यूपी सरकार का संकल्प: उत्तर प्रदेश ने UP Zero Poverty Yojana के साथ 2025 तक गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा! गरीबी उन्मूलन योजना | शून्य गरीबी योजना | Poverty Alleviation Scheme
UP Zero Poverty Yojana 2025 in Hindi: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई जीरो पॉवर्टी योजना 2025 एक ऐतिहासिक पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के सबसे गरीब परिवारों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालकर आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत, अब तक 9224 जरूरतमंद परिवारों का चयन किया जा चुका है, जो सरकारी सहायता से अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। यह महत्वाकांक्षी योजना राज्य की 1037 ग्राम पंचायतों को लक्षित करते हुए हर गांव के 25 अति-गरीब परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखती है। योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, और स्वच्छ ऊर्जा जैसी मूलभूत सुविधाओं को इन परिवारों तक पहुंचाना है। सरकार ने 26 कल्याणकारी योजनाओं को समन्वित करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि गरीबी उन्मूलन का यह अभियान जमीनी स्तर पर प्रभावी साबित हो। 2024 से शुरू हुए सर्वेक्षण में अब तक 650 ग्राम पंचायतों का डाटा एकत्र किया जा चुका है, जिसमें रोजगार सेवकों, पंचायत सहायकों और आशा कार्यकर्ताओं का अहम योगदान रहा है। इसके माध्यम से, जिन परिवारों को अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, उन्हें इस योजना से जोड़ने की पहल की जा रही है। दिसंबर 2025 तक इसे पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है, जिससे 17,000 से अधिक परिवारों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। यह योजना उत्तर प्रदेश को गरीबी-मुक्त राज्य बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। UP Zero Poverty Yojana 2025 in Hindi
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UP Zero Poverty Yojana के बारे में!
उत्तर प्रदेश सरकार ने अतिशय गरीबी में जीवन यापन कर रहे परिवारों को राहत प्रदान करने और उन्हें गरीबी से उबारने के लिए एक नई योजना शुरू करने की तैयारी की है, जिसका नाम जीरो पॉवर्टी योजना 2024 रखा गया है। योगी सरकार इस योजना की शुरुआत इसी महीने करने की योजना बना रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना का संचालन पंचायती राज विभाग को नोडल विभाग के रूप में सौंपा गया है। UP Zero Poverty Yojana 2025 in Hindi
- प्रदेश में लगभग 57,691 ग्राम पंचायतें और 85,000 गांव शामिल हैं। सीएम जीरो पॉवर्टी योजना के तहत प्रत्येक गांव से 10 से 25 ऐसे परिवारों का चयन किया जाएगा, जो बेहद गरीबी में जीवन बिता रहे हैं और अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ पाने से वंचित रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि इन परिवारों को प्रदेश में चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देकर उनके जीवन स्तर को सुधारना।
- उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी योजना के अंतर्गत चयनित परिवारों को राज्य सरकार की 26 से अधिक योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, और अन्य बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। यह पहल राज्य में गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है, जिससे समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
- गांधी जयंती के अवसर पर (02 अक्टूबर, 2024) उत्तर प्रदेश सरकार ने एक वर्ष में राज्य से अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने के लिए एक बड़ा और निर्णायक निर्णय लिया। सरकार का मानना है कि इस अवधि में यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। यह निर्णय न केवल राज्य सरकार के संकल्प और इसके उद्देश्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, बल्कि अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए उसके आत्मविश्वास और इसकी कार्यप्रणाली संबंधी तत्परता को भी दर्शाता है। ऐतिहासिक रूप से और दुनिया भर में, गरीबी मानवता के सामने एक लंबित और अनसुलझा मुद्दा बनी हुई है; इसकी परिभाषाएँ, रणनीतियाँ बदलती रहती हैं; और अक्सर मापनीय नहीं होती हैं।
