दिल्ली सरकार कौशल संवर्धन योजना शुरू करेगी, 20% स्वरोजगार और 50% वेतन वाली नौकरियों की गारंटी होगी! | delhi government schemes for students
Skill Enhancement Scheme: दिल्ली सरकार अब युवाओं, कारीगरों और जरूरतमंद वर्ग के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने जा रही है। दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (DKVIB) के माध्यम से एक नई कौशल संवर्धन योजना शुरू की जाएगी, जिसका बजट 50 करोड़ रुपये रखा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारों को प्रशिक्षित करना, उन्हें स्वरोजगार और नौकरी से जोड़ना तथा भारत की पारंपरिक शिल्पकला को आधुनिक तकनीक के साथ पुनर्जीवित करना है।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
- रोजगार की गारंटी: योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं में से 20% को स्वरोजगार और 50% को वेतन आधारित नौकरी की गारंटी दी जाएगी।
- प्रशिक्षण लक्ष्य: वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 13,900 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- पाठ्यक्रम: प्रशिक्षण में पारंपरिक शिल्प जैसे खादी, हैंडलूम, दर्जीगिरी के साथ-साथ आधुनिक डिजिटल स्किल्स भी शामिल होंगी।
- उद्यमिता विकास: प्रतिभागियों को 10 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) भी कराया जाएगा ताकि वे छोटे व्यवसाय को बड़े स्तर तक ले जा सकें।
- स्टाइपेंड व लाभ: प्रशिक्षुओं को अधिकतम 5 माह तक ₹400 मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा, साथ ही प्रमाणपत्र और लोन सहायता भी मिलेगी।
- टूलकिट और exposure visits: स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2,500 कारीगरों को टूलकिट और 500 प्रतिभागियों को exposure visits का मौका मिलेगा।
- इंफ्रास्ट्रक्चर: दिल्ली के प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि सभी तक योजना की पहुँच हो सके।
आधुनिक और पारंपरिक कौशल का संगम
इस योजना की खासियत यह है कि इसमें पारंपरिक भारतीय शिल्प जैसे खादी, हैंडलूम और दर्जीगिरी को आधुनिक डिजिटल स्किल्स जैसे AI, लॉजिस्टिक्स, IT हेल्प डेस्क सपोर्ट और अपैरल मर्चेंडाइजिंग से जोड़ा गया है। यह न केवल युवाओं को रोजगार देगा बल्कि भारत की समृद्ध शिल्प परंपरा को भी नई पहचान दिलाएगा।
समावेशी विकास की ओर कदम
योजना में कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी गई है। इसमें कम से कम 50% प्रशिक्षण सीटें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
यह योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट (NIESBUD) के सहयोग से लागू होगी। साथ ही यह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) जैसे राष्ट्रीय प्रयासों के अनुरूप भी है।
निष्कर्ष
दिल्ली सरकार की यह कौशल संवर्धन योजना न सिर्फ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी बल्कि स्वरोजगार की दिशा में भी बड़ा कदम है। 50 करोड़ रुपये की इस पहल से दिल्ली के हजारों लोग लाभान्वित होंगे। पारंपरिक कला और आधुनिक तकनीक का संगम रोजगार की नई संभावनाओं को जन्म देगा और दिल्ली को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व कौशल सम्पन्न बनाने में मदद करेगा।
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