लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार हर संभव प्रयासरत है। अब एक नई योजना की शुरुआत की गई है, जिसका लाभ हर भारतीयों को मिलेगा। इसका नाम एक राष्ट्र एक राशन कार्ड है। इसके माध्यम से आप देश के किसी भी राज्य में जाकर आप राशन ले सकते हैं। यह कार्ड हर जगह पर वैद्य होगा। इस योजना को केंद्र सरकार ने “One Nation-One Ration Card योजना 2024 | ONORC” का नाम दिया है। आइए इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं।
One Nation-One Ration Card Scheme योजना केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत कोई भी जरूरतमंद राशनकार्ड धारक व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में स्थित सरकारी जनवितरण प्रणाली की दुकानों पर अपना कार्ड दिखाकर अपने हिस्से का सरकारी राशन उठा सकता है। बता दें कि यह योजना प्रवासी श्रमिकों के खाद्यान्न जरूरतों की पूर्ति और उनके आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए लाई गई है। हालांकि इसका फायदा अन्य लोग भी उठा सकते हैं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के किसी भी हिस्से में अवस्थित उचित मूल्य की दुकान से सस्ता खाद्यान्न खरीद सकते हैं।
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एक देश-एक राशन कार्ड योजना 2024 | One Nation-One Ration Card Scheme 2024 | ONORC | ‘National Common Mobility Card’ (NCMC) Scheme
‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लाभार्थी एक ही राशन कार्ड से पूरे देश में कहीं भी खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का कुशल क्रियान्वयन होगा; साथ ही, कम्प्यूटरीकृत खाद्यान्न वितरण से पारदर्शिता भी आएगी। उल्लेखनीय है कि ”National Common Mobility Card’ (NCMC) Scheme” को ही “One Nation-One Ration Card योजना 2024 | ONORC” के नाम से जाना जाता है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 मार्च, 2019 को की गई थी। 1 जून, 2020 तक इसे पूरे देश में लागू किया जाना है।
इस उच्च प्रभाव वाले खाद्य कार्यक्रम का उद्देश्य सभी एनएफएसए लाभार्थियों को देश में कहीं भी अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होने के उद्देश्य से सशक्त बनाना है। यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों और प्रत्येक एनएफएसए लाभार्थी के लिए एक फायदेमंद मूल्य वर्धित सेवा साबित हुई है। ओएनओआरसी ने लाभार्थियों को लॉकडाउन/संकट की अवधि के दौरान किसी भी स्थान से पूरी सुविधा के साथ रियायती खाद्यान्न का लाभ उठाने की सहायता प्रदान की है। योजना की शुरुआत के बाद से (अगस्त 2019 में), ओएनओआरसी के तहत लगभग 77.88 करोड़ पोर्टेबल लेनदेन दर्ज किये गए हैं।
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एक देश-एक राशन कार्ड योजना 2024 अंतर्गत राशन कार्ड का फॉरमैट क्या है | What is the format of ration card under One Country-One Ration Card Scheme 2024?
केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोटेबिलिटी प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को सरकार द्वारा राशन कार्ड जारी करने के लिए एक फॉर्मेट दिया गया है। सभी राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत इसी फॉर्मेट को फॉलो करके राशन कार्ड जारी करना है। वन नेशन वन राशन कार्ड फॉर्मेट लागू करने की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है।
- नए राशन कार्ड में आवश्यक न्यूनतम विवरण शामिल होगा लेकिन राज्य सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिक विवरण भी जोड़ सकती है।
- राशन कार्ड हिंदी और इंग्लिश में जारी किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय भाषा में भी राशन कार्ड जारी किया जा सकता है।
- वन नेशन वन राशन कार्ड ऑनलाइन फॉर्म में 10 अंकों का राशन कार्ड नंबर शामिल होगा। इन 10 अंकों के राशन कार्ड नंबर में पहले 2 अंक राज्य के कोड होंगे और अगले 2 अंक राशन कार्ड नंबर होंगे।
- इन 4 अंकों के अलावा राशन कार्ड में घर के सदस्यों के लिए यूनिक आईडी बनाने के लिए राशन कार्ड नंबर के साथ और 2 अंकों का एक सेट जोड़ा जाएगा।
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एक देश-एक राशन कार्ड योजना 2024 के लाभ | Benefits of One Country-One Ration Card Scheme 2024
- यह योजना देश के गरीब लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो जून 2020 से प्रारंभ हुआ है।
- इसके माध्यम से, जो लोग रोजगार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- देश के कई राज्यों में यह पीडीएस प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन की शुरुआत हो चुकी है।
- हर उपभोक्ता अपने राशन कार्ड के माध्यम से अपने हिस्से के अनाज को किसी भी पीडीएस दुकान से प्राप्त कर सकता है। यह उनके जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाता है।
- यह योजना न केवल एक महत्वपूर्ण सोच है, बल्कि यह एक नयी भारत में आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
- इसके माध्यम से, गरीब लोगों को अपने आवश्यक्ता अनुसार अनाज की पहुंच मिलती है, जिससे उनकी जीवनस्तर में सुधार होता है।
- यह योजना देश के विभिन्न राज्यों के बीच एकत्रता और सामान्यता को बढ़ावा देती है, जिससे भारत का एक एक राष्ट्र दृढ़ता से आगे बढ़ सकता है।
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One Nation One Ration Card Yojana की चयन प्रक्रिया
जैसे की आप सभी लोग जानते है कि राशन कार्ड को सभी राज्य सरकार द्वारा दो तरह से जारी किये जाते है जिसमे पहली है एपीएल राशन कार्ड और दूसरा है बीपीएल राशन कार्ड। लोगो की आय के आधार पर एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड उनको दिए जाते है। इसी प्रकार एक देश एक राशन कार्ड की भी चयन प्रक्रिया इसी आधार पर की जाएगी। एपीएल राशन कार्ड केटेगरी में कौन से लोग आते है और बीपीएल केटेगरी में कौन से लोग आते है इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से बताने जा रहे है।
- एपीएल केटेगरी – इस केटेगरी में उन लोगो को रखा जाता है जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे है। उन लोगो को एपीएल राशन कार्ड प्रदान किया जाता है। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन्हें एपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा।
- बीपीएल केटेगरी – इस केटेगरी के अंतर्गत देश के उन लोगो को रखा जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है। उन लोगो को बीपीएल राशन कार्ड प्रदान किया जाता है। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे आते है तो उन्हें बीपीएल राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा।
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एक देश-एक राशन कार्ड योजना 2024 के उद्देश्य और लक्ष्य | Objectives and targets of One Country-One Ration Card Scheme 2024
- एक देश एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य है, देशभर में फ़र्ज़ी राशन कार्ड को रोकने में मदद करना।
- यह योजना भष्टाचार को रोकने में भी मदद करेगी।
- इस योजना के लागू होने के बाद, जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो उसे राशन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी।
- इस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम से प्रवासी मजदूरों को बड़ा फायदा होगा, और उन्हें पूरी खाद्य सुरक्षा मिलेगी।
- केंद्र सरकार का इस योजना को पुरे देश के विभिन्न राज्यों में आरम्भ करने का लक्ष्य है।
- इससे अधिक से अधिक लोग वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ उठा पाएंगे।
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली या जन वितरण प्रणाली कैसे काम करती है ? | How does the Public Distribution System work?
