जानिए, Union Budget 2025 के बाद क्या सस्ता और क्या महंगा होगा?

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Budget 2025: आ गई फाइनल लिस्ट, सस्ती और महंगी वस्तुओं की पूरी सूची! | Union Budget 2025 Live Update | Cheaper Items in Budget 2025 | Costlier Items in Budget 2025 | India Budget 2025

Union Budget 2025 in Hindi: केंद्रीय बजट 2025 में कई महत्वपूर्ण आर्थिक बदलाव किए गए हैं, जिससे विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और कमी देखने को मिली है। इस बार का बजट व्यापारिक सुगमता, उपभोक्ताओं की सुविधा और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को Modi 3.0 सरकार का दूसरा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, जिसमें आयकर स्लैब, व्यापार नीति और औद्योगिक विकास से जुड़े प्रमुख निर्णय लिए गए। इस बजट में कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती की गई है, जिससे कुछ उत्पाद सस्ते हुए हैं, जबकि कुछ पर करों में बढ़ोतरी के कारण उनकी कीमतों में वृद्धि हुई है। मोबाइल फोन निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, जीवन रक्षक दवाओं और हाई-एंड मोटरसाइकिलों पर सीमा शुल्क घटाकर इन वस्तुओं को अधिक किफायती बनाया गया है। विशेष रूप से, कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक 36 प्रकार की जीवन रक्षक दवाओं पर आयात शुल्क में पूरी तरह छूट दी गई है, जिससे चिकित्सा क्षेत्र को राहत मिलेगी।

वहीं, दूसरी ओर, इंटरैक्टिव फ्लैट-पैनल डिस्प्ले, प्रीमियम आयातित जूते और पूरी तरह से निर्मित इकाइयों के रूप में आयात किए गए टचस्क्रीन डिस्प्ले पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है, जिससे ये उत्पाद महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 100% तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे इस सेक्टर में अधिक पूंजी प्रवाह और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप और लघु उद्योगों के लिए भी बजट में प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई योजनाओं की घोषणा की है, जिससे किसानों और छोटे व्यापारियों को लाभ होगा। इस लेख में, हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस बजट के कारण कौन-कौन सी वस्तुएं सस्ती हुई हैं और किन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है, साथ ही इन परिवर्तनों का उपभोक्ताओं और विभिन्न उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। Union Budget 2025 in Hindi

Union Budget 2025 का अवलोकन

बजट का उद्देश्य आर्थिक विकास को गति देना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, समाज और उद्योग को बढ़ावा देना, घरेलू भावना को ऊपर उठाना और भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना है। बजट में महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देने, राहत देने और सीमा शुल्क का प्रबंधन करने के उपाय भी शामिल हैं। बजट का मुख्य फोकस मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करना है। यह कृषि, विनिर्माण, रोजगार, एमएसएमई, ग्रामीण विकास और नवाचार पर भी ध्यान केंद्रित करता है। वित्त मंत्री ने एक नया आयकर विधेयक भी प्रस्तावित किया है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट और सीधा होगा और इसे अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। बजट को चालू वित्त वर्ष में 6.4 प्रतिशत की अनुमानित 4 साल की सबसे कम GDP वृद्धि दर की पृष्ठभूमि में पेश किया गया था। Union Budget 2025 in Hindi

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Union Budget 2025 in Hindi: अब सस्ती हो गई वस्तुओं की सूची!

जीवनरक्षक दवाएं: कैंसर उपचार दवाओं सहित 36 आवश्यक दवाएं अब बी.सी.डी. से पूरी तरह मुक्त हैं, जिससे वे मरीजों के लिए अधिक किफायती हो गई हैं।
मोबाइल फोन: मोबाइल फोन बैटरी निर्माण में प्रयुक्त 28 वस्तुओं पर शुल्क छूट से फोन और सहायक उपकरणों की कीमतें कम हो जाएंगी।
ईवी बैटरियां और घटक: लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, कोबाल्ट और अन्य आवश्यक सामग्रियों पर कम शुल्क से इलेक्ट्रिक वाहन अधिक किफायती हो जाएंगे, जिससे देश भर में ईवी को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा मिलेगा।
वेट ब्लू लेदर: यह कच्चा माल अब सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त है, जिससे चमड़ा उद्योग को लाभ होगा।
समुद्री उत्पाद: कुछ समुद्री खाद्य उत्पादों पर शुल्क कम कर दिया गया है, जिससे वे उपभोक्ताओं के लिए सस्ते हो गए हैं।
कैरियर-ग्रेड ईथरनेट स्विच: बीसीडी को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया, जिससे लागत गैर-कैरियर-ग्रेड स्विच के बराबर हो गई।

Union Budget 2025 in Hindi: अब महंगी हो गई वस्तुओं की सूची!

