किसानों और उद्यमियों के लिए खुशखबरी! फ़ूड प्रोसेसिंग बिजनेस को मिलेगा बूस्ट! | Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY) 2025 | Pradhan Mantri Kisan Sampada yojana PMKSY 2025 list | Pradhan Mantri Kisan Sampada yojana PMKSY 2025 status | Pradhan Mantri Kisan Sampada yojana PMKSY 2025 registration
PM Kisan Sampada Yojana (PMKSY) 2025 किसानों और खाद्य उद्योग से जुड़े उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जो फ़ूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 50% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण (Processing), भंडारण (Storage) और वितरण (Distribution) को आधुनिक बनाना है, जिससे किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य मिल सके और खाद्य अपव्यय (Food Wastage) में कमी आए। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही यह योजना MSME, स्टार्टअप्स और बड़े निवेशकों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो एग्रो-प्रोसेसिंग यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज चेन, वेयरहाउसिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में मदद करेगी।
PMKSY 2025 के तहत सरकार इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, मेगा फूड पार्क, एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर जैसी परियोजनाओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। यदि आप खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा यूनिट को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक बड़ा अवसर हो सकती है। PMKSY 2025 में आवेदन करने की प्रक्रिया आसान है, और सरकार इसके लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता के कई विकल्प उपलब्ध करा रही है।
भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के तहत खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार (CEFPPC) योजना के लिए सामान्य श्रेणी के संभावित उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह आवेदन मेगा फूड पार्कों और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के बाहर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए स्वीकार किए जाएंगे। 22.01.2025 के दिशा-निर्देश और अन्य विवरण www.mofpi.gov.in पर उपलब्ध हैं। केवल https://sampada-mofpi.gov.in/ पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन ही मान्य होंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 28 मार्च, 2025
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प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के बारे में!
भारत सरकार ने मई 2017 में 6,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास के लिए SAMPADA योजना शुरू की थी, जिसे अगस्त 2017 में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) नाम दिया गया। यह योजना कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, कृषि उत्पादों की बर्बादी कम करना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाना था। 2018-19 के बजट में सरकार ने टमाटर, प्याज और आलू (TOP) फसलों की मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसे बाद में 2021-22 में 22 जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों तक विस्तारित किया गया। इनमें आम, केला, सेब, अनानास, गाजर, फूलगोभी, बीन्स जैसी फसलें शामिल हैं, जिससे इन उत्पादों का मूल्य संवर्धन किया जा सके। सरकार ने PMKSY को 2020-21 के लिए विस्तार दिया और अब 15वें वित्त आयोग चक्र के तहत 31 मार्च 2026 तक इस योजना को जारी रखने के लिए 4,600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
इस योजना के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) को दी गई है, जो कृषि और समुद्री प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। PMKSY 2025 के तहत किसानों और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमियों को 50% तक की सब्सिडी मिलेगी, जिससे स्टार्टअप्स और MSMEs को भी नया अवसर मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को गति देना, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। सरकार की इस पहल से भारतीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अनुरूप विकसित करने में मदद मिलेगी और भारत को वैश्विक खाद्य बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने की दिशा में यह योजना अहम भूमिका निभाएगी।
Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY) Government Order
Download Guidelines for Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY)
PMKSY के तहत कौन कर सकता है आवेदन?
- कृषि और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े स्टार्टअप्स और उद्यमी।
- किसान उत्पादक संगठन (FPO) और सहकारी समितियाँ।
- माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs)।
पीएमकेएसवाई योजना का वित्त वर्ष 2026 तक विस्तार | Extension of PMKSY scheme till FY 2026
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) को 2025-26 तक बढ़ा दिया है ताकि कृषि उत्पादकता में सुधार हो और जारी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। इस योजना के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) के पास है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 4,600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। यह एक अंब्रेला योजना है, जिसमें मंत्रालय की कई मौजूदा योजनाएँ शामिल हैं। इस लेख में PMKSY के प्रमुख घटकों और लाभों पर संक्षेप में चर्चा की गई है।
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प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)के मुख्या घटक | Main components of Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY)
- मेगा फूड पार्क
- एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्द्धन अवसंरचना
- कृषि-प्रसंस्करण समूहों के लिये अवसंरचना
- बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण
- खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण/विस्तार
- खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना
- मानव संसाधन संस्थान
- ऑपरेशन ग्रीन्स
PMKSY 2025 के अंतर्गत आने वाली योजनाएं!