- राज्य के मुख्य सचिव द्वारा जारी सरकारी आदेश में विस्तृत रूप से बताई गई उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली और रणनीति, बल्कि अनूठी है। एक बड़े राज्य तंत्र को अनुशासित प्रौद्योगिकी-आधारित व्यवस्था के अधीन करना सही दिशा में एक साहसिक कदम है। सुझाया गया मॉडल समावेशी और परिवर्तनकारी है, जो अति-गरीब परिवारों को सटीक रूप से लक्षित करने और निर्धारकों के एक समूह को संगठित करके उन्हें अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालने का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण में अंतिम छोर पर बैठे 360 डिग्री नागरिकों पर ध्यान केन्द्रित करने और उन्हें शामिल करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें यह सकारात्मक अभिव्यक्ति है कि “कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे”।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अत्यंत गरीब परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से UP Zero Poverty Yojana 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जिले की 1037 ग्राम पंचायतों को लक्षित किया गया है। प्रत्येक गांव से अत्यधिक गरीब वर्ग के 25 परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार 25925 परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की योजना बनाई गई है।
- योजना के तहत, सरकार की 26 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देकर इन परिवारों को गरीबी के चक्र से बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए 19 दिसंबर 2024 से ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया गया है। अब तक 650 ग्राम पंचायतों का सर्वे पूरा होने का दावा किया गया है। UP Zero Poverty Yojana 2025 in Hindi
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गांधी जयंती पर ऐतिहासिक घोषणा
गांधी जयंती (2 अक्टूबर, 2024) के अवसर पर, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य से अत्यधिक गरीबी को एक वर्ष में समाप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषित किया। इस कदम से सरकार की प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास झलकता है। ऐतिहासिक रूप से गरीबी, मानवता के सामने एक बड़ी चुनौती रही है, और इस समस्या के समाधान के लिए समय-समय पर नई रणनीतियाँ बनाई जाती रही हैं।
राज्य के मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ समावेशी और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह मॉडल गरीब परिवारों को लक्षित कर उनकी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य है कि समाज में “कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे।”
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UP Zero Poverty Yojana 2025 in Hindi के अंतर्गत पंचायती राज विभाग की भूमिका!
जीरो पॉवर्टी योजना के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। विभाग ने गांव-गांव जाकर गरीब परिवारों का सर्वेक्षण आरंभ कर दिया है। अब तक 9224 परिवारों को चिन्हित किया जा चुका है। जिले में 17,000 गरीब परिवारों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
ब्लॉक स्तर पर गरीब परिवारों की पहचान के बाद सत्यापन कार्य किया जा रहा है। यह डेटा जिला पंचायत कार्यालय में जमा किया जा रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी के अनुसार, योजना के तहत चयनित परिवारों को भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।
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UP Zero Poverty Yojana के उद्देश्य
योजना का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक सभी चयनित परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी परिवार अपनी जीवन गुणवत्ता में ठोस सुधार का अनुभव करें और गरीबी के दुष्चक्र से मुक्त हो सकें। UP Zero Poverty Yojana 2025 in Hindi
- जीरो पॉवर्टी योजना का मुख्य लक्ष्य जिले से गरीब व्यक्तियों का चयन कर उन्हें सरकार की योजना का लाभ दिलाना है। शासन की मंशा है कि गरीब परिवार को 10 हजार रुपये मासिक आमदनी का न्यूनतम रोजगार उनके लिए उपलब्ध हो सके। जल्द ही जिले में सर्वे का काम पूरा करा लेने के बाद पात्र परिवारों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा।
- इस योजना के तहत 20,500 गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से अधिकांश के पास स्थायी आवास नहीं है। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) प्रखर सिंह ने बताया कि इन परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देकर गरीबी से बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में सबसे गरीब परिवारों की पहचान करना और उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सहायता प्रदान करना।