फ्लैट पैनल डिस्प्ले: मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया, जिससे टीवी और मॉनिटर अधिक महंगे हो गए।
बुने हुए कपड़े: शुल्क 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया, जिससे कपड़ा निर्माताओं के लिए कीमतें बढ़ गईं।
स्मार्ट मीटर: शुल्क में वृद्धि से इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की लागत बढ़ जाएगी।
सौर सेल: सीमा शुल्क में वृद्धि की गई है, जिससे सौर ऊर्जा घटकों की कीमत प्रभावित होगी।
आयातित जूते: आयात शुल्क में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि।
इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले: इन पर शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे शैक्षणिक और कॉर्पोरेट वातावरण की लागत प्रभावित हुई है।
आयातित मोमबत्तियाँ और मोमबत्तियाँ: उच्च शुल्क से खुदरा कीमतों में वृद्धि होगी।
पीवीसी उत्पाद : इसमें फ्लेक्स फिल्म्स और शीट्स भी शामिल हैं, जिनकी कीमत अब बढ़े हुए शुल्कों के कारण अधिक होगी।
आयातित नौकाएं और अन्य जहाज: नौकाओं जैसी विलासिता की वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है।

Union Budget 2025-26 के बाद वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलावों की पूरी सूची! | What will be cheap and what will be expensive after Union Budget 2025?

वर्ग	वस्तु	सीमा शुल्क में परिवर्तन	प्रभाव
क्या सस्ता हो रहा है?	मोबाइल फ़ोन की बैटरी और घटक	बैटरी उत्पादन की 28 वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट दी गई	मोबाइल फोन और सहायक उपकरणों की लागत में कमी
	एलईडी/एलसीडी टीवी	खुले सेल और घटकों पर शुल्क में कमी	टीवी के लिए कम उत्पादन लागत
	ईवी बैटरी और घटक	लिथियम-आयन स्क्रैप, कोबाल्ट और प्रमुख सामग्रियों पर शुल्क कम किया जाएगा	इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी
	जीवन रक्षक दवाएं	कैंसर की दवाओं सहित 36 महत्वपूर्ण दवाओं को बीसीडी से छूट दी गई	आवश्यक दवाओं की कम लागत
	चिकित्सकीय संसाधन	विभिन्न चिकित्सा उपकरण और युक्तियां बी.सी.डी. से छूट प्राप्त हैं	चिकित्सा उपकरणों की कम लागत
	गीला नीला चमड़ा	बी.सी.डी. से छूट	चमड़े के सामान की लागत में कमी
	जहाज निर्माण कच्चा माल	अतिरिक्त 10 वर्षों के लिए बी.सी.डी. से छूट	जहाज निर्माण की कम लागत
	जमी हुई मछली का पेस्ट (सुरीमी)	बीसीडी 30% से घटाकर 5% किया गया	समुद्री खाद्य निर्यात की लागत कम होगी
	बुने हुए कपड़े (तकनीकी वस्त्र)	कुछ कपड़ा मशीनरी पर शुल्क में कमी	वस्त्रों के घरेलू उत्पादन की लागत कम करना
क्या महंगा हो रहा है?	इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले	सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 20% किया गया	इंटरैक्टिव स्क्रीन की उच्च लागत
क्या महंगा हो रहा है?	बुना हुआ कपड़ा	शुल्क को “10% या 20%” से बढ़ाकर “20% या 115 प्रति किलोग्राम” किया गया	कपड़ा उत्पादों की उच्च लागत