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई), भारत सरकार ने 4 फरवरी 2022 की अधिसूचना के माध्यम से 2011-22 से 2025-26 के बीच की अवधि के लिए केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना पीएमकेएसवाई को जारी रखने की घोषणा की है। पीएमकेएसवाई के तहत निम्नलिखित योजनाएं जारी रहेंगी:
- एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना
- कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण
- खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार
- खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना
- मानव संसाधन एवं संस्थान – अनुसंधान एवं विकास
- ऑपरेशन ग्रीन्स (Operation Greens)
मेगा फूड पार्क, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण, मानव संसाधन और संस्थान – प्रचारात्मक गतिविधियाँ, कौशल विकास और खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना के घटक एचएसीसीपी की घटक योजना को बंद कर दिया गया है। योजनाओं की प्रगति और मध्यावधि सुधारों के आधार पर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए मंत्री द्वारा परिव्यय के अंतर-योजना पुनर्आबंटन को मंजूरी दी जा सकती है, जो उस योजना के मूल परिव्यय के अधिकतम 25% के अधीन है।
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पीएम किसान सम्पदा योजना 2025 PMKSY का उद्देश्य | Objective of PM Kisan Sampada Yojana 2025 PMKSY
PMKSY 2025 का मुख्य उद्देश्य कृषि को मजबूत बनाना, खाद्य प्रसंस्करण को आधुनिक तकनीकों से लैस करना और कृषि-अपशिष्ट को कम करना है। यह योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करती है।
- कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना और इसे खाद्य प्रसंस्करण के साथ जोड़कर नई संभावनाएं उत्पन्न करना।
- प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का विस्तार, जिससे खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और भंडारण क्षमता बढ़े।
- मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण और विस्तार, जिससे उद्योग को नया जीवन मिले।
- कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन करके अपव्यय को कम करना, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिले।
- खेत से खुदरा बाजार तक एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली का निर्माण, जिससे उत्पादों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
- किसानों की आय में वृद्धि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा और ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर सृजित करना।
यह योजना कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकने और भारत को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
पीएमकेएसवाई के लाभ | Benefits of PMKSY
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के लाभ इस प्रकार हैं:
- इसके द्वारा प्रस्तुत व्यापक पैकेज से संभावित रूप से खेत से लेकर खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण हो सकेगा।
- देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के अलावा, इससे किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा, यहां तक कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी।
- इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होते हैं, कृषि उपज की बर्बादी कम होती है, प्रसंस्करण स्तर बढ़ता है, तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात में वृद्धि होती है।
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पीएम किसान संपदा योजना 2025 के तहत वित्तीय परिव्यय | Financial outlay under PM Kisan Sampada Yojana 2025
इस योजना के लिए 4,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और इससे 11095.93 करोड़ रुपये का निवेश होने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इससे करीब 2849945 किसानों को लाभ मिलेगा और वित्त वर्ष 2025-2026 तक देश में 5,44432 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।
पीएमकेएसवाई के अंतर्गत शामिल योजनाएं | Schemes Covered under PMKSY
प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना में निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है:
एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना | Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure
घटक योजना “एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना” का मुख्य उद्देश्य बागवानी और गैर-बागवानी कृषि उपज की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए खेत से उपभोक्ता तक बिना किसी रुकावट के एकीकृत शीत श्रृंखला, संरक्षण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना है।
- यह योजना खाद्य उत्पादों की वर्ष भर उपलब्धता के लिए एक सुसज्जित आपूर्ति श्रृंखला और कोल्ड चेन के माध्यम से उत्पादकों के समूहों को प्रसंस्करणकर्ताओं और बाजारों से जोड़ने में सक्षम बनाती है।
- बजट घोषणा के अनुरूप ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत फल एवं सब्जी क्षेत्र के लिए कोल्ड चेन परियोजनाओं को मंजूरी देने का प्रस्ताव है।
उद्योग मंत्रालय ने इस योजना के लिए 584 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 30 अतिरिक्त परियोजनाओं को मंजूरी देने का प्रस्ताव किया है।
कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण | Creation of infrastructure for agro-processing clusters
घटक योजना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए बुनियादी ढांचे के उद्देश्य एमएफपी के समान ही हैं, अर्थात खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण इकाइयों के लिए सामान्य आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण बुनियादी ढांचे की सुविधाएं सृजित करना, हालांकि अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर।
- मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग के दौरान योजना के लिए 584 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 30 अतिरिक्त परियोजनाओं को मंजूरी देने का प्रस्ताव किया है।
- प्रस्तावित परिव्यय में चालू परियोजनाओं के लिए 344 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध देयता शामिल है।
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खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार | Creation/Expansion of Food Processing and Preservation Capacities
‘खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार’ योजना के घटक का उद्देश्य कृषि-खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देना तथा विशेष रूप से मेगा फूड पार्कों और कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों के अंदर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण/क्षमता बढ़ाना है, जिससे प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी तथा बर्बादी में कमी आएगी।
- मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग के दौरान 162 अतिरिक्त परियोजनाओं को मंजूरी देने का प्रस्ताव किया है, जिसका कुल परिव्यय 1292 करोड़ रुपये होगा।
- प्रस्तावित परिव्यय में चालू परियोजनाओं के लिए 642 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध देयता शामिल है।
खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना | Food Safety and Quality Assurance Infrastructure
खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना योजना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू की गई है:
- भोजन की गुणवत्ता और संरचना की निगरानी के लिए निगरानी प्रणाली स्थापित करके खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना
- नमूनों के वाष्पोत्सर्जन समय को कम करके नमूनों के विश्लेषण के समय को कम करना तथा निर्यात के साथ-साथ आयात के मामले में खाद्य पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
यह योजना खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में एचएसीसीपी/आईएसओ 22000/एफएसएससी 22000/बीआरसी/एसक्यूएफ या किसी अन्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा पहल अनुमोदित प्रमाणन योजना के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण/खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन तथा खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन में सहायता करती है।
- मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग के दौरान 145 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 25 अतिरिक्त परियोजनाएं स्वीकृत करने का प्रस्ताव किया है।
- प्रस्तावित परिव्यय में चालू परियोजनाओं के लिए 70 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध देयता शामिल है।
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मानव संसाधन एवं संस्थान: अनुसंधान एवं विकास | Human Resources & Institutions: Research & Development
मानव संसाधन और संस्थान – अनुसंधान एवं विकास योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विभिन्न नौकरियों पर प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए कौशल केंद्रों की स्थापना और प्रक्रियाओं, उत्पाद विकास, और मशीन और उपकरण विकास की प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
- मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान 31.50 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 100 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने का प्रस्ताव किया है।
- प्रस्तावित परिव्यय में चालू परियोजनाओं के लिए 6.5 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध देयता शामिल है।
- कौशल विकास घटक को पीएमएफएमई की नई केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव है तथा चालू परियोजनाओं के लिए केवल 4.5 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध देयता प्रस्तावित है।
ऑपरेशन ग्रीन्स | Operation Greens
टमाटर, प्याज और आलू की फसलों के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स-एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास योजना को बजट घोषणा 2021-2022 के अनुसरण में अक्टूबर 2018 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है:
- टमाटर-प्याज-आलू (टीओपी) उत्पादन क्लस्टरों और उनके एफपीओ को मजबूत करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों द्वारा टमाटर-प्याज-आलू (टीओपी) किसानों की मूल्य प्राप्ति को बढ़ाना
- टॉप प्रोडक्शन एफबीओ को बाजार से जोड़ने के लिए