- जीरो पावर्टी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 650 गांवों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अति गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। प्रत्येक गांव से 25 परिवारों को चिह्नित कर उन्हें 26 सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस पहल से ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की उम्मीद है।
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ब्लॉक स्तर पर लगाए जाएंगे अधिकारी
बाकी शेष पंचायतों का सर्वे भी जनवरी में ही पूरा करने पर सहमति जताई गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार सेवक, पंचायत सहायक आदि को सर्वे कर डेटा जमा करने के लिए लगाया गया है। सर्वे पूरा करने के बाद ब्लॉक स्तर पर प्रथम परीक्षण खंड विकास अधिकारी स्तर से किया जाएगा। फिर जिले स्तर पर सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा की निगरानी में जिला पंचायती राज अधिकारी व अन्य जिम्मेदार इसकी जांच करके डीएम को सौंपेगे।
UP Zero Poverty Yojana 2025 in Hindi के तहत फोकस क्षेत्र
फोकस उन परिवारों की पहचान करने पर है जो सबसे बुनियादी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये वे परिवार हैं जो घोर गरीबी में रहते हैं, जहां काम से एक दिन की अनुपस्थिति का मतलब हो सकता है कि वे बिना भोजन या ईंधन के रह जाएं। 768,000 से अधिक परिवारों वाले अलीगढ़ जिले में, सरकार ने इस परिवर्तनकारी पहल के तहत सहायता के लिए 12 ब्लॉकों में 20,500 परिवारों को पात्र के रूप में चिह्नित किया है। परिवारों को निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता मिलेगी:
- भोजन और वस्त्र
- गुणवत्ता की शिक्षा
- स्वास्थ्य सेवाएं
- आवास सुविधाएं
- स्थिर आय स्रोत
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UP Zero Poverty Yojana 2025 in Hindi के तहत परिवार पहचान प्रक्रिया
परिवारों को चयनित करने के लिए रोजगार सेवकों, पंचायत सहायकों, समूह सखियों और बीसी सखियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सत्यापन कार्य के लिए शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं, और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। एक बार सत्यापन पूरा होने के बाद, चयनित परिवारों को राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
स्तर 1: बेघरता, भूमिहीनता, दैनिक मजदूरी पर निर्भरता और संसाधनों की कमी जैसे मानदंडों के आधार पर ‘ मॉप-अप’ मोबाइल ऐप के माध्यम से पहचान ।
स्तर 2 : पांच सदस्यों (ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान, स्थानीय स्कूल प्रधानाध्यापक और स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधि ) वाली ग्राम स्तरीय समिति का गठन ।
स्तर 3: समिति की सिफारिशों के बाद परिवारों को डिजिटल प्रणाली के माध्यम से स्वचालित भेद्यता रेटिंग प्राप्त होती है।
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UP Zero Poverty Yojana 2025 in Hindi के अंतर्गत सरकारी योजनाओं का लाभ
- पात्र परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं तक पहुंच प्राप्त होगी, जिनमें शामिल हैं:
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से राशन कार्ड एवं खाद्य आपूर्ति ।
- Pradhan Mantri Awas Yojana जैसी आवास योजनाओं के अंतर्गत लाभ ।
- शैक्षिक सहायता जैसे स्कूल में प्रवेश और यूनिफॉर्म।
- आयुष्मान भारत बीमा और अन्य स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं।
- रोजगार प्रशिक्षण: मनरेगा सहित अन्य योजनाओं के तहत रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
- गैस कनेक्शन: स्वच्छ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
- विवाह अनुदान: जरूरतमंद परिवारों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- श्रम विभाग, मनरेगा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और अन्य योजनाओं के साथ एकीकरण ।
- कौशल विकास पहल और रोजगार लाभ तक पहुंच।
- पहचाने गए परिवारों के लिए अनुकूलित टिकाऊ आय योजनाएं विकसित करने के लिए शैक्षिक संस्थानों के साथ सहयोग करना।
- जीरो पॉवर्टी पोर्टल को कुशल डेटा प्रबंधन और राशन कार्ड की आवश्यकता वाले परिवारों के लिए सहायता हेतु फैमिली आईडी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा।
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