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 में सीमा शुल्क में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को प्रभावित करेंगे। इन रणनीतिक समायोजनों का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ताओं के लिए सस्ती रहें। नीचे दी गई सूचि के माध्यम से Budget 2025 में हुए परिवर्तन को और भी सरल और विस्तृत रूप से समझाया गया है | Union Budget 2025 in Hindi

वर्ग	वस्तु	सीमा शुल्क में परिवर्तन	मूल्य प्रभाव	अपेक्षित प्रभाव
इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल	मोबाइल फ़ोन बैटरी और घटक	28 वस्तुओं पर छूट	↓ सस्ता	मोबाइल फोन और सहायक उपकरण की कम लागत
	एलईडी/एलसीडी टीवी	खुले सेल और घटकों पर शुल्क में कमी	↓ सस्ता	टीवी के लिए कम उत्पादन लागत
	ईवी बैटरी और घटक	लिथियम-आयन स्क्रैप और कोबाल्ट पर शुल्क कम	↓ सस्ता	इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी
	इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले	10% से बढ़ाकर 20% किया गया	↑ महंगा	इंटरैक्टिव स्क्रीन की उच्च लागत
	स्मार्ट मीटर	शुल्क वृद्धि	↑ महंगा	इलेक्ट्रॉनिक मीटरों की उच्च लागत
	सौर सेल	शुल्क में वृद्धि	↑ महंगा	सौर घटकों की लागत में वृद्धि
स्वास्थ्य देखभाल	जीवन रक्षक दवाएँ	36 आवश्यक दवाओं पर छूट	↓ सस्ता	आवश्यक दवाओं की कम लागत
स्वास्थ्य देखभाल	चिकित्सकीय संसाधन	बी.सी.डी. से छूट प्राप्त विभिन्न वस्तुएं	↓ सस्ता	चिकित्सा उपकरणों की कम लागत
औद्योगिक सामग्री	गीला नीला चमड़ा	बी.सी.डी. से छूट	↓ सस्ता	चमड़े के सामान की लागत में कमी
	जहाज निर्माण कच्चा माल	10 वर्षों के लिए बी.सी.डी. से छूट	↓ सस्ता	जहाज निर्माण की कम लागत
	पीवीसी उत्पाद (फ्लेक्स फिल्म्स और शीट्स)	शुल्क वृद्धि	↑ महंगा	उच्च विनिर्माण लागत
वस्त्र एवं जूते	बुना हुआ कपड़ा	20% या 115 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ाया गया	↑ महंगा	कपड़ा उत्पादों की उच्च लागत
वस्त्र एवं जूते	आयातित जूते	शुल्क वृद्धि	↑ महंगा	आयातित जूतों की कीमतें बढ़ीं
समुद्री उत्पाद	जमी हुई मछली का पेस्ट (सुरीमी)	30% से घटाकर 5% किया गया	↓ सस्ता	समुद्री खाद्य निर्यात की लागत कम होगी
विलासिता आइटम	आयातित नौकाएं और जहाज़	शुल्क वृद्धि	↑ महंगा	लक्जरी जहाजों की लागत अधिक
विलासिता आइटम	आयातित मोमबत्तियाँ और टैपर्स	शुल्क वृद्धि	↑ महंगा	उच्च खुदरा कीमतें

दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने से क्रिटिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम होगी | दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने से क्रिटिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम होगी

36 लाइफ सेविंग दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने से क्रिटिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम हो जाएगी। इससे उन परिवारों को फायदा होगा जो फाइनेंशियली कमजोर हैं और कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम नहीं हैं।
ओपन सेल और अन्य कंपोनेंट की इम्पोर्ट ड्यूटी घटने से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी। एलईडी टीवी और अन्य उपकरण अफोर्डेबल बनेंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की पोजिशन मजबूत होगी।
बैटरी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए सरकार ने 35 एडिशनल गुड्स से कस्टम ड्यूटी घटाई है। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्ते होंगे और 2030 तक भारत के ऑटोमोबाइल सेल्स में 30% ईवी पेनिट्रेशन के गोल को पूरा करने में मदद मिलेगी।
सरकार ने वेट ब्लू लेदर पर कस्टम ड्यूटी इसलिए हटाई है, क्योंकि इससे डोमेस्टिक प्रोसेसिंग के लिए इम्पोर्ट आसान हो जाएगा। वेट ब्लू लेदर का इस्तेमाल जूते, बैग जैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है।
मरीन इंडस्ट्री में ग्रोथ जारी रखने के लिए सरकार ने शिप मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले रॉ मेटेरियल पर जीरो कस्टम ड्यूटी को अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया है। शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी कंपोनेंट और पार्ट्स पर भी जीरो ड्यूटी है। Union Budget 2025 in Hindi