- उचित उत्पादन योजना के माध्यम से उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरीकरण सुनिश्चित करना, खेत द्वार अवसंरचना के निर्माण द्वारा फसलोत्तर नुकसान में कमी लाना,
- उत्पादन क्लस्टरों के साथ मजबूत संबंधों के साथ टीओपी मूल्य श्रृंखला में खाद्य प्रसंस्करण क्षमताओं और मूल्य संवर्धन को बढ़ाना
ऑपरेशन ग्रीन्स योजना का दायरा टीओपी से बढ़ाकर 22 शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं तक बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने योजना को नया स्वरूप देने का प्रस्ताव किया है।
- अंतर-योजना अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए, फल और सब्जी परियोजनाओं कोल्ड चेन योजना की मंजूरी बंद करने का प्रस्ताव किया गया है। इस घटक को ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत कवर किया जाएगा
- मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग के दौरान 921 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 80 अतिरिक्त ऑपरेशन ग्रीन्स परियोजनाओं को मंजूरी देने का प्रस्ताव किया है।
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प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना: भारत में खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक व्यापक पहल है। इस योजना का उद्देश्य खेत से खुदरा बाजार तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना, कृषि उत्पादों की बर्बादी को कम करना, किसानों को बेहतर लाभ दिलाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा संचालित इस योजना में कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज और प्रशीतित परिवहन जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा रहा है। हालांकि, स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज इस योजना के तहत शामिल नहीं हैं।
कोल्ड चेन और भंडारण अवसंरचना का विकास
2017 में PMKSY के लॉन्च के बाद, कई राज्यों में कैप्टिव स्टोरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस योजना की एक उप-योजना “Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure Scheme“ के तहत, भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने भंडारण सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए पहल की है। सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत स्टील साइलो के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। वर्तमान में, 24.25 लाख मीट्रिक टन (LMT) की क्षमता वाले साइलो बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 17.75 LMT क्षमता के साइलो पूरे हो चुके हैं, जबकि 6.5 LMT निर्माणाधीन हैं।
इसके अलावा, 2007-09 के बीच सर्किट आधारित मॉडल के तहत 5.5 LMT क्षमता वाले साइलो का निर्माण किया गया था। हब एंड स्पोक मॉडल के पहले चरण में FCI की स्वामित्व वाली भूमि पर 14 स्थानों पर 10.125 LMT क्षमता के साइलो और निजी भूमि पर 66 स्थानों पर 24.75 LMT क्षमता के साइलो निर्माणाधीन हैं। यह पहल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भंडारण सुविधाओं को मजबूत बनाने और कृषि उत्पादों के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
PMKSY के तहत वित्तीय सहायता और अनुदान
PMKSY के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को विकसित करने और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए विभिन्न बुनियादी ढांचे और प्रसंस्करण सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत उद्यमियों को कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट और अन्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 2020 में नैबकॉन्स (NABCONS) द्वारा एकीकृत कोल्ड चेन एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना के तहत किए गए अध्ययन में फलों, सब्जियों, डेयरी और मत्स्य क्षेत्रों में अपव्यय में महत्वपूर्ण कमी देखी गई।
आत्मनिर्भर भारत पैकेज और कृषि अवसंरचना कोष (AIF)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जुलाई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत “कृषि अवसंरचना कोष (AIF)” की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य फसल की बर्बादी को कम करने और कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है। AIF के तहत कोल्ड स्टोरेज, गोदामों और प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से मध्यम से दीर्घकालिक ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।
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प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) 2025: फूड प्रोसेसिंग पर 50% तक सब्सिडी
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मजबूत बनाना और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना है। इस योजना के तहत सामान्य क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत का 35% और उत्तर-पूर्व, पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों के लिए 50% (अधिकतम ₹5 करोड़ तक) सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत एफपीओ, एनजीओ, सहकारी समितियां, कॉर्पोरेट इकाइयां, स्वामित्व फर्म, केंद्रीय एवं राज्य पीएसयू, संयुक्त उद्यम और स्वयं सहायता समूह (SHG) पात्र संगठन माने जाते हैं।
PM Kisan Sampada Yojana 2025 PMKSY in Hindi 2025 के मुख्य प्रावधान