सार्वजनिक वितरण प्रणाली या जन वितरण प्रणाली (PDS) कम कीमत पर वांछित लोगों को अनाज के वितरण और आपातकालीन स्थितियों में प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये बनाई गई एक प्रणाली है। इसकी शुरुआत वर्ष 1947 भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा की गई थी | भारतीय खाद्य निगम (‘फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’-FCI) इस के लिये अनाजों की खरीद और रख-रखाव का कार्य करता है जबकि राज्य सरकारों को राशन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करना होता है। प्रतिवर्ष फसल कटाई के बाद केंद्र सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य- MSP (minimum support price) घोषित करती है | यदि किसानों को बाज़ार में इस न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत न मिले तो वे सीधे सरकार को अपने अनाजों की बिक्री कर सकते हैं | सरकारें इन अनाजों को FCI में एकत्रीत करती हैं जहाँ से ये आवश्यकतानुसार जन वितरण प्रणाली के तहत लोगों को आबंटित की जाती हैं | FCI में खाद्यानों को रखने का एक लाभ यह भी है की आकस्मिक परिस्थितियों में (जैसे अकाल इत्यादि ) इन खाद्यान्नों का वितरण लाभुकों के बीच किया जाए | सशक्त और सुव्यवस्थित करने के साथ-साथ सुदूर क्षेत्रों में भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1992 में जन वितरण प्रणाली को नवीकृत/संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (RPDS) में परिवर्तित किया गया | 1997 के बाद से PDS को TDPS (लक्षित जन वितरण प्रणाली) के नाम से जाना जाने लगा है क्योंकि इसमें वास्तविक लाभुकों को चिन्हित कर उनतक योजना का लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई | भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में वितरित की जाने वाली वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं चावल, गेहूं, चीनी और मिट्टी का तेल है।
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भारतीय खाद्य निगम (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) | Food Corporation of India
सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली संस्था भारतीय खाद्य निगम (FCI) की स्थापना 1965 में खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत हुई थी। निगम का प्राथमिक कार्य अनाजों और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, ब्रिकी, भंडारण,परिवहन, आपूर्ति व वितरण (Purchase, sale, storage, transportation, supply and distribution of food items.) करना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चत कराना है कि एक तरफ किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिल सके है और दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को भारत सरकार द्वारा तय कीमतों पर खाद्यान्न मिल सके। यही वह संस्था है जो सरकार द्वारा निर्धारित MSP पर किसानों से अनाजों की खरीद करती है |
भारतीय खाद्य निगम (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी | Food Corporation of India was established to fulfill the following objectives
- किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन.
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देशभर में खाद्यान्नों का वितरण.
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नो के प्रचालन तथा भंडारण के संतोषजनक स्तर को बनाए रखना.
- किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना.
- उचित मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग को.
- मूल्य स्थिरिता के लिए बाजार में हस्तक्षेप करना |
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एक देश-एक राशन कार्ड योजना 2024 के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज़ | Documents required under One Country-One Ration Card Scheme 2024
- राशन पत्रिका
- आधार कार्ड
एक देश-एक राशन कार्ड योजना 2024 के तहत ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया | Process of offline application under One Country-One Ration Card Scheme 2024
- इच्छुक व्यक्ति को अपने राशन कार्ड का विवरण निकटतम उचित मूल्य की दुकान पर प्रदान करना होगा।
- प्राप्तकर्ता अपने आधार नंबर या अपने राशन कार्ड नंबर के साथ देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर जा सकते हैं।
- परिवार का कोई भी सदस्य जिसने अपने राशन कार्ड में अपना आधार नंबर दर्ज किया है।
- प्रमाणीकरण और अपना राशन उठाने के लिए पात्र हैं।
- लाभार्थी के पास आधार प्रमाणीकरण के लिए अपनी आईरिस या उंगलियों के निशान का उपयोग करने का विकल्प है।
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एक देश-एक राशन कार्ड योजना 2024 के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया | Process of online application under One Country-One Ration Card Scheme 2024
- नए उपयोगकर्ता को पंजीकृत करने के लिए, लाभार्थी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल के आधिकारिक वेब पेज यानी https://nfsa.gov.in/sso/frmSSOUserRegistration.aspx पर पंजीकरण करना आवश्यक है,
- यदि व्यक्ति को अपने राशन कार्ड की स्थिति की जांच करने की आवश्यकता है, लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल के आधिकारिक वेब पेज यानी https://nfsa.gov.in/sso/frmPublicLogin.aspx पर लॉग इन कर सकता है,
- वैकल्पिक रूप से, कोई व्यक्ति “मेरा राशन (My ration)” मोबाइल एप्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकता है।
- एक बार डाउनलोड हो जाने पर, लाभार्थी यह कर सकता है:
- रजिस्टर करें।
- अपने निकटतम राशन की दुकानों को जानें।
- पात्रता मानदंड,
- लेनदेन,
- आधार सीडिंग
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एक देश-एक राशन कार्ड योजना 2024 के अंतर्गत राज्यों की सूची देखने की प्रक्रिया | Process to view the list of states under One Country-One Ration Card Scheme 2024
केंद्रीय सरकार द्वारा आधार-राशन कार्ड लिंकिंग भी शुरू की जा रहा है। देश के लोग अब आधार का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की जांच कर सकते हैं, इस योजना के अंतर्गत लागू करने वाली राज्यों की सूची, आधिकारिक वेबसाइट पर उपब्ध कराई जा रही है। आप इन सभी राज्यों की सूची देख सकते है और योजना के बारे में पूरी जानकारी के लिए लोग अब एकीकृत वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (IMPDS) पोर्टल की जाँच कर सकते हैं। देश के जो इच्छुक लाभार्थी एक देश एक राशन योजना में राज्यों की सूची देखना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे।
- सबसे पहले आपको एकीकृत वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (IMPDS) की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा | उस होम पेज पर सामने ही आप सबसे पहले उस लिस्ट को देखेंगे |
- लिस्ट में आपके लेफ्ट साइड (left side) सेलेक्ट स्टेट (select state) का ऑप्शन दिखाई देगा, जब आप स्क्रॉल (scroll) करेंगे तो आपको भारत के सभी स्टेट्स दिखाई देंगे, अब आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिये |
- उदाहरण के लिए अगर बिहार स्टेट (Bihar state) पर क्लिक किया जाये , तो क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जायेगा | दिए गए चित्रों को ध्यान से देखे |
- अब आपके सामने लेफ्ट साइड (left side) में बिहार राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट (district) के साथ एक लिस्ट दिखाई देगी | आप चाहे तो इस लिस्ट को एक्सेल में सेव (save in excel) भी कर सकते है, बस आपको सेव बटन (save button) पर क्लिक करना होगा |
- इस होम पेज पर आपको सभी राज्यों की सूची दिखाई देगी।
FAQs
Q. One Nation-One Ration Card Scheme से जोड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है?
9 अगस्त, 2019 को इस योजना की शुरुआत के बाद से बहुत ही कम समय में अब इसे देश भर के सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है। असम, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल होने वाला अंतिम राज्य है। यह जून 2022 में इस प्रणाली से जुड़ा था और इस तरह से योजना को अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जा चुका है।
Q. वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है?
बैठक में विभाग के सचिव विनय कुमार ने बताया कि बिहार वन नेशन-वन राशन कार्ड अपनाने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अफसरों को हिदायत दी है कि एक भी पात्र व्यक्ति बना राशन कार्ड के नहीं रहना चाहिए. सभी पात्र के राशन कार्ड बनाना सुनिश्चित किया जाये.
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Q. भारत में कितने प्रकार के राशन कार्ड है?
भारत में जारी किये जाने वाले 5 प्रकार के राशन कार्ड
Q. One Nation-One Ration Card Scheme क्या है?
यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है जिसके तहत देश का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में स्थित राशन दुकान से रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है।
Q. इस योजना का लाभ किसे मिलेगा?
इस योजना का लाभ देश के सभी नागरिकों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड है।
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Q. मुझे इस योजना के लिए कैसे आवेदन करना होगा?
यदि आपके पास पहले से राशन कार्ड है, तो आपको इस योजना के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने वर्तमान राशन कार्ड का उपयोग करके ही योजना का लाभ उठा सकते हैं।
Q. क्या One Nation-One Ration Card Scheme में कोई बदलाव हुआ है?
हां, 25 सितंबर 2023 से, राशन कार्ड धारक अब आधार सक्षम पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीनों का उपयोग करके अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं।
Q. क्या मैं अपना राशन कार्ड ऑनलाइन देख सकता हूँ?
हां, आप https://www.nic.in/infographs_post/one-nation-one-ration-card/ पर जाकर अपना राशन कार्ड ऑनलाइन देख सकते हैं।
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