर्तमान में, यह योजना केवल 6 राज्यों के लिए लागू है: हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ।
  • इस योजना को देश की केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है और परियोजना के पायलट चरण के लिए 79.65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ।
  • इसके लिए कंटीन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम- CORS की मदद ली जाएगी जो कि सटीक नेटवर्क, भू- संदर्भ, जमीनी सच्चाई और भूमि के सीमांकन में समर्थन करता है । CORS संदर्भ स्टेशनों का एक नेटवर्क है जो एक वर्चुअल बेस स्टेशन प्रदान करता है जो वास्तविक समय में सेंटीमीटर -स्तरीय क्षैतिज स्थिति के साथ लंबी दूरी के उच्च- सटीकता नेटवर्क सुधारों तक पहुंच की अनुमति देता है।

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SVAMITVA Yojana के तहत, सतत ऑपरेटिंग संदर्भ प्रणाली (Continuous Operating Reference System) की स्थापना

  • CORS नेटवर्क एक नई भू-स्थानिक बुनियादी ढांचे के रूप में कार्य करेगा, जो 5 सेंटीमीटर स्तर की सटीकता प्रदान करते हुए स्थानों का बेंचमार्क करने में मदद करेगा।
  • यह भू-संदर्भ, जमीनी सच्चाई और भूमि सीमांकन में सहायता प्रदान करता है।
  • इस योजना के तहत 567 CORS स्टेशनों का सार्वजनिक बुनियादी ढांचा स्थापित किया जाएगा, जिसे कई राज्यों में प्रचलित श्रृंखला सर्वेक्षणों को बदलने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
  • एक बार CORS प्रणाली स्थापित हो जाने के बाद, इसका उपयोग राज्य एजेंसियों और विभागों द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि राजस्व विभाग, ग्राम पंचायत, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि, जल निकासी, नहर सर्वेक्षण, शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, और GIS आधारित अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन/उपयोग के लिए।

PM Svamitva Yojana 2024 (PMSY) in Hindi की आवश्यकता क्यों पड़ी?

ग्रामीण इलाकों में हम पाते हैं कि ऐसे कई परिवार हें जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं होती है । इससे उनकी जमीन के स्वामित्व पर एक खतरा रहता है । ऐसे लोगों को उनका स्वामित्व दिलाना अत्यंत आवश्यक है । यह योजना प्रायोगिक तौर पर 6 राज्यों में शुरू की गई । एक बार pilot project के सफल होने के बाद, इस योजना के माध्यम से लाखों ग्रामीण लोग लाभान्वित हो सकेंगे । इस योजना के माध्यम से किए गए भूमि / संपत्ति पंजीकरण के माध्यम से ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’ प्रदान किया जाएगा जो कि ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा प्रदान करेगा ।

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PM Svamitva Yojana CARD क्या है?

इस योजना के तहत प्रत्येक भूस्वामी के लिए स्वामित्व /प्रॉपर्टी कार्ड बनाए जाएंगे । इससे उन्हें भविष्य में संपत्ति के रूप में अपनी भूमि/संपत्ति का उपयोग करने के मामले में वित्तीय संस्थानों को एक आधिकारिक दस्तावेज पेश करने में मदद मिलेगी। संपत्ति कार्ड में तारीख, ग्राम पंचायत का नाम, मालिक का नाम, संपत्ति की लंबाई-चौड़ाई, आसपास की संपत्तियों का विवरण और संपत्ति का कुल क्षेत्रफल जैसी जानकारी होती है। प्रॉपर्टी कार्ड का सैंपल (Property Card Sample) नीचे देखे जा सकते हैं-

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PM Svamitva Yojana 2024 का महत्व

  • ग्रामीण नागरिकों द्वारा अपनी भू-संपत्ति का वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग संभव।
  • जमीन से संबंधित कानूनी विवादों को कम करने में सहायक।
  • प्रत्येक आवासीय संपत्ति की पैमाइश कर मालिकाना हक सुनिश्चित किया जा सकेगा।
  • इससे लोगों को रिहायशी इलाकों में अपने घर रखने में मदद मिलेगी और उन्हें ऋण या अन्य वित्तीय आवश्यकताओं के लिए संपत्ति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा ।
  • गांव के संपत्ति रिकॉर्ड को पंचायत स्तर पर भी रखा जाएगा, जिससे संबंधित मालिकों से करों का संग्रह किया जा सकेगा।
    • इन स्थानीय करों से उत्पन्न धन का उपयोग ग्रामीण बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा।
  • सटीक संपत्ति रिकॉर्ड का उपयोग नई इमारत और संरचना योजना, परमिट जारी करने और संपत्ति हड़पने के प्रयासों को विफल करने के लिए किया जा सकता है।
  • सटीक भूमि रिकॉर्ड और जीआईएस मानचित्रों के निर्माण से पंचायतों को बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में मदद मिलेगी।
  • स्वामित्व योजना का उद्देश्य गांवों और उनके निवासियों के सशक्तिकरण के माध्यम से ग्राम पंचायत का समग्र विकास करना है, जो अंततः ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा।

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स्वामित्व योजना के तहत महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

  • स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से जमीन का सर्वे किया जायेगा । इसके लिए 500 ड्रोन टीम भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा तैनात की गई हैं । इस सर्वे के माध्यम से गांव में बने हर घर की जियो टैगिंग (geo- tagging) की जाती है और प्रत्येक घर का क्षेत्रफल दर्ज किया जाता है । इसके बाद प्रत्येक घर को एक यूनिक आईडी भी प्रदान की जाती है । इससे जटिलताओं को दूर किया जाता है । इससे जमीन से जुड़े मामलों के झगड़े में भी कमी आने की उम्मीद है । इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में सर्वेक्षण पद्धति और इसके लाभों के बारे में ग्रामीण आबादी को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँगे ।
  • इस योजना में ड्रोन का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर मानचित्रण – ग्रामीण आबादी (आबादी) क्षेत्र को ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करके भारतीय सर्वेक्षण सर्वेक्षण द्वारा मैप किया जाएगा । यह स्वामित्व संपत्ति अधिकार प्रदान करने के लिए उच्च रिज़ॉल्यूशन और सटीक मानचित्र तैयार करेगा । इन नक्शों या आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण परिवारों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे ।
  • सर्वेक्षण पद्धति और इसके लाभों के बारे में ग्रामीण आबादी को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँगे ।
  • राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाएगी ।
  • योजना डैशबोर्ड का विकास/रखरखाव और स्थानीय स्तर पर योजना बनाने में सहायता के लिए मंत्रालय के स्थानिक योजना आवेदन के साथ ड्रोन सर्वेक्षण स्थानिक डेटा/मानचित्रों का एकीकरण किया जाएगा ।
  • सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण/राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा ।
  • इस योजना के संचालन के लिए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल भी आरंभ किया गया है । इस पोर्टल पर ग्राम समाज से जुड़ी सभी जानकारियां उपस्थित हैं।

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PM SVAMITVA योजना के अंतर्गत ज़मीन की पहचान करने की प्रक्रिया

रजिस्ट्रेशन के बाद, आवासीय भूमि को ड्रोन के माध्यम से मापा जाएगा, जो गांव की सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक प्रॉपर्टी का डिजिटल नक्शा तैयार करेगा। सर्वे ग्राम पंचायत, राजस्व अधिकारी, प्रॉपर्टी मालिकों और एक पुलिस टीम की उपस्थिति में किया जा रहा है।

किसी भी विवाद के मामले में, सर्वे के 15-40 दिनों के भीतर समस्या या विवाद की सूचना दी जानी चाहिए। ऐसा कोई विवाद न होने पर राज्य सरकारें प्रॉपर्टी के मालिक के नाम जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड बनाएंगी।

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SVAMITVA योजना (property card): पात्रता मानदंड

land ownership records (भूमि आवंटन हेतु) हेतु पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं:

  • गांव की प्रॉपर्टी का मालिक|आवेदक के पास ग्रामीण आबादी क्षेत्र में संपत्ति होनी चाहिए।
  • 25 सितंबर, 2018 को या उसके बाद गांव में आबादी वाली भूमि का उपयोग कर रहे होंगे, जिसके लिए वे भू-स्वामित्व लेख पाने के पात्र हैं।
  • उनके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के साथ आधार कार्ड की जानकारी होनी चाहिए।

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PM Svamitva Yojana 2024 के तहत COVER किये गए राज्य और गांव का DATA

लॉन्च के साथ, यह योजना शुरू में छह राज्यों के 763 गांवों में रहने वाले लगभग एक लाख प्रॉपर्टी धारकों के लिए शुरू की गई थी। योजना के लाभार्थियों वाले कई गांवों की सूची नीचे दी गई है:

राज्य कवर किए गए गांवों की संख्या
उत्तर प्रदेश 346
हरियाणा 221
महाराष्ट्र 100
उत्तराखंड 50
मध्य प्रदेश 44
कर्नाटक 2

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PM Svamitva Yojana 2024 के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन फार्म जमा कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय या फिर राजस्व विभाग कार्यालय जाना होगा एवं संबंधित अधिकारी से स्वामित्व कार्ड हेतु आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा। आवेदन फार्म में मांगी जा रही जरूरी जानकारी को भरकर ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा। इस प्रकार आप इस योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन फार्म जमा कर स्वामित्व कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। भारत सरकार द्वारा 4 वर्ष के अंतर्गत इस योजना में 6 लाख से अधिक स्वामित्व कार्ड वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्र का ड्रोन के माध्यम से मैपिंग कर स्वामित्व कार्ड वितरण करने का कार्य करेगी। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में ग्राम पंचायत की भूमिका अहम रहेगी। इस योजना के अंतर्गत भौतिक रूप से आवेदन प्रक्रिया को कुछ गतिविधियों में बाटा गया है:-

सर्वेक्षण से पहले की गतिविधियाँ क्या होंगी 

  1. सर्वेक्षण करने के लिए अनुमति मांगी जाती है, इसके बाद ग्रामीणों को कार्यक्रम, कार्यप्रणाली और लाभों के बारे में जानकारी देने के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है।
  2. सरकारी परिसंपत्तियों, ग्राम सभा भूमि, व्यक्तिगत संपत्तियों, सड़कों और खुले भूखंडों सहित संपत्तियों की पहचान, चिह्नांकन और चित्रण किया जाता है।
  3. ड्रोन उड़ानों की अनुमति प्राप्त करने के साथ-साथ सर्वेक्षण क्षेत्र के लिए सार्वजनिक अधिसूचना जारी की जाती है।

सर्वेक्षण के समय की गतिविधियाँ क्या होंगी 

  1. CORS नेटवर्क स्थापित किया जाता है, तथा ग्राउंड नियंत्रण बिंदु स्थापित किए जाते हैं।
  2. ड्रोन से ली गई तस्वीरें प्राप्त की जाती हैं, उनका प्रसंस्करण किया जाता है और डिजिटल मानचित्र बनाने के लिए उनका उपयोग किया जाता है।

सर्वेक्षण के बाद की गतिविधियाँ क्या होंगी 

  1. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन करने, विवादों को सुलझाने और गांव के घरेलू मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए जांच/आपत्ति प्रक्रिया शुरू की जाती है।
  2. योजना में शामिल सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के साथ-साथ नियमित रिकॉर्ड अद्यतन और भंडारण रखरखाव सुनिश्चित किया जाता है।

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PM Svamitva Yojana 2024 (PMSY) in Hindi के लिए आवेदन प्रक्रिया!

इस योजना के तहत, सर्वेक्षण करने के लिए अनुमति मांगी जाती है | इसके बाद, ग्राम सभा का आयोजन करके ग्रामीणों को कार्यक्रम, कार्यप्रणाली, और लाभों के बारे में जानकारी दी जाती है | इसके बाद, सरकारी परिसंपत्तियां, ग्राम सभा भूमि, व्यक्तिगत संपत्तियां, सड़कों, और खुले भूखंडों सहित संपत्तियों की पहचान, चिह्नांकन, और चित्रण किया जाता है | ड्रोन उड़ानों की अनुमति प्राप्त करने के साथ-साथ, सर्वेक्षण क्षेत्र के लिए सार्वजनिक अधिसूचना जारी की जाती है | इसके बाद, CORS नेटवर्क स्थापित किया जाता है, और ग्राउंड नियंत्रण बिंदु स्थापित किए जाते हैं | ड्रोन से ली गई तस्वीरों को प्राप्त करके उनका प्रसंस्करण किया जाता है और उनका इस्तेमाल करके डिजिटल मानचित्र बनाए जाते हैं | इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पट्टे की ज़मीन का मालिकाना हक मिलता है | यह योजना ग्रामीण नागरिकों को वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करने में सक्षम बनाती है | भारत सरकार द्वारा इस योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट की शुरुआत भी की गई है। आप प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे उन्हें ऋण और अन्य वित्तीय लाभ मिल सकते हैं | स्वामित्व योजना का लाभ उठाने के लिए, व्यक्ति आसानी से eGramSwaraj वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। आप इन सरल चरणों का पालन कर सकते हैं|