- सब्सिडी: सामान्य क्षेत्रों में 35% और उत्तर-पूर्व व पहाड़ी क्षेत्रों में 50% (अधिकतम ₹5 करोड़)।
- प्रमोटर इक्विटी: सामान्य क्षेत्रों में न्यूनतम 20% और दुर्गम क्षेत्रों में 10%।
- न्यूनतम परियोजना लागत: सामान्य क्षेत्रों के लिए ₹3 करोड़ और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए ₹1 करोड़।
- वित्तीय सहायता: सावधि ऋण कुल परियोजना लागत का कम से कम 20% होना चाहिए।
- ईओआई (Expression of Interest): टर्म लोन की स्वीकृति ईओआई विज्ञापन की तारीख से पहले नहीं होनी चाहिए।
PMKSY के तहत विभिन्न योजनाएं
इस योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा तीन प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं:
- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण (PMFME) योजना
- उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना
ये योजनाएं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने, अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने और निर्यात क्षमता बढ़ाने में मदद करती हैं।
PMKSY के तहत अनुसंधान और विकास (R&D)
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देती है। इसके तहत:
- सामान्य क्षेत्रों में 50% और दुर्गम क्षेत्रों में 70% अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।
- खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना के तहत खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
- FSSAI मानकों के अनुरूप खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, जिससे भारतीय खाद्य उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।
इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा
सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। 2018 से 2022 तक इथेनॉल ब्याज अनुदान योजनाएं शुरू की गईं, जिसमें उद्यमियों को नई डिस्टिलरी स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
- 2021 में अनाज से इथेनॉल उत्पादन को भी योजना में शामिल किया गया।
- ब्याज अनुदान: बैंकों से लिए गए ऋण पर 6% या 50% ब्याज अनुदान (जो भी कम हो) प्रदान किया जाता है।
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PM Kisan Sampada Yojana 2025 PMKSY in Hindi के तहत नई पहलें और 2025 अपडेट
- 2025 तक PMKSY के तहत 1,500+ नई परियोजनाओं को मंजूरी देने का लक्ष्य।
- कोल्ड चेन अवसंरचना और मूल्यवर्धन के लिए अधिकतम 75% तक की सब्सिडी संभव।
- कृषि-आधारित MSME को मजबूत करने के लिए ₹10,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट आवंटित।
- कृषि उत्पादों की बर्बादी को 30% तक कम करने का लक्ष्य।
प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना PMKSY 2025 ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया | Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana PMKSY 2025 online registration process | How to apply for Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana?
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया PMKSY के अंतर्गत विशिष्ट योजनाओं और घटकों के आधार पर अलग-अलग होती है। इच्छुक आवेदक प्रक्रिया की जानकारी के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MOFPI) की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा PM Kisan Sampada Yojana 2025 PMKSY in Hindi के तहत खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार (CEFPPC) योजना के लिए सामान्य श्रेणी के संभावित उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह आवेदन मेगा फूड पार्कों और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के बाहर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए स्वीकार किए जाएंगे। 22.01.2025 के दिशा-निर्देश और अन्य विवरण www.mofpi.gov.in पर उपलब्ध हैं। केवल https://sampada-mofpi.gov.in/ पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन ही मान्य होंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 28 मार्च, 2025
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) 2025 के अंतर्गत Creation/Expansion of Food Processing & Preservation Capacities (CEFPPC) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए, वेबसाइट sampada-mofpi.gov.in पर जाएं और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार 28 मार्च, 2025 तक अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करें।
Creation/Expansion of Food Processing & Preservation Capacities (CEFPPC) guidelines for Registration
CEFPPC Applicant registration form
निष्कर्ष
PM Kisan Sampada Yojana 2025 PMKSY in Hindi भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत 50% तक की सब्सिडी, वित्तीय सहायता, अनुसंधान एवं विकास और गुणवत्ता आश्वासन जैसे कई लाभ दिए जाते हैं। इसके अलावा, इथेनॉल उत्पादन, MSME सेक्टर को बढ़ावा और खाद्य परीक्षण अवसंरचना को मजबूत करने जैसी पहलें इसे और अधिक प्रभावी बनाती हैं। सरकार के इन प्रयासों से कृषि उत्पादों की बर्बादी कम होगी, किसानों को उच्च मूल्य मिलेगा और भारत वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी बनेगा।
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