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FAQs: Union Budget 2025 Full List of Cheaper and Costlier Items

1. बजट में क्या सस्ता क्या महंगा 2025?

इलेक्ट्रिक कारें, फोन, LED, 36 जीवनरक्षक दवाएं सस्ती; सोना-चांदी में बदलाव नहीं सरकार की बजट घोषणाओं के बाद कुछ चीजें सस्ती होंगी, कुछ के दाम बढ़ेंगे। लेकिन सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

2. इंडिया का 1 साल का बजट कितना है?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें 50,65,345 करोड़ रुपये के व्यय की परिकल्पना की गई है. यह राशि चालू वित्त वर्ष के मुकाबले 7.4 प्रतिशत अधिक है. वित्त वर्ष 2024-25 का व्यय (संशोधित अनुमान) 47.16 लाख करोड़ रुपये है|

3. UP का बजट कितना है?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सोमवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत किया। विधासनभा में प्रस्तुत किया गया बजट उत्तर प्रदेश के अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। बजट का आकार 7 लाख 36 हजार 437 करोड 71 लाख रुपये (7,36,437.71 करोड़ रुपये) है।

4. भारत में सबसे ज्यादा कर्ज किस राज्य पर है?

पंजाब (अरुणाचल प्रदेश के बाद पंजाब भारत में सबसे ज़्यादा कर्जदार राज्य है। इसकी वजह कृषि सब्सिडी, पेंशन दायित्व और बुनियादी ढांचे के विकास पर अत्यधिक खर्च है)

5. बजट में प्रोडक्ट सस्ते-महंगे कैसे होते हैं?

बजट में कोई भी प्रोडक्ट सीधे तौर पर सस्ता-महंगा नहीं होता। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्स के घटने-बढ़ने से चीजें सस्ती-महंगी होती है। ड्यूटी के बढ़ने और घटने का इनडायरेक्ट असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है।

इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, सरकार ने बजट में ऐलान किया कि वो गोल्ड पर import duty में 10% की कटौती कर रही है। इसका असर ये होगा कि विदेश से सोना मंगाना 10% सस्ता हो जाएगा। यानी, सोने की ज्वेलरी, बिस्किट, सिक्के की कीमतें कम हो जाएगी। Union Budget 2025 in Hindi

6. Indirect Tax क्या होता है?

टैक्सेशन को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बांटा गया है:

डायरेक्ट टैक्स (Direct Tax): इसे लोगों की आय या मुनाफे पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स जैसे टैक्स इसमें आते हैं। डायरेक्ट टैक्स का बोझ वह व्यक्ति ही वहन करता है जिस पर टैक्स लगाया गया है और इसे किसी और को पास नहीं किया जा सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) इसे गवर्न करती है।
इनडायरेक्ट टैक्स (Indirect Tax): इसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, GST, VAT, सर्विस टैक्स जैसे टैक्स इसमें आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को एक व्यक्ति से दूसरे को शिफ्ट किया जा सकता है।

जैसे होलसेलर इसे रिटेलर्स को पास करता है, जो इसे ग्राहकों को पास कर देते हैं। यानी, इसका असर अंत में ग्राहकों पर ही पड़ता है। इस टैक्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) गवर्न करती है।

7. पहले बजट में ही टीवी, फ्रिज, एसी जैसे सामानों के दाम घटते-बढ़ते थे, अब ऐसा क्यों नहीं होता?

दरअसल, सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में जीएसटी लागू किया था। जीएसटी के दायरे में लगभग 90% प्रोडक्ट आते हैं और GST से जुड़े सभी फैसले GST काउंसिल लेती है। इसलिए बजट में इन प्रोडक्ट्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होता है। Union Budget 2025 in Hindi