  • आधिकारिक वेबसाइट https://svamitva.nic.in खोलें।
  • वेबसाइट के होम पेज पर दिखाई दे रहे New User Registration वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी को भरना होगा।
  • यहां आपको अपना नाम, अपने गांव का नाम एवं भूमि संबंधी विवरण भरना होगा।
  • अब आपको योजना के लिए लगने वाले जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • आखिर में सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन फार्म को जमा करना होगा।
  • दिखाई दे रहे प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करके जमा किए गए फार्म का प्रिंट निकालना है।
  • निकाले गए प्रिंटआउट को अपने नजदीक की राजस्व विभाग एवं ग्राम पंचायत विभाग में जाकर जमा करना होगा।

स्वामित्व योजना कार्ड को व्यक्ति के मोबाइल फोन पर भेजे गए एसएमएस लिंक के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके बाद, राज्य सरकारें भी इस प्रक्रिया के तहत भौतिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगी।

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FAQs: PM Svamitva Yojana 2024 

1. स्वामित्व योजना में अपना नाम कैसे देखें?

स्वामित्व योजना में अपना नाम कैसे देखें? संपत्ति कार्ड डाउनलोड प्रक्रिया{Svamitva yojana card download}: भूमि स्वामी केवल भारत सरकार द्वारा भेजे गए एसएमएस लिंक से ही अपना संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल-आधारित प्रणाली: कार्ड डाउनलोड करने का लिंक केवल पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर ही भेजा जाता है।

2. मैं स्वामित्व कार्ड कैसे प्राप्त करें?

योजना के अंतर्गत जिन नागरिकों को स्वामित्व पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा करना होगा। सरकार द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का सीमांकन एवं मैपिंग की जाएगी और जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन होगी उसे स्वामित्व पत्र प्रदान कर दिया जाएगा।

3. स्वामित्व घरौनी कैसे देखें?

वास्तव में यह योजना स्वामित्व योजना का ही रूप है जिसे यूपी सरकार ने घरौनी योजना नाम से शुरू किया है। इस योजना के तहत लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक दिलाया जाएगा। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और आप घरौनी प्रमाण-पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना या घरौनी योजना के तहत एसएमएस भेजा जाएगा। आपको इस एसएमएस को अच्छी तरह पढ़ना है। इस एसएमएस में एक लिंक भी दी गई होगी। इसे ओपन करके आप अपनी संपत्ति का घरौनी कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे।

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4. Svamitva Card कैसे मिलता है?

Svamitva Card प्राप्त करने के लिए, आप आवश्यक दस्तावेज़ प्रदान करके स्वामित्व योजना में भाग ले सकते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें, इसे जमा करें, और प्रक्रिया पूरी होने पर अपना स्वामित्व कार्ड प्राप्त करें।

5. मकान के स्वामित्व का प्रमाण क्या होता है?

संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण वह दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति या संस्था के किसी विशेष संपत्ति या अचल संपत्ति के स्वामित्व के कानूनी अधिकार की पुष्टि करता है। इसमें संपत्ति के प्रकार के आधार पर विलेख, संपत्ति के शीर्षक, वाहन के शीर्षक, स्टॉक प्रमाणपत्र, बिक्री के बिल और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज शामिल हैं।

6. स्वामित्व योजना का पूरा नाम क्या है?

स्वामित्व का अर्थ “गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण” (SVAMITVA – Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) है ।

7. स्वामित्व का आधार क्या है?

मालिक की पूंजी व्यवसाय में लंबे समय तक निवेशित रहती है और व्यवसाय की जीवन अवधि के दौरान इसे वापस करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह पूंजी वह आधार बनती है जिस पर मालिक व्यवसाय में प्रबंधन के नियंत्रण का अधिकार प्राप्त करते हैं